काठमाडौं, साउन ६ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने भएको छ । केही सातायता पाँच मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने चर्चा चले पनि त्यसले सरकार र पार्टी दुवैमा नकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्षपछि हालका लागि मन्त्री हेरफेरको योजना रोकिएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
रास्वपानिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच पछिल्ला चरणमा भएका छलफलपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद् यथावत् राख्ने समझदारी बनेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायत केही मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर समीक्षा गर्ने चर्चा भए पनि अहिले परिवर्तन नगर्ने पक्ष बलियो बनेको बताइएको छ । केही साताअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यदेखि मन्त्रीसम्म हेरफेर गर्ने प्रस्तावमाथि आन्तरिक छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकालाई लिएर पनि विवाद देखिएको स्रोतहरूको भनाइ छ । एक पक्षले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि अर्को पक्षबाट अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । त्यसले शीर्ष नेतृत्वबीच असन्तुष्टि बढेको चर्चा समेत चलेको थियो ।
यद्यपि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शाह, सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच निरन्तर अनौपचारिक संवाद भएपछि सम्बन्ध सहज बन्दै गएको दाबी गरिएको छ । यही कारण तत्कालका लागि पार्टीभित्र देखिएको तनाव मत्थर भएको नेताहरूको बुझाइ छ । रास्वपाभित्र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, पदाधिकारी चयन, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर लामो समयदेखि असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ । पार्टीभित्र जैविक रास्वपा, बालेन समूह तथा विवेकशील साझाबाट आएका नेताहरूबीच दृष्टिकोणमा फरक–फरक धार देखिने गरेको नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।
गत महाधिवेशनपछि विधान संशोधनमार्फत सभापतिको अधिकार थप बलियो बनाइएको विषयलाई लिएर पनि केही नेताहरू असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । संसदीय दलको नेतृत्व सञ्चालन र वरिष्ठ नेताको व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानले आन्तरिक बहसलाई थप चर्काएको थियो । यसबीच संसदमा पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि देखिन थालेपछि नेतृत्व थप सतर्क बनेको छ । सांसदहरूले सरकारकै निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि संसदीय गतिविधिलाई थप समन्वयात्मक बनाउने प्रयास गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएका नयाँ करका कारण सरकार आलोचित बनेपछि प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच पनि केही विषयमा दृष्टिकोण फरक रहेको चर्चा भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा अर्थमन्त्री सहभागी नभएको घटनालाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि पार्टी नेताहरू भने सरकारका निर्णय स्थायी नहुने र आवश्यक परे जनगुनासोका आधारमा नीतिगत संशोधन गर्न सकिने बताइरहेका छन् । सभापति लामिछानेले समेत सरकारका निर्णयबाट अपेक्षित परिणाम नआए तत्काल परिमार्जन गर्न सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । रास्वपाभित्र भविष्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकारिएको छैन । तर, हालका लागि सरकारको स्थायित्व, आन्तरिक एकता र जनविश्वास जोगाउने उद्देश्यले मन्त्री हेरफेरको योजना स्थगित गरिएको बुझिएको छ ।
