नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आगामी कार्यकालका लागि अन्तिम समयसम्म भएको छलफलपछि तीन समूहबीच सहमति जुट्दै नेतृत्व सर्वसम्मत बनेको छ । अध्यक्षका आकांक्षी चिरञ्जीवी ओली, संजय थापा र कमलकुमार कार्की नेतृत्वका समूहबीच सहमति भएपछि चिरञ्जीवी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमितिको सर्वसम्मत उम्मेदवारी घोषणा गरिएको हो ।
सर्वसम्मत टोलीमा अध्यक्षमा ओली, उद्योग उपाध्यक्षमा कमलकुमार कार्की, वाणिज्य उपाध्यक्षमा विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, महिला उपाध्यक्षमा रुपा ओझा (सानु), महासचिवमा विष्णु श्रेष्ठ, उपमहासचिवमा शिव दाहाल तथा कोषाध्यक्षमा टीकामणि उपाध्याय रहेका छन् ।
सदस्यमा सन्तोष पौडेल, अतुल गुप्ता, शरद अधिकारी, शरद रिजाल, सैयद जहांगिर मुसलमान, तोपबहादुर थापा, आदित्य गुप्ता, नन्दराम जैसी, चाँदबाबु अन्सारी र नगेन्द्र शाही रहेका छन् । एसोसिएसनतर्फ अब्दुल वाहिद अन्सारी र राजिब तलंगा तथा वस्तुगततर्फ फणाधर भण्डारी र सुरेशजंग बञ्जारा पनि सर्वसम्मत उम्मेदवार बनेका छन् ।
पूर्व अध्यक्षहरू तथा निवर्तमान अध्यक्षको संयोजनमा आयोजित घोषणा कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षता रहेको थियो । निर्वाचन परिचालन समिति संयोजक ललित रौनियारले सर्वसम्मत उम्मेदवारहरूको औपचारिक घोषणा गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव भीम रानाभाटले गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीहरूको एकताले संघलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सर्वसम्मत नेतृत्वले उद्योगी–व्यवसायीको साझा हितको संरक्षण गर्दै संस्थाको गरिमा अझ उचो बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
अध्यक्षका सर्वसम्मत उम्मेदवार ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्योगी–व्यवसायी, पूर्व अध्यक्ष तथा अग्रजहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालगञ्जको व्यापार, उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसायीका समस्या समाधान तथा निजी क्षेत्रको आवाज प्रभावकारी रूपमा उठाउने आफ्नो प्राथमिकता रहने उनले बताए ।
यसअघि अध्यक्ष पदका लागि प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघबाट संजय थापाले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । तर, सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माणका लागि आफू उम्मेदवारीबाट पछि हटेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामी, पूर्व अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी ‘चुन्ना’, निवर्तमान अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीलगायत उद्योगी–व्यवसायीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन भदौ ६ गतेका लागि तय गरिएको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबार उम्मेदवारी मनोनयन भइरहेको छ । उम्मेदवारी दर्ताको समय दिउँसो ३ बजेसम्म तोकिएको छ भने साँझ ५ बजे उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ।
तत्कालीन सीईओसहित तीन जना पक्राउ, अनुसन्धान थप फैलिने संकेत
बाँके, साउन २२ — कर्णाली विकास बैंकमा भएको भनिएको बहुअर्ब रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरजविक्रम शाहसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन सीईओ शाह, उनकी श्रीमती शुभेक्षा श्रेष्ठ तथा बैंकको नेपालगन्ज शाखाकी तत्कालीन शाखा प्रबन्धक दीपा थापा रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई नेपालगन्जबाट नियन्त्रणमा लिएर बैंकिङ कसुर तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
नेपालगन्ज, साउन २२ खाना पकाउने एलपी ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नभएको भन्दै नेपाल आयल निगम इन्धन डिपो कार्यालय नेपालगन्जमा दैनिक एक सयभन्दा बढी गुनासा आउने गरेका छन् । उपभोक्ता, विद्यार्थी तथा विभिन्न जिल्लाका सेवाग्राहीबाट लगातार उजुरी आउन थालेपछि डिपोले सम्बन्धित ग्यास उद्योग र वितरकसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
नेपाल आयल निगम इन्धन डिपो कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार पछिल्ला केही दिनयता गुनासोको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । बिहीबार मात्रै एक सयभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन् । बुधबार एक सय १० वटा गुनासा प्राप्त भएका थिए भने मंगलबार पनि एक सय १५ भन्दा बढी उजुरी कार्यालयमा पुगेका थिए । कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार अधिकांश गुनासा ग्यास सिलिन्डर समयमै नपाइने, डिलरले उपलब्ध नगराएको, उद्योगमा मौज्दात भए पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाएको तथा वितरणमा ढिलाइ भएको विषयसँग सम्बन्धित छन् । उनका अनुसार गुनासा आएपछि सम्बन्धित उद्योग, डिलर र वितरकसँग सम्पर्क गरेर समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरिएको छ ।
“हामीकहाँ दैनिक सयभन्दा बढी गुनासा आउने गरेका छन् । ग्यास अभावको सूचना आएपछि सम्बन्धित उद्योग र वितरकसँग समन्वय गरेर उपभोक्तालाई सकेसम्म छिटो सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ,” प्रमुख अधिकारीले भने, ‘उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक गुनासालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने गरिएको छ ।’ डिपोका अनुसार सबैभन्दा धेरै गुनासा दाङ र सुर्खेत जिल्लाबाट आउने गरेका छन् । यी जिल्लामा उपभोक्ताले ग्यास पाउन ढिलाइ हुने, पटक–पटक डिलर धाउनुपर्ने र खाली सिलिन्डर बुझाएपछि पनि समयमै भरिएको सिलिन्डर नपाइने समस्या सुनाउने गरेका छन् । बर्दियाबाट पनि समय–समयमा यस्तै प्रकृतिका गुनासा आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गुनासा गर्नेमध्ये विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको अधिकारीले बताए । अध्ययनका लागि घरबाहिर बसेर कोठा भाडामा बस्ने विद्यार्थीले खाना पकाउन ग्यास नपाउँदा दैनिक जीवन नै प्रभावित भएको भन्दै कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी परीक्षा तथा अध्ययनको समयमा ग्यास अभावले थप समस्या सिर्जना गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ रहने गरेको डिपोले जनाएको छ । नेपालगन्ज डिपोले गुनासो व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन फोनमार्फत प्राप्त उजुरी तत्काल अभिलेखीकरण गर्ने र सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी समाधानको अवस्था पनि निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । उपभोक्तालाई कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक रूपमा ग्यास रोक्ने वा वितरणमा लापरबाही भए तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गर्दै कार्यालयले बजारलाई सहज र नियमित बनाइराख्न निरन्तर अनुगमन तथा सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ ।
बाँके, साउन २२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पूर्वउपाध्यक्ष डा. धवलशमशेर जबराले राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई लामो समयसम्म चुनावी एजेण्डाका रूपमा प्रयोग गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा नवगठित जय नेपाल पार्टीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यही कारण आफूहरू नयाँ राजनीतिक यात्रामा अघि बढेको बताएका हुन् । उनका अनुसार राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा जनमतलाई संगठित गर्न तथा ती एजेण्डालाई राजनीतिक रूपमा पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्यले नयाँ पार्टी गठन गरिएको हो ।
डा. जबराले राप्रपाले करिब ३७ वर्षसम्म राजतन्त्रको नाममा जनमत बटुले पनि अवसर पाउँदा आफ्ना मूल एजेण्डालाई प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरे । नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पार्टीले आफ्नै घोषित उद्देश्यलाई ओझेलमा पारेको उनको आरोप थियो । उनले पछिल्ला निर्वाचन परिणामपछि राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा समाप्त भइसकेको भन्ने धारणा निर्माण गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चुनौती दिन जय नेपाल पार्टी स्थापना गरिएको बताए । उनका अनुसार नयाँ पार्टीले यी एजेण्डालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउनेछ ।
डा. जबरा र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं समूहको सहकार्यमा जय नेपाल पार्टी गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टी गठनको उद्देश्य, राजनीतिक दिशा र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराइएको थियो ।
नेपालगन्ज, साउन २२ भारतको उत्तर प्रदेशस्थित रुपईडीहा रेलवे स्टेशनमा भारतीय रेलवेका उच्च अधिकारीहरूले निरीक्षण गरेसँगै बहराइच–नेपालगञ्ज (रुपईडीहा) रेलमार्गमा यसै महिनादेखि रेल सञ्चालन हुने तयारी तीव्र बनेको छ । बुधबार रेलवे विभागका उच्च अधिकारीहरूको टोली रुपईडीहा स्टेशन पुगेर विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेसन), रेलमार्गको सुरक्षा तथा स्टेशनमा भइरहेका पूर्वाधार विकासका कामको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
टोलीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी र सुरक्षा व्यवस्थाको समेत समीक्षा गरेको जनाएको छ । रेलवे अधिकारीहरूले विद्युतीकरण तथा ट्र्याक सुरक्षासम्बन्धी कामको परीक्षण सम्पन्न गरेपछि बहराइच–नेपालगञ्ज रेलमार्गमा यसै महिनाभित्र रेल सेवा सुरु हुने सम्भावना बलियो बनेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
यस रेलमार्गमा वाराणसी इन्टरसिटी एक्सप्रेस र गोरखपुर इन्टरसिटी एक्सप्रेस सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । यी रेल रुपईडीहा स्टेशनसम्म सञ्चालनमा आएपछि नेपालगञ्ज नाकासँग जोडिने यात्रुहरूलाई आवागमनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले सहज यात्रा सुविधा पाउने मात्र होइन, नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पर्यटन तथा आवतजावतमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालगञ्ज नाका हुँदै दैनिक हजारौं यात्रु र व्यापारीको आवतजावत हुने भएकाले रेल सेवा सञ्चालनले सीमापार सम्पर्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
धनगढी, साउन २२ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको तयारीलाई गति दिँदै प्रदेश सरकार मातहतका चार वटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलालीका सेती प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, लम्कीचुहा अस्पताल तथा कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विश्वविद्यालयमा सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमको प्रयोगात्मक अध्ययन तथा क्लिनिकल अभ्यासका लागि यी अस्पताल उपयोग गरिनेछन् । प्रदेश सरकारले यसअघि गेटा अस्पताललाई सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको मुख्य शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । अब थप चार अस्पतालसमेत जोडिएपछि विद्यार्थीको क्लिनिकल प्रशिक्षण, विशेषज्ञ सेवा र अध्ययन–अध्यापनका गतिविधि विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लामो समयसम्म गेटा परियोजनालाई मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालयमध्ये कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने विषय अन्योलमा रहेको थियो । अन्ततः सरकारले सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण गरेपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रदेखि नै चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार भीमबहादुर चन्दका अनुसार प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र सहायक प्राध्यापक गरी ७७ जना शिक्षक छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्वविद्यालयले चार जना प्राध्यापक र १३ जना सहप्राध्यापक गरी १७ जनाको छनोटको अन्तिम नतिजा गत आइतबार सार्वजनिक गरिसकेको छ भने बाँकी पदपूर्तिको प्रक्रिया जारी छ । विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएससी मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी (एमएलटी) र बी अप्टोमेट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ । साथै, सुदूरपश्चिममै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विकास गर्ने लक्ष्यलाई पनि यसले थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीका अनुसार यो गिरोह नेपाल–भारतका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रको खुला आवतजावतको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले चोरीका घटनालाई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने र चोरीका सामान तत्काल भारत पुर्याएर बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
बाँके, साउन २२ दाङको राप्ती गाउँपालिका–५, सिसहनियामा भएको ठूलो परिमाणको सुन, चाँदीका गरगहना तथा नगद चोरी घटनामा संलग्न रहेको नेपाल–भारत सीमापार सक्रिय संगठित चोरी गिरोहका चार सदस्यलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घटनामा संलग्न अन्य दुई मुख्य योजनाकार भने अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गत घटनामा एक घरबाट ४९ तोला १ आना सुन, ५२ तोला चाँदीका गरगहना र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद चोरी भएको थियो । उक्त घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजको सूक्ष्म विश्लेषण, प्राविधिक अनुसन्धान, गोप्य सूचना संकलन तथा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा गरिएको समन्वित अनुसन्धानका आधारमा गिरोहसम्म पुग्न सफल भएको जनाएको छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा कपिलवस्तुका मोहम्मद आजाम र ओवेस बेग तथा भारतका इरसाद खान र मोहम्मद साजिद रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार यसै गिरोहका अरमान खान र इरसाद अहमद घटनाका योजनाकार तथा चोरीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको खुलेको छ । उनीहरू हाल भारतको मुम्बई क्षेत्रमा लुकेर बसेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको र खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अनुसन्धानबाट पक्राउ परेका प्रत्येक अभियुक्तको छुट्टाछुट्टै भूमिका रहेको खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार मोहम्मद आजामले चोरीको योजना बनाउने र वारदातका क्रममा प्रयोग गरिएको मोटरसाइकल चलाउने जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । ओवेस बेगले चोरी गरिएका सुनचाँदीका गरगहना नेपालबाट भारततर्फ ओसारपसार गर्ने काम गरेको खुलेको छ ।
यस्तै, भारतका इरसाद खानले चोरीको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भई अन्य अभियुक्तलाई सुरक्षित रूपमा फरार हुन सहयोग गर्नुका साथै चोरीको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । मोहम्मद साजिदले भने चोरीका गरगहना खरिद गरी गलाएर बिक्री गर्ने काम गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीका अनुसार यो गिरोह नेपाल–भारतका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रको खुला आवतजावतको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले चोरीका घटनालाई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने र चोरीका सामान तत्काल भारत पुर्याएर बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
प्रहरीले घटनापछि विभिन्न जिल्लाका प्रहरी इकाइसँग समन्वय गर्नुका साथै भारतीय सुरक्षा निकायसँग समेत सूचना आदानप्रदान गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसकै आधारमा गिरोहका सदस्यहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफलता मिलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनामा चोरी भएका गरगहना भारत पुर्याएर गलाइने र त्यसपछि बिक्री वितरण गरिने गरेको तथ्यसमेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसले चोरीका घटनामा संलग्न गिरोहको संगठित सञ्जाल नेपाल र भारत दुवैतर्फ फैलिएको संकेत गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । प्रहरीले फरार रहेका अरमान खान र इरसाद अहमदको खोजीलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ । उनीहरूलाई पक्राउ गर्न आवश्यक समन्वय र खोजतलास जारी रहेको बताइएको छ ।
यस घटनासम्बन्धमा दाङ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुमति लिई चोरी सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धानबाट अन्य व्यक्ति वा सञ्जालको संलग्नता देखिएमा थप पक्राउ तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ ।
काठमाडौं, साउन २२ नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष फेरि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । यस निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने अघिल्लो फैसला पुनः परीक्षण हुने भएको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई महत्वपूर्ण राहत मिलेको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा मान्यता दिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगकै निर्णयलाई सदर गर्दै गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको थियो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको निर्णयलाई कायम राख्ने फैसला गरेको थियो । तर, उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । देउवाले साउन ७ गते वारेसमार्फत निवेदन दर्ता गराएका थिए भने खड्काले पनि निर्वाचन आयोग र अदालतको अघिल्लो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै पुनरावलोकनको माग गरेका थिए ।
उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो । सो इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने आदेश जारी गरेपछि अब यस मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुने निश्चित भएको छ । पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएसँगै अघिल्लो फैसला अन्तिम नभएको स्पष्ट भएको छ । अब सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई पुनः सुनुवाइ गर्दै विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको निर्णय तथा त्यससम्बन्धी कानुनी प्रश्नहरूमा फेरि निर्णय गर्नेछ । अदालतले अघिल्लो फैसला सदर गरे गगन थापाकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउनेछ । तर फैसला उल्टिए शेरबहादुर देउवा पुनः पार्टीको आधिकारिक सभापतिका रूपमा स्थापित हुन सक्ने कानुनी सम्भावना कायम रहेको छ ।
देउवा र खड्का पक्षले आफूहरूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिई निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई मान्यता दिएको तथा त्यसलाई अदालतले समेत यथावत् राखेको भन्दै सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूले निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाएर पुनरावलोकनको निवेदन दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि एकपटक न्यायिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित भएपछि देउवा पक्षका नेताहरू र समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णयप्रति स्वागत जनाउँदै आफ्नो दाबीलाई न्यायालयले सुनुवाइ गर्ने अवसर दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
