सल्यान, वैशाख २५ गते । सल्यानको दार्मा गाउँपालिका–२ भुसखोलामा शुक्रबार भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका अनुसार फारुलाचौरबाट भुसखोलातर्फ जाँदै गरेको रा १ त ४४९५ नम्बरको खाली ट्याक्टर शुक्रबार दिउँसो करिब १ः३० बजे भित्री सडक खण्डबाट करिब १५ मिटर तल खस्दा दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा ट्याक्टर चालक दार्मा गाउँपालिका–२ निवासी १७ वर्षीय प्रदीप विक गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो । उहाँलाई तत्काल उपचारका लागि थुम्के सल्ली स्वास्थ्यचौकी दार्मामा लगिएको भए पनि स्वास्थ्यकर्मीले मृत घोषणा गरेका थिए ।
दुर्घटनामा सोही स्थानका १७ वर्षीय टेकबहादुर विक सामान्य घाइते हुनुभएको छ । उहाँको शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको र स्वास्थ्यचौकीमै उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, २२ वर्षीय विशाल विकको दाहिने हातमा चोट लागेको छ । उहाँको अवस्था मध्यम रहेको र थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाको जानकारी प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय दार्माबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक बुद्धी साउँदको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानबाट प्रहरी निरीक्षक देवराज भट्टराईको कमाण्डमा थप प्रहरी टोली खटिएर घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कोहलपुर, वैशाख २५ कोहलपुर नगरपालिका कृषि विकास शाखाको आयोजनामा माटो परीक्षण शिविर सम्पन्न गरिएको छ । नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर १ देखि १५ सम्मका किसानहरूको माटोको अवस्था बुझ्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको शिविरमा कुल १२५ वटा माटोका नमुना संकलन गरी परीक्षण गरिएको हो ।
कृषि विकास शाखाका अनुसार शिविरमार्फत संकलन गरिएका माटोका नमुनाहरूको परीक्षणपछि माटोको अम्लीयता, क्षारीयता, पोषक तत्वको अवस्था तथा उर्वरता सम्बन्धी विवरण किसानलाई उपलब्ध गराइनेछ । यसले खेतीपातीमा उचित मलखादको प्रयोग, उत्पादन वृद्धि तथा माटोको दीर्घकालीन संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको कृषि विकास शाखाकी प्रमुख कल्पना नेपालीले बताइन् ।
उनका अनुसार शिविरमा वडावडाबाट आएका किसानहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । प्राविधिकहरूले किसानहरूलाई माटो परीक्षणको महत्व, वैज्ञानिक खेती प्रणाली र सन्तुलित मल प्रयोगबारे समेत जानकारी गराएका थिए ।
नगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता प्राविधिक सेवामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । कृषि विकास शाखाले माटो परीक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा उपयुक्त बाली सिफारिससमेत गर्ने जनाएको छ ।
दाङ, वैशाख २५ लुम्बिनी प्रदेशमा थारु र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदिवासी जनजाति संघसंस्थाले प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् । प्रदेशका दुई ठूला समुदायसँग सम्बन्धित संस्थाले बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भाषा अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले थारु भाषालाई प्रदेशस्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेको छ । सभाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले थारु समुदाय लुम्बिनी प्रदेशको ठूलो जनसंख्या भएको समुदायमध्ये एक भएकाले सरकारी सेवा, सूचना र प्रशासनिक पहुँचमा मातृभाषाको प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भाषा आयोगले समेत थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ढिलाइ नगर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यस्तै, नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले पनि मगर भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजमा प्रयोग गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष खलुप्रसाद पुन मगरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना प्रणाली र सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघले मगर भाषा जान्ने कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारीलाई भाषासम्बन्धी तालिम तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । यसले मगर समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुनुका साथै समावेशी शासन प्रणालीलाई थप बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
मगर संघले मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पर्व ‘भूमे पर्व’को अवसरमा हरेक वर्ष असार १ गते लुम्बिनी प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नसमेत माग गरेको छ । प्रकृतिपूजामा आधारित उक्त पर्वले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता र परम्परागत जीवनशैली संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संघको भनाइ छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले भाषिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी ऐन निर्माणमार्फत समुदायका अधिकार संस्थागत गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै भाषिक समानता, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र समावेशी शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
नरैनापुर । नरैनापुर गाउँपालिकामा लामो समयदेखि बन्द रहेको छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालन हुने भएको छ । यससम्बन्धी निर्णय वैशाख २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीयवासीमा राहतको अनुभूति भएको छ । द्वन्द्वकालका बेला सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको उक्त छोटी भन्सार कार्यालय अब पुनः सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको हो ।
द्वन्द्वपछि बन्द भएको छोटी भन्सार कार्यालय लामो समयसम्म नखुल्दा सीमा क्षेत्रका नागरिकले दैनिक जीवनमा विभिन्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए । सीमा नाकामा औपचारिक भन्सार सेवा नहुँदा स्थानीयले आवश्यक सामग्री ल्याउन समेत टाढाटाढासम्म जानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो । यसले गर्दा सर्वसाधारण मात्र होइन, साना व्यवसायी पनि प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका थिए ।
छोटी भन्सार कार्यालय बन्द हुँदा राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । अनौपचारिक तथा अवैध मार्ग प्रयोग गरेर दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको सामान भित्रिने गरेको स्थानीयको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको थियो । खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्म सीमापार तस्करीमार्फत भित्रिने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार भन्सार कार्यालय नहुँदा सीमा क्षेत्रमा नियन्त्रण कमजोर बनेको थियो । यसले तस्करी गतिविधि बढ्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पारेको थियो । अब भन्सार पुनः सञ्चालन भएपछि सीमा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने र अवैध कारोबारमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनले स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै, यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै राज्यको राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको निर्णयसँगै अब आवश्यक भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ । लामो समयपछि सीमा क्षेत्रमा भन्सार सेवा पुनः सक्रिय हुने भएपछि स्थानीयले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् ।
कोहलपुर,बैशाख २५ गते बिहीबार बिहान कोहलपुर–११ रंगशाला अगाडिको बस्तीमा पानी परिरहेको थियो । झरीसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा अर्को पीडा पनि पोखिइरहेको थियो । कसैले टिन उखेले, कसैले बाँस भाँच्यो । त्यहाँ घर मात्र भत्किएका थिएनन्, धेरैको सपना र संघर्ष पनि भत्किएको थियो । करिब २५ वर्षअघि दैलेखबाट कोहलपुर आइपुगेकी गगनसरा शाहीका लागि त्यो दिन सबैभन्दा कठिन बन्यो । खाली जमिन देखेर उनले यहीँ टहरा बनाएर बसेकी थिइन् । बजार नजिक भएकाले छोराछोरी हुर्काउन सजिलो होला भन्ने उनको आशा थियो । बिस्तारै संघर्ष गर्दै जीवन अघि बढ्यो । झरिमा चुहिने घरलाई जस्तापाता लगाउन सकेकी थिइनन् । दुईपटक रोजगारीका लागि विदेश पुगिन् । श्रीमान् बिरामी हुँदा लागेको ऋण तिरिन् । बाँकी पैसाले एकतले जस्तापाताको घर बनाइन् ।
त्यही घर बिहीबार उनले आफ्नै हातले खाली गरिन् । घरको कुनाकाप्चामा राखिएका सामान मिलाउँदै गर्दा उनको स्वर बारम्बार भरिएको थियो । ‘यो घर बनाउन कति दुःख गरियो, दुईपटक विदेश जानुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब फेरि कहाँ जाने ? कसरी बस्ने ?’ उनको मनमा यति धेरै पीडा थियो कि उनले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेकी थिइनन् । ‘एक मनले त विष खाऊँ जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, लाजगाज जिउनै पर्यो ।’ अहिले उनले अस्थायीरूपमा छोरीको घरमा सामान राखेकी छन् । तर, त्यहाँ पनि कहिलेसम्म बस्ने भन्ने टुंगो छैन । गगनसराजस्तै मुगुकी मायादेवी मल्लको कथा पनि उस्तै पीडादायी छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धान्दै आएकी उनले एक वर्षअघि मात्रै एउटा कच्ची घर किनेकी थिइन् । त्यो घर उनका लागि ठूलो उपलब्धि थियो । भाडामा बस्ने दुःख सकिएको अनुभूति भएको थियो ।
तर, एक वर्ष नपुग्दै त्यो घर छोड्नुपर्यो । ‘दिनभरि मजदुरी गरेर साँझ यही घरमा आएर ढुक्क हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब फेरि कहाँ जाने थाहा छैन ।’ कोहलपुर नगरपालिकाले नगर विकास समितिको जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि रंगशाला अगाडिको बस्ती खाली भएको छ । नगरपालिकाका अनुसार क्रिकेट मैदान क्षेत्रको २८ बिगाह जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो । यहाँ भूमिहीन दलित १ सय ७२, भूमिहीन सुकुम्बासी १ सय ६३ र अव्यवस्थित बसोबासी ४ सय १६ गरी ७ सय ५१ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका थिए ।
सूचना जारी भएपछि पनि सुरुमा बस्तीवासीले ठाउँ नछोड्ने अडान लिएका थिए । उनीहरूले आन्दोलनसमेत गरे । ‘हामीलाई बस्ने वैकल्पिक ठाउँ नदिई उठाउन पाइँदैन’ भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । तर बुधबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकाको टोली बस्तीमै पुग्यो । बस्ती खाली नगरे डोजर चलाउने चेतावनी दिइयो । त्यसपछि धेरै परिवार बिहानै उज्योली किरणसँगै सामान सार्न बाध्य भए ।
सुकुम्बासी बेली विश्वकर्मा बिहानैदेखि झरीमा भिज्दै सामान बोकेर हिँडिरहेकी थिइन् । घरको जस्तापाता खोल्दै गर्दा उनी पटकपटक रोइरहेकी थिइन् । ‘गरिबको पीडा कसैले बुझ्दैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले राज्यसँग महल मागेका होइनौँ, ओत लाग्ने ठाउँ मात्रै खोजेका हौँ ।’ अर्को ठाउँ बस्ने व्यवस्था नगरि उठिबास लगाएको उनीले चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले वर्षौंदेखि त्यहीँ बसेर मजदुरी गर्दै परिवार चलाएकी थिइन् । बालबालिका विद्यालय जान थालेका थिए । छिमेकीसँग आत्मीयता बनेको थियो । तर, अहिले सबै टुक्रिएको महसुस भइरहेको उनले सुनाइन् । ‘बस्ती उजाडिँदा मन पनि उजाडिएजस्तो भयो,’ उनले भनिन् ।
भिमु थापा मगरले पनि वर्षौंदेखिको बसोबास एकैदिनमा छोड्नुपर्दा ठूलो अन्याय भएको महसुस गरेको बताए । ‘हामीलाई हटाउनुअघि कहाँ बस्ने भनेर सोचिदिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘गरिब मान्छेलाई बारम्बार उठाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ।’ उनका अनुसार धेरै परिवार अहिले आफन्तको घरमा आश्रित भएका छन् भने कतिपयले कोठा भाडामा लिएका छन् । तर, दैनिक मजदुरी गरेर खानेहरूका लागि भाडा तिर्नु पनि सजिलो छैन ।
बिहीबार बिहान बस्तीको दृश्य अत्यन्त मार्मिक थियो । कतै बच्चाहरू भिजेको कपडामाथि बसेका थिए, कतै वृद्धवृद्धा चुपचाप बस्ती खाली भएको हेरिरहेका थिए । वर्षाले हिलो बनाएको बाटोमा महिलाहरूले टोकरी, भाँडाकुँडा र लत्ताकपडा बोकेर सुरक्षित ठाउँ खोजिरहेका थिए । डोजरले भत्काइदिने त्रासभन्दा आफ्नै हातले घर खाली गर्दा कम पीडादायी लागेको थियो । त्यसैले धेरैले आफैँ टहरा खाली गराए । तर, घर भत्किएपछि उनीहरूको मनमा एउटा प्रश्न भने अझै उभिएको छ, ‘अब कहाँ जाने ?’
