काठमाडौं, साउन ६ काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन सुकुमवासीलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरकारले औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । देशभरको मालपोत अभिलेख प्रणालीमार्फत जग्गाको अवस्था छानबिन गरेर वास्तविक भूमिहीन प्रमाणित भएकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला पठाउने काम सुरु गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगले डिजिटल विवरण र मालपोत कार्यालयको ‘एलआरआईएस’ प्रणालीमार्फत देशभर उनीहरूको नाममा जग्गा भए–नभएको परीक्षण गरेको थियो । छानबिनमा कुनै पनि जिल्लामा जग्गा नभेटिएका परिवारलाई मात्रै गृहजिल्लामै जग्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस गर्न थालिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाका अनुसार सोमबारसम्म २८ घरपरिवारका लागि सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार भइसकेको छ । प्रारम्भिक चरणमा केही परिवारको नाममा अन्य जिल्लामा जग्गा भेटिएकाले उनीहरूलाई भूमिहीनको सुविधाअन्तर्गत जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने निर्णयसमेत गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार हालको काम प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी छ । यस महिनाभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको आयोगले जनाएको छ । काठमाडौंबाटै नागरिकता लिएका वा अन्य जिल्लाबाट नागरिकता जारी भएका व्यक्तिको स्थायी ठेगानाका आधारमा सम्बन्धित जिल्लामा व्यवस्थापन गरिने आयोगको तयारी छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रै बसोबास गर्न चाहने विस्थापितका लागि भने चुनौती देखिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहले भूमिहीनलाई वितरण गर्न पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध नभएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छन् । त्यसैले उपत्यकाभित्र पुनःस्थापनाको विकल्प सीमित भएपछि एकीकृत आवासीय मोडललाई वैकल्पिक उपायका रूपमा अघि सारिएको आयोगले जनाएको छ ।
यद्यपि गृहजिल्ला फर्किने निर्णयप्रति धेरै विस्थापित भने सन्तुष्ट छैनन् । वर्षौंदेखि काठमाडौंमै बसोबास गर्दै आएका उनीहरू रोजगारी, छोराछोरीको शिक्षा र सामाजिक सम्बन्ध उपत्यकामै जोडिएकाले गृहजिल्ला फर्किन कठिन हुने बताउँछन् । स्थायी ठेगाना मकवानपुर भए पनि बाल्यकालदेखि काठमाडौंमै हुर्किएका एक सुकुमवासीले गृहजिल्लामा जग्गा पाए पनि जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । धनकुटा स्थायी ठेगाना भएकी अर्की विस्थापितले पनि आफू कहिल्यै गृहजिल्ला नगएको र त्यहाँ पुगेपछि रोजगारी तथा बसोबासको समस्या हुने चिन्ता सुनाएकी छन् ।
सरकारले लागू गरेको कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई आवासका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भने कृषि प्रयोजनका लागि पनि छुट्टै क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको छ । आयोगका अनुसार गृहजिल्लामा पठाइएका परिवारलाई प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया पूरा गरी दुईदेखि तीन महिनाभित्रै जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरी जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ ।
