कालीकोट,साउन–२५ कालीकोटमा अटो दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन्। सोमबार बिहान खाँडाचक्र नगरपालिका–७, पिलीस्थित सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डमा ब्रेक फेल भएर अटो सडकको पर्खालमा ठोक्किँदा महाबै गाउँपालिका–५ गेलाका ३५ वर्षीय मंगल शाहीको मृत्यु भएको हो।
पिलीबाट मान्मतर्फ आउँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२००१ ह ११९४ नम्बरको अटो बिहान करिब ९ः३० बजे दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। दुर्घटनापछि गम्भीर घाइते भएका शाहीलाई उपचारका लागि जुम्ला लैजाँदै गर्दा तिलागुफा गाउँपालिका–४ मा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख हिमबहादुर खत्रीका अनुसार अटोको ब्रेक फेल भएपछि सडकको पर्खालमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ। “ब्रेक फेल भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ,” उनले भने, “एक जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।”
दुर्घटनामा महाबै–५ गेलाकी २५ वर्षीया सबिना शाही, २९ वर्षीय कुलप्रसाद भट्टराई र महाबै–६ की प्रतिमा आचार्य घाइते भएका छन्।
घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल मान्म ल्याइएको थियो। अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक तथा जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. रत्नवीर सुनारका अनुसार घाइतेमध्ये मंगल शाही र सबिना शाहीको अवस्था गम्भीर भएपछि थप उपचारका लागि जुम्ला रेफर गरिएको थियो। “दुई जना सामान्य छन्, सिरियस दुई जनालाई जुम्ला पठाइएको हो,” डा. सुनारले भने।
स्थानीय कृष्णबहादुर मल्लले चलाएको उक्त अटो दुर्घटनापछि सडकमा पल्टिएको थियो। प्रहरीले दुर्घटनाको कारण, अटोको अवस्था तथा चालकको भूमिकालगायत विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
बाँके,साउन–२५ गते । बोलबम यात्राका क्रममा राप्ती नदीमा स्नान तथा जल संकलन गर्न ठूलो संख्यामा भक्तजन जम्मा भएपछि सम्भावित नदीजन्य दुर्घटना रोक्न बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–कम्दीस्थित राप्ती नदी किनारमा सशस्त्र प्रहरीले रातभर विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ ।
वर्षायाममा नदीको बहाव बढ्ने र डुब्ने तथा बग्ने जोखिम उच्च हुने भएकाले सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन टोलीलाई विशेष उद्धार उपकरणसहित नदी किनारमा तैनाथ गरिएको थियो । सम्भावित दुर्घटना भए तत्काल उद्धार गर्न सकिने गरी टोलीलाई रातभर तयारी अवस्थामा राखिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालअन्तर्गत अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य बेस फत्तेपुर कुण्डाको विपद् व्यवस्थापन टोली सहायक निरीक्षक तीर्थ भाटको कमान्डमा कम्दी क्षेत्रमा परिचालन गरिएको थियो । टोलीले नदी किनारमा रहेका भक्तजनको सुरक्षाका साथै सम्भावित विपद्को जोखिमलाई निगरानी गरेको थियो ।
नदीमा डुबेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४२ रिजर्भ गण शम्शेरगन्जबाट गोताखोरको टोलीसमेत कम्दी क्षेत्रमा परिचालन गरिएको थियो । आवश्यक उद्धार सामग्रीसहित सुरक्षाकर्मीलाई नदी किनारमै तयारी अवस्थामा राखिएको थियो ।
नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका बोलबम यात्रीहरू आइतबार साँझदेखि नै कम्दीस्थित राप्ती नदी किनारमा जम्मा भएका थिए । भक्तजनहरूले रातभर भजन–कीर्तन गर्दै जाग्राम बसेका थिए । सोमबार बिहान उनीहरूले राप्ती नदीमा स्नान गरी जल संकलन गरेर आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
बोलबम यात्रालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख अंगुर जिसी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३० गण बागेश्वरी बाँकेका प्रमुख भीमबहादुर चन्दलगायत सुरक्षा अधिकारीको उपस्थितिमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
राप्ती नदीमा बोलबम यात्रीको ठूलो भीड लाग्ने भएकाले यसपटक सुरक्षा निकायले सम्भावित डुब्ने, बग्ने तथा अन्य दुर्घटनालाई प्राथमिक जोखिमका रूपमा लिएर उद्धार टोली परिचालन गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेकाले बोलबम यात्रामा सहभागी भक्तजनहरू कुनै अप्रिय घटना नभई सुरक्षित रूपमा धार्मिक गतिविधिमा सहभागी भएर गन्तव्यतर्फ फर्किएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बुटवल, साउन २५ लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न गाउँबस्तीमा बाँदरको संख्या बढ्दै जाँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरीय रणनीति आवश्यक देखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. हरि शर्मा नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययनमा प्रदेशका ४४ गाउँपालिकामा मात्रै २० हजारभन्दा बढी बाँदर रहेको पाइएको हो ।
सन् २०२५ मा गरिएको अध्ययनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा तीन प्रजातिका बाँदर रहेको तथ्य फेला परेको छ । अध्ययनमा रातो बाँदर, पहरे बाँदर र लङ्गुर बाँदर भेटिएका हुन् । तीमध्ये रातो बाँदरबाट किसान बढी प्रभावित हुने गरेको प्राध्यापक शर्माले बताए । बाँदरले खेतबारीमा लगाइएको अन्न, तरकारी तथा फलफूलमा क्षति पुर्याउने गरेका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा किसानका लागि यो समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह रहे पनि अध्ययनका लागि ४४ गाउँपालिका छनोट गरिएको थियो । ती पालिकामा गरिएको गणनाबाट २० हजारभन्दा बढी बाँदर रहेको अनुमान गरिएको हो । सबै स्थानीय तहमा अध्ययन नभएकाले प्रदेशमा बाँदरको वास्तविक संख्या योभन्दा बढी हुन सक्ने अनुसन्धान टोलीले जनाएको छ ।
अध्ययनले बाँदरको संख्या व्यवस्थापनसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । बाँदरका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुग्नुका साथै वन्यजन्तु र मानिसबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क बढ्दा विभिन्न रोग मानिसमा सर्न सक्ने जोखिमसमेत रहने प्राध्यापक शर्माले बताए । ‘वन्यजन्तुको संरक्षण मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसबाट मानिसमा हुने क्षति र द्वन्द्व पनि घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय अवस्था, वन्यजन्तुको व्यवहार र मानिसको आवश्यकतालाई सँगसँगै हेरेर व्यवस्थापनका उपाय अपनाउनुपर्छ ।’ बाँदरको संख्या नियन्त्रण तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न बन्ध्याकरण, आवश्यक स्थानमा हेरालु राख्ने तथा जंगली जनावरबाट बालीनालीमा क्षति भएका किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ । स्थानीय तहले आ–आफ्नै ढंगले समस्या समाधान गर्न खोज्नुको सट्टा वन्यजन्तुको आवागमन र बासस्थानलाई आधार बनाएर बृहत् क्षेत्र समेट्ने योजना बनाउनुपर्ने अनुसन्धान टोलीको निष्कर्ष छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सहकार्यमा प्राध्यापक शर्मा नेतृत्वको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशमा विगत दुई वर्षदेखि वन्यजन्तुसम्बन्धी अध्ययन गर्दै आएको छ । बाँदरसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भए पनि प्रदेशका अन्य वन्यजन्तुको अवस्था, बासस्थान र मानवसँगको द्वन्द्वका विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको शर्माले बताए । उनका अनुसार दुम्सी, बँदेललगायत जंगली जनावरको व्यवस्थापनका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र पाल्पामा बाघको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको छ भने पूर्वी रुकुममा रेडपाण्डासम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
वन्यजन्तुको बासस्थान स्थानीय तहको प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भएकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि पनि स्थानीय तहको सीमाभन्दा माथि उठेर योजना बनाउनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । एउटा स्थानीय तहमा बनाइएको संरक्षण वा नियन्त्रणको कार्यक्रमले अर्को स्थानीय तहमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले समग्र भूगोललाई आधार बनाएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनले बताए । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा नर्वेको नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्सबाट अध्ययन गरेका तथा ताइवानबाट विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापक शर्मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका विभिन्न पक्षमा अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । उनले रेडपाण्डादेखि बाघसम्मका वन्यजन्तु र मानिसबीचको सम्बन्ध तथा द्वन्द्वका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
उनका अनुसार वन्यजन्तु संरक्षणमा सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै स्थानीयस्तरको व्यावहारिक ज्ञान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वन्यजन्तुको व्यवहार, बासस्थान, स्थानीय समुदायको जीवनशैली र आवश्यकतालाई बुझेर व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मात्र मानव र वन्यजन्तुबीचको बढ्दो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताए ।
धनगढी, साउन २५ सुदूरपश्चिममा पर्यटनका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा धार्मिक तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशका हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन, सेवा विस्तार, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा पर्यटनको सम्भावना आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र स्थानीय उद्यमसँग जोड्ने नीति लिएको छ । यसका लागि पर्यटन ऐन, पर्यटन गुरुयोजना तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिसमेत बनेका छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा नीति र योजनाले तय गरेको प्राथमिकता तथा व्यवहारमा हुने लगानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमका लागि ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसअन्तर्गत पूर्वाधार, रोजगारी तथा क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचारप्रसार र पर्यटकीय वस्तु तथा सेवा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए ।
तर, बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधारतर्फ २९९ योजना कार्यान्वयनमा थिए । तीमध्ये १३३ मन्दिर, छ क्रिश्चियन मण्डली, दुई मस्जिद, एक थारू देउथान तथा मरुवा, आठ धर्मशाला, एक मूर्ति निर्माण र २२ धार्मिक क्षेत्रको घेरापर्खाल गरी १७४ योजना धार्मिक संरचनासँग सम्बन्धित थिए । धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित यी योजनामा २७ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ । यो पूर्वाधारतर्फ भएको खर्चको ६०.२४ प्रतिशत हो । मन्दिर निर्माणमा मात्रै १८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल पर्यटन बजेटको करिब ३७ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, थारू देउथान तथा मरुवा निर्माणमा एक करोड ५० लाख, धर्मशाला निर्माणमा दुई करोड १० लाख, धार्मिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा घेरापर्खालमा दुई करोड ७३ लाख र मस्जिद निर्माणमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिममा खप्तड, अपि–साइपाल, बडिमालिका, शुक्लाफाँटा, रामारोशन, घोडाघोडी, त्रिपुरासुन्दरी, उग्रतारा, वैद्यनाथधाम, परशुरामधाम र मल्लिकार्जुनलगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्य छन् । तर, यिनलाई पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउने गरी विकास गर्नुभन्दा बजेट साना–साना संरचनामा छरिँदा पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पवनविक्रम सिंहका अनुसार पर्यटक कुनै गन्तव्यमा पुगेपछि कति समय बस्छ, के खान्छ, स्थानीय उत्पादन के किन्छ र कुन सेवा प्रयोग गर्छ भन्ने आधारमा पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रभाव मापन गर्नुपर्छ । ‘सरकारको लगानीले समग्र प्रदेशको विकासमा कति योगदान गर्छ भन्ने लेखाजोखा गरेर योजना बनाइनुपर्छ । हालको विकास अभ्यासले तजबिजका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा योगदान गरिरहेको छैन ।’
गत वर्ष पदमार्ग निर्माणका ६३ योजनामा आठ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै, १८ पर्यटकीय पार्क निर्माणमा दुई करोड ९० लाख, नौ सामाजिक भवनमा एक करोड ७३ लाख र ट्रस भवन निर्माणमा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । पर्यटनका लागि पदमार्ग, पार्क तथा अन्य पूर्वाधार आवश्यक भए पनि संरचना निर्माणपछि पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सेवा र गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने जानकारको भनाइ छ । होमस्टे प्रवद्र्धन तथा भवन निर्माणमा गत वर्ष ५५ लाख, पर्यटन क्षेत्र संरक्षणमा ५० लाख, प्राकृतिक ताल संरक्षणमा १५ लाख र पर्यटकीय क्षेत्रमा तारजालीका लागि १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सङ्ग्रहालय, पर्यटक सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, विश्रामस्थल तथा अन्य पर्यटक सेवामा भने तुलनात्मक रूपमा कम लगानी भएको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ ले पर्यटनलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी आकर्षण, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र दिगो पर्यटन विकासको माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । पर्यटन गुरुयोजनाले पनि साहसिक, धार्मिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनसँगै निजी क्षेत्रको साझेदारी र स्थानीय समुदायको सहभागिताबाट पर्यटन अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बजेटको प्राथमिकता भने गुरुयोजनाको भावनाअनुसार अघि बढ्न नसकेको संस्कृतिविद् पदमराज जोशी ‘प्रभात’ बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय कुलदेउता र मष्ठाजस्ता धार्मिक संरचनामा राज्यको ठूलो लगानी गर्नुको सट्टा व्यापक पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने प्रमुख धार्मिक गन्तव्यमा पूर्वाधार र सेवा विकास गर्न आवश्यक छ ।
‘सरकारलाई धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने लागिरहेको छ, तर त्यो अनुत्पादक हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले धार्मिक पर्यटनको सम्भावना भएका प्रमुख गन्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार र सेवा विकास गर्नुपर्छ । त्यसको लाभ ठूलो भूगोल र समुदायले लिन सक्छ ।’ उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका प्रमुख धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको व्यवस्थित विकास गर्न सके नेपालसँगै भारतबाट आउने ठूलो संख्याका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसबाट होटल, यातायात, स्थानीय उत्पादन, हस्तकला र अन्य सेवामा रोजगारी तथा आय सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख डबलबहादुर बोहराले पनि पर्यटनका नाममा धार्मिक मठमन्दिर तथा स्थानीय धार्मिक संरचनामा बजेट छरिँदा दिगो रोजगारी र गन्तव्य विकासमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताए । ‘आफ्नो आस्थाको धरोहर मष्ठा र कुलदेउताको थान बनाउन पनि सरकारकै लगानी खोज्ने प्रवृत्तिले यो समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले चाहेर पनि त्यस्ता योजना छनोट हुने क्रमलाई रोक्न सकेका छैनौँ । सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख ३६ हजार ३८० जनाले तत्कालका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । तर, त्यस्तो रोजगारी अधिकांश निर्माणसँग जोडिएको भएकाले दीर्घकालीन आम्दानीको आधार बन्न नसक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
नाट्टा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष सिंहका अनुसार अब पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री बढाउने, नयाँ उद्यम स्थापना गर्ने र समुदायलाई पर्यटनबाट नियमित आम्दानी हुने संरचनामा लगानी गर्न आवश्यक छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, डिजिटल मार्केटिङ, गन्तव्य ब्रान्डिङ, होमस्टे, स्थानीय खानाको प्रवद्र्धन तथा साहसिक गतिविधिमा समेत सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले पनि नीति, योजना र बजेटबीच तालमेल आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सुदूरपश्चिमको प्रमुख सबलता प्राकृतिक तथा धार्मिक सम्पदा भएकाले गुरुयोजनाअनुसार लगानी गर्न सके पर्यटनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिन्छ ।
‘गुरुयोजना, नीति आयोगको सोच र राजनीतिक तहमा समेत बजेट छर्नेभन्दा दिगो, रूपान्तरणकारी, बहुवर्षीय लाभकारी र बहुउपयोगी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति छ,’ उनले भने, ‘तर व्यवहारमा त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विगतका अनुभवबाट सिक्दै आगामी दिनमा योजना र बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव भोजराज पाठकले पनि ठूला धार्मिकस्थल तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार ठूला गन्तव्य व्यवस्थित भए त्यसको प्रभाव आसपासका साना गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छ । सुदूरपश्चिममा धार्मिक सम्पदासँगै हिमाली पर्यटन, पदयात्रा, कैलाश मानसरोवरसँग जोडिने सम्भावना, कर्णाली, महाकाली र सेती नदीमा जलपर्यटन तथा समुदायमा आधारित होमस्टेको सम्भावना छ । यी सम्भावनालाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न गन्तव्य व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, सेवा विस्तार र समुदायको क्षमता विकासमा निरन्तर लगानी आवश्यक देखिएको छ ।
पर्यटन गुरुयोजनाले देखाएको बाटोअनुसार बजेटलाई साना–साना संरचनामा छर्नुभन्दा सम्भावना भएका गन्तव्यमा केन्द्रित गर्न सके मात्रै पर्यटकको आगमन, बसाइ, खर्च र स्थानीय रोजगारी बढाउन सकिने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ । सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा अब संरचना थप्नेभन्दा त्यसबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना गर्ने परिणाममुखी लगानी आवश्यक देखिएको छ ।
बाँके, साउन २५ लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्वविहीन रहेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णयलाई लिएर उपकुलपति र रजिस्ट्रारबीच मतभेद देखिएको छ । कामचलाउ जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीबीच निर्णय प्रक्रियालाई लिएर फरक धारणा सार्वजनिक भएपछि विश्वविद्यालयको प्रशासनिक समन्वय र नियमित कामकाज प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
हाल कामचलाउ उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा रहेका डा. माणिकरत्न शाक्यले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न रजिस्ट्रार डा. इन्द्र काफ्लेलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् । साउन १९ गते पठाइएको पत्रमा कामचलाउ नेतृत्वको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उपकुलपति शाक्यले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म आफूहरूलाई विश्वविद्यालयको नियमित प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको जनाएका छन् । कामचलाउ नेतृत्वले आवश्यकबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न नहुने उनको धारणा छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०७४ का व्यवस्थालाई समेत आधार बनाउँदै उनले कर्मचारी सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, विश्वविद्यालय सभा तथा अन्य नियमित काम भने सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको शाक्यले जनाएका छन् । तर, प्रशासनिक निर्णयमा पदाधिकारीबीच नै फरक धारणा देखिएपछि विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रिया र अधिकारक्षेत्रबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । रजिस्ट्रार डा. काफ्लेले भने कर्मचारी सरुवा कानुनअनुसार नै गरिएको दाबी गरेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरुवा रजिस्ट्रारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै उनले आवश्यकता र सम्बन्धित निकायसँगको परामर्शका आधारमा निर्णय गरिएको जनाए । विश्वविद्यालयभित्र कर्मचारी असन्तुष्ट रहेको भन्ने दाबी पनि सही नभएको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि स्थायी पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित हुँदै आएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि नियुक्ति हुन नसक्दा विश्वविद्यालयका नीति, योजना तथा विकाससँग सम्बन्धित कतिपय निर्णय प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । स्थायी नेतृत्वको अभावसँगै विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजका विद्यार्थीको भर्ना तथा दर्ता प्रक्रिया रोकिएको विषयसमेत अझै समाधान हुन सकेको छैन । लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रालिका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन रोकिँदा करिब एक सय विद्यार्थी प्रभावित भएको कलेज प्रशासनले जनाएको छ ।
कलेजका अध्यक्ष डिआर घिमिरेले विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त भए पनि विश्वविद्यालयले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको दाबी गरेका छन् । रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया रोकिँदा विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य प्रभावित भएको जनाउँदै उनले समस्या समाधान नभए पुनः कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन् । विश्वविद्यालय प्रशासनले भने अदालतको आदेश र प्रचलित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने जनाएको छ । प्रशासनिक निर्णय तथा विद्यार्थी रजिस्ट्रेसनको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान गर्न विश्वविद्यालयभित्रैबाट पहल आवश्यक देखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले विश्वविद्यालयमा स्थायी नेतृत्व तत्काल नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयसम्म कामचलाउ नेतृत्वबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदा दीर्घकालीन नीति, विकास योजना तथा प्रशासनिक निर्णयमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ । नेतृत्व अभावका कारण प्रशासनिक समन्वय कमजोर हुँदै गएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक वातावरण र विद्यार्थीको हितमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
धनगढी, साउन २५ कैलाली र कञ्चनपुरका रानाथारू बस्तीमा यतिबेला सावन डोलाको रौनक छाएको छ । रानाथारू समुदायको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व तिज नजिकिएसँगै गाउँघरमा रङ्गीचङ्गी डोला (पिङ) बनाएर सामूहिक रूपमा खेल्ने क्रम सुरु भएको हो ।
रानाथारू समुदायमा तिज आउनुभन्दा करिब १५ दिनअघि नै डोला बनाएर खेल्ने परम्परा छ । साउन महिनाभरि डोलामा झुल्दै गीत गाउने, नाच्ने र रमाइलो गर्ने गरिन्छ । विशेषगरी साँझको समयमा महिलाहरू परम्परागत वेशभूषामा सजिएर सामूहिक रूपमा डोला खेल्ने गर्छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका–१० घुइयाँघाटका रामदिन रानाका अनुसार गाउँमा डोला खेल्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । उनका अनुसार तिज पर्वसम्मै डोला खेल्ने चलन रहेको छ । ‘विशेष गरेर साँझपख महिलाहरू डोला झुल्दै रमाउँछन्,’ उनले भने, ‘तिजसम्मै डोला खेल्ने क्रम चल्छ ।’
कैलाली र कञ्चनपुरमा रानाथारू समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको छ । दुवै जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा ध्वजापताका र रङ्गीचङ्गी कपडाले सजाइएका डोला देखिन थालेका छन् । गाउँको अगुवा भलमन्साको घर वा सार्वजनिक स्थानमा डोला बनाउने गरिन्छ । डोला खेल्न महिला, बालबालिका र युवाको समेत सहभागिता हुने गरेको छ । रानाथारू समुदायमा दसैँ–तिहारभन्दा तिज पर्वलाई विशेष महत्व दिने गरिन्छ । महिलाहरूले आफ्ना भाइभतिजाको दीर्घायु र सुखसमृद्धिको कामना गर्दै व्रत बस्ने र तिज मनाउने परम्परा छ । यही पर्वको तयारीस्वरूप साउनमै डोला बनाएर सामूहिक रूपमा खेल्ने गरिन्छ ।
डोला खेल्ने क्रममा महिलाहरू समूह बनाएर परम्परागत गीत गाउने र रमाइलो गर्ने गर्छन् । यसले समुदायका महिला तथा युवापुस्तालाई एकै ठाउँमा भेला गराउनुका साथै परम्परागत संस्कृति र मौलिक गीतसंगीतलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्याएको स्थानीय बताउँछन् । सामूहिक रूपमा धेरै जना बसेर खेल्ने भएकाले सावनको डोला बलियो बनाउन विशेष ध्यान दिइन्छ । घुइयाँघाटका वृद्ध बालिकराम रानाका अनुसार डोला बनाउन चार वटा बलिया काठका खम्बा, एउटा काठको फ्ल्याक र मोटो तथा बलियो डोरी आवश्यक पर्छ । खम्बामा डोरी बाँधेर त्यसमा काठको फ्ल्याक राखी डोला तयार पारिन्छ ।
डोला तयार भएपछि त्यसलाई रङ्गीचङ्गी कपडा तथा ध्वजापताकाले सजाउने गरिन्छ । बस्तीअनुसार डोलाको सजावट र खेल्ने शैलीमा केही फरक देखिए पनि यसको मूल उद्देश्य सामूहिक मनोरञ्जनसँगै सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण गर्नु रहेको स्थानीयको भनाइ छ । सावन महिनामा रानाथारू बस्तीमा डोला खेल्ने परम्परा केवल मनोरञ्जनमा सीमित छैन । यसले समुदायको सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाउने र नयाँ पुस्तालाई पुर्खौंदेखि चलिआएको संस्कृति हस्तान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा समेत काम गरिरहेको छ । तिज नजिकिँदै जाँदा कैलाली र कञ्चनपुरका रानाथारू बस्तीमा डोलाको रौनक अझ बढ्दै गएको छ ।
