काठमाडौं, साउन २६ गते । सरकारले नेपालमा उत्पादन तथा विदेशबाट आयात हुने विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा र शव व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री बनाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालभित्र उत्पादन वा पैठारी हुने बिजुलीबाट चल्ने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने भ्याट तथा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारको निर्णयसँगै अब नेपालमै उत्पादन हुने वा विदेशबाट आयात गरिने विद्युतीय एम्बुलेन्स तथा शव वाहन खरिद गर्दा भ्याट र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। यसबाट यस्ता सवारी साधनको खरिद लागत घट्ने र स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहलाई विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको अपेक्षा छ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत तथा वायु प्रदूषण घटाउन सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारले अत्यावश्यक सेवामा समेत विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न खोजेको हो। कर छुटले अस्पताल, स्थानीय तह तथा विभिन्न सामाजिक संस्थालाई वातावरणमैत्री सवारी साधन प्रयोग गर्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नारायणगढ, साउन २६ गते । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । पश्चिम चितवनको मेघौलीस्थित हरियाली सामुदायिक वनमा सोमबार एक पुरुषको शव भेटिएपछि घटनास्थलमा पुगेको टोलीले शव नजिकै बाघसमेत देखेको हो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश मगरका अनुसार सामुदायिक वनमा पुरुषको शव रहेको सूचना आएपछि खोजी तथा उद्धारका लागि हात्तीसहितको प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ । शव भेटिएको स्थान आसपासमै बाघ रहेकाले हात्तीको प्रयोग गरी बाघलाई सुरक्षित दूरीतर्फ धपाएर शव नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मृतकको औपचारिक पहिचान भने हुन बाँकी छ । स्थानीयका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–२८, जितपुरका ६१ वर्षीय मगले बोटे सम्पर्कविहीन छन् । उनी सोही सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएको बताइएको छ ।
घाँस काट्न वनमा गएका बोटेमाथि बाघले आक्रमण गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । घटनास्थलमा शव भेटिएको र नजिकै बाघसमेत देखिएकाले बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हुन सक्ने संरक्षणकर्मीहरूले बताएका छन् ।
घटनास्थलमा परिचालित टोलीले बाघको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सर्वसाधारणलाई सुरक्षित दूरीमा राखेको छ । साथै शवको पहिचान तथा घटनाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने काम भइरहेको निकुञ्जले जनाएको छ ।
घटनास्थलको अवस्था नियन्त्रणमा लिएपछि शव परीक्षणका लागि पठाइने र त्यसपछि मृत्युको कारण तथा घटनाको थप विवरण स्पष्ट हुने बताइएको छ ।
घरमै सुत्केरी हुनेको संख्या ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । जिल्ला सदरमुकाम रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा समेत चारजना महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् । नगरपालिकाभित्र जिल्ला अस्पताल, तीन निजी अस्पताल र सात प्रसूति केन्द्र सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य संस्था तथा प्रसूति सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै घरमै सुत्केरी हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख डिल्लीरमण जोशी बताउँछन् ।
डोटी, साउन २६ सुरक्षित प्रसूतिको सन्देश गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । स्वास्थ्य संस्था पुगेर बच्चा जन्माउँदा आमा र नवजात शिशुको जोखिम कम हुन्छ भन्ने जानकारी पनि फैलिएको छ । तर डोटीका केही गाउँमा पुस्तौंदेखि चलिआएको घरमै सुत्केरी हुने अभ्यास अझै हट्न सकेको छैन । सरकारले पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकै बेला जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामै ४३ महिलाले घरमै बच्चा जन्माएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका अनुसार साउनदेखि जेठसम्म जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा ४३ जना महिला घरमै सुत्केरी भएका हुन् । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने अभियान, प्रसूति केन्द्रको विस्तार र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि घरमै प्रसूति हुने क्रम पूर्णरूपमा रोकिएको छैन ।
स्थानीय तहमध्ये पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा घरमै सुत्केरी हुने महिलाको संख्या सबैभन्दा बढी छ । उक्त अवधिमा यहाँ नौ जना महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् । तीमध्ये वडा नम्बर ७ का आठ जना र वडा नम्बर २ का एक जना छन् । त्यस्तै आदर्श गाउँपालिका र बडीकेदार गाउँपालिकामा आठ/आठ जना महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् । सायल गाउँपालिकामा छ, दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा चार, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा तीन तथा जोरायल र केआई सिंह गाउँपालिकामा दुई/दुई जना महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् । शिखर नगरपालिकामा एक जना महिला घरमै सुत्केरी भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
अस्पताल र प्रसूति केन्द्र हुँदाहुँदै घरमै
घरमै सुत्केरी हुनेको संख्या ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । जिल्ला सदरमुकाम रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा समेत चारजना महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् । नगरपालिकाभित्र जिल्ला अस्पताल, तीन निजी अस्पताल र सात प्रसूति केन्द्र सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य संस्था तथा प्रसूति सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै घरमै सुत्केरी हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख डिल्लीरमण जोशी बताउँछन् ।
‘घरमै प्रसूति हुँदा आमा र नवजात शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य संस्थामै सुरक्षित प्रसूति गराउन विशेष व्यवस्था गरेको छ ।’ प्रसूतिको समयमा अचानक रक्तस्राव हुने, बच्चा जन्माउन कठिनाइ हुने वा नवजात शिशुलाई तत्काल उपचार आवश्यक पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्ता समस्या घरमै देखिएमा समयमै उपचार नपाउँदा गम्भीर परिणाम निम्तिन सक्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
दुर्गम भूगोल पनि चुनौती
डोटीका कतिपय बस्ती भौगोलिक रूपमा विकट छन् । स्वास्थ्य संस्था नजिकै भए पनि सबै गाउँबाट सहज रूपमा त्यहाँ पुग्न सकिने अवस्था छैन । सडकको अवस्था, यातायातको उपलब्धता, वर्षायाममा हुने अवरोध र रातको समयमा अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाले गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजान चुनौती हुने गरेको छ । कतिपय परिवारमा प्रसूति सुरु भएपछि मात्र स्वास्थ्य संस्था लैजाने तयारी हुने भएकाले पनि समस्या देखिने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । नियमित गर्भजाँच गराउने, प्रसूतिको सम्भावित मिति पहिल्यै पहिचान गर्ने र आवश्यक परे स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने तयारी गर्नुपर्ने भए पनि सबै गर्भवतीमा यस्तो अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन ।
यससँगै घरमै सुत्केरी गराउने परम्परागत सोच पनि कतिपय समुदायमा कायमै छ । लामो समयदेखि घरमै बच्चा जन्माउँदै आएका परिवारमा स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने आवश्यकता कम ठान्ने प्रवृत्तिले पनि संस्थागत सुत्केरीको लक्ष्य प्रभावित हुने गरेको छ ।
सुरक्षित मातृत्वको लक्ष्यमा चुनौती
सरकारले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन संस्थागत सुत्केरीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलालाई यातायात सुविधा, निःशुल्क प्रसूति सेवा तथा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा प्रसूति गराउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँस्तरमै प्रसूति केन्द्र स्थापना गरेर सेवा विस्तार गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर सेवा विस्तार मात्रले घरमै हुने प्रसूति रोक्न नसक्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य संस्था पुगेपछि मात्रै सुरक्षित प्रसूति सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास परिवार र समुदायमा अझ बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जोशीका अनुसार घरमै सुत्केरी हुने क्रम रोक्न स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचसँगै गर्भवती महिला, परिवार र समुदायमा निरन्तर सचेतना आवश्यक छ । विशेषगरी गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, प्रसूतिका लागि समयमै योजना र आकस्मिक अवस्थामा तत्काल स्वास्थ्य संस्था पुग्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । डोटीमा ४३ जना महिला घरमै सुत्केरी भएको तथ्यले एउटा प्रश्न भने अझै बाँकी राखेको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा गाउँसम्म पुगे पनि सुरक्षित मातृत्वको व्यवहार सबै परिवारसम्म कहिले पुग्ने ?’ स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढ्दै गए पनि घरमै बच्चा जन्माउने अभ्यास कायमै रहनुले सेवा उपलब्धता र सेवाको प्रयोगबीच अझै दूरी रहेको देखाउँछ ।
त्यसैले डोटीमा पूर्ण संस्थागत सुत्केरीको लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य संस्था थप्नु मात्रै पर्याप्त देखिँदैन । दुर्गम बस्तीको यातायात, परिवारको निर्णय क्षमता, परम्परागत सोच र गर्भवतीको नियमित निगरानीलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षित सुत्केरीलाई स्वास्थ्य सेवाको विषय मात्र नभई परिवार र समुदायको साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्न सके मात्रै घरमै हुने प्रसूतिको क्रम अन्त्य गर्न सकिनेछ ।
सल्यान साउन–२६ गते सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका–४ फलावाङस्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट चोरी भएका कम्प्युटर, ल्यापटप, माइक्रोस्कोप र सीसीटीभीको एनभीआरसहित तीन जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले चोरीमा संलग्न रहेको आरोपमा एक जना १८ वर्षीय युवक र दुई जना १५ वर्षीय बालकलाई पक्राउ गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका अनुसार पक्राउ पर्नेमा त्रिवेणी गाउँपालिका–४ फलावाङका १८ वर्षीय रितिक भण्डारीसहित दुई जना १५ वर्षीय बालक रहेका छन्। उनीहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा चोरीमा संलग्न रहेको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले उनीहरूसँग सोधपुछ गर्दा विद्यालयबाट चोरी गरिएका सामग्री लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा फेला पारेको थियो। चोरी भएका सामग्रीसमेत बरामद भएपछि घटनामा उनीहरूको संलग्नता रहेको आशंकामा थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रमुख दिपक पातलीले जानकारी दिए।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक दलबहादुर रानाका अनुसार सोमबार बिहान करिब ११ बजेर ४० मिनेटमा कार्यकक्षको ढोका फुटाएर विद्यालयमा रहेका विद्युतीय तथा शैक्षिक सामग्री चोरी गरिएको थियो। विद्यालयको कार्यकक्षको ढोका फुटाइएको अवस्थामा भेटिएपछि सामग्री जाँच गर्दा कम्प्युटर तथा अन्य उपकरण चोरी भएको थाहा भएको थियो।
विद्यालयबाट चार थान डेस्कटप कम्प्युटरका पूरा सेट, दुई थान ल्यापटप, एउटा माइक्रोस्कोप, सीसीटीभीको एउटा एनभीआर तथा विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी बढाउँदै खोजी गर्ने क्रममा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको भनाइ छ।
पक्राउ परेका तीनै जनालाई बरामद सामग्रीसहित सोमबार साँझ इलाका प्रहरी कार्यालय लुहाममा ल्याइएको छ। उनीहरूमाथि चोरीसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ।
नेपालगन्ज,साउन–२६ गते अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रमाण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारी कागजात हेरफेर गरी झुट्टा लिखत तयार गरेको आरोपमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० का वडाध्यक्ष कौशलकुमार धोबीसहित चारजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सरकारी कागजात सच्याउने, नक्कली करारनामा तयार गर्ने तथा वडा कार्यालयको सरकारी छापसमेत दुरुपयोग गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष धोबी, वडा सचिव वीरबहादुर थापा मगर तथा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी विकासकुमार चापागाईं र रवीन्द्र लामिछानेविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले सरकारी कागजात र लिखत प्रमाणको दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
विशेष अदालतमा विचाराधीन घुस÷रिसवत बुझी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मुद्दामा प्रमाण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चापागाईं र लामिछानेले २०७९ साउन १० गते भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१७ स्थित कित्ता नम्बर ९९८ को १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिदका लागि ७० लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेको देखाउने झुट्टा तथा नक्कली करारनामा तयार गरेको आयोगको दाबी छ।
उक्त नक्कली कारोबारलाई वास्तविक देखाउन वडा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लिखत प्रमाणित दर्ता किताबसमेत २०८३ सालमा सच्याएर हेरफेर गरी प्रमाणित गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार सरकारी अभिलेखमा भएको विवरण सच्याउनुका साथै वडा कार्यालयमा प्रयोग हुँदै आएको सरकारी छापसमेत दुरुपयोग गरिएको थियो। सरकारी कागजात र छापको प्रयोग गरी झुट्टा विवरणलाई आधिकारिक प्रमाणका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको आयोगको आरोप छ।
अनुसन्धानका क्रममा चारैजनाको संलग्नता र आपसी मिलेमतोबाट कागजात तयार तथा हेरफेर गरिएको पुष्टि भएको दाबी गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कारबाहीको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगले सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारको दुरुपयोग गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी प्रमाण सिर्जना गर्न खोजेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
मुद्दा दायर भएसँगै अब आरोपित चारैजनामाथि विशेष अदालतमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। आरोपितहरूमाथिको कसुर अदालतबाट अन्तिम रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
खजुरा, साउन २६ खजुरा गाउँपालिका–४ डि गाउँमा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क आँखा शिविरमा ४० जना मोतिबिन्दुका बिरामी शल्यक्रियाका लागि सिफारिस भएका छन् । सामाजिक कार्यमा सक्रिय आदर्श युवा सञ्जाल खजुरा र नेपाल नेत्रज्योति संघ, फत्तेबाल आँखा अस्पताल फुल्टेक्रा नेपालगन्जको आयोजनामा आइतबार सञ्चालन गरिएको शिविरमा २९१ जनाले आँखाको परीक्षण गराएका थिए । शिविरमा परीक्षण गरिएका बिरामीमध्ये मोतिबिन्दु देखिएका ४० जनालाई शल्यक्रियाका लागि अस्पतालमा सिफारिस गरिएको हो ।
खजुरा–४ डि गाउँस्थित मिनी रंगशालामा रहेको न्यू डाँफे स्पोर्टस् क्लबको भवनमा बिहानदेखि अपराह्नसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा रुइत फाउण्डेसन काठमाडौंको सहकार्य तथा खजुरा गाउँपालिकाको समन्वय रहेको थियो । आदर्श युवा सञ्जाल खजुराका अध्यक्ष खगेन्द्र दाहालका अनुसार शिविरमा परीक्षण गरिएका मोतिबिन्दुका ४० जना बिरामीको फत्तेबाल आँखा अस्पतालमा निःशुल्क शल्यक्रिया गरिनेछ । रुइत फाउण्डेसनको सहकार्यमा उनीहरूको शल्यक्रिया गरिने उनले बताए ।
सिफारिस भएका बिरामीलाई एक साताभित्र फत्तेबाल आँखा अस्पतालमा सम्पर्क गरी शल्यक्रियाको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको सञ्जालका सचिव गमबहादुर डाँगरले जानकारी दिए । शिविरमा बिरामीको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको फत्तेबाल आँखा अस्पताल फुल्टेक्राका नेत्र अधिकृत उमर सादिकले बताए । उनका अनुसार शिविरमा आएका बिरामीको आँखाको परीक्षणसँगै आवश्यक उपचार र परामर्शसमेत प्रदान गरिएको थियो ।
आँखा उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुग्न कठिन हुने तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई लक्षित गरी शिविर सञ्चालन गरिएको खजुरा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मी केसी ओलीले बताइन् । गाउँमै सञ्चालन गरिएको शिविरबाट स्थानीय नागरिकले सहज रूपमा आँखाको परीक्षण तथा उपचार सेवा पाएको उनको भनाइ छ । मोतिबिन्दुका कारण दृष्टि कमजोर भएका कतिपय नागरिक आर्थिक अभाव तथा उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुग्न नसक्दा लामो समयदेखि समस्यामा रहने गरेका छन् । यस्ता नागरिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने निःशुल्क आँखा शिविरले उपचारको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ ।
अन्धोपन निवारणका लागि रुइत फाउण्डेसनले देशका विभिन्न आँखा अस्पतालसँगको सहकार्यमा निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । खजुरामा आयोजित शिविरमा पनि फाउण्डेसनको सहकार्य रहेको नेत्र अधिकृत सादिकले जानकारी दिए ।
बाँकेमा पछिल्ला केही दिनदेखि खाना पकाउने ग्यास सहज रूपमा नपाएको उपभोक्ताको गुनासो छ । ग्यास पसलमा पुग्दा सिलिन्डर नभएको बताउने, सीमित मात्रामा मात्र बिक्री गर्ने तथा नियमित ग्राहकलाई समेत पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । यद्यपि ग्यासको आपूर्ति नै घटेका कारण अभाव भएको अवस्था नरहेको सम्बन्धित व्यवसायी तथा प्रशासनको भनाइ छ । आपूर्ति भइरहेकै अवस्थामा बजारमा ग्यास नपाइनुले वितरण प्रणालीमा समस्या वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
नेपालगन्ज, साउन २६ बाँकेमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति नियमित रहे पनि बजारमा भने कृत्रिम अभाव देखिन थालेको छ । ग्यास उद्योगबाट पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति भइरहे पनि उपभोक्ताले सहजरूपमा सिलिन्डर पाउन नसकेपछि बजारमा ग्यास लुकाएर राख्ने र अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेको आशंका गरिएको छ ।
ग्यास सहजरूपमा नपाएको उपभोक्ताको गुनासो बढिरहेका बेला नेपालगन्जमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा एक किराना पसलमा लुकाएर राखिएका १३ वटा ग्यास सिलिन्डर फेला परेका छन् । ग्यास लुकाएर राखेको आरोपमा नेपालगन्ज–११ स्थित शंकर दयाल बद्रीप्रसाद प्रोभिजन स्टोरलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङको नेतृत्वमा आइतबार गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा उक्त पसलमा ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखिएको अवस्थामा भेटिएको हो । ग्यास लुकाएर राखेको सूचना प्राप्त भएपछि अनुगमन टोली पसलमा पुगेको सहायक प्रजिअ गुरुङले बताए । ‘ग्यास लुकाएर राखेको भन्ने सूचना आएपछि हामी त्यहाँ पुग्दा ग्यास भेट्टाएका थियौँ,’ उनले भने ।
अनुगमनका क्रममा पसलमा १३ वटा ग्यास सिलिन्डर उपभोक्तालाई बिक्री नगरी लुकाएर राखिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार पसल सञ्चालकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले सोही पसलबाट अखाद्य केही सामग्रीसमेत फेला पारेको थियो । बजारमा ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणमा अनियमितता भइरहेको गुनासो बढेपछि स्थानीय प्रशासनले केही दिनयता बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
बाँकेमा पछिल्ला केही दिनदेखि खाना पकाउने ग्यास सहज रूपमा नपाएको उपभोक्ताको गुनासो छ । ग्यास पसलमा पुग्दा सिलिन्डर नभएको बताउने, सीमित मात्रामा मात्र बिक्री गर्ने तथा नियमित ग्राहकलाई समेत पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । यद्यपि ग्यासको आपूर्ति नै घटेका कारण अभाव भएको अवस्था नरहेको सम्बन्धित व्यवसायी तथा प्रशासनको भनाइ छ । आपूर्ति भइरहेकै अवस्थामा बजारमा ग्यास नपाइनुले वितरण प्रणालीमा समस्या वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
प्रशासनले बजारमा ग्यासको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथा उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा उपभोक्तालाई असहज बनाउने गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गरिने प्रशासनको चेतावनी छ ।
ग्यास तस्करीको आशंका
पश्चिम नवलपरासीका सीमावर्ती क्षेत्रमा एलपी ग्यासको आपूर्ति सामान्य रहे पनि भारततर्फ तस्करी भइरहेको आशंकामा निगरानी बढाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा अधिकांश सीमावर्ती ग्यास डिलरमा नियमित आपूर्ति भइरहेको र स्थानीय उपभोक्ताले पनि ग्यास पाइरहेको पाइएको हो ।
ग्यासको मौज्दात, बिक्रीवितरण तथा सीमापार ओसारपसारको अवस्थाबारे जानकारी लिन गरिएको अनुगमनका क्रममा केही विक्रेताले सिलिन्डरको मौज्दात र बिक्रीको यकिन विवरण भने उपलब्ध गराउन सकेनन् । यसले ग्यास भारततर्फ तस्करी भइरहेको हुनसक्ने आशंकालाई थप बल पुगेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगानाको संयोजकत्वमा खटिएको टोलीले अनुगमनका क्रममा सिलिन्डरबाट गैरकानुनी रूपमा ग्यास निकालेर खुद्रा बिक्री गर्ने गरेको समेत फेला पारेको छ । ग्यास निकाल्न प्रयोग गरिएको रेगुलेटर टोलीले जफत गरेको छ ।
अनुगमन टोलीले सम्बन्धित विक्रेतालाई आगामी अनुगमनमा पनि यस्तै गतिविधि दोहोरिएको पाइए तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । ग्यासको अभाव सिर्जना गर्ने, मौज्दात लुकाउने तथा गैरकानुनीरूपमा बिक्रीवितरण गर्ने गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको ढुंगानाले बताए । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका ग्यास डिलरको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा जिल्लाको मुख्य भन्सार नाका महेशपुर क्षेत्रमा भने अन्य सीमावर्ती क्षेत्रको तुलनामा ग्यासको अभाव बढी देखिएको छ ।
महेशपुर क्षेत्रका स्थानीयले नियमित रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले सीमाबाट भारततर्फ ग्यास तस्करी हुने गरेका कारण स्थानीय उपभोक्ताले समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् । अनुगमन टोली पुगेपछि केही ग्यास विक्रेताले पसल बन्द गरी हिँडेको समेत पाइएको छ । त्यस्ता विक्रेतामाथि निगरानी भइरहेको प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए । विक्रेताको मौज्दात र बिक्री विवरणसमेत थप अध्ययन गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।
