राप्तीसोनारीः राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले कृषिको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, ‘एक वडा–एक उत्पादन’ अभियान, युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम, सडक तथा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल सेवा प्रणाली र सामाजिक समावेशीकरणका योजनालाई विशेष महत्व दिइएको छ । गाउँपालिकाले राप्तीसोनारीलाई आत्मनिर्भर, प्रविधिमैत्री र समृद्ध स्थानीय तहका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नीति अघि सारेको जनाएको छ । यही विषयमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलसँग हाइवे पोष्टले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
कृषि क्षेत्रलाई कसरी आधुनिकीकरण गरिनेछ ?
कृषि क्षेत्रमा हामीले धेरै ठोस कार्यक्रम अघि सारेका छौं । माटो परीक्षण, डिजिटल सॉइल म्यापिङ, जैविक मल उत्पादन, उन्नत बीउको प्रयोग र सिँचाइ विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरेर प्रत्येक वडाको विशेष उत्पादन पहिचान गरी बजारसँग जोड्ने योजना छ । यसले स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउनेछ । त्यस्तै, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ‘कृषिमा युवा अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ । आधुनिक कृषि प्रविधि र उद्यमशीलता विकास गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाउन चाहन्छौं ।
पशुपालन क्षेत्रमा के–कस्ता योजना छन् ?
पशुपालनलाई पनि हामीले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानेका छौं । बाख्रा, कुखुरा र दुग्ध उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाउने नीति छ । पकेट क्षेत्र विस्तार, पशु स्रोत केन्द्र स्थापना र उन्नत गोठ निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वडा नं. ४ मा भेटेरीनरी अस्पताल तथा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना छ, जसले पशु स्वास्थ्य सेवामा ठूलो सुधार ल्याउनेछ । दुग्ध संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र पनि स्थापना गर्ने तयारी छ ।
पूर्वाधार विकासमा के परिवर्तन आउँछ ?
पूर्वाधार विकास हाम्रो दोस्रो ठूलो प्राथमिकता हो । सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी र सार्वजनिक भवन निर्माणलाई दीगो र गुणस्तरीय बनाइनेछ । हामीले बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गर्नेछौं, जसले सडकलाई सुरक्षित र वातावरणमैत्री बनाउनेछ । सडक किनारमा वृक्षारोपण, सोलार बत्ती विस्तार र सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन हाम्रो योजना हो । ठेकेदारको जिम्मेवारी र गुणस्तरमा पनि कडाइ गरिनेछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका योजना के छन् ?
शिक्षा हाम्रो दीर्घकालीन विकासको आधार हो । सामुदायिक विद्यालय सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय मर्ज, क्ष्ऋत् आधारित शिक्षण र ई–लाइब्रेरी स्थापना गरिनेछ । हामीले गणित प्रयोगशाला, एक विद्यालय एक बगैचा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम र प्राविधिक शिक्षा विस्तारमा जोड दिएका छौं । विपन्न, दलित, अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था हुनेछ । शिक्षकको क्षमता विकास, नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
स्वास्थ्य सेवामा के सुधार ल्याइनेछ ?
स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा निरन्तर रहनेछ । प्रसूति सेवा सुधार, आकस्मिक प्रसूति सेवा कोष स्थापना र ल्याब सेवा विस्तार गरिनेछ । राप्तीसोनारी आधारभूत अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै जटिल प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्ने योजना छ । घुम्ती स्वास्थ्य सेवा र मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि विस्तार गरिनेछ ।
पर्यटन विकासलाई कसरी अघि बढाइनेछ ?
राप्तीसोनारीमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ । गाईलेक, खर्सेताल, ढकेरी वनस्पति उद्यान, धार्मिक स्थल र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । राप्ती नदीमा र्याफ्टिङ तथा बोटिङ सेवा सुरु गर्ने योजना छ । होमस्टे, होटल र रिसोर्ट प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । ‘घुमौं, नाचौं राप्तीसोनारी’ अभियानमार्फत गाउँपालिकाको पर्यटन ब्रान्डिङ गर्ने लक्ष्य छ ।
महिला, बालबालिका र समावेशी विकासमा के नीति छ ?
महिला सशक्तिकरण हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो । महिला नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता तालिम, कानुनी साक्षरता र हिंसा विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिनेछ । दलित, मुस्लिम, मधेशी, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालश्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
सुशासन र सेवा प्रवाह कसरी सुधार गरिनेछ ?
सुशासनका लागि डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ । ई–हाजिरी, अनलाइन सेवा, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । मेलमिलाप केन्द्र स्थापना, न्यायिक समितिको सुदृढीकरण र राजस्व प्रणाली सुधार पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।
अन्त्यमा, केही भन्न चाहानु हुन्छ ?
हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम ‘समृद्ध राप्तीसोनारी’ निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र हो । कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, पर्यटन प्रवद्र्धन र सुशासन सुदृढीकरणमार्फत हामी आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउन चाहन्छौं । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण गाउँवासीको सहकार्य अपरिहार्य छ । हामी सबै मिलेर राप्तीसोनारीलाई नमूना गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास लिएका छौं ।
राप्तीसोनारीलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र सन्तुलित विकासतर्फ अघि बढाउने विश्वास छ । कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन र सुशासन सुदृढीकरणले राप्तीसोनारीलाई पश्चिम नेपालकै नमुना गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ ।
राप्तीसोनारी: राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कृषिको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको बताएका छन् । अध्यक्ष पौडेलले राप्तीसोनारीलाई आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र समृद्ध स्थानीय तहका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित योजना तयार गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अबको विकास मोडेल परम्परागत नभई प्रविधिमैत्री, तथ्यमा आधारित र उत्पादनमुखी हुनेछ ।
कृषि आधुनिकीकरणमा जोडः आर्थिक विकासको मूल आधार
अध्यक्ष पौडेलले राप्तीसोनारीको आर्थिक मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न गाउँपालिकाले विशेष योजना अघि सारेको बताए । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, माटो परीक्षण, जैविक मल उत्पादन, सिँचाइ विस्तार र पकेट क्षेत्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनका अनुसार कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ । यस कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वडामा सम्भावनायुक्त कृषि उत्पादन पहिचान गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणसम्मको श्रृंखला विकास गरिनेछ ।
युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘कृषिमा युवा अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा नवीन सोच, प्रविधि र उद्यमशीलता विकास गर्दै युवालाई स्वरोजगार बनाउन गाउँपालिकाले विशेष कार्यक्रम ल्याएको अध्यक्ष पौडेलले बताए । साथै, कृषि क्षेत्रमा महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशी, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिइएको छ । यसले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासलाई सन्तुलित बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
पशुपालन र सहकारीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण
कृषिसँगै पशुपालनलाई पनि आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाइने अध्यक्ष पौडेलले बताए । बाख्रा, कुखुरा तथा दुग्ध उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र विस्तार गरिनेछ । गाउँपालिकाले पशु सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन वडा नं. ४ मा भेटेरीनरी अस्पताल तथा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले पशु रोग नियन्त्रण, उपचार तथा अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुग्ध संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, पशु स्रोत केन्द्र विकास, उन्नत गोठ निर्माण र नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको श्रृंखलामा सक्रिय बनाइने नीति लिइएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनः स्थानीय अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावना
राप्तीसोनारीलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि गाउँपालिकाले लिएको छ । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार गाउँपालिकाभित्र रहेका प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । गाईलेक, खर्सेताल, भुवर भवानी मन्दिर, बाबा बर्फानी मन्दिर, ढकेरी वनस्पति उद्यान तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । राप्ती नदीमा र्याफ्टिङ तथा बोटिङ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना, व्यवसाय विस्तार र बाह्य पर्यटक आकर्षणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । होमस्टे, होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । ‘घुमौं, नाचौं राप्तीसोनारी’ अभियानमार्फत गाउँपालिकाको पर्यटन ब्रान्डिङ गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार अभियान
शिक्षालाई विकासको आधारशिला मान्दै गाउँपालिकाले गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय मर्ज प्रक्रिया, क्ष्ऋत् आधारित शिक्षण, ई–लाइब्रेरी स्थापना तथा डिजिटल कक्षा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यालयमा गणित प्रयोगशाला, एक विद्यालय एक बगैचा, छात्रवृत्ति विस्तार तथा प्राविधिक शिक्षा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दलित, विपन्न, अपांग तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिनेछ । साथै :द्यद्यक् तथा उच्च प्राविधिक शिक्षाका लागि समेत छात्रवृत्ति कार्यक्रम विस्तार गरिने योजना रहेको छ । शिक्षकको क्षमता विकास, नियमित अनुगमन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरिनेछ ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधार
गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिएको छ । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा निरन्तरता दिइनेछ । प्रसूति सेवा सुधार, आकस्मिक प्रसूति सेवा कोष स्थापना, ल्याब सेवा विस्तार र स्वास्थ्य उपकरणको सुदृढीकरण गरिनेछ । राप्तीसोनारी आधारभूत अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै जटिल प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवा, किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा तथा घरदैलो स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका सुदृढ गर्दै स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण बस्तीमा पुर्याउने नीति लिइएको छ ।
पूर्वाधार विकासः दीगो र वातावरणमैत्री संरचना
पूर्वाधार विकासलाई दीगो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री बनाउने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । सडक, पुल, सिंचाइ, खानेपानी र सार्वजनिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सडक निर्माणमा बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग, वृक्षारोपण, सोलार बत्ती विस्तार र सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । ठेकेदारको कार्यसम्पादनमा कडाइ गर्दै समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गराउने नीति लिइएको छ । साथै, सार्वजनिक भवन निर्माणमा अनिवार्य नक्सा पास, भवन आचारसंहिता पालन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यान दिइनेछ ।
महिला, बालबालिका र सामाजिक समावेशीकरण
महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायलाई नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण अंग बनाइएको छ । महिला नेतृत्व विकास, हिंसा विरुद्ध अभियान, स्वरोजगार तालिम, कानुनी साक्षरता र उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दलित, मुस्लिम, मधेशी, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालश्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्दै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।
सुशासन र डिजिटल शासन प्रणाली
गाउँपालिकाले सुशासनलाई सुदृढ गर्न डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण, ई–हाजिरी प्रणाली, अनलाइन सेवा र डिजिटल अभिलेख प्रणाली लागू गरिनेछ । मेलमिलाप केन्द्र स्थापना, न्यायिक समितिको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राजस्व प्रणाली सुदृढीकरण, अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र बेरुजु नियन्त्रण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइनेछ ।
विपद् व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण
वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । वृक्षारोपण, नदी कटान नियन्त्रण, डढेलो नियन्त्रण र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनका लागि वडास्तरीय योजना, आपतकालीन सामग्री भण्डारण र उद्धार प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । वन संरक्षण, सामुदायिक वन सुदृढीकरण र जैविक विविधता संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
निष्कर्षः समृद्ध राप्तीसोनारीको आधारशिला
अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले राप्तीसोनारीलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र सन्तुलित विकासतर्फ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन र सुशासन सुदृढीकरणको समन्वित कार्यान्वयनले राप्तीसोनारीलाई पश्चिम नेपालकै नमूना गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ । उनले नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकको सहकार्य अपरिहार्य रहेको पनि बताए ।
बाँके । कोहलपुरमा जेठ १ गतेदेखि प्रथम प्रदेश सभा कपअन्तर्गत ‘बाँके क्षेत्र नं. १ (ख) अन्तर माध्यमिक विद्यालय फुटबल प्रतियोगिता’ सञ्चालन हुने भएको छ । सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेको आयोजनामा तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घ कोहलपुर र राप्तीसोनारीको व्यवस्थापनमा जेठ १ देखि ७ गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेका उपसचिव ऋषिराज शर्माले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतियोगिताबारे जानकारी दिँदै विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रवर्द्धन तथा विद्यार्थी प्रतिभा विकासका उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रतियोगिता कोहलपुरस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय कौशिलानगर र गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुलको खेल मैदानमा सञ्चालन हुनेछ ।
आयोजक समितिका अनुसार प्रतियोगितामा प्रथम हुने टोलीले पाँच लाख, द्वितीय हुने टोलीले तीन लाख र तृतीय हुने टोलीले दुई लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । हालसम्म प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि ३६ विद्यालयले नाम दर्ता गराइसकेको जनाइएको छ ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन तथा समापन लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य माननीय दुर्गा चौधरीले जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे कृष्ण माध्यमिक विद्यालय कौशिलानगरमा गर्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घ कोहलपुरले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा १३ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा मुनिका विद्यार्थीहरूले मात्र सहभागिता जनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजकका अनुसार खेलाडीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्रतियोगिता अवधिभर प्रत्येक खेलाडीका लागि एक लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालयस्तरमै खेल प्रतिभा उजागर गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको उक्त प्रतियोगिताले स्थानीय तहमा खेलकुद संस्कृतिको विकाससँगै विद्यार्थीहरूलाई अनुशासन, टीमवर्क र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालगञ्ज । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार सुरु गरिएको विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत आज देशभरका जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सोही कार्यक्रमअनुसार बाँकेमा पनि निर्माण व्यवसायीहरू सक्रिय देखिएका छन् । बाँके निर्माण व्यवसायी संघले आज बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण सामग्री तथा इन्धनलगायतका वस्तुमा भइरहेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म यथाशीघ्र पुर्याइने आश्वासन दिएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण स्थानीय स्तरमा समेत निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरी बिटुमिन, सिमेन्ट, फलाम, ढुवानी भाडा तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको दाबी छ ।
व्यवसायीहरूले समयमै समस्या समाधान नभए निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार वर्तमान अवस्थामा जारी विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित भइरहेका छन् भने कतिपय परियोजना अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।
केन्द्रीय समितिको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । संघले चरणबद्ध आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै आगामी दिनमा थप कडा कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेतसमेत दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार आगामी जेठ १ गते प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने सोही दिन तथा जेठ ४ गते विभिन्न पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यालयहरूमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । साथै, माग सम्बोधन नभए धर्ना तथा थप आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्माण व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।
निर्माण क्षेत्र देशको पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधार भए पनि पछिल्ला आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सो क्षेत्र अत्यन्तै दबाबमा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारले तत्काल नीतिगत समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
कपिलवस्तु, वैशाख ३१ कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकास्थित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अस्पताल चन्द्रौटाको सेवा शुल्क र फार्मेसी आम्दानीमार्फत संकलित ३८ लाख १९ हजार ७७० रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको आरोपमा प्रहरीले अस्पताल, बैंक र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित पाँच जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । लेखा परीक्षणका क्रममा भौचर मात्र फेला परे पनि बैंकमा रकम दाखिला नभएको देखिएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संकलित अस्पतालको दैनिक आम्दानी बैंक खातामा जम्मा गर्नुको सट्टा नक्कली भौचर बनाएर मिलेमतोमा रकम अपचलन गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । अस्पतालको आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा १२९ वटा भौचर फाइलमा भेटिए पनि ती भौचरअनुसारको रकम नेपाल बैंक लिमिटेडको सम्बन्धित खातामा दाखिला नभएको देखिएपछि शंका उत्पन्न भएको थियो ।
नगरपालिकाले थप छानबिन अघि बढाएपछि ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि भएको हो । यस घटनाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको आर्थिक कारोबार र बैंकिङ प्रणालीभित्रको निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कपिलवस्तुका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रिपेन्द्रकुमार सिंहका अनुसार अनुसन्धानमा अस्पतालको सेवा शुल्क तथा फार्मेसीबाट औषधि बिक्रीमार्फत उठेको रकम बैंकमा जम्मा नगरी योजनाबद्ध रूपमा हिनामिना गरिएको देखिएको छ । उनका अनुसार १२९ वटा भौचरमार्फत बैंकमा दाखिला हुनुपर्ने रकम नै नपुगेको र त्यसको कुल रकम ३८ लाखभन्दा बढी रहेको पुष्टि भएको छ ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा शिवराज नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ५५ वर्षीय चुडामणि भट्टराई, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट ३० वर्षीय डा. अमित पाण्डे, नेपाल बैंक चन्द्रौटा शाखाका क्यासियर ३४ वर्षीय कमलप्रसाद भण्डारी, अस्पतालकी फार्मेसी सहायक कर्मचारी ३७ वर्षीया रूक्सना खातुन तथा बैंकका कार्यालय सहयोगी ३५ वर्षीय विक्रम केसी रहेका छन् । उनीहरूबीचको मिलेमतोमै अस्पतालको रकम बैंकमा दाखिला नगरी कागजी भौचर मात्र मिलाएर अनियमितता गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रहरीको छ ।
घटना पहिलोपटक गत वैशाख ४ गते शिवराज नगरपालिकामा उजुरी दर्ता भएपछि सार्वजनिक भएको थियो । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट नगर प्रमुख अजय थापामार्फत प्रहरीलाई प्रारम्भिक जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि वडा नं–५ का अध्यक्ष तथा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद बेलबासेले वैशाख २७ गते ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी औपचारिक जाहेरी दिएका थिए ।
उजुरीपछि प्रहरीले बैंक विवरण, भौचर फाइल र लेखा अभिलेखहरूको विस्तृत अध्ययन गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा भौचरहरू तयार भए पनि बैंकमा रकम जम्मा नभएको स्पष्ट भएपछि यो घटना संगठित आर्थिक अपराधको रूपमा देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार यस प्रकरणमा थप तीन जना व्यक्ति फरार रहेका छन् भने उनीहरूको खोजी जारी छ । पक्राउ परेका पाँच जनामाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सरकारी अस्पतालजस्तो संवेदनशील संस्थामा भएको यो आर्थिक अनियमितताले स्थानीय तहको लेखा प्रणाली, बैंकिङ कारोबार र अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहले आगामी दिनमा आर्थिक कारोबारमा कडाइ गर्ने र निगरानी प्रणाली सुधार गर्ने जनाएको छ ।
राप्तीसोनारी, वैशाख ३१ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूसँग आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको चरणमा रहेको जनाउँदै स्थानीय तहसँग साझेदारी र समन्वयमा सञ्चालन गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू पेश गर्न अनुरोध गरेको हो ।
सूचनामा चालु आर्थिक वर्षमै सुरु भई विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुन नसकेका बाँकी कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न सकिने नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू लागत विवरणसहित पेश गर्न भनिएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको विवरण १५ दिनभित्र गाउँपालिकाको योजना तथा अनुगमन शाखामा वा इमेलमार्फत प्रमाणित हार्डकपी र सफ्टकपी दुवै रूपमा पठाउन आग्रह गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १५ अनुसार उक्त आह्वान गरिएको उल्लेख गरेको छ । सूचनामा सबै संघ–संस्थालाई समयमै प्रस्ताव पेश गरी स्थानीय विकास योजना निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालद्वारा जारी सूचनामा योजना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।
नेपालगन्ज, वैशाख ३१ नेपालगन्जस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको परिसरमा १६ दिनदेखि अनिश्चितकालीन अनसनमा बसेकी अधिकारकर्मी रुबि खानको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि उनलाई सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज प्रालिमा भर्ना गरिएको छ । तर अस्पताल भर्ना भए पनि उनले आफ्नो अनसन भने तोडेकी छैनन् । चिकित्सकीय निगरानीबीच पनि उनले पानी मात्र सेवन गर्दै संघर्ष जारी राखेकी छन् ।
नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी मेडिकल कलेजका चिकित्सकका अनुसार खानको शरीर अत्यधिक कमजोर भएको, रक्तचाप असन्तुलित देखिएको र दीर्घ अनसनका कारण स्वास्थ्य जोखिम बढेको बताइएको छ । तर उनले उपचार स्वीकार गरे पनि अनसनलाई निरन्तरता दिने अडान लिएकी छन् । खानले यही वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गरेको अनिश्चितकालीन अनसनमार्फत निर्मला कुर्मी र गुडिया कहारको हत्या प्रकरणलाई तत्काल अदालत लैजानुपर्ने, उपचार अभावका कारण मृत्यु भएका नाबालक दीपेश चमारको मुद्दामा थप तीन जनामाथि पूरक जाहेरी दर्ता गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने लगायत ९ बुँदे माग अघि सारेकी छन् । साथै, दीपेश चमारको उपचारमा लापरबाही गरेको आरोप लागेका चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेकी छन् ।
उनका अनुसार पटकपटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा बाध्य भएर छैटौँ चरणको आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको हो । ‘सरकारसँग धेरै पटक सहमति भयो, तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएन,’ खानले अस्पताल भर्ना हुनुअघि भनिन्, ‘अब न्याय नपाएसम्म यो संघर्ष रोकिँदैन ।’ खानले प्रहरी प्रशासनले आन्दोलन दमन गर्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाएकी छन् । उनका अनुसार पीडित परिवार र अधिकारकर्मीहरूको आवाज पटक–पटक दबाउने प्रयास गरिएको छ । निर्मला कुर्मी प्रकरणमा न्याय नपाएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । कुर्मीको घटनालाई लिएर अधिकारकर्मीहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
अधिकारकर्मीहरूको आरोपअनुसार कुर्मीले निर्मला कुर्मीमाथि दुर्व्यवहार, बन्धक बनाउनेदेखि अपहरण र हत्या प्रकरणसम्म संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि ती आरोपहरू अदालतबाट प्रमाणित भने भएका छैनन् । निर्मला कुर्मीको जीवन घटनाक्रम अत्यन्तै पीडादायी रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । २०६२ सालमा उनका श्रीमानको मृत्यु भएपछि पारिवारिक संकट सुरु भएको र त्यसपछि दुई छोराको समेत मृत्यु भएको बताइन्छ । पछि उनलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गरिएको, कागजात खोसिएको र अन्ततः २०७५ मा उनी बेपत्ता पारिएको आरोप छ ।
बेपत्ता भएको भनिएपछि भारततर्फ हत्या भएको आशंका अधिकारकर्मीहरूले गर्दै आएका छन् । तर आधिकारिक रूपमा उनको अवस्था अझै अज्ञात छ । यही विषयलाई लिएर अधिकारकर्मीहरू लामो समयदेखि न्याय माग्दै आन्दोलनमा छन् । यसअघि पनि गृह मन्त्रालयले सहसचिव स्तरको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनपछि प्रहरीबाट विशेष अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरेको भए पनि मुद्दा अदालतसम्म नपुगेको भन्दै अधिकारकर्मीहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले पटक–पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यप्रति विश्वास कमजोर भएको बताएका छन् ।
अधिकारकर्मी खानले भनेकी छन्, ‘निर्मला कुर्मीको मुद्दा अदालतमा नपुग्नु राज्यको कमजोरी हो । पीडितलाई न्याय दिलाउनु सरकारको दायित्व हो ।’ हाल अस्पतालमा उपचाररत भए पनि रुबि खानको अनसन जारी रहँदा उनको स्वास्थ्यलाई लिएर थप चिन्ता बढेको छ । चिकित्सकहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन् भने अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई तत्काल वार्ता र समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । यस घटनाले पुनः एकपटक बाँके क्षेत्रको मानव अधिकार, न्याय प्रणाली र राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा सामाजिक तथा राजनीतिक दबाब पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी अध्यक्ष सकिना शाहका अनुसार राज्यले आन्दोलनप्रति गम्भीरता नदेखाएपछि खानले अनसनलाई निरन्तरता दिएकी हुन् । सार्वजनिक शान्ति भंगको मुद्दा लगाएर प्रहरीले रुबी खानलाई वैशाख १५ गते पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकै दिनदेखि उनले हिरासतमै अनसन सुरु गरेकी थिइन् । लगातारको अनसनका कारण स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि वैशाख १७ गते राति उनलाई अस्पताल पुर्याइएको शाहले बताइन् । अहिले पनि उनी अस्पतालमै रहेर अनसन जारी राखेको जनाइएको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म अनसन नतोड्ने अडान खानले लिएकी छन् । त्यस्तै, केही समयअघि आगोबाट जलेर मृत्यु भएकी सिर्जना बुढा मगर को घटनालाई आत्महत्या दुरुत्साहन नभई हत्या भएको भन्दै सोही अनुसार मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनकारीले अघि सारेका छन् ।
नेपालगन्ज, वैशाख ३१ नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) मा डा. नवीन दर्नाल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उनलाई अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्वमा खटाएको हो ।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. दर्नालले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा अस्पतालको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् । हालै ११औँ तहमा बढुवा भएका उनले लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य प्रशासन समूहअन्तर्गत प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पदमा नाम निकालेर नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन् । यसअघि बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेको टोखा चण्डेश्वरी अस्पतालको नेतृत्व सम्हालिरहेका डा. दर्नालले प्युठान अस्पताल र भीम अस्पतालमा समेत काम गरिसकेका छन् । स्वास्थ्य प्रशासन र अस्पताल व्यवस्थापनमा अनुभव बटुलेका उनी लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची जिल्ला, सन्धिखर्क–७ निवासी हुन् ।
भेरी अस्पतालका तत्कालीन मेसु डा. निराजन सुवेदीको काज फिर्ता भएपछि मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्वका रूपमा डा. दर्नाललाई पठाएको हो । प्रमुख कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट डा. सुवेदीको दरबन्दी काठमाडौंस्थित वीर अस्पताल मा रहेको छ । उनलाई मन्त्रालयले काजमा भेरी अस्पताल पठाएको थियो । डा. सुवेदीले करिब १९ महिनासम्म भेरी अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले २०८१ असोज ९ गतेदेखि मेसुको जिम्मेवारी लिएका थिए । उनको कार्यकालमा अस्पतालमा सेवा विस्तार, व्यवस्थापन सुधार र उपचार सेवामा सहजता ल्याउने प्रयास भएको भन्दै अस्पतालभित्र सकारात्मक मूल्यांकन हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले सेवा व्यवस्थापन, विशेषज्ञ सेवा विस्तार र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
