२१ बैशाख, काेहलपुर बाँकेको कोहलपुरमा जारी चौथो संस्करणको कोहलपुर गोल्डकपको दोस्रो खेलमा जस्ट जोन एफसी (नाइजेरिया)ले रोयल फुटबल क्लब (कर्णाली प्रदेश) लाई ४–२ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ ।
सोमबार बिहान सम्पन्न खेलमा नाइजेरियाले कर्णालीलाई हराएको हो । खेलतालिका अनुसार यी दुई टिमबिचको खेल आइतबार साँझ हुने तय भए पनि हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण खेल बिचमै रोकिएको थियो ।
आइतबार ३७ मिनेटसम्म खेल भएको थियो । त्यसपछि वर्षाका कारण स्थगित खेल सोमबार बिहान पुनः खेलाईएकाे हाे । आइतबारको खेलमा नाइजेरियाका ९ नम्बर जर्सीका खेलाडी हमजत डेमोलाले २२औँ मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । सोमबार बिहान बाँकी पहिलो हाफमा दुवै टिमबाट थप गोल हुन सकेन ।
दोस्रो हाफमा नाइजेरियाका १० नम्बर जर्सीका खेलाडी अब्दुल अजिज इसोलाले ४७औँ मिनेटमा, २९ नम्बर जर्सीका वालेही अफिजले ५२औँ मिनेटमा र २७ नम्बर जर्सीका तजुदिन एडेवालेले ९०औँ मिनेटमा गोल गर्दै टिमकाे जित सुनिश्चित गरेका थिए ।
रोयल फुटबल क्लबले २ गोल फर्काए पनि खेलमा फर्कन सकेन । राेयल क्लबका ७ नम्बर जर्सीका खेलाडी सन्दीप देउवाले ४९औँ मिनेटमा र विक्रम वलीले ७७औँ मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
खेलको ‘म्यान अफ दी म्याच’ नाइजेरियाका हमजत डेमोला घोषित भए । उनले नगद पाँच हजार रुपियाँ र ट्रफि प्राप्त गरे ।
प्रतियोगिताको तेस्रो दिन आज लालीगुराँस एसोसिएसन क्लब (पोखरा) र सातदोबाटो युवा क्लब (ललितपुर) बिच खेल हुने आयोजकले जनाएको छ । तर खराब मौसमका कारण आजको खेलबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रतियोगिता संयोजक कर्ण बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
कोहलपुर-२ स्थित तेह्र बिघा खेलमैदानमा शनिबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब विजयी भएको थियो । उक्त खेलमा कोहलपुरले पञ्चकोशी युवा क्लब (सुदूरपश्चिम)लाई २-१ गोलअन्तरले हराएको थियो।
प्रतियोगितामा आयोजक कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब, पञ्चकोशी युवा क्लब, लालीगुराँस एसोसिएसन क्लब, सातदोबाटो युवा क्लब, जस्ट जोन एफसी (नाइजेरिया), रोयल फुटबल क्लब (कर्णाली), राइजिङ स्टार क्लब (नवलपरासी) र नेपाल पुलिस क्लब सहभागी छन् । प्रतियोगिताकाे विजेताले आठ लाख र उपविजेताले चार लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् ।
बुटवल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने नाममा नागरिकलाई वेघरबार बनाउने काम भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रगतिशील लेखक संघ रुपन्देहीद्वारा आइतबार बुटवलमा आयोजित नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठद्वारा लिखित ‘अठोट’ पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो बताएका हुन ।
उनले भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या समाधान नागरिकलाई विस्थापित गरेर सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । ‘पहाडबाट झरेर यहाँ बसोबास गरेका, मेहनत गरेर घडेरी जोहो गरेका र विदेश गएर घर बनाएका मानिसहरु अव्यवस्थीत बसोवासी हुन । उनिहरुलाई हुकुमबासीको नाम दिएर जवरजस्ती घरमाथि डोजर चलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने,‘अव यस्ता नागरिकको अवस्था के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले अव्यवस्थित बसोबासलाई आधार बनाएर नागरिकलाई अलपत्र पार्ने काम राज्यको जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘रुपन्देहीको अवस्था के हुन्छ ? नागरिकलाई अलपत्र पार्ने, विल्लिवाठ बनाउने काम राज्यले गर्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुराना राजनीतिक दलका कार्यकर्तासँग जोडेर गलत व्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै यस विषयमा बुद्धिजीवीहरुले आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले विगत दशकमा मुलुकको विकास र समृद्धिमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गर्दै विकासको प्रभावकारी मोडल प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिका रूपमा लेखक भोजप्रसाद श्रेष्ठको प्रशंसा गरे । ‘नगर प्रमुख रहँदा उहाँले देशकै ध्यान आकर्षित गर्ने गरी काम गर्नुभयो । नतिजा दिने नेताको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको छ,’ उनले भने,‘भोजप्रसाद श्रेष्ठको अनुभव र क्षमतालाई सही ढंगले उपयोग गर्न सके लुम्बिनी प्रदेशलाई ठूलो लाभ पुग्छ ।’
उनले ‘अठोट’ पुस्तकलाई प्रेरणादायी कृति भएको उल्लेख गर्दै विशेषगरी युवा पुस्ताले यस्ता कृतिबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपालगञ्ज बैशाख २१ गते भारतबाट लागुऔषध बेच्न बाँकेको नेपालगञ्ज आएका दुई भारतीय युवा-युवती एकैपटक ठूलो परिमाणको खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका छन् ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको संयुक्त टोलीले आज बिहान साढे १० बजे भारतको बहराइच जिल्लास्थित रुपैडिया थानाको बाबागञ्ज बस्ने ३२ वर्षीय मोहम्मद हामिद र सोही स्थानकी २२ वर्षीया सविना देवी पथरकटलाई ६८ ग्राम ८१० मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको हो ।
विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको लागुऔषध र बाँके प्रहरीको टोलीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–५ फुल्टेक्रा जाने बाटोमा उनीहरूलाई शंकास्पद अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि कानुन बमोजिम शरीर तलासी गर्दा मोहम्मद हामिदले लगाएको कालो पाइन्टको दाहिने खल्तीभित्र लुकाई राखेको अवस्थामा खैरो हेरोइन बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरुका साथबाट ६८ ग्राम ८१० मिलिग्राम खैरो हेरोइनका साथै घटनास्थलबाट दुई थान मोबाइल फोन र भारतीय नम्बर प्लेट युपी ४० बीएच ४७०८ को मोटरसाइकल समेत बरामद गरिएको छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ भने उनीहरुसँग अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरु लागुऔषध कारोबार गर्ने भारतकै ठूलो गिरोह रहेको बुझिएको छ ।
नेपालगञ्ज । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश जारी गर्नका लागि पुनः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय भएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
पोखरेलका अनुसार सरकारले कुनै परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै उक्त अध्यादेश पठाउनेछ । आइतबार राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका थिए ।
नेपालगन्ज, वैशाख २१ निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत खजुरा बजार क्षेत्रमा सडक साँघुरो बनाइँदै गएको भन्दै स्थानीयबासीले सडक फराकिलो बनाउन दबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् । बजार क्षेत्रको बढ्दो सवारी चाप र अव्यवस्थित संरचनालाई मध्यनजर गर्दै कम्तीमा थप दुई मिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने मागसहित स्थानीयले संगठित रूपमा अभियान अघि बढाएका हुन् ।
खजुरा बजारको करिब एक हजार ८०० मिटर सडक खण्डमा हाल भइरहेको स्तरोन्नति कार्यले भविष्यमा थप समस्या निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीयबासीले समयमै सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले सडक किनारमा निर्माण गरिएका फुटपाथलाई ढलभन्दा पछाडि सारेर दुवैतर्फ कम्तीमा एक–एक मिटर थप सडक चौडाइ कायम गरी कालोपत्रे गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का स्थानीय नेताको अगुवाइमा सुरु गरिएको हस्ताक्षर अभियानमार्फत हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको छ । रास्वपाका खजुरा गाउँ समितिका नेता विजय गुरुङका अनुसार स्थानीयको सक्रिय सहभागितामा हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ र संकलित हस्ताक्षरसहित चाँडै सम्बन्धित निकायमा डेलिगेसन जाने योजना बनाइएको छ ।
स्थानीय अगुवा सुशील भट्टराईले बजार क्षेत्रको सडक निर्माण मापदण्डअनुसार हुन नसकेको गुनासो गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि फराकिलो सडक अपरिहार्य भएको बताए । ‘अहिले जस्तो साँघुरो सडक बनेमा केही वर्षमै पुनः विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै सुधार गरेर व्यवस्थित चार लेन सडक बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ खजुरा बजार क्षेत्र दुवैतर्फ व्यावसायिक गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा सडक साँघुरो हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ । पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित फुटपाथ र सवारी साधनका लागि पर्याप्त स्थान नभएपछि बजार क्षेत्रमा दैनिक जाम र अव्यवस्था बढ्दै गएको उनीहरूले बताएका छन् ।
उक्त सडक खण्डको निर्माण इतिहास हेर्दा २०७४ चैतमा गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, इलामले ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७७ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेन । अन्ततः पाँच पटकसम्म म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि ठेक्का सम्झौता खारेज गरिएको थियो । हाल उक्त सडक खण्डको जिम्मेवारी हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले सम्हालेर स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइरहेको छ । सडकसँगै पेडारी नाला र किरण नालामा पुल निर्माणको काम पनि समानान्तर रूपमा भइरहेको जनाइएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माणसँगै नेपालगन्जदेखि धनगढी, टीकापुर र महेन्द्रनगरसम्म यात्रा गर्ने यात्रुहरूको रोजाइ यो मार्ग बन्दै गएको छ । साबिक पूर्व–पश्चिम राजमार्ग प्रयोग गर्दा निकुञ्ज क्षेत्रमा समयसीमा (टाइम कार्ड) को झन्झट, वन्यजन्तुको जोखिम र लामो दूरीका कारण यात्रुहरू वैकल्पिक रूपमा हुलाकी राजमार्गतर्फ आकर्षित भएका हुन् । यातायातका हिसाबले महत्व बढ्दै गएको यस मार्गको खजुरा बजार खण्डमै साँघुरो सडक निर्माण भइरहेकाले भविष्यमा ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै स्थानीयले तत्काल ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
नगरले वैशाख २५ गतेभित्र आफैँ संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा वैशाख २६ गते बिहानदेखि नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी घरटहरा भत्काउने चेतावनी दिएको छ । यो सूचना सार्वजनिक भएसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । बस्तीमा अहिले सामान्य दिनचर्या पनि असामान्य बनेको छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै ‘आज घर भत्किन्छ कि ?’ भन्ने डरले मानिस आत्तिन्छन् ।
कोहलपुर, वैशाख २१ कोहलपुर रंगशाला अगाडिको खाली जग्गामा बनेका टहरा अहिले घर होइनन्, अनेकौं पीडा, संघर्ष र आश्रयको कथा बोकेका जीवनका टुक्रा हुन् । त्यही टहरामध्ये एकमा बस्छिन् सावित्रा परियार । करिब एक दशकअघि ओतको खोजीमा यहाँ आइपुगेकी उनी अहिले फेरि एकपटक उजाडिने भयसँग जुधिरहेकी छन् । ‘हामीलाई सहरको बीचमा जग्गा चाहिएको होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर टाउको राख्ने ठाउँ त चाहियो नि ।’ उनको स्वरमा थकान छ, तर अझै आशा मरेको छैन । सावित्राको जीवन संघर्षले भरिएको छ । श्रीमान्को चार वर्षअघि यही टहरामै मृत्यु भयो । छोराछोरीलाई उनले यहीँ जन्माइन्, यहीँ हुर्काइन् । घरको छाना पहिले चुहिन्थ्यो । भारतमा मजदुरी गर्न गएकी छोरीले केही पैसा पठाएर जस्तापाताको सानो घर बनाइदिएपछि बल्ल केही सुरक्षित महसुस गरेकी थिइन् । तर अहिले त्यो सानो सुरक्षित संसार फेरि भत्किने डरले घेरिएको छ ।
‘काम गरेर खान सक्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘तर बस्ने बास जोड्न सक्दैनौं । अब हामी कहाँ जाने ?’ सावित्रा जस्तै सयौं परिवार कोहलपुरका विभिन्न खाली तथा सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको बसोबास कानुनीरूपमा अवैध मानिए पनि जीवनका बाध्यताले उनीहरूलाई यहीँ बस्न बाध्य बनाएको छ । कली विक पनि यस्तै पीडाको प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनी भन्छिन्, ‘बरु हामी जंगल नजिकै गएर बस्न तयार छौं, तर राज्यले त्यसका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ उनको यो भनाइ व्यक्तिगत माग होइन, सिंगो सुकुम्बासी समुदायको आवाज हो । तर राज्यको दृष्टिकोण फरक छ । कोहलपुर नगरपालिकाले हालै जारी गरेको सूचनाअनुसार वडा नम्बर १ देखि १५ सम्मका सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने निर्णय गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन तथा मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिएको हो ।
सूचनामा वैशाख २५ गतेभित्र आफैँ संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा वैशाख २६ गते बिहानदेखि नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी घरटहरा भत्काउने चेतावनी दिएको छ । साथै, भत्काउने क्रममा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो सूचना सार्वजनिक भएसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । बस्तीमा अहिले सामान्य दिनचर्या पनि असामान्य बनेको छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै ‘आज घर भत्किन्छ कि ?’ भन्ने डरले मानिस आत्तिन्छन् ।
रामबहादुर गाइन भन्छन्, ‘यो ठाउँमा हामीले जीवन बितायौं, दुःख–सुख साट्यौं । अहिले एकैचोटि हट भन्नु भनेको हाम्रो इतिहास नै मेट्नु जस्तै हो ।’ बस्तीका बालबालिका पनि अन्योलमा छन् । विद्यालय जाने उमेरका उनीहरूलाई ‘घर नहुँदा कहाँ पढ्ने ?’ भन्ने चिन्ताले सताएको छ । अभिभावक आफ्नो भविष्यभन्दा बढी छोराछोरीको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन् । सामाजिकरूपमा हेर्दा, यो अतिक्रमण हटाउने अभियान मात्र नभए पनि मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्न भएको यहाँबा बासिन्दा बताउँछन् । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन । दशकौँदेखि भूमि सुधार, व्यवस्थापन र पुनर्वासका कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । सुकुम्बासीहरू प्रायः आर्थिकरूपमा कमजोर, भूमिहीन र अवसरबाट वञ्चित वर्ग हुन् । उनीहरूलाई ‘अवैध अतिक्रमणकारी’को रूपमा हेर्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । उनीहरूका आवश्यकता, अधिकार र विकल्पहरूलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, ‘सरकारले अतिक्रमण हटाउनु गलत होइन, तर विकल्पबिना हटाउनु अन्याय हो ।’ उनीहरूका अनुसार पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना गरिएको हटाउने अभियानले सामाजिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ । कोहलपुर नगरपालिकाले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण आफ्नो दायित्व भएको बताएको छ । नगरका एक अधिकारीका अनुसार, ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन दिनु हुँदैन । तर हामी मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि समाधान खोज्ने प्रयासमा छौं ।’ तर बस्तीका बासिन्दाहरूले त्यो ‘मानवीय दृष्टिकोण’ अझै महसुस गर्न पाएका छैनन् । बर्खा नजिकिँदै गर्दा समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । टहरा भत्किएपछि ओत कहाँ लिने भन्ने प्रश्न अझ पेचिलो बनेको छ । अस्थायी टहरा भए पनि त्यसले उनीहरूलाई घामपानीबाट जोगाएको थियो । अब त्यो पनि गुम्ने हो कि भन्ने डरले उनीहरू रातभर निदाउन सक्दैनन् । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति, स्पष्ट योजना र संवेदनशील कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । ‘डोजर चलाएर समस्या समाधान हुँदैन’ उनले भनिन्, ‘त्यसले बस्ती हटाउँछ, समस्या होइन ।’ सरकारले भूमिहीन नागरिकका लागि व्यवस्थित आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सके मात्र यस्तो समस्या घट्न सक्छ । अन्यथा, एक ठाउँबाट हटाइएका सुकुम्बासी अर्को ठाउँमा गएर फेरि टहरा बनाउने चक्र चलिरहनेछ ।
‘हामीलाई बस्न दिनुहोस्, वा बस्ने ठाउँ दिनुहोस्,’ सुनिता नेपाली भन्छिन्, ‘हामीलाई बाँच्न दिनुहोस् ।’ उनको यो सरल मागले राज्यलाई गम्भीर प्रश्न सोधिरहेको छ, ‘के विकासको नाममा कमजोरलाई उजाड्न मिल्छ ? या विकास त्यही हो, जहाँ सबैले सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउँछन् ?’ उत्तर अझै खोजिन बाँकी छ । कतिपय नक्कली सुकुम्बासी भने यो कुरासँग प्रतिबाद गर्छन् । उनीहरु यो ठाउँभन्दा बाहिर जान तयार छैनन् । तर, वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई भने ठाउँ होइन्, स्थायी बास चाहिएको देखिन्छ ।
नेपालगञ्ज,बैशाख २१ गते नेपाली कथानक चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ । नेपालगञ्जमा आज बादी समुदायका अगुवाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘लालीबजार’ चलचित्रका कार्यकारी निर्माता प्रदिप भट्टराई, निर्माता रविन्द्र सिंह बानियाँ र निर्देशक यम थापालाई कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । उनीहरुले चलचित्र ‘लालीबजार’ लाई कुनै पनि हालतमा प्रदर्शनमा आउन नदिने चेतावनी पनि दिए ।
संवैधानिक र कानुनी ब्यवस्थालाई बेवास्ता गरी विगतमा बादी समुदायको केही परिवारमा देखिएको यौन शोषणलाई आधार बनाई आफ्नो समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी आपत्तिजनक दृश्य र संवादसहित चलचित्र बनाइएको भन्दै उनीहरुले ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्नुपर्ने माग गरे । पत्रकार सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सुशिला बादी, राष्ट्रिय वादी सञ्जाल नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव नेपाली, सदस्य प्रकाश बादी, बादी अगुवाहरु मञ्जु नेपाली, बसन्ती नेपाली, कल्पना नेपाली, अभिषेक नेपाली, एकता नेपाली लगायतले चलचित्रले आफ्नो समुदाय र महिलाहरुको इज्जतको खिल्ली उडाएको, कानुनको बर्खिलाप रहेको र आफ्नो समुदायको सामाजिक, मानसिक र शारीरिक अपमान गरेको बताउँदै चलचित्र बन्द गरिनुका साथै निर्माता र निर्देशकहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग गरे ।
चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै वादी समुदायका अगुवाले उच्च अदालत पाटनमा रिट पनि हालेका छन् ।गएको शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने तय भएको चलचित्र ‘लालीबजार’ को रिलिज २२ गतेसम्मलाई रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । डा. रोशनी नेपाली वादी लगायत वादी समुदायका केही अभियन्ताहरुले चलचित्रविरुद्ध रिट निवेदन हालेका थिए । ‘लालीबजार’ ले वादी समुदायलाई नैतिक, सामाजिक र व्यवहारिक रूपले गलत देखाएको उनीहरूको आरोप छ ।
चलचित्रले वादी समुदायको सृजना, कला, संस्कृति, पहिचान, संघर्ष र इतिहास कुल्चेर चरित्र हत्या गर्ने उद्दत भएको आरोप बादी समुदायको छ । उनीहरुले चलचित्र हल संचालक र सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई समेत चलचित्र ‘लालीबजार’ बहिष्कार गर्न आग्रह समेत गरे ।
