दाङ, जेठ १७  लमही नगरपालिका–३ सोनपुरस्थित जखेराताल आसपासको बस्ती यतिबेला अनिश्चितता र तनावको चपेटामा परेको छ । क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय घोराही, दाङको नाममा रहेको जग्गा खाली गराउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीहरू आफ्नो घर–बार गुम्ने चिन्तामा परेका छन् ।

बस्तीका गल्लीहरूमा अहिले सामान्य चहलपहल भए पनि स्थानीयको अनुहारमा डर र दुविधा प्रस्ट देखिन्छ । कतिपय परिवार सामान कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् भने कतिपयले वैकल्पिक बसोबासको कुनै आधार नै नभएको गुनासो गरेका छन् । लमही–३ की मन्टुना कुमारी चौधरीका लागि यो सूचना सामान्य कागज मात्र होइन, जीवन नै अस्थिर बनाउने झट्का बनेको छ । भावुक हुँदै उनले भनिन्, ‘रातभर निद्रा लाग्दैन, दिनभर भोक लाग्दैन । हामी कहाँ जाने भन्ने कुनै ठेगाना छैन । घर छोड भन्न सजिलो छ, तर हामी कहाँ बस्ने ?’

उनका अनुसार उनीहरू बसेको जमिन प्रहरीको नाममा रहेको कुरा हालै मात्र थाहा पाएको बताउँछिन् । जखेराताल नजिकको समथर भूभागमा घर बनाएर बस्दै आएका स्थानीयले दशकौँदेखि त्यहीँ जीवन गुजारेको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापित गर्नु अन्याय हुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, स्थानीय सौनी चौधरीले पुर्खादेखि नै आफूहरू श्रममा आधारित जीवन बिताउँदै आएको बताइन् । ‘हामी कमैया–कमलहरी भएर काम गर्‍यौँ । जमिनको स्वामित्व कहिल्यै हाम्रो भएन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले नै फाँडेर बसोबास योग्य बनाएको जग्गा अहिले प्रहरीको नाममा देखाइयो । तर यहाँ प्रहरी आएर कहिल्यै जोतेको छैन ।’

स्थानीयवासीका अनुसार उक्त बस्तीमा करिब ६२ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार २०६२/०६३ सालतिरदेखि बस्ती विस्तार भएको र त्यतिबेला राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिका कारण यहाँ बसोबास बढेको हो । अधिकांश परिवार थारु समुदायका किसान तथा दैनिक मजदुरीमा निर्भर छन् । बस्तीका केही बासिन्दाले तत्कालीन समयमा विभिन्न राजनीतिक समूहको पहलमा यहाँ बसोबास भएको दाबी समेत गरेका छन् । तर अहिले एक्कासि खाली गर्न भनिएपछि आफूहरू अन्यायमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यता, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय पक्षले भने उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको र लामो समयदेखि अतिक्रमण भएको दाबी गरेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार बस्तीमा बसोबास गर्ने मध्ये करिब ४० घरधुरीको अन्यत्र पनि बसोबास रहेको पाइएको छ भने बाँकी केही घरधुरीको वैकल्पिक बसोबासबारे स्पष्ट विवरण नभएको जनाएको छ । विद्यालय प्रशासनद्वारा जारी सूचनामा साविक सोनपुर गाविस–५ हाल लमही नगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४१४ को कुल २१ बिघा ९ धुर ७ कट्ठा जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी घरटहरा निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

प्रहरी निरीक्षक रामकुमार केसीको हस्ताक्षर रहेको सूचनामा १५ दिनभित्र सबै घरटहरा तथा भौतिक संरचना हटाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको समयभित्र अटेर गरिएमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार बल प्रयोग गरी हटाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ । सूचना सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय र प्रहरीबीचको सम्बन्धमा थप तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ । एकातिर राज्यको सम्पत्ति संरक्षणको दाबी छ भने अर्कोतिर दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको पुनःस्थापनाको प्रश्न उठेको छ । अहिले बस्तीको भविष्य अन्योलमा छ, र स्थानीयहरू समाधानको प्रतीक्षामा छन् ।

गर्मीका दिनमा मानिसले तिर्खा लागे घर, पसल वा धाराबाट पानी पिउन सक्छ । तर प्रकृतिमा आश्रित चराचुरुङ्गीका लागि पानीको स्रोत भेट्टाउनु सहज हुँदैन । विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा पोखरी, सिमसार र खुला पानीका स्रोत घट्दै जाँदा उनीहरूको दैनिकी झन् कठिन बन्दै गएको छ । शनिबार सुर्खेत रोडको सडकबीचमा रहेका रुखहरूमा पानी भरिएका प्लास्टिकका बोतल झुन्ड्याइए । बोतलको बीच भाग काटेर चराहरू सजिलै बसेर पानी पिउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपालगन्ज, जेठ १७  नेपालगन्जमा शनिबार दिउँसो परेको सामान्य वर्षाले केही समयका लागि वातावरण शीतल बनायो । सडकका धुलाम्मे किनार भिजे, रुखका पात ताजा देखिए र मानिसले गर्मीबाट केही राहत महसुस गरे । तर त्यो वर्षाअघि बितेका दिन भने निकै कठिन थिए । लगातार बढ्दो तापक्रम, तातो हावा र लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा नेपालगन्जको जनजीवन मात्र होइन, यहाँका चराचुरुङ्गी पनि ठूलो समस्यामा परेका थिए ।

गर्मीका दिनमा मानिसले तिर्खा लागे घर, पसल वा धाराबाट पानी पिउन सक्छ । तर प्रकृतिमा आश्रित चराचुरुङ्गीका लागि पानीको स्रोत भेट्टाउनु सहज हुँदैन । विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा पोखरी, सिमसार र खुला पानीका स्रोत घट्दै जाँदा उनीहरूको दैनिकी झन् कठिन बन्दै गएको छ । नेपालगन्जमा पछिल्ला केही सातादेखि कुवा र इनारहरूमा पानीको सतह घटेको थियो । सडकछेउका नालीहरू सुख्खा थिए । घरका नल्का पानीविहीन थिए । धेरै साना पोखरीमा पानी देख्न मुस्किल थियो । यस्तो अवस्थामा चराचुरुङ्गी तिर्खा मेटाउनका लागि ठाउँ–ठाउँमा भौँतारिन बाध्य थिए ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालगन्जका केही युवाले एउटा सानो तर अर्थपूर्ण अभियान थालेका छन् । नेपालगन्ज ग्यालरीका एड्मिन महेश श्रेष्ठको पहलमा फालिएका प्लास्टिकका बोतललाई पुनः प्रयोग गरेर चराचुरुङ्गीका लागि पानी राख्ने अभियान सुरु गरिएको हो । शनिबार सुर्खेत रोडको सडकबीचमा रहेका रुखहरूमा पानी भरिएका प्लास्टिकका बोतल झुन्ड्याइए । बोतलको बीच भाग काटेर चराहरू सजिलै बसेर पानी पिउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । खेर फालिएको पानीका बोतल सदुपयोग गर्दै चराको लागि पिउने पानी व्यवस्था गरेको अभियानका नेतृत्वकर्ता महेश श्रेष्ठले बताए । ‘अत्यधिक गर्मीले गर्दा जताततै पानी को हाहाकार छ,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रो लागि त आफैँले गर्न सक्छौँ तर बेजुबान चराको लागि कस्ले गर्दिने ?’ पहिलो शनिबार १० वटा बिरुवामा झुन्डाइएका र अर्को शनिबार १० वटा झुन्डाउने उनी बताउँछन् ।

पहिलो नजरमा यो काम सामान्य लाग्न सक्छ । तर यसले बोकेको सन्देश भने निकै गहिरो छ । बढ्दो सहरीकरण र वातावरणीय परिवर्तनका कारण संकटमा परिरहेका जीवजन्तुप्रति मानवीय संवेदनाको यो एउटा सुन्दर उदाहरण हो । प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गइरहेको समयमा त्यही प्लास्टिकलाई पुनः प्रयोग गरेर जीवजन्तुको हितमा उपयोग गरिनु आफैँमा सकारात्मक अभ्यास गरिएको अभियानमा सहभागी हेमन्त काफ्‌लेले बताए । शनिबार अभियान सञ्चालन भइरहँदा रुखमा झुन्ड्याइएका पानीका भाँडातर्फ चराहरू आकर्षित भइरहेका दृश्यले धेरैको ध्यान खिचेको थियो । गर्मीका कारण पानीको खोजीमा रहेका चराहरूले ती बोतलमा राखिएको पानी पिउँदै गरेको दृश्यले अभियानकर्ताहरूलाई थप उत्साहित बनाएको थियो । ‘ चराचुरुङ्गीका लागि पानीको व्यवस्था गर्नु कुनै ठूलो खर्चिलो काम होइन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक घरपरिवारले आफ्नो आँगन, छत, बगैँचा वा घरअगाडि सानो भाँडोमा पानी राखिदिए मात्रै पनि धेरै चराहरूले राहत पाउन सक्छन् ।’

अभियानमा सहभागी जनावर अधिकारकर्मी सुबास साहुका अनुसार मानिसले आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर प्रकृतिलाई हेर्ने प्रवृत्ति बदल्न आवश्यक छ । पृथ्वी मानिसको मात्र नभई सबै जीवजन्तुको साझा घर भएकाले उनीहरूको आवश्यकता र अस्तित्वप्रति पनि समानरूपमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । गर्मीका बेला पानीको अभावले सबैभन्दा बढी असर चराचुरुङ्गी र अन्य साना जीवजन्तुमा पर्ने भएकाले नागरिकस्तरबाट यस्ता प्रयास बढाउनुपर्ने उनले बताए । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । तराईका जिल्लाहरूमा गर्मीको अवधि लम्बिँदै गएको छ भने तापक्रम पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । मौसमका अनियमितता, खडेरी र वर्षाको असन्तुलनले मानव जीवनसँगै वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको जीवन पनि प्रभावित भइरहेको छ । यस्ता चुनौतीबीच स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने साना अभियानहरूले वातावरणीय चेतना फैलाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने वातावरणविद्हरू बताउँछन् ।

नेपालगन्जमा सुरु गरिएको यो अभियान कुनै संस्थागत कार्यक्रम वा ठूलो परियोजनाको हिस्सा होइन । यो त केही व्यक्तिको संवेदनशील सोच र प्रकृतिप्रतिको जिम्मेवारीबोधको परिणाम हो । तर कहिलेकाहिँ यस्तै साना प्रयासहरूले समाजमा ठूलो सन्देश दिन्छन् । एउटा रुखमा झुन्ड्याइएको पानीको बोतलले तिर्खाएका केही चराको जीवन जोगाउन सक्छ भने त्यही दृश्यले अरू मानिसलाई पनि यस्तै काम गर्न प्रेरित गर्न सक्छ । शनिबारको सामान्य वर्षाले केही समयका लागि चराचुरुङ्गीको तिर्खा मेटाएको हुन सक्छ । तर गर्मीको मौसम अझै बाँकी छ । आगामी दिनहरूमा पनि पानीको अभाव दोहोरिन सक्छ । त्यसैले अभियानकर्ताहरूले सबैलाई आफ्नो घर वरिपरि चराचुरुङ्गीका लागि पानी राख्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रकृतिसँगको सम्बन्ध केवल उपयोगमा सीमित नभई सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश नेपालगन्जको यो अभियानले दिएको छ । मानिसको सानो प्रयासले पनि अरू जीवको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सुर्खेत रोडका रुखहरूमा झुन्डिएका पानीका ती साधारण बोतलहरूले अहिले यही मानवीय संवेदनाको कथा सुनाइरहेका छन् ।

नेपालगञ्ज, जेठ १७  “न्याय माग्दै कति करायौँ, भनी साध्य छैन”, “बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नभई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ”, “बैठक बस्दा–बस्दा न्याय नपाएर वाक्क भइसक्यौँ” — यी अभिव्यक्तिहरू शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित ‘बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्झना र न्यायका निम्ति हाम्रो आवाज’ कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता परिवारका सदस्य र द्वन्द्वपीडितहरूको सामूहिक पीडा र आक्रोशका प्रतिनिधि आवाज हुन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता सप्ताहको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज तथा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा पीडितहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब २० वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन तथा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

कार्यक्रम द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णबहादुर खत्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी, डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. १ की वडा सदस्य सुष्मा यादव, बेपत्ता परिवारका सदस्य, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत गरी ३६ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
“बेपत्ता परिवारको पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार छ”

कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै एड्भोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता सप्ताहको उद्देश्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी, सत्यको उद्घाटन र परिवारलाई न्याय दिलाउन विश्वव्यापी दबाब सिर्जना गर्नु रहेको बताए । उनले बेपत्ता परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्था, सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण फैसलाहरू, बेपत्ता परिवारका श्रीमतीहरूको कानुनी अधिकार, सम्पत्ति हस्तान्तरण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा जानकारी गराएका थिए । गौतमले सरकारले हालै सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको सन्दर्भमा अब बन्ने आयोगहरू पीडितमैत्री, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“नयाँ सरकारले पीडितको पीडा बुझ्नुपर्छ”

कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले नयाँ सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा र न्यायको आकांक्षा बुझ्नुपर्ने बताइन् । उनले विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र पीडितको न्यायका विषय समावेश गर्नुपर्ने, पीडितसँग व्यापक परामर्श गरेर पीडितमैत्री आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले गणतन्त्र स्थापना भएको यति वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै राज्यको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाइन् ।

“अब सिंहदरबारमै धर्ना दिन जानुपर्ला”

बेपत्ता परिवारकी सदस्य चन्द्रकला अधिकारीले न्यायका लागि पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै अब काठमाडौं पुगेर दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
बेपत्ता परिवारका सदस्य देवबहादुर डिसीले बाँकेका सबै स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, पीडितहरूको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
जेनजी युवा तथा बेपत्ता परिवारका सदस्य मुकेश सिंह कुँवरले “बैठक बस्दा बस्दा पनि न्याय नपाएर वाक्क भइसक्यौँ” भन्दै अब दबाबमूलक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए । उनले उपचार अभावमा पीडितहरू थप पीडित बन्नुपरेको भन्दै स्वास्थ्य उपचारमा विशेष व्यवस्था गर्न माग गरे ।

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिई यातना भोगेका युवराज गिरीले नेपालका अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसम्म पुग्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै द्वन्द्वपीडितका लागि सरकारी कोटामा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
बेपत्ता परिवारकी सदस्य उषा दाहालले “अब नयाँ सरकारले हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ” भनिन् भने पतिराम थारुले बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नहुँदै जीवन समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । बेपत्ता धन बहादुर बिककी श्रीमती देबीसरा विकले अहिले बेपत्ता पार्ने र पारिने दुवै पक्ष सत्तामा नरहेको भन्दै सरकारले यो अवसरलाई उपयोग गरी सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन ्। यस्तै बेपत्ता परिवारकी सदस्य रेवती विकले आर्थिक अभावका कारण औषधि उपचार गर्न नसकेको पीडा सुनाइन् भने सीमा थारुले २५ वर्षदेखि बेपत्ता रहेका आफ्ना बुवाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको उल्लेख गरिन् ।

द्धन्द्धकालमा श्रीमान बेपत्ता पारिएकी सीता कार्कीले बेपत्ता परिवारका सदस्यका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न माग गरिन् भने सीता शाहले तीनै तहका सरकारले पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिईन ।
छोरा–बुहारी बेपत्ता पारिएकी वृद्धा भूमिसरा थापाले पीडाले आँसु नै सुकिसकेको बताउँदै जीवनकालमै न्याय पाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् । खगिसरा पाठक, तुल्सा पाठक र खेनुमाया पाठकले गैरकानुनी थुना, यातना र श्रीमान् बेपत्ता पारिएका कारण जीवन अत्यन्त कठिन बनेको भन्दै आफूहरू जिवनकालमै न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, सत्य र न्यायको माग :

कार्यक्रम पछि पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र गैरपुनरावृत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा विगतका आयोगहरूको समीक्षा गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पीडितमैत्री आयोग गठन गर्न, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी बेपत्ता व्यक्तिका श्रीमती तथा परिवारका सदस्यहरूको सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति हस्तान्तरण, पुनर्स्थापना तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा पीडित लक्षित बजेटको माग :

यसै अवसरमा द्वन्द्वपीडितहरूले जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीलाई छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडित लक्षित परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन्  उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श, सामाजिक पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य उपचार, स्मृति उद्यान, स्मारक निर्माण तथा बेपत्ता श्रीमानका एकल महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
“पीडितले जीवनकालमै न्याय पाउनुपर्छ”

ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णबहादुर खत्रीले आफू पनि द्वन्द्वप्रभावित परिवारको सदस्य भएको उल्लेख गर्दै पीडितहरूको पीडासँग भावनात्मक रूपमा नजिक रहेको बताए । उनले पीडितहरूले जीवनकालमै न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तहले परिपूरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“आठवटै पालिकालाई पत्राचार गर्छु”

जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले पीडितहरूको न्यायका लागि राज्य इमानदार हुनुपर्ने बताए । उनले पीडितहरूले उठाएका सवाल जायज रहेको उल्लेख गर्दै पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बाँकेका आठवटै पालिकालाई पत्राचार गरी बजेट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । पीडितहरूको न्याय अभियानमा आफ्नो साथ र सहयोग रहने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य

आयोजकका अनुसार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न दबाब सिर्जना गर्नु, पीडित परिवारलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउनु, बेपत्ताका श्रीमतीहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा कानुनी अधिकारका सवाल उठाउनु र स्थानीय प्रशासन मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाई सत्य, न्याय र परिपूरणको मागलाई सशक्त बनाउनु थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले “बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर”, “सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर” लगायतका नारासहित प्लेकार्ड प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।