नेपालगञ्ज, जेठ ०४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज र मातहतका युनिटहरूले बैशाख महिनामा अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न गतिविधिमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्।
प्रहरीद्वारा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार महिनाभर कुल २०५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १० वटा जघन्य तथा गम्भीर प्रकृतिका, १३४ वटा सामान्य अपराध तथा ३४ वटा आर्थिक अपराधका घटना रहेका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित ९ वटा मुद्दा दर्ता भई ११ जना पक्राउ परेका छन्।
चालु मुद्दाका क्रममा १८७ जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् भने १९ वटा पेण्डिङ मुद्दाको सफल अनुसन्धान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। फैसला कार्यान्वयनतर्फ ७६ जना पक्राउ गरी १० वर्ष २ महिना २० दिन कैद तथा रु ४७ लाख २७ हजार ४३० बिगो/क्षतिपूर्ति असुल गरिएको छ।
महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी १०४ उजुरीमध्ये ८३ वटा फछ्र्यौट गरिएको छ। घरेलु हिंसाका ७४ उजुरीमध्ये ५४ वटा मिलापत्र वा अदालतमा पठाइएको छ। ठाडो उजुरीतर्फ ४५८ मध्ये ३४८ वटा फछ्र्यौट भएका छन्।
हराएका व्यक्तिहरूको खोजीमा पनि प्रगति भएको छ। महिनाभर ३६ जना महिला, २५ बालिका, ७ बालक, १ जेष्ठ नागरिक पुरुष र ११ पुरुष हराएकोमा, २३ महिला, १९ बालिका, ५ बालक र अन्य केही फेला परेका छन् भने केही अझै बेपत्ता रहेका छन्।
लागूऔषध नियन्त्रणतर्फ प्रहरीले ३५ वटा मुद्दा दर्ता गरी ४८ जना पक्राउ गरेको छ। सो क्रममा ७३९ ग्राम ८८० मिलिग्राम ब्राउनसुगर, ३२० नाइट्राजेपाम ट्याब्लेट, १७४ ट्रामाडोल क्याप्सुल, ५० ग्राम गाँजा, ४ ग्राम ६४० मिलिग्राम चरेश तथा अन्य लागूऔषध बरामद गरिएको छ।
आत्महत्याका ७ वटा घटना दर्ता भएका छन्, जसमा सबै झुण्डिएर आत्महत्या गरिएको र ४ पुरुष तथा ३ महिला रहेको उल्लेख छ।
घटनागत रूपमा महिनाभर एक कलेज घटनामा झगडापछि भएको कुटपिट र धारिलो हतियार प्रहारबाट एक जनाको मृत्यु भएको तथा एक जना घाइते भएको घटना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। घटनामा संलग्न ४ जना पक्राउ परेका छन्।
शान्ति सुरक्षातर्फ ९९२ पटक पिकेट, ५१२७ ग्रामीण गस्ती र ९६९ पटक चेकिङ गरिएको छ। विशेष परिस्थितिमा ६९ जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
सवारी दुर्घटनातर्फ २० दुर्घटना भएका छन्, जसमा ४ जनाको मृत्यु र १८ जना घाइते भएका छन्। १९ दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण भएको प्रहरीले जनाएको छ। चेकिङका क्रममा २०७८ सवारी कारबाही गरी रु १८ लाख ६२ हजार राजस्व संकलन गरिएको छ।
सीमा तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणतर्फ ४८ लाख ५७ हजारभन्दा बढी मूल्य बराबरको सामान बरामद गरिएको छ भने अवैध हातहतियार, वन पैदावार, पशुपक्षी तथा काठ तस्करी नियन्त्रणमा पनि उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ १७ वटा घटनामा ५७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र १२५ जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत १०७ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी २४९५ जना (पुरुष १७१९ र महिला ७७६) लाभान्वित भएका छन्। साथै २ वटा नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक दिपक पातलीका अनुसार प्रहरीले अपराध नियन्त्रण, लागूऔषध नियन्त्रण, सीमा निगरानी र समुदाय–सुरक्षा साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढिरहेको छ।
समग्रमा हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिनु, समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा नहुनु, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल हुनुजस्ता कारणले खर्च प्रगति प्रभावित भएको देखिन्छ ।
बाँके, जेठ ४ चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रगति अपेक्षित गतिमा नबढेको देखिएको छ । विकास निर्माणका धेरै आयोजना समयमै अघि नबढ्दा प्रदेश सरकारको समग्र वित्तीय कार्यसम्पादन कमजोर बनेको हो । १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु ३८ अर्ब ८१ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ रु १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार छुट्याइएको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल बजेट खर्च ३९ दशमलव ९१ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस अवधिसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा रु १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
खासगरी पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ, जसले विकास निर्माणका कामहरू अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको संकेत गर्छ । अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधा हिस्सा समेत खर्च गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा रु १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार मात्र खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रु ६ करोड आठ लाख ६१ हजारमध्ये १६ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ, जसले यस क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखाउँछ ।
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले रु २ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रगति पनि कमजोर देखिएको छ, जसले रु ९६ करोड ४५ लाख ८० हजारमध्ये २६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएको छ । यसले रु २ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजारमध्ये ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु ४३ करोड ८६ लाख २५ हजारमध्ये २६ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च प्रगति २८ दशमलव ०७ प्रतिशतमा सीमित छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु १ अर्ब ४ करोड ६९ लाख २१ हजारमध्ये ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट उपयोग गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च अवस्था सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक देखिएको छ । यस मन्त्रालयले रु ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार बजेटमध्ये केवल ११ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने रु १ अर्ब ४ करोड ८१ लाख ८३ हजारमध्ये ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि अझै आधा बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । यस मन्त्रालयले रु ४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजारमध्ये ४३ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
समग्रमा हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिनु, समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा नहुनु, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल हुनुजस्ता कारणले खर्च प्रगति प्रभावित भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा बाँकी बजेट खर्च गर्ने दबाब बढे पनि विकास निर्माणमा अपेक्षित तीव्रता भने अझै देखिएको छैन ।
डुडुवा, जेठ ४ बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा गरिएको छ । आइतबार गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले तिमी पालिकालाई औपचारिक रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना भएको घोषणा गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख चौधरीले समुदायमा अझै पनि खोपप्रतिको चेतनाको कमी देखिने भएकाले तिमी जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू सबैले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न तिमी पालिका पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पालिकाले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै तिमीहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न खोप अनिवार्य र आधारभूत आवश्यकता भएको बताए ।
उनले स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सबै नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । साथै, केही समूहलाई निःशुल्क तथा सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको पनि उनले बताए । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सिताराम चौधरीका अनुसार पालिकाभित्र रहेका १५ वर्षमुनिका १ हजार ५२ जना र १६ देखि २३ महिनाभित्रका ८ सय ३१ जना बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार सबै आवश्यक खोप पूरा गरेका छन् । सोही आधारमा डुडुवा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
घोषणा कार्यक्रमका अवसरमा अनिवार्य सेवा निवृत्त पाँच जना कर्मचारीलाई सम्मान पनि गरिएको छ । सम्मानित हुनेहरूमा सिनियर अनमी संगिता वर्मा, पवन कुमारी बाहुनी, सुमनलता सिंह, खड्गनाथ सापकोटा र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रेम कुमारी अधिकारी रहेका छन् । उनीहरूलाई दोसल्ला र मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख तथा पालिकाभित्रका सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख सीता कार्की, डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष आमोद तिवारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार पाण्डे, वडा सदस्य सुष्मा यादव, स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत देवनारायण उपाध्याय, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नवीन गिरीलगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमका क्रममा पूर्ण खोप सुनिश्चिततासम्बन्धी सामूहिक प्रतिबद्धतापत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
बर्दिया, जेठ ४ वन अतिक्रमण हटाउन स्वेच्छिक रूपमा सहयोग गर्ने स्थानीयलाई सम्मान गर्दै अभियानलाई थप गति दिइएको छ । मधुवन नगरपालिका–४ बेलवा चोकमा वन क्षेत्र खाली गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्मान गरेपछि जिल्लाभरको अतिक्रमण हटाउने अभियान थप सक्रिय बनेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले बेलवा चोकका तुलबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर थारु र पुजारी थारुलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका हुन् । सरकारी वन क्षेत्र संरक्षणमा सहयोग पुर्याएको भन्दै उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा बेलवा चोकस्थित अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने काम भइरहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले दिएको १५ दिने अल्टिमेटमपछि अधिकांश स्थानीयले स्वेच्छिक रूपमा घरटहरा हटाएका थिए भने केही पक्की संरचना भने बिहीबार डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको हो ।
उक्त क्षेत्रमा उत्तरतर्फ रामनगर सामुदायिक वन र दक्षिणतर्फ किसान सामुदायिक वन पर्ने स्थानमा करिब ४० घरधुरी बसोबास गर्दै आएका थिए । २०६२/०६३ सालदेखि व्यापार तथा आवासीय रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बेलवा चोक अहिले वन क्षेत्रभित्र पर्ने पुष्टि भएपछि हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार अन्यत्र घरजग्गा भएका व्यक्तिहरूले वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गरेका छन् भने केही सुकुमवासी परिवार अस्थायी रूपमा भाडाको कोठामा बस्न बाध्य भएका छन् । यस क्रममा केही परिवार भावनात्मक रूपमा प्रभावित बनेका दृश्य पनि देखिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले सरकारी जग्गा संरक्षण अभियानमा स्थानीयको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका विषयमा मानवोचित व्यवस्थापनपछि मात्र दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम अघि बढाइने स्पष्ट पारे । त्यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख विजयराज सुवेदीका अनुसार अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने कार्य निरन्तर जारी छ । उनका अनुसार कोठियाघाट, ओराली बजार, खुरखुरेफाँटा, संगम बस्ती, रामबस्ती लगायतका स्थानमा पनि अतिक्रमण हटाउने काम भइरहेको छ ।
वन कार्यालयले जिल्लाभर करिब ५ सय हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमण भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । बारबर्दिया र गुलरिया क्षेत्रका केही सामुदायिक वनहरूमा मात्रै ठूलो क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको देखिएको छ । वन क्षेत्र संरक्षणका लागि गत वर्षदेखि नै अभियान सञ्चालन भइरहेको र विभिन्न स्थानमा गरी करिब १७ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्र खाली गराइसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । अहिले हटाइएका क्षेत्रमा पुनः अतिक्रमण रोक्न ड्रोनमार्फत निगरानी गर्ने तयारी पनि गरिएको छ ।
अल्टिमेटमपछि अन्य स्थानका बस्तीहरूमा समेत त्रास र अन्योल बढेको छ । तर प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार मात्रै कारबाही हुने र वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापनपछि मात्र थप कदम चालिने जनाएको छ । बेलवा चोकको घटनाले एकातर्फ वन संरक्षणको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ भने अर्कोतर्फ अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन परिवारको समस्या पनि गम्भीर रूपमा देखाएको छ ।
दाङ, जेठ ४ दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–१ रामपुरमा यतिबेला हरियो बोटबीच फक्रिएका गोलाभरि तरबुजाले नयाँ आशा बोकेको छ । बबई नदी किनारको उर्बर जमिनमा पाँच युवाले सामूहिक रूपमा थालेको तरबुजा खेती अहिले गाउँकै उदाहरणीय काम बनेको छ । वैदेशिक रोजगारी र बेरोजगारीको चर्चा भइरहेका बेला उनीहरूले गाउँमै पसिना बगाएर आत्मनिर्भर बन्न सकिने सन्देश दिएका छन् ।
रामपुरका कृष्ण चौधरीसहित पाँच युवाले केही वर्षअघिसम्म भविष्यको खोजीमा विभिन्न योजना बनाएका थिए । कसैले विदेश जाने सोच बनाएका थिए भने कसैले शहरतिर रोजगारी खोज्ने तयारी । तर अन्ततः उनीहरूले आफ्नै गाउँको माटोलाई रोजे । अहिले उनीहरूको यही निर्णय सफलताको बाटो बन्दै गएको छ । ‘स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले हामीले सामूहिक खेती सुरु गरेका हौँ,’ कृष्ण चौधरीले भने, ‘अरूको देशमा श्रम बेच्नुभन्दा आफ्नै गाउँमा केही उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य हो ।’
उनीहरूले बबई नदी किनारको करिब १२ कट्ठा जमिनमा तरबुजा खेती गरेका छन् । नदी आसपासको बलौटे र उर्बर जमिन तरबुजाका लागि उपयुक्त भएपछि उत्पादन पनि राम्रो भएको छ । खेतभरि फैलिएका लहराबीच उम्रिएका ठूला–ठूला तरबुजाले अहिले जो कोहीको ध्यान तानिरहेको छ । यस वर्ष उनीहरूले आहाना, पूजा, सरस्वती, दिव्या र स्विटहनी जातका तरबुजा रोपेका छन् । फरक–फरक जातका तरबुजाले उत्पादन मात्र होइन, बजारको माग पनि बढाएको उनीहरूको अनुभव छ । अहिले आहाना जातको तरबुजा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ भने स्विटहनी, सरस्वती, पूजा र दिव्या जातका तरबुजा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
तरबुजाको स्वाद मिठो र ताजा भएकाले गाउँमै राम्रो माग रहेको किसानहरूको भनाइ छ । स्थानीय उपभोक्ता खेतमै पुगेर तरबुजा किन्ने गरेका छन् । दैनिक सयदेखि डेढ सय किलोसम्म बिक्री भइरहेको उनीहरूले बताए । उत्पादनले राम्रो आम्दानी दिन थालेपछि युवाहरू उत्साहित बनेका छन् । सामूहिक खेतीका कारण काम गर्न पनि सहज भएको उनीहरूको अनुभव छ । खेत तयार पार्ने, बीउ रोप्ने, सिँचाइ गर्ने, मल हाल्ने र बजार व्यवस्थापनसम्म सबै काम मिलेर गर्ने भएकाले लागत कम र मेहनत बाँडिएको कृष्णले बताए ।
‘एक्लै खेती गर्दा धेरै चुनौती हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर समूहमा काम गर्दा आत्मविश्वास पनि बढ्ने रहेछ र काम पनि सजिलो हुँदो रहेछ ।’ खेतीबाट आम्दानी हुन थालेपछि गाउँका अन्य युवामा पनि उत्साह बढेको छ । कतिपय युवा उनीहरूको खेत अवलोकन गर्न पुग्ने गरेका छन् ।
स्थानीयले पनि युवाहरूको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् । तरबुजाको याम सकिएपछि भने उनीहरू खेत बाँझो राख्ने पक्षमा छैनन् । अब बदामसँगै अन्य सागसब्जी खेती गर्ने योजना बनाएका छन् । मौसमअनुसार फरक–फरक खेती गरेर वर्षभर आम्दानी लिने लक्ष्य उनीहरूको छ । गाउँमा अवसर छैन भनेर निराश हुने धेरै युवाका लागि रामपुरका यी पाँच युवक प्रेरणाका पात्र बनेका छन् । बबई नदी किनारको खेतमा उम्रिएका तरबुजाले केवल मिठास मात्र दिएको छैन, गाउँमै सम्भावना खोज्ने आँट पनि दिएको छ ।
सुर्खेत, जेठ ४ सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजाल विकासका तीन प्रमुख माग बजेटमा समावेश गराउन दबाब दिन कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका छन् ।
जेठ १ गतेदेखि सुरु गरेको धर्नालाई उनले लगातार तेस्रो दिनसम्म जारी राखेका छन् । स्थानीय पूर्वाधार र आधारभूत सेवासँग जोडिएका माग तत्काल सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनको भनाइ छ । रिजालले घुईयाबारी–स्वामीबास–बबई सडकको स्तरवृद्धि तथा कालोपत्र, नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण र वडाका बस्तीमा विद्युत विस्तारको माग अघि सारेका छन् । यी योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने उनको अडान छ ।
उनका अनुसार सडक स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयलाई वर्षायाममा आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ भने मोबाइल नेटवर्क र विद्युत अभावले दैनिक जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ । ‘जनताले विकासको अपेक्षासहित जिताएका हुन्,’ रिजालले भने, ‘माग पूरा हुने सुनिश्चितता नआएसम्म धर्ना जारी राख्छु ।’
धर्नाका क्रममा उनी दिनरात मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमै बसिरहेका छन् । रातिको समयसमेत धर्नास्थलमै बिताउँदै आएका उनले सरकारको ध्यान दुर्गम बस्तीका आधारभूत समस्यातर्फ आकर्षित गराउन आफू बाध्य भएको बताएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै प्रदेश सरकारको कार्यालयअगाडि धर्नामा बस्न पुगेपछि कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा विकास पूर्वाधार र सेवा विस्तारको अवस्था फेरि चर्चामा आएको छ ।
खजुरा । आन्तरिक रोजगारी प्रवद्धनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम बाँकेको खजुरामा सञ्चालन गरिएको छ । खजुरा गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्रको आयोजना तथा इन्स्योरर हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा ५ दिने उद्यमशीलता विकास तालिम सन्चालन गरिएको हो । तालिमको समापनमा बोल्दै खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकले खजुरा उद्यमको लागि उर्वर भूमि रहेकोले उद्यमशीलताको विकास गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । पालिका अध्यक्ष विकले उद्यमी बन्न आवश्यक ज्ञान, सीप, दक्षतालाई हासिल गर्न सबै उद्यमीहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । यसमा पालिका सरकारले पनि सहयोगी बन्ने उनको भनाई थियो ।
खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मन्जु मल्लले उद्योग बिना विकास सम्भव नभएको बताउँदै पछिल्ला समय खजुरामा नयाँ उद्यमीहरु बढ्दै गैरहेको उल्लेख गरिन । उनले यस ५ दिनमा व्यवसायिक रुपमा उद्यमी बन्न आगामी योजना बनाउन मिल्ने गरी सिकाई प्रदान गरिएको बताइन । खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष पूर्ण बहादुर भण्डारीले विदेश बाट फर्किएकाहरु अनिवार्य उधमतिर लाग्नुपर्ने बताए । उनले उद्यम नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड रहेको बताउँदै उद्यमसिलतातिर लाग्न अनुरोध गरे ।
वडाध्यक्ष तथा घरेलु महासंघमा केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका भण्डारीले नेपालमा उद्यमी बन्न पैसाको कमी नरहेको र लगानीकर्ता यसमा लगानी गर्न आतुर रहेको उल्लेख गरे । उद्यमी भनेको महान कार्य रहेको बताउँदै यसतर्फ अघि बढ्न अनुरोध गरे । बैदेशिक रोजगारीमा गएर आएकालाई उद्यमशीलता विकास तालिम प्रदान गरिएको रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजक लोक सञ्जालले जानकारी दिए ।
