सुर्खेत, साउन १० — कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको व्यवस्था अनुसार मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आह्वान गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई साउन १२ गते साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुखका सचिव हिरालाल चौधरीले आइतबार उक्त आह्वान जारी भएको जानकारी दिनुभयो।
यससँगै शनिबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुझाएको राजीनामा पनि प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गर्नुभएको छ। कँडेलले आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।
गत असार ३२ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको निष्कर्षसहित नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
कँडेल पहिलोपटक २०८० चैत २७ गते नेकपा एमाले र तत्कालीन गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसपछि केन्द्रको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा आधाआधा कार्यकालको सहमतिअनुसार २०८१ साउन २१ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गरी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो।
अब मंगलबार साँझसम्म बहुमतको समर्थन जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानबमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
दाङ, साउन १० दाङको मालपोत कार्यालयमा साउन ७ गते जब ६४ वर्षीया मुलजिता रोकाको हातमा आफ्नै नामको लालपुर्जा फेरि आयो, त्यो क्षण केवल एउटा जग्गा फिर्ता पाएको घटना थिएन । त्यो एकल महिलाको पाँच वर्ष लामो पीडा, संघर्ष, अपमान, निराशा र न्यायप्रतिको अडिग विश्वासको विजय थियो । वर्षौँदेखि आफ्नो पसिना र दुःखले जोडेको सम्पत्ति ठगीमा गुमाउँदा उनी एकपटक बेहोस भएकी थिइन् । तर त्यही महिला अन्ततः कानुनी बाटो समातेर आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिन सफल भइन् ।
रोल्पाको थवाङ गाउँमा जन्मिएकी मुलजिता छोरीको उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर दाङ झरेकी थिइन् । श्रीमान्को साथ नहुँदा उनले एक्लै संघर्ष गर्दै जीवन बिताइन् । आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्दै त्यसबाट आउने आम्दानीले छोरीको उच्च शिक्षा पूरा गराउने उनको योजना थियो । यही सोचका साथ उनले घोराही–७ सौँडियारस्थित १० कट्ठा ८ धुर जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि लिजमा दिने निर्णय गरिन् । २०७८ असार १६ गते घोराही–१५ का टिका बुढा (रञ्जित) सँग वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने सर्तमा १० वर्षका लागि लिज सम्झौता भयो । मुलजिताले विश्वास गरिन् कि कृषि फर्म सञ्चालन हुनेछ र आफूले नियमित भाडा पाउनेछिन् । तर विश्वासको त्यही सम्बन्ध उनको जीवनकै सबैभन्दा ठूलो पीडामा
परिणत भयो ।
लिज सम्झौता भएको जम्मा ११ दिनपछि नै रञ्जितले उक्त जग्गा घोराहीका लक्ष्मण शर्माको नाममा बिक्री गरिदिए । त्यसबेला मुलजितालाई भने यसको कुनै जानकारी थिएन । बैंकबाट ऋण निकाल्न मालपोत कार्यालयमा केही कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई झुक्याइयो । विश्वासका आधारमा उनले हस्ताक्षर गरिन् । ती हस्ताक्षरले आफ्नै जग्गा अरूकै नाममा पुग्नेछ भन्ने कल्पनासमेत उनले गरेकी थिइनन् । समय बित्दै गयो । उनी आफ्नै जग्गा आफ्नै नाममै रहेको विश्वासमा थिइन् । तर वास्तविकता अर्कै थियो । पछि उक्त जग्गा २०८१ फागुन ८ गते परशुनारायण श्रेष्ठको नाममा समेत पास भइसकेको थियो । एउटा लिज सम्झौताबाट सुरु भएको घटनाले कानुनी रूपमा स्वामित्व नै परिवर्तन गरिसकेको थियो ।
मुलजिताको जीवनको सबैभन्दा ठूलो धक्का २०८२ जेठमा आयो । नियमित रूपमा तिरो तिर्न मालपोत कार्यालय पुगेकी उनले आफ्नै नामको जग्गा अरूकै नाममा गएको जानकारी पाइन् । त्यो खबर सुन्नासाथ उनी बेहोस भइन् । आफूले कहिल्यै नबेचेको जग्गा कसरी अरूकै नाममा पुग्यो भन्ने प्रश्नले उनलाई झस्कायो । त्यसपछि सुरु भयो न्याय खोज्ने अर्को यात्रा । उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पीडा सुनाइन् । सरकारी कार्यालय धाइन् । सामाजिक संस्थाको ढोका ढकढकाइन् । स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म पुगिन् । सुनुवाइ हुन नसकेपछि काठमाडौँ पुगेरसमेत सम्बन्धित निकायसँग न्यायको आग्रह गरिन् । उमेरले वृद्धावस्थामा पुगेकी महिलाका लागि त्यो यात्रा सहज थिएन । तर उनले हार मानिनन् ।
यसबीच उनकी छोरी पेम्वा तामाङले पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन् । आफू अंशियार भएको जानकारी नदिई जग्गा बिक्री गरिएको भन्दै दाङ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएपछि जग्गाको कारोबार रोक्का भयो । यही कदमले घटनाको थप अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियालाई नयाँ मोड दियो । घटनाले स्थानीय प्रशासन, कानुनी निकाय र सम्बन्धित पक्षको ध्यान तान्यो । विभिन्न तहमा सहजीकरण सुरु भयो । अन्ततः अन्तिम खरिदकर्ता परशुनारायण श्रेष्ठले कानुनी प्रक्रियामार्फत साउन ७ गते उक्त जग्गा मुलजिताकै नाममा फिर्ता गरिदिए । त्यससँगै पाँच वर्ष लामो अन्यायको अन्त्य भयो ।
लालपुर्जा हातमा लिएपछि मुलजिताको आँखाबाट खुसीका आँसु बगे । उनले गुमेको सम्पत्ति फिर्ता पाउनु सपनाजस्तै लागेको बताइन् । छोरीलाई पढाउन भाडाको आम्दानी उपयोग गर्ने योजना बनाएकी उनी आफ्नै चिनजानको व्यक्तिबाट ठगिएको सम्झँदा अझै भावुक हुन्छिन् । तर अन्ततः न्याय पाएकोमा उनले आफूलाई सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेकी छन् । यो घटना केवल एक महिलाको व्यक्तिगत संघर्षको कथा मात्र होइन । यसले विश्वासको दुरुपयोग, सम्पत्तिसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र कानुनी सचेतनाको महत्त्व पनि उजागर गर्छ । ग्रामीण पृष्ठभूमिबाट आएका, कानुनी प्रक्रियाबारे कम जानकारी भएका नागरिकहरू अझै पनि यस्ता ठगीको जोखिममा रहेको यो घटनाले देखाएको छ ।
मुलजिताको संघर्षले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ, अन्याय भए पनि कानुनी बाटो नछोडे अन्ततः न्याय सम्भव हुन्छ । धेरैले निराश भएर बीचमै हार मान्ने अवस्थाबीच उनले आफ्नो अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाइन् । पत्रकार सम्मेलनदेखि अदालत, प्रशासन र काठमाडौँसम्मको उनको दौडधुपले अन्ततः परिणाम दियो । आज उनको हातमा फेरि आफ्नै लालपुर्जा छ । त्यो कागजको एउटा पाना मात्र होइन, पाँच वर्षको संघर्ष, धैर्य, साहस र न्यायप्रतिको विश्वासको प्रमाण पनि हो । मुलजिता रोकाको कथा यस्ता धेरै नागरिकका लागि प्रेरणा बनेको छ, जसले अन्यायविरुद्ध लड्ने हिम्मत खोजिरहेका छन् ।
धनगढी साउन १० गते। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका मागसहित २४ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियु) मा भर्ना गरिएको छ । अनशनका क्रममा रगतमा सुगरको मात्रा अत्यधिक घटेपछि चिकित्सकको सिफारिसमा शनिबार उनलाई आइसियुमा सारिएको हो ।
धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा बिहीबारदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका डा. केसीको स्वास्थ्यमा निरन्तर गिरावट आएपछि चिकित्सकको टोलीले तत्काल अस्पताल भर्ना गर्न सुझाव दिएको थियो । सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक डा. गजेन्द्र दुवाल नेतृत्वको टोलीले बिहान स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अवस्था थप जटिल हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेपछि उनलाई आइसियुमा राखेर उपचार थालिएको हो । डा. केसीका सहयोगी डा. अमृत जैसीका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षणमा उनको रगतमा सुगरको मात्रा ५० रहेको थियो । आइसियुमा भर्ना गरेपछि पुनः गरिएको परीक्षणमा सुगरको मात्रा थप घटेर ४९ पुगेको पाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार डा. केसीको हातखुट्टाका नसा बाउँडिने, कमजोरी बढ्ने तथा बोल्नसमेत कठिन हुने लक्षण देखिएको छ ।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेसँगै सरकारले पनि उनको सत्याग्रहप्रति चासो देखाएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले डा. केसीले उठाएका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको जनाउँदै वार्तामार्फत समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । शुक्रबार साँझ डा. केसी विश्राममा रहेका कारण मन्त्री पोखरेलले उनका सहयोगी डा. अमृत जैसीसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । त्यसपछि राति करिब ११ बजे मन्त्रीले डा. केसीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै वार्ता टोली गठन गर्ने र आवश्यक परे आफू धनगढी नै आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको डा. जैसीले बताए ।
यसपटकको सत्याग्रहमा डा. केसीले पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् । तीमध्ये शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तत्काल ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने, चालु शैक्षिक सत्रदेखि नै एमबिबिएससहितका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने तथा स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने विषयलाई उनले मुख्य ‘बटमलाइन’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा कानुनविपरीत गरिएका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती तथा पूर्वाधारबिनै निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र विगतका सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन् ।
उनले सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने तथा २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् । साथै २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीमाथि लागेका भ्रष्टाचार तथा अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ । चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सुशासनका विषयमा पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आएका डा. केसीले यसअघि पनि विभिन्न सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै २४ औं सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएसँगै सत्याग्रहप्रति राष्ट्रिय चासो समेत बढेको छ ।
नेपालगन्ज, साउन १० विभिन्न आन्दोलनका क्रममा तोडफोड गरिएका राष्ट्रिय व्यक्तित्वका शालिकहरू पुनःस्थापना गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेपछि शनिबार एकैसाथ ती शालिकहरूको अनावरण गरेको हो ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ का क्रममा अज्ञात समूहले तोडफोड गरेको तत्कालीन राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र शाहको शालिक पुनःस्थापना गरिएको छ । त्यसैगरी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद (वीपी) कोइराला, लौह पुरुष गणेशमान सिंह, जननेता पुष्पलाल श्रेष्ठ तथा दोस्रो जनआन्दोलनका सहिद सेतु विकका शालिक पनि पुनर्निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको छ । यससँगै संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नयाँ शालिक पनि स्थापना गरिएको छ । नेपालगन्जस्थित ट्राफिक कार्यालय नजिक निर्माण गरिएको उक्त शालिकको पनि शनिबार नै अनावरण गरिएको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका अनुसार विभिन्न समयमा आन्दोलनका क्रममा तोडफोड भएका शालिकहरूको पुनःस्थापनाको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको राजा वीरेन्द्रको शालिक पुनःस्थापना गर्ने प्रयास पटक–पटक भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनका क्रममा वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल श्रेष्ठ र सहिद सेतु विकका शालिकमा समेत तोडफोड भएपछि उपमहानगरपालिकाले सबै क्षतिग्रस्त शालिक पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत आवश्यक रकम विनियोजन गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । सोही योजनाअन्तर्गत पुराना शालिकहरूको पुनःस्थापना र सुशील कोइरालाको नयाँ शालिक निर्माण गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । शनिबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले सबै शालिकहरूको संयुक्त रूपमा अनावरण गरे । कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।
उनले राष्ट्रिय विभूतिहरूको योगदानलाई भावी पुस्तासम्म पुर्याउन स्मारक र शालिकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै इतिहासको संरक्षण र सम्मान गर्न स्थानीय सरकारले अग्रसरता लिएको बताए । ‘हामीले राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान गर्न सक्यौँ भने मात्र हाम्रो पनि सम्मान हुन्छ । जसले अरूको सम्मान गर्न सक्दैन, उसको पनि सम्मान हुँदैन,’ मेयर विष्टले भने । उनका अनुसार शालिकहरू केवल मूर्ति नभई राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिएका व्यक्तित्वप्रतिको सम्मान, इतिहासको संरक्षण र नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिने माध्यम पनि हुन् । त्यसैले राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर सबै राष्ट्रिय व्यक्तित्वप्रति सम्मान प्रकट गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
शालिक अनावरण कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले राष्ट्रिय विभूतिहरूको सम्मान र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारको पहल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । नेपालगन्जमा विभिन्न समयमा आन्दोलनका क्रममा तोडफोड भएका शालिकहरूको पुनःस्थापनासँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र राष्ट्रिय व्यक्तित्वप्रतिको सम्मानलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । यस कदमले विगतका क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुका साथै भावी पुस्तामा इतिहास र राष्ट्रिय योगदानबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
