काठमाडौँ,भदौ ३ गते । बाग्मती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि समर्थन गरेको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र विवाद चर्किएको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्णयविपरीत एमालेका मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार किरण थापालाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाले बाग्मती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि अनुशासनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले प्रदेश सरकार गठनमा पार्टीको समर्थन नरहेको स्पष्ट गर्दै संसदीय दलका नेताले गरेको समर्थनलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघनका रूपमा लिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सरकार गठनको कुनै पनि ‘गणितीय चलखेल’मा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो।
गत साउन २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकार निर्माणका क्रममा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको थियो। त्यसपछि भदौ १ गते बाग्मती प्रदेश संसदीय दललाई सरकार गठनको प्रक्रियामा तटस्थ बस्न निर्देशन दिइएको श्रेष्ठले बताएका छन्।
तर, उक्त निर्देशनविपरीत संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको हस्ताक्षर सार्वजनिक भएपछि पार्टीले आपत्ति जनाएको हो।
श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार निर्माणमा राप्रपाको सहमति रहेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन्। उनले पार्टीको निर्देशनविपरीत भएको गतिविधिबारे अनुशासन समितिले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच, बाग्मती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र बुझाइएको विषयमा पनि राप्रपाले असहमति जनाएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको पत्रमा राप्रपाको संस्थागत समर्थन नरहेको भन्दै उक्त पत्रलाई मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोधसहित पत्राचार गरिएको श्रेष्ठले बताएका छन्।
राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलबीच सरकार गठनकै विषयमा देखिएको मतभेदले प्रदेशमा पार्टीको राजनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। केन्द्रीय नेतृत्वले तटस्थ बस्ने निर्णय गरे पनि संसदीय दलका नेताले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि राप्रपाभित्रको विवाद सार्वजनिक भएको हो।
पार्टी नेतृत्वले संसदीय दलका नेताको कदमलाई अनुशासनको विषय बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएसँगै अब बाग्मती प्रदेशमा राप्रपाको संसदीय दल र केन्द्रीय नेतृत्वबीचको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
सल्यान,भदौ ३ गते । कक्षाकोठाको पर्खाल भत्किएपछि सल्यानको शारदा नगरपालिका–१४ माल्नेटास्थित कालिका आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी थप जोखिमपूर्ण भवनमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण विद्यालयको पाँचकोठे भवनको पर्खाल भत्किएपछि सुरक्षित ठानिएको अर्को भवनसमेत जीर्ण रहेकाले विद्यार्थीको पठनपाठन जोखिममा परेको हो।
गत शनिबार पाँचकोठे भवनको पर्खाल भत्किएर दुईवटा कोठामा क्षति पुगेपछि विद्यालयले उक्त भवन प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था आएको जनाएको छ। त्यसपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अर्को दुईकोठे पुरानो भवनमा सारिएको छ। तर, उक्त भवन पनि जीर्ण रहेकाले ठूलो वर्षा भएमा त्यसमा समेत क्षति पुग्न सक्ने जोखिम रहेको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर कवरका अनुसार लामो समयदेखि भवन जीर्ण भए पनि वैकल्पिक संरचना नहुँदा विद्यार्थीलाई जोखिमकै बीच पढाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले एउटा भवनको पर्खाल भत्किएपछि विद्यार्थीलाई कहाँ सुरक्षित राखेर पठनपाठन गराउने भन्ने समस्या थपिएको उनले बताए।
‘दुई दशकअघि निर्माण गरिएका भवन जीर्ण छन्। २०७२ र २०८० को भूकम्पपछि पर्खाल ठाउँठाउँमा चर्किएका थिए,’ प्रधानाध्यापक कवरले भने, ‘कर्कटपाता खिया लागेर पानी पर्दा चुहिने अवस्था छ। अहिले पर्खालसमेत भत्किएपछि कक्षाकोठामै राखेर बालबालिकालाई पढाउन नसकिने अवस्था आएको छ।’
कालिका आधारभूत विद्यालय २०५३ सालमा स्थापना भएको हो। विद्यालयका लागि सुरुमा स्थानीयको श्रमदानबाट भवन निर्माण गरिएको थियो। त्यसपछि २०६० सालमा सिविन नेपालको आर्थिक सहयोगमा थप दुईवटा भवन निर्माण भएका थिए। दुईदेखि तीन दशकअघि निर्माण गरिएका ती संरचना लामो समयदेखि मर्मतसम्भारको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका हुन्।
२०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछि २०८० सालमा गएको भूकम्पले समेत विद्यालय भवनमा क्षति पुर्याएको थियो। भवनका पर्खालमा ठाउँठाउँमा चिरा परे पनि नयाँ भवन निर्माण वा पुराना भवनको पर्याप्त मर्मत हुन नसक्दा विद्यार्थीले त्यही संरचनामा बसेर पठनपाठन गर्दै आएका थिए।
अहिले वर्षाका कारण पाँचकोठे भवनको पर्खाल भत्किएपछि विद्यालयको समस्या थप गम्भीर बनेको छ। विद्यार्थीलाई सारिएको दुईकोठे भवन पनि पुरानो र कमजोर भएकाले वर्षा बढ्दै गएमा त्यहाँ पठनपाठन सञ्चालन गर्न कठिन हुने विद्यालयको भनाइ छ।
विद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल वैकल्पिक कक्षाकोठा वा सुरक्षित भवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेका विद्यालयका संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गरी आवश्यक मर्मत तथा नयाँ भवन निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
वर्षायाममा भवनको पर्खाल भत्किएपछि बालबालिकाको सुरक्षाको प्रश्नसमेत उठेको विद्यालयले जनाएको छ। पर्याप्त कक्षाकोठा र सुरक्षित भवनको अभावमा नियमित पठनपाठन प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले तत्काल अस्थायी भए पनि सुरक्षित कक्षाकोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
धनगढी,भदौ ३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा र नेकपा एमालेको सत्ता साझेदारीमा बनेको सरकारलाई प्रदेशसभाका ३१ सांसदले समर्थन गरेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा नेकपाका २० र एमालेका ११ गरी ३१ मत प्राप्त गरेका हुन्।
भट्टको विपक्षमा १५ मत परेको छ। प्रदेशसभाको हाल कायम सदस्य संख्याका आधारमा विश्वासको मतका लागि आवश्यक मतभन्दा बढी समर्थन पाएपछि भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई सत्ता सञ्चालनका लागि थप सहज भएको छ।
नेकपा एमालेको सत्ता साझेदारीमा नेकपा संसदीय दलका नेता भट्ट साउन २९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पाँच दिनपछि उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका २० सांसद छन्। सभामुख र एक जना निलम्बित सांसदलाई गणना नगर्दा नेकपाका २० सांसद तथा एमालेका ११ सांसद गरी सत्ता पक्षमा ३१ सांसद छन्। उनीहरू सबैले मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा मतदान गरेका हुन्।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा यसअघि विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्ने अवस्था थियो। तर, मंगलबार कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेशसभामा दुई सांसदको पद रिक्त भएको छ। त्यससँगै प्रदेशसभाको कायम सदस्य संख्या ५१ मा झरेको हो।
कायम सदस्य संख्या घटेसँगै विश्वासको मतका लागि आवश्यक बहुमत पनि घटेको छ। यही अवस्थामा मुख्यमन्त्री भट्टले ३१ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका हुन्।
विश्वासको मत पाएसँगै भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेशसभामा तत्कालका लागि स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको छ। नेकपा र एमालेबीचको सत्ता साझेदारीका आधारमा बनेको सरकारले अब प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र आगामी कार्यभार अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
काठमाडौँ, भदौ ३ गते । चिकित्सा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राडा ढुण्डीराज पौडेलले सम्हाल्नुभएको छ । सरकारले उहाँलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो ।
नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञसमेत रहनुभएका प्राडा पौडेल हाल नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुरमा नाक, कान तथा घाँटी विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय उहाँले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ।
नवनियुक्त अध्यक्ष पौडेलले यसअघि वीर अस्पताल, भेरी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल तथा दाङ अस्पतालमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर सेवा गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा तथा अस्पताल प्रशासनको क्षेत्रमा उहाँले हासिल गरेको अनुभवलाई काउन्सिलको नेतृत्वमा उपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकको दर्ता, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, चिकित्सकीय आचारसंहिता तथा चिकित्सा अभ्यासको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय हो । काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा पौडेलसामु चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने, चिकित्सकीय सेवाको नियमन प्रभावकारी बनाउने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी रहनेछ ।
शपथ ग्रहणपछि पौडेलले काउन्सिलको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
