काठमाडौँ ,चैत १३ गते नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा निर्देशन दिएका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै उनले स्पष्ट पारेका छन् कि मन्त्रालयमा कुनै पनि भ्रष्टाचारको घटना सहन सकिँदैन र कसैले घुस मागे वा भ्रष्टाचारमा संलग्न पाए तत्काल कठोर निर्णय गरिनेछ।
गुरुङले पदभार ग्रहण समारोहमा जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने दृष्टिकोणमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्रालयभित्र सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन निर्देशन दिए। उनले भने, “सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। १, २, ३ वा क, ख, ग कोठा खोज्नु पर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। सेवाग्राहीसँग कर्मचारी ठोकिनु नपरोस्। यसैबाट सुशासनको स्थापना सम्भव हुन्छ।”
उनले यसअघि पटक–पटक भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदै आएका छन् र आफू कम बोल्ने तर कामको नतिजा देखाउनेमा केन्द्रित रहने बताएका छन्। “भ्रष्टाचारप्रति सुन्ने सहनशीलता हुन्छ, तर कसैले घुस माग्यो भने त्यत्तिकै छाडिँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको सबै कर्मचारीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत शीघ्र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। यसले नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने मात्र नभई कामकाजमा पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्नेछ।
उनले जेनजीको जनादेश कार्यान्वयनमा जोड दिँदै भने कि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्नेछ। “सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैलाई छैन,” उनले भने।
पदभार ग्रहणको अवसरमा गुरुङले जेनजी शहीदप्रति एक मिनेट मौन धारण गर्दै आफ्नो कार्यभार सुरु गरेका थिए। उनले जनताको विश्वास र प्रतिक्षालाई ध्यानमा राख्दै भ्रष्टाचारमुक्त र परिणाममुखी प्रशासनको लक्ष्य राखेका छन्।
गुरुङको प्राथमिकता सेवा प्रवाहको सहजता, सुशासन, र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। मन्त्रालयमा नागरिकमैत्री सेवाको प्रवाह सुनिश्चित गर्न उनी कर्मचारीहरूलाई कठोर निर्देशन दिने र पारदर्शिता कायम राख्ने प्रतिवद्धतामा छन्।
उनले स्पष्ट पारे कि सेवाग्राहीलाई कुनै प्रकारको झन्झट वा अवरोध नहोस् भन्ने कुरामा उनले विशेष ध्यान दिनेछन्। यसले कर्मचारीको व्यवहार सुधार गर्नुका साथै जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, गृहमन्त्री गुरुङले आफूमाथि आएसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेत दिएका छन्, जसले मन्त्रालयमा सुधार र नागरिकमैत्री प्रशासनको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उनी सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित रहने गरी मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछन्।
यो कदमले नेपालको प्रशासनमा सुशासन र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
काठमाडौँ, चैत १२ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालेन्द्र शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभए लगत्तै १५ जना नवनियुक्तमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त १५ जना मन्त्रीले शपथ लिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचभाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री गणेश पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल हुनुहुन्छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानीमन्त्री निशा मेहता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिना, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, श्रम, रोजगार मन्त्री दीपक साह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । नेपालको ४३ औँ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता शाहले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो ।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार बिहान नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
काठमाडौं, चैत १३ गते नियमित खोप कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुँदै आएको सरसफाइ प्रवर्धन कार्यक्रमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै खोप सेवासँगै सरसफाइसम्बन्धी व्यवहार परिवर्तनलाई जोड्दा बालस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सुरुआती चरणदेखि देशव्यापी विस्तारसम्मको यात्रा समीक्षा गर्दै यसको दीर्घकालीन दिगोपनाका सम्भावित उपायबारे समेत छलफल गरिएको थियो ।
यो कार्यक्रम सन् २०१४ मा जाजरकोट, बर्दिया, नवलपरासी र म्याग्दीमा पाइलटका रूपमा सुरु गरिएको थियो । प्रारम्भिक सफलतापछि नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा यसलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपश्चात् सन् २०२० मा रोटाभाइरस खोपलाई राष्ट्रिय नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरिएसँगै कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
हाल यस कार्यक्रममार्फत वार्षिक रूपमा पाँच लाख ३० हजारभन्दा बढी आमा तथा अभिभावकसम्म पहुँच पुगेको छ । स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटाका अनुसार, देशभर प्रत्येक महिना सञ्चालन हुने १९ हजारभन्दा बढी खोप सत्रमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ । देशव्यापी विस्तारपछि १५ महिनामुनिका बालबालिकाका करिब १८ लाखभन्दा बढी अभिभावकसम्म कार्यक्रमको पहुँच पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन २४ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । उनीहरूलाई खोप सेवा मात्र नभई सरसफाइसम्बन्धी व्यवहार परिवर्तनका सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्ने क्षमता विकास गरिएको छ । हरेक तीन वर्षमा पुनर्ताजगी तालिममार्फत उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गरिँदै आएको छ ।
यस कार्यक्रममार्फत विशेषगरी १५ महिनामुनिका बालबालिकाका अभिभावकलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सरसफाइसम्बन्धी व्यवहार प्रवर्धन गरिँदै आएको छ । जसअन्तर्गत जोखिमपूर्ण समयमा साबुनपानीले हात धुने, पिउनुअघि पानी तथा दूध सुरक्षित बनाउने, खाद्य स्वच्छता अपनाउने, पूर्ण स्तनपान गराउने, शौचालय प्रयोग गर्ने तथा बालबालिकाको दिसा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने जस्ता अभ्यासहरू समावेश छन् ।
परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमका अनुसार ‘स्वच्छ परिवार, सुखी परिवार’ अभियानअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । उहाँले पूर्ण खोप र सबै सरसफाइ सत्र पूरा गर्ने परिवारलाई ‘मोडल परिवार’ का रूपमा सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमले समुदायमा सरसफाइप्रति जागरूकता बढाउने र बालबालिकामा हुने रोग न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । यद्यपि दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच विस्तार र व्यवहार परिवर्तनलाई दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्ने चुनौती अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरूले खोप कार्यक्रमसँग सरसफाइलाई एकीकृत गर्ने यस अभ्यासलाई अझ सुदृढ गर्दै स्थानीय तहको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा यस्तो कार्यक्रमले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
काठमाडौं ,१३ चैत स्वास्थ्यकर्मीसमेत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बन्ने भएकी छन् । समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी नर्ससमेत रहेकी उनी सुनसरी इनरुवाकी हुन् ।
स्वास्थ्य सेवामा संक्रिय रहे पनि रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै साधारण सदस्यता लिएर पार्टीसँग उनी आबद्ध थिइन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले सांसद् बनाउन उनलाई सामानुपातिक सूचीमा समेत राखेको थियो । यद्यपि, सांसद् भने बन्न सकिनन् ।
यसपटक उनी समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनिनन् । मेहताले भारतको ग्वालियरस्थित विश्वविद्यालयबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर गरेपछि नेपाल फर्किएर उनले विराटनगरस्थित विराट टिचिङ एक वर्ष हस्पिटलमा काम गरिन् ।
काठमाडौं ,१३ चैत केहीबेरमा शपथ हुने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयहरुको तयारी थालेका छन् । बालेनको सचिवालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, त्यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट गर्न सकिने कामहरूको विवरण संकलन भइरहेको हो । मुख्यसचिव सुमन अर्यालको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने जनमुखी कामहरुको विवरण पठाउनु भनी सबै मन्त्रालयहरुमा पत्राचार गरेको थियो ।
‘तत्काल र छिटोछरितो रुपमा के कस्तो कामहरु गर्न सकिने छन्, त्यसको विवरण संक्षिप्त रुपमा पठाउनु भनेर आएको पत्रका आधारमा हामीले विवरणहरु पठाएका छौं’ एक मन्त्रालयका सचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यहाँबाट छानिएका र उपयुक्त लागेका प्रस्तावहरु समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने योजना रहेछ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, संकलन गरिएका योजना र कार्ययोजनाहरू बालेन शाहको सचिवालयमा पठाइएको छ । त्यहाँ उनको विज्ञको टिम र अरु निजामती कर्मचारीहरूले उपयुक्त लागेका प्रस्तावहरू छानेर निर्णय गर्ने योजना छ ।स्रोतले भन्यो, ‘हामीले पठाएका विवरणमध्ये कुनकुन छानिन्छन् भन्ने त प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको टिमले नै निर्क्यौल गर्ला, त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय लिने हो ।’
सबै मन्त्रालयहरुले एक/दुई पेजमा तत्काल गर्न सकिने काम, त्यसले आम जनमानसमा पार्ने प्रभाव र अरु सम्भावनाहरूको संक्षिप्त विवरण पठाएका छन् ।विगतको भ्रष्टाचार अनुसन्धान एवं गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनका विषय छानविनको योजनावारे पनि छलफल भएको स्रोतले बतायो । ‘तर कस्ता विषय अहिले नै निर्णय हुन्छन्, कस्ता विषय छलफलपछि अर्को पटक प्रस्तुत हुन्छ भन्नेबारेमा कुनै टुंगो लागेको छैन’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो मन्त्रिपरिषद्को सबै प्रस्ताव र निर्णयहरु नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तय हुने अनुमान गरेका छौं ।’
स्रोतका अनुसार, केही मन्त्रालयहरू गाभेर छरितो र प्रभावकारी बनाउने, जनतासँग जोडिएका पासपोर्ट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तो सेवा प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा काम गर्ने योजना छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रस्तावका विवरण पनि समावेश भएको स्रोतले बतायो । अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्र(गुड गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट) पनि बालेनको सचिवालयमा पुगिसकेको छ ।
विगतको भ्रष्टाचार अनुसन्धान एवं गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनका विषय छानविनको योजनावारे पनि छलफल भएको स्रोतले बतायो । ‘तर कस्ता विषय अहिले नै निर्णय हुन्छन्, कस्ता विषय छलफलपछि अर्को पटक प्रस्तुत हुन्छ भन्नेबारेमा कुनै टुंगो लागेको छैन’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो मन्त्रिपरिषद्को सबै प्रस्ताव र निर्णयहरु नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तय हुने अनुमान गरेका छौं ।’
यद्यपि, ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । सीमित स्रोतसाधन, प्रशासनिक जटिलता र राजनीतिक दबाबबीच प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ । तर, सुरुवाती चरणमै स्पष्ट प्राथमिकता तय गरेर तीव्र गतिमा काम गर्न सकेमा नयाँ सरकारले सकारात्मक परिणाम देखाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।अहिले सबैको नजर प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकतर्फ केन्द्रित छ ,जहाँबाट आउने निर्णयहरूले आगामी शासनको दिशा र गति निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
