काठमाडौं, साउन ६ काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन सुकुमवासीलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरकारले औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । देशभरको मालपोत अभिलेख प्रणालीमार्फत जग्गाको अवस्था छानबिन गरेर वास्तविक भूमिहीन प्रमाणित भएकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला पठाउने काम सुरु गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगले डिजिटल विवरण र मालपोत कार्यालयको ‘एलआरआईएस’ प्रणालीमार्फत देशभर उनीहरूको नाममा जग्गा भए–नभएको परीक्षण गरेको थियो । छानबिनमा कुनै पनि जिल्लामा जग्गा नभेटिएका परिवारलाई मात्रै गृहजिल्लामै जग्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस गर्न थालिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाका अनुसार सोमबारसम्म २८ घरपरिवारका लागि सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार भइसकेको छ । प्रारम्भिक चरणमा केही परिवारको नाममा अन्य जिल्लामा जग्गा भेटिएकाले उनीहरूलाई भूमिहीनको सुविधाअन्तर्गत जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने निर्णयसमेत गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार हालको काम प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी छ । यस महिनाभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको आयोगले जनाएको छ । काठमाडौंबाटै नागरिकता लिएका वा अन्य जिल्लाबाट नागरिकता जारी भएका व्यक्तिको स्थायी ठेगानाका आधारमा सम्बन्धित जिल्लामा व्यवस्थापन गरिने आयोगको तयारी छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रै बसोबास गर्न चाहने विस्थापितका लागि भने चुनौती देखिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहले भूमिहीनलाई वितरण गर्न पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध नभएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छन् । त्यसैले उपत्यकाभित्र पुनःस्थापनाको विकल्प सीमित भएपछि एकीकृत आवासीय मोडललाई वैकल्पिक उपायका रूपमा अघि सारिएको आयोगले जनाएको छ ।
यद्यपि गृहजिल्ला फर्किने निर्णयप्रति धेरै विस्थापित भने सन्तुष्ट छैनन् । वर्षौंदेखि काठमाडौंमै बसोबास गर्दै आएका उनीहरू रोजगारी, छोराछोरीको शिक्षा र सामाजिक सम्बन्ध उपत्यकामै जोडिएकाले गृहजिल्ला फर्किन कठिन हुने बताउँछन् । स्थायी ठेगाना मकवानपुर भए पनि बाल्यकालदेखि काठमाडौंमै हुर्किएका एक सुकुमवासीले गृहजिल्लामा जग्गा पाए पनि जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । धनकुटा स्थायी ठेगाना भएकी अर्की विस्थापितले पनि आफू कहिल्यै गृहजिल्ला नगएको र त्यहाँ पुगेपछि रोजगारी तथा बसोबासको समस्या हुने चिन्ता सुनाएकी छन् ।
सरकारले लागू गरेको कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई आवासका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भने कृषि प्रयोजनका लागि पनि छुट्टै क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको छ । आयोगका अनुसार गृहजिल्लामा पठाइएका परिवारलाई प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया पूरा गरी दुईदेखि तीन महिनाभित्रै जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरी जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ ।
सल्यान, साउन ६ सल्यानको बाग्चौर नगरपालिका–११ र १२ स्थित बाफुखोला वर्षे आलु उत्पादनका लागि परिचित क्षेत्र हो । हरेक वर्ष यही समयमा व्यापारीको भीड लाग्ने र अधिकांश उत्पादन जिल्लाबाहिर पुगिसक्ने यो गाउँमा यसपटक भने किसानका घर–घरमा आलु थन्किएको छ । भारतीय आलु सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा भित्रिएपछि स्थानीय उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा किसान बिक्री रोक्न बाध्य भएका हुन् ।
बाफुखोला क्षेत्रमा करिब एक हजार एक सय किसानले चार सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक आलु खेती गर्दै आएका छन् । यही खेतीबाट वार्षिक १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । तर यस वर्ष बजार मूल्य अप्रत्याशित रूपमा घटेपछि किसानको आम्दानीमाथि प्रत्यक्ष असर परेको छ । बाग्चौर–१२ का किसान टीकाराम ओलीले गत वर्ष १५ रोपनी क्षेत्रफलबाट उत्पादन भएको करिब १५० क्विन्टल आलु प्रतिकिलो ४० देखि ४५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका थिए । त्यसबाट उनले साढे ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका थिए । तर यस वर्ष आलुको मूल्य २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोभन्दा माथि नपुगेपछि बिक्री नगरी घरमै भण्डारण गरेर राख्नुपरेको उनले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष यतिबेलासम्म अधिकांश उत्पादन बिक्री भइसकेको थियो भने अहिले लागतसमेत उठ्ने अवस्था नदेखिएको छ ।
त्यस्तै, बाफुखोलाकै चन्द्रबहादुर ओलीले पनि १५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्दै आएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा आलु बिक्रीबाट वार्षिक ६ देखि ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका उनी यस वर्ष भने अधिकांश आलु खेतमै रहेको बताउँछन् । व्यापारीले खरिदमा चासो नदिँदा उत्पादन खन्नसमेत किसान हच्किएको उनको भनाइ छ । स्थानीय किसानका अनुसार भारतबाट ठूलो परिमाणमा सस्तो आलु नेपाली बजारमा भित्रिएपछि स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो । पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज र दाङबाट हरेक वर्ष आलु खरिद गर्न आउने व्यापारीहरूले पनि भारतीय आलु सहज र सस्तो भएकाले स्थानीय उत्पादन खरिदमा कम रुचि देखाएको किसानको गुनासो छ ।
किसान केशव ओलीका अनुसार गत वर्ष साउनको पहिलो सातासम्म उत्पादनको ३५ देखि ४० प्रतिशत आलु जिल्लाबाहिर बिक्री भइसकेको थियो । यस वर्ष भने १० प्रतिशत उत्पादनसमेत बाहिर पठाउन नसकिएको उनले बताए । उनले २० रोपनीमा लगाएको आलु बिक्री नभएपछि घरमै थन्क्याएर राख्नुपरेको र व्यापारीसमेत गाउँ नआएको बताए ।
बाफुखोलाका ४७ वर्षीय रतिराम ओलीले वैदेशिक रोजगारी छाडेर एक दशकअघि आलु खेती सुरु गरेका थिए । आलु खेतीबाट परिवारको खर्च चल्नुका साथै केही बचतसमेत हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष मूल्य नपाउँदा भविष्यप्रति चिन्ता बढेको उनले सुनाए । पर्याप्त भण्डारण सुविधा नहुँदा लामो समयसम्म आलु राख्न नसकिने र कुहिने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ ।
बाग्चौर नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष केशबहादुर भण्डारीले किसानले गत वर्षजस्तो मूल्य नपाए पनि दैनिक खर्च धान्न थोरै–थोरै आलु बिक्री गरिरहेको बताए । उनका अनुसार लगातार राम्रो मूल्य पाएर उत्साहित बनेका किसान यस वर्ष बजार अभाव र मूल्य गिरावटका कारण निराश बनेका छन् । उनले स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न तथा किसानलाई राहत पुग्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
काठमाडौं, साउन ६ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने भएको छ । केही सातायता पाँच मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने चर्चा चले पनि त्यसले सरकार र पार्टी दुवैमा नकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्षपछि हालका लागि मन्त्री हेरफेरको योजना रोकिएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
रास्वपानिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच पछिल्ला चरणमा भएका छलफलपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद् यथावत् राख्ने समझदारी बनेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायत केही मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर समीक्षा गर्ने चर्चा भए पनि अहिले परिवर्तन नगर्ने पक्ष बलियो बनेको बताइएको छ । केही साताअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यदेखि मन्त्रीसम्म हेरफेर गर्ने प्रस्तावमाथि आन्तरिक छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकालाई लिएर पनि विवाद देखिएको स्रोतहरूको भनाइ छ । एक पक्षले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि अर्को पक्षबाट अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । त्यसले शीर्ष नेतृत्वबीच असन्तुष्टि बढेको चर्चा समेत चलेको थियो ।
यद्यपि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शाह, सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच निरन्तर अनौपचारिक संवाद भएपछि सम्बन्ध सहज बन्दै गएको दाबी गरिएको छ । यही कारण तत्कालका लागि पार्टीभित्र देखिएको तनाव मत्थर भएको नेताहरूको बुझाइ छ । रास्वपाभित्र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, पदाधिकारी चयन, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर लामो समयदेखि असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ । पार्टीभित्र जैविक रास्वपा, बालेन समूह तथा विवेकशील साझाबाट आएका नेताहरूबीच दृष्टिकोणमा फरक–फरक धार देखिने गरेको नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।
गत महाधिवेशनपछि विधान संशोधनमार्फत सभापतिको अधिकार थप बलियो बनाइएको विषयलाई लिएर पनि केही नेताहरू असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । संसदीय दलको नेतृत्व सञ्चालन र वरिष्ठ नेताको व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानले आन्तरिक बहसलाई थप चर्काएको थियो । यसबीच संसदमा पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि देखिन थालेपछि नेतृत्व थप सतर्क बनेको छ । सांसदहरूले सरकारकै निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि संसदीय गतिविधिलाई थप समन्वयात्मक बनाउने प्रयास गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएका नयाँ करका कारण सरकार आलोचित बनेपछि प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच पनि केही विषयमा दृष्टिकोण फरक रहेको चर्चा भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा अर्थमन्त्री सहभागी नभएको घटनालाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि पार्टी नेताहरू भने सरकारका निर्णय स्थायी नहुने र आवश्यक परे जनगुनासोका आधारमा नीतिगत संशोधन गर्न सकिने बताइरहेका छन् । सभापति लामिछानेले समेत सरकारका निर्णयबाट अपेक्षित परिणाम नआए तत्काल परिमार्जन गर्न सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । रास्वपाभित्र भविष्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकारिएको छैन । तर, हालका लागि सरकारको स्थायित्व, आन्तरिक एकता र जनविश्वास जोगाउने उद्देश्यले मन्त्री हेरफेरको योजना स्थगित गरिएको बुझिएको छ ।
जंगलमा पर्याप्त आहारा अभाव हुँदा हात्ती बेला–बेला बस्तीमा पस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पूर्वसूचनामा आधारित साइरन प्रणाली स्थानीयका लागि भरपर्दो सुरक्षा उपायका रूपमा स्थापित हुँदै गएको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ ।
नेपालगन्ज, साउन ६ बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका मध्यवर्ती बस्तीमा जडान गरिएको पूर्वसूचनामा आधारित ‘सेन्सर साइरन’ प्रणालीले जंगली हात्तीबाट हुने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न थालेको छ । हात्ती बस्ती नजिक पुगेलगत्तै साइरन बज्ने व्यवस्थाले स्थानीयलाई समयमै सतर्क हुन सहयोग पुगेपछि मानवीय जोखिमसँगै अन्नबाली र सम्पत्तिमा हुने क्षति पनि घट्न थालेको स्थानीयले बताएका छन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित बुचापुरकी शान्ति चौधरीका अनुसार केही समयअघिसम्म साँझ परेपछि हात्ती बस्ती पस्ने त्रासले रातभर निद्रा पर्दैनथ्यो । हात्तीले घर, खेतबारी र अन्नबालीमा क्षति पुर्याउने मात्र होइन, मानिसमाथि आक्रमण गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहने गरेको थियो । धेरैजसो अवस्थामा हात्ती बस्तीमा पसेको थाहा पाउँदा ढिलो भइसकेको हुन्थ्यो । अहिले भने बस्ती नजिक साइरन जडान भएपछि हात्ती आएको जानकारी समयमै पाइने भएकाले स्थानीयहरू सचेत भएर सुरक्षित रूपमा हात्तीलाई बस्तीबाहिर फर्काउने प्रयास गर्ने गरेका छन् ।बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका ओभरी, च्यामा, गोभारपुर र बुचापुरलगायतका बस्तीमा विगतदेखि नै हात्ती–मानव द्वन्द्व दोहोरिँदै आएको थियो । यसबाट स्थानीयले वर्षेनी अन्नबाली, घरगोठ र अन्य सम्पत्तिमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । समस्या न्यूनीकरणका लागि संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जेडएसएल नेपालले पूर्वसूचनामा आधारित ‘सेन्सर साइरन’ प्रणाली जडान गरेपछि स्थानीयको दैनिकीमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको हो ।
जेडएसएल नेपालका फिल्ड प्रतिनिधि कमल रेग्मीका अनुसार हात्ती बस्तीतर्फ प्रवेश गर्नेबित्तिकै सेन्सर सक्रिय भएर साइरन बज्छ । त्यसपछि स्थानीयले समयमै सूचना पाएर सुरक्षित रूपमा हात्ती धपाउने तयारी गर्न सक्छन् । उनका अनुसार संस्थाले विभिन्न परियोजनामार्फत चार स्थानमा यस्तो पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले विशेषगरी मानव–हात्ती द्वन्द्व कम गर्न सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
बुचापुर हात्तीसार केन्द्रका शालिग्राम यादवले साइरन प्रणालीले स्थानीयलाई सतर्क गराउने काम प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको बताए । उनका अनुसार हात्ती बस्ती नजिक पुग्नेबित्तिकै साइरन बज्ने भएकाले मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा जान र आवश्यक सावधानी अपनाउन सहज भएको छ । यसले मानवीय क्षति रोक्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय राधिका सुनारले पनि साइरन जडान भएपछि गाउँमा डरको वातावरण कम भएको बताइन् । पहिले हात्ती बस्तीमा पसेको जानकारी ढिलो हुँदा ठूलो क्षति हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले समयमै सूचना पाएपछि परिवारको सुरक्षा, अन्नबाली जोगाउने र सामूहिक रूपमा हात्तीलाई बस्तीबाहिर फर्काउने काम सहज भएको बताइन् ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा २५ भन्दा बढी जंगली हात्ती रहेको अनुमान छ । निकुञ्ज आसपास तारबार गरिए पनि जंगलमा पर्याप्त आहारा अभाव हुँदा हात्ती बेला–बेला बस्तीमा पस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पूर्वसूचनामा आधारित साइरन प्रणाली स्थानीयका लागि भरपर्दो सुरक्षा उपायका रूपमा स्थापित हुँदै गएको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ ।
