राप्तीसोनारी, असार १० राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०३/०४ का लागि ९२ करोड ४२ लाख ३९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँसभाको १९औँ अधिवेशनमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ ६१ करोड ६७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३० करोड ७४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतलाई आधार बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । विषयगत शाखामध्ये शिक्षा क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएको छ । शिक्षाका लागि ४० करोड ४४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसबाट प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय, समावेशी तथा रोजगारमुखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ११ करोड ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै २ करोड ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, उन्नत बीउबिजन प्रयोग, पशु स्वास्थ्य सेवा तथा महामारी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यस्तै रोजगार प्रवद्र्धनका लागि १ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, वन, वातावरण, खानेपानी तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ, महिला, बालबालिका तथा समावेशीकरण कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार योजना तथा एकीकृत सेवा विकास कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल पूर्वाधारका लागि ५० लाख रुपैयाँ, साझेदारी प्रवद्र्धन, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य उपचार तथा मर्मत सम्भार कोषका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ भने वार्षिक करिब ४ सय गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताइन्छ । यसले बाँके र बर्दिया जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर कृषि भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालगन्ज, असार ९ राष्ट्रिय गौरवको महत्वाकांक्षी भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ तयार भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यो सुरुङ आवश्यक सहायक संरचना निर्माण नहुँदा उपयोगविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यो सुरुङ समयभन्दा धेरै अगाडि नै सम्पन्न भएको थियो । ठेक्का सम्झौता अनुसार २०७६ साल चैतभित्र काम सकिनुपर्ने भए पनि २०७५ वैशाखमै सुरुङ ‘ब्रेकथ्रु’ भएको थियो । त्यसपछि फिनिसिङका काम पनि २०७७ भदौमै सम्पन्न भए पनि आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउने बाँध, विद्युतगृह र मेकानिकल–इलेक्ट्रिकल प्रणाली भने अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । सुरुङ निर्माण सफल भए पनि त्यसलाई उपयोगमा ल्याउने पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजना अधुरो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा नयाँ प्रविधिको परीक्षण सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्राविधिक आशंका र समग्र परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वयको अभावले बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । परिणामस्वरूप, तयार भइसकेको सुरुङले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।
यो आयोजनाअन्तर्गत भेरी नदी बाट पानी सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर सिँचाइ र जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ भने वार्षिक करिब ४ सय गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने बताइन्छ । यसले बाँके र बर्दिया जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर कृषि भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । चीनको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको टीबीएम मेसिनमार्फत खन्ने क्रममा सुरुङ दैनिक २० देखि ३३ मिटरसम्म प्रगति भएको थियो । कठिन भू–भागमा भने कामको गति केही सुस्त भए पनि १२.२१ किलोमिटर लामो सुरुङ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । तर यति ठूलो प्राविधिक उपलब्धि हासिल भए पनि आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक बाँध, पावरहाउस तथा अन्य संरचना नबन्दा यसको उपयोग सम्भव भएको छैन ।
विशेषज्ञहरूले यस आयोजनालाई नेपालकै इन्जिनियरिङ इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्दै गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ठूलो लगानी निष्क्रिय बन्न पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । समयमै सबै संरचना एकीकृत रूपमा अघि नबढाइएकाले सुरुङ मात्र तयार भएर बाँकी आयोजना अलपत्र परेको उनीहरूको भनाइ छ । हाल सरकार बाँकी संरचना निर्माणलाई अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताए पनि ठोस प्रगति देखिएको छैन । यदि बाँकी काम समयमै सम्पन्न हुन सके यो आयोजना देशकै नमुना बहुउद्देश्यीय जलविद्युत तथा सिँचाइ परियोजना बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर अहिले भने अर्बौँ रुपैयाँ लागतमा बनेको अत्याधुनिक सुरुङ उपयोगविहीन अवस्थामा रहँदै आएको छ ।
नेपालगन्ज ,असार १०। कृषि उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सुधार तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाको १९औँ नगरसभामा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रस्तुत बजेटमा संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान गरी ७६ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँ समावेश गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट २५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।
बजेट विनियोजनअनुसार चालु खर्चतर्फ ४२ करोड २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वडा कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने विकास तथा सेवा प्रवाहका कार्यक्रमका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै नगरस्तरीय तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ र विषयगत शाखाहरूका लागि ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटअघि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य तथा पोषण, आयुर्वेद, खानेपानी, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, सामाजिक समावेशीकरण तथा आवास विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाइएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बमका अनुसार आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माण, यातायात व्यवस्थापन, विद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जा विस्तार, वन तथा वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला तथा ढल व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।
त्यसैगरी सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, राजस्व तथा स्रोत परिचालन, तथ्यांक व्यवस्थापन, योजना निर्माण र विकास व्यवस्थापनलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षका मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
सुर्खेत । कालिकोटको दुर्गम बस्तीमा बस्ने १८ वर्षीया जैपुरा विकका लागि मातृत्वको यात्रा निकै कष्टकर बन्यो। गर्भ बसेको जम्मा छ महिनामै उनले जुम्ल्याहा शिशुलाई जन्म दिइन्। समयअगावै सुत्केरी भएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गयो। अत्यधिक रक्तस्राव र अन्य जटिलता देखिएपछि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले तत्काल उच्चस्तरीय उपचार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।
नरहरिनाथ गाउँपालिका–३, कालिकोटकी जैपुरालाई आइतबार राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हेलिकोप्टरमार्फत प्रदेश अस्पताल सुर्खेत ल्याइएको छ। दुर्गम गाउँबाट जीवन रक्षाका लागि गरिएको यो उद्धारले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि सुरक्षित मातृत्व सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको यथार्थलाई उजागर गरेको छ।
जैपुराको परिवारका सदस्यहरूका अनुसार गर्भावस्थाको सुरुवातदेखि नै उनी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सहज अवस्थामा थिइनन्। गाउँबाट स्वास्थ्य संस्था पुग्न लामो पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञ चिकित्सकको पहुँच नहुँदा गर्भावस्थाको जोखिम समयमै पहिचान गर्न कठिन भएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
हुम्ला, असार १० गते हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७ धारापोरीस्थित ताङलाथुङ–हिल्सा सडकखण्डमा जिप दुर्घटना हुँदा चार जना घाइते भएका छन्। कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ज ०७०१ नम्बरको जिप सडकबाट करिब १०० मिटर तल खसेपछि दुर्घटना भएको हो।
दुर्घटनामा जिप चालक सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–७ निवासी २८ वर्षीय रमेश सिजापति, सिमकोट गाउँपालिका–७ ताङलाथुङका २८ वर्षीय गंगबहादुर शाही, ५५ वर्षीया गंगसरा शाही र ४० वर्षीय गोकुल शाही घाइते भएका छन्।
दुर्घटनालगत्तै स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा घाइतेहरूको उद्धार गरिएको थियो। उनीहरूलाई थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सिमकोट पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौँ, असार १० राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र वरपर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा समस्याग्रस्त बाघको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । हाल देशभर यस्ता बाघको संख्या १६ पुगेको छ, जसलाई उद्धार गरी विभिन्न निकुञ्ज तथा चिडियाखानाका खोरमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने, घरपालुवा जनावरमाथि आक्रमण गर्ने, वा घाइते अवस्थामा भेटिने बाघलाई उद्धार गरी सुरक्षित खोरमा राख्ने अभ्यास भइरहेको छ । अहिले त्यस्ता बाघहरूलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसमध्ये चितवन, बर्दिया र जावलाखेलमा पाँच–पाँच वटा बाघ तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक बाघ खोरमा रहेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले प्रतिबाघको हेरचाहमा ठूलो खर्च लाग्ने गरेको जनाए । उनका अनुसार एउटा बाघलाई दैनिक साढे तीन किलो राँगाको मासु खुवाउनुपर्छ र वार्षिक रूपमा करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बाघको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सन् २००९ को १२१ बाट बढेर सन् २०२२ मा नेपालमा बाघको संख्या ३५५ पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । बाघ संरक्षणमा प्राप्त सफलतासँगै मानव बस्तीमा बाघ प्रवेश गर्ने घटना पनि बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । बाघलाई मार्ने वा बेचबिखन गर्ने कार्य कानुनले कडाइका साथ निषेध गरेको छ । तर संरक्षणसँगै व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्ययन टोलीले समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापनका लागि चितवनको देवनगरमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सो प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष), विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र जियोलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनलगायतका निकायका प्रतिनिधि संलग्न थिए । कार्यदलले अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन गत चैतमा मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनका आधारमा चितवनको देवनगरमा करिब ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको हो । हाल देशभर १६ वटा समस्याग्रस्त बाघ विभिन्न इन्क्लोजरमा राखिएका छन् । यिनको दीर्घकालीन हेरचाह, आहार, उपचार र सुरक्षामा वार्षिक रूपमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यही कारण सरकारले एकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीको रूपमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ अवधारणालाई अघि सारेको हो ।
वनमन्त्री गीता चौधरीले चितवनको देवनगरमा प्रस्तावित संरचना स्थलको स्थलगत अवलोकन गरेकी थिइन् । उनले त्यहाँ ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माण भएमा घाइते तथा समस्याग्रस्त बाघले प्राकृतिक वातावरणमा बस्न पाउने मात्र नभई पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्दै सहअस्तित्व कायम गर्न सरकारले राहत, उद्धार र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. बृद्धिसागर पौडेलले पनि पशु अधिकार र कल्याणका दृष्टिले यो योजना आवश्यक भएको बताए । उनले यो संरचनाले संरक्षणसँगै पर्यटन विकासमा समेत योगदान पुर्याउने धारणा राखे ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाल एक, चितवन र बर्दियामा पाँच–पाँच तथा जावलाखेल चिडियाखानामा पाँच बाघ इन्क्लोजरमा राखिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश बाघ मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका वा घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएका हुन् । बाघको संख्या तीव्र गतिमा बढेसँगै नेपालले सन् २०१० मा रुसको सेन्टपिटर्सबर्गमा भएको बाघ संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेको छ । नेपालले सन् २००९ को १२१ बाघलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको थियो, तर सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा त्यो संख्या ३५५ पुगेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२५ रहेको तथ्यांक छ । यस्तै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा २५, पर्सा क्षेत्रमा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ बाघ रहेको निकुञ्ज विभागले जनाएको छ ।
सन् १९९५ देखि २०२२ सम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा बाघको संख्या निरन्तर बढ्दै आएको देखिन्छ । १९९५ मा ९८, सन् २००० मा १०९, २००५ मा १२६, २००९ मा १२१, २०१३ मा १९८ र २०१८ मा २३५ बाघ पुगेका थिए । बाघ पाइने १३ देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । भारत, चीन, भुटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र लाओसमा पनि पाटेबाघ पाइन्छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले बाघ संरक्षणमा सरकारी प्रयाससँगै स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायको सहकार्य महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले पछिल्लो समय देखिएको समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापनका लागि ‘टाइगर सेन्चुरी’ उपयुक्त विकल्पका रूपमा अघि सारिएको जानकारी दिए ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार बाघलाई ठूलो प्राकृतिक घेराभित्र राखिनेछ, जहाँ उनीहरूलाई कृत्रिम तर प्राकृतिक जस्तै वातावरण उपलब्ध गराइनेछ । यसले बाघको स्वास्थ्य सुधार, सुरक्षित व्यवस्थापन र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जुम्ला, असार १० जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा राजनीतिक दल परिवर्तनका कारण प्रमुख पद नै रिक्त भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा दल त्यागसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियापछि पदमुक्त भएका हुन् ।
गुठीचौर गाउँपालिका का अध्यक्ष बुढा २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बाट निर्वाचित भएका थिए । तर पछि उनले पार्टी परित्याग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मा प्रवेश गरेपछि उनीमाथि दल त्यागसम्बन्धी कारबाही अघि बढाइएको थियो । निर्वाचन आयोगले असार ९ गते सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार अध्यक्ष बुढाले दल त्याग गरेको तथ्य प्रमाणित भएपछि उनको पद स्वतः रिक्त भएको हो । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(१) तथा नियमावली २०७४ को नियम २२ बमोजिम निर्णय गर्दै पद रिक्त भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगको मिति २०८३ असार ८ गतेको निर्णयपछि अध्यक्ष बुढाको पद औपचारिक रूपमा रिक्त भएको उल्लेख गरिएको छ । पार्टी परित्यागपछि जिल्ला तहबाट सुरु भएको कारबाही प्रक्रिया केन्द्रीय समितिसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले उनलाई दल त्याग गरेको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगमा विवरण पठाएको हो । बुढा कांग्रेसबाट निर्वाचित हुँदा एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहँदै दल परिवर्तन गरेपछि जिल्लास्तरमा तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया देखिएको थियो । स्थानीय तहमा जनमतका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी बदल्दा पद गुमाउने विषयमा बहस पनि चुलिएको छ ।
यसै प्रकरणसँगै आयोगले थप दुई जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद पनि रिक्त भएको जनाएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित पाल्हीनन्दन गाउँपालिका की उपाध्यक्ष फातिमा खातुन अन्सारी र रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकालको पद पनि दल त्यागका कारण खारेज भएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ । दल त्यागसम्बन्धी कानुनअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित भएको राजनीतिक दल परित्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । यसै प्रावधानका आधारमा तीनै जनप्रतिनिधिको पद समाप्त भएको निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यो घटनासँगै स्थानीय तहमा दल परिवर्तन र राजनीतिक अनुशासनबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।
धनगढी, असार १० सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रदेश कमिटीले बजेट संयुक्त सरकारको सहमति र प्राथमिकताअनुसार नआएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ ।
धनगढीमा बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको ११औँ पूर्ण बैठकले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट एकलौटी ढंगले तयार गरिएको आरोप लगाएको छ । बैठकले बजेटमा रहेका कमजोरी सच्याएर सत्ता साझेदार दलबीच भएको सहमति र नीति–कार्यक्रमअनुरूप पुनः परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश कमिटीले जारी गरेको निर्णयमा बजेट संशोधनका विषयमा संसदीय दललाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । साथै, सहमतिविपरीत बजेटलाई यथावत् राख्ने प्रयास भए एमाले संयुक्त सरकारमा निरन्तर सहभागी हुन नसक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । बैठकले संघीय सरकारको बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र विपन्न समुदायका आवश्यकता तथा विकासका प्राथमिकतालाई संघीय बजेटले पर्याप्त सम्बोधन नगरेको भन्दै थप कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि प्रदेश कमिटीले आपत्ति जनाएको छ । नेपालले भारतीय भूमि मिचेको भन्ने आशय झल्किने अभिव्यक्ति आएको दाबी गर्दै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिएको छ । बैठकले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सीमा स्तम्भ भत्काएको घटनाप्रति समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर औपचारिक विरोध जनाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । कृषकहरू बर्खे बाली रोपाइँको तयारीमा जुटिरहेका बेला रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, संघीय सरकारका केही मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि हुने दबाबपूर्ण गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र आचरणको पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता तथा प्रदेश इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न नीतिगत विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालगन्ज असार १० किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्दो चिन्ताको विषय बन्दै गएको भन्दै त्यसबारे समाचार सम्प्रेषण गर्दा पत्रकारहरूले विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ग्रामीण स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा गुठीले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई सनसनीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा सचेतना र सहयोगमुखी दृष्टिकोणबाट उठान गर्नुपर्ने धारणा राखिएको हो ।
कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीले पछिल्ला वर्षहरूमा किशोरकिशोरीमा तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन र आत्महत्यासम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको बताइन् । मानसिक स्वास्थ्यलाई अझै पनि समाजले खुलेर स्वीकार गर्न नसकेको र विभिन्न भ्रम तथा कलंकका कारण प्रभावित व्यक्तिहरू आवश्यक सहयोग लिनबाट पछि हट्ने गरेको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार विश्वभर ठूलो संख्यामा किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भइरहेका छन् । बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा देखिने यस्ता समस्याले उनीहरूको पढाइ, सामाजिक सम्बन्ध र समग्र जीवनमा असर पार्ने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
नेपालमा आत्महत्या सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखापरेको उल्लेख गर्दै डा. उप्रेतीले यसको रोकथामका लागि परिवार, विद्यालय, समुदाय र सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई कमजोरी नभई उपचार र सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताइन् । मनोपरामर्शकर्ता सुदिपा ढुंगानाले किशोरकिशोरीको व्यवहार, भावना र दैनिक गतिविधिमा देखिने असामान्य परिवर्तनलाई समयमै पहिचान गर्न सके धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन् । उनले मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई लुकाउने संस्कृतिले समस्या झन् गम्भीर बनाउने भएकाले खुला संवादको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
अन्तरक्रियामा सहभागी पत्रकारहरूले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा तथ्यमा आधारित र सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्री उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । आत्महत्या वा मानसिक समस्यासम्बन्धी समाचार लेख्दा प्रभावित व्यक्ति र परिवारको गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्ने तथा समाचारले नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । आयोजकका अनुसार कार्यक्रममा करिब दुई दर्जन पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो । गुठीले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनसँगै बालविवाह, बालश्रम, असुरक्षित बसाइँसराइ तथा मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा समेत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
