राप्तीसोनारी, असोज २ राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित सिधनिया घाटमा निर्माणाधीन पुललाई ११४० मिटर लम्बाइमा विस्तार गर्ने विषयमा सडक विभागमा व्यापक छलफल भएको छ । पुलको लम्बाइ बढाउन स्थानीयस्तरबाट उठ्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्व काठमाडौं पुगेर सडक विभागका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् ।
सडक विभाग पुलचोकस्थित कार्यालयमा भएको छलफलमा पुलको हालको डिजाइन, राप्ती नदीको बहाव क्षेत्र, भौगोलिक अवस्था तथा भविष्यमा आउन सक्ने बाढी र कटानको जोखिमबारे विस्तृत रूपमा छलफल भएको बताइएको छ । छलफललाई सहभागीहरूले सकारात्मक र उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् । छलफलमा सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी हड्खले, पुल महाशाखा प्रमुख ललिजन खनाल, हुलाकी सडक नेपालगन्जका प्रमुख लिला भण्डारी, आयोजना प्रमुख कुबेर नेपाली, जियोटेक्निकल विज्ञ मनुसुधन शर्मा तथा पुल निर्माण कम्पनीका ठेकेदार धिरेन्द्र दाहाललगायतको सहभागिता थियो ।
सिधनिया घाटको पुललाई हाल कायम रहेको डिजाइनभन्दा विस्तार गरी ११४० मिटर पुर्याउनुपर्ने माग स्थानीयले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । राप्ती नदीको वर्षायामको बहाव क्षेत्र फराकिलो हुने भएकाले सात सय मिटरको पुलले नदीको सम्पूर्ण बहाव क्षेत्र समेट्न नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । पुल छोटो हुँदा भविष्यमा नदीको बहाव, कटान तथा बाढीको जोखिम आसपासका बस्ती र खेतीयोग्य जमिनतर्फ बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीयले प्राविधिक पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् । यसै विषयलाई लिएर लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद मिना श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशकी पूर्वमन्त्री कृष्ण केसी, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेल र वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारुसहितको टोली काठमाडौं पुगेको हो ।
छलफलमा टोलीले सिधनिया घाटको भौगोलिक तथा नदीजन्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पुलको लम्बाइ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । स्थानीयको माग तत्कालको निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । पूर्वमन्त्री कृष्ण केसीले राप्ती नदीको प्रकृति र आसपासको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । पुलजस्तो दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्दा अहिलेको अवस्थामात्र नभई भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
वडाध्यक्ष लवराज खरेलले स्थानीयले सुरुदेखि नै पुलको लम्बाइ बढाउन माग गर्दै आएको बताए । राप्ती नदीको बहाव वर्षायाममा अत्यधिक फैलिने भएकाले पुलको लम्बाइ पर्याप्त हुनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको उनले बताए । त्यस्तै, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रामलखन थारुले पुलको लम्बाइसँगै आसपासको नदी क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । स्थानीयको सरोकारलाई प्राविधिक अध्ययनसँग जोडेर समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सडक विभागका अधिकारी तथा प्राविधिक पक्षबाट समेत पुलको अवस्था, नदीको बहाव र जियोटेक्निकल पक्षबारे छलफल भएको जनाइएको छ । पुल निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत सहभागी भएकाले निर्माणको वर्तमान अवस्था र सम्भावित प्राविधिक पक्षबारे छलफल गर्न सहज भएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
सिधनिया घाटमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता २०७९ माघमा भएको हो । सम्झौताअनुसार पुल २०८४ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । हाल पुल सात सय मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइमा निर्माण भइरहेको छ । पुलमा दुवैतर्फ १.७५ मिटरका फुटपाथसमेत निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजनाको कुल लागत करिब एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पुल निर्माणको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको अवस्थामा लम्बाइ विस्तारको विषय थप प्राविधिक र प्रशासनिक निर्णयसँग जोडिएको छ । त्यसैले सडक विभागमा भएको पछिल्लो छलफललाई स्थानीय सरोकारवालाले पुलको भविष्यबारे निर्णयका लागि महŒवपूर्ण पहलका रूपमा लिएका छन् । सहभागीहरूका अनुसार छलफल सकारात्मक रहेकाले अब प्राविधिक अध्ययन तथा आवश्यक प्रक्रियामार्फत पुलको लम्बाइ विस्तारको सम्भावनाबारे थप काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । राप्तीसोनारीका जनप्रतिनिधिले स्थानीयको मागलाई संघीय सरकार, सडक विभाग र सम्बन्धित निकायसम्म निरन्तर पुर्याउने बताएका छन् ।
बुटवल, असोज २ बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको सम्पदा संरक्षण, पर्यटन विकास र स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा छलफल हुने भएको छ । यसका लागि आउँदो शुक्रबारदेखि लुम्बिनीमा तीनदिने ‘बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना हुँदैछ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, युनेस्को र विश्व बैंकको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलन लुम्बिनीस्थित बौद्ध विश्वविद्यालयमा आयोजना गरिनेछ । सम्मेलनमा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, सम्पदा संरक्षणसँगै पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तार तथा स्थानीय समुदायको आर्थिक सहभागिताका विषयमा विज्ञहरूबीच छलफल हुनेछ । आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, म्यानमार, बेलायत, अष्ट्रेलिया, थाइल्याण्डलगायत देशका विज्ञ, बौद्ध धर्मगुरु, सम्पदाविद्, पर्यटनविद्, सरकारी अधिकारी, विकास साझेदार, स्थानीय प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको सहभागिता रहनेछ । प्रत्यक्ष रूपमा करिब १ सय ५० जना र अनलाइन रजिष्ट्रेसनमार्फत थप एक सय जनाको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल (गणेश) ले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आयोजकले बुधबार लुम्बिनीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । युनेस्कोकी संस्कृति क्षेत्र प्रमुख नभा बस्न्यात थापाका अनुसार सम्मेलनमा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै सम्पदा संरक्षण, पर्यटक व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवा सुदृढीकरण र समावेशी स्थानीय आर्थिक विकासका विषयमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनको उद्देश्य सैद्धान्तिक बहसमा सीमित नरही बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्यदिशा तय गर्नु रहेको उनले बताइन् ।
सम्मेलनका क्रममा बौद्ध ध्यान, बौद्ध धर्मगुरुसँग संवाद तथा लुम्बिनी र तिलौराकोट–कपिलवस्तुको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिनेछ । यसले लुम्बिनीलाई एउटा धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा मात्र नभई आसपासका पुरातात्त्िवक तथा बौद्ध सम्पदालाई जोडेर समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने अवधारणामा छलफल अघि बढाउने आयोजकको भनाइ छ । बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीका अतिरिक्त प्राचीन तिलौराकोट दरबार, बुद्धको अस्तुधातु रहेको रामग्राम, बुद्धकी आमा मायादेवीको माइतीघरका रूपमा मानिने देवदह तथा पण्डितपुरलगायतका महत्वपूर्ण पुरातात्त्िवक र धार्मिक स्थल रहेका छन् । यी सम्पदालाई एउटै पर्यटन तथा सम्पदा सञ्जालमा जोड्ने विषय सम्मेलनको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहनेछ ।
लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य–सचिव ज्ञानिन राईले विश्व बैंकको सहयोगमा अघि बढाइएको ग्लान्ड परियोजनाअन्तर्गत सम्मेलन आयोजना हुन लागेको बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले अघि बढाएको परियोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटनसम्बन्धी पूर्वाधार र सेवा सुधार, स्थानीय रोजगारी प्रवद्र्धन तथा सम्पदामैत्री विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । लुम्बिनी सन् १९९७ मा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो । विश्व सम्पदा समितिले सन् २०२६ मा लुम्बिनीको संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा नेपाललाई थप काम गर्न आग्रह गरेको छ । सम्मेलनलाई ती संरक्षणसम्बन्धी चुनौती र बृहत्तर क्षेत्रको विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने उपाय पहिचान गर्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलन आइतबार साझा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुनेछ । घोषणापत्रमार्फत सम्मेलनमा उठेका विषयलाई आगामी दिनमा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको नीति, योजना तथा परियोजना कार्यान्वयनसँग जोड्ने तयारी आयोजकको छ ।
कोहलपुर, असोज २ कोहलपुरस्थित जिल्ला सैनिक बोर्ड (डीएसबी) परिसरमा भारतीय भूतपूर्व सैनिक तथा उनीहरूका आश्रित परिवारलाई लक्षित गर्दै अत्याधुनिक पोलिक्लिनिक सञ्चालनमा आएको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासका रक्षा सहचरी (डिफेन्स एट्याची) कर्णेल भि. सुब्रमण्यमले विशेष समारोहबीच पोलिक्लिनिकको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् ।
भूतपूर्व इकाई समितिका अध्यक्ष क्याप्टेन कुमारबहादुर रानाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कर्णेल सुब्रमण्यमले स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गर्दै बाँके तथा आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भारतीय भूतपूर्व सैनिक र उनीहरूका परिवारलाई पोलिक्लिनिकबाट उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्न आग्रह गरे । पोलिक्लिनिकमार्फत भूतपूर्व सैनिक तथा आश्रित परिवारले स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श र उपचार सेवा प्राप्त गर्नेछन् । सञ्चालनमा आएपछि यहाँ दैनिक करिब एक सयको हाराहारीमा भूतपूर्व सैनिक उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
कार्यक्रममा कर्णेल सुब्रमण्यमले भूतपूर्व सैनिकले भोग्दै आएका पेन्सन व्यवस्थापन, कागजी प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक समस्याबारे समेत चासो व्यक्त गरे । उनले पेन्सन र आवश्यक कागजातसम्बन्धी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, सहज र छरितो बनाउने विषयमा पहल भइरहेको बताए । देश र संगठनका लागि लामो समय योगदान गरेका भूतपूर्व सैनिकको हित, सम्मान र समस्याको समाधानका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भूतपूर्व सैनिकहरूले स्वास्थ्य उपचारसँगै पेन्सन, औषधि, कागजात तथा प्रशासनिक कामका क्रममा भोग्नुपरेका समस्या र गुनासा रक्षा सहचरीसमक्ष राखेका थिए । कार्यक्रममा उनीहरूले पोलिक्लिनिक सञ्चालनले कोहलपुर तथा आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूतपूर्व सैनिक र उनीहरूका परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने बताएका थिए । औपचारिक उद्घाटनपछि भूतपूर्व सैनिकबीचको आपसी भाइचारा र एकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले परम्परागत ‘बडा खाना’ अर्थात् सामूहिक प्रीतिभोजसमेत आयोजना गरिएको थियो ।
महासचिव खड्ग रजाली मगरले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा जिल्लाभरिका उल्लेख्य संख्यामा भारतीय भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी तथा परिवारजनको सहभागिता थियो । पोलिक्लिनिक सञ्चालनमा आएपछि उपचार सेवा लिन आउने भूतपूर्व सैनिकको संख्या दैनिक बढिरहेको समितिले जनाएको छ ।
चाँदनी सेवा केन्द्रबाट मात्रै ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको प्रारम्भिक विवरण छ । स्थानीय बचतकर्ता, साना व्यवसायी तथा कृषकले जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा सहकारीको कार्यालयमा रहेका भौतिक सामग्रीसमेत चोरी तथा नष्ट भएको पाइएको हो । सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि दुई वर्षदेखि सेवा केन्द्र बन्द थियो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २०८० मा यहाँ ताला लगाएको थियो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व पहिचान गर्न टोली स्थलगत अनुगमनमा पुगेको थियो ।
कोहलपुर, असोज २ बैजनाथ गाउँपालिका चाँदनीस्थित शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको सेवा केन्द्रको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न पुगेको सरकारी टोली कार्यालयको अवस्था देखेर रित्तो हात फर्किएको छ । मूल्यांकनका लागि आवश्यक भौतिक सामग्री नै कार्यालयमा नभेटिएपछि टोलीले सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन गर्न सकेन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको टोलीले बिहीबार सेवा केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । इलाका प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयको रोहबरमा बन्द कार्यालयको ताला खोलेर अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा कार्यालयको संरचना क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको थियो । कार्यालयभित्र रहेका टेबल, कुर्सी, सोफा, फर्निचर, एसी, बल्बलगायतका सामग्री गायब थिए । ढोका तथा झ्यालका सिसा फुटाइएका थिए भने विद्युतीय वाइरिङ र स्विच बोर्डसमेत उखेलेर लगिएको अवस्थामा भेटिएको थियो ।
कार्यालयमा रहेका वित्तीय तथा प्रशासनिक कागजातसमेत भुइँमा यत्रतत्र छरिएका र कतिपय च्यातिएको अवस्थामा भेटिएका छन् । लामो समयदेखि कार्यालय बन्द रहेकाले सुरक्षा र रेखदेखको अभावमा तोडफोड तथा चोरी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य छत्र रिमालले कार्यालयमा एउटा ठूलो जेनेरेटरबाहेक मूल्यांकन गर्न मिल्ने अन्य सामग्री नभेटिएको बताए । ‘हामी संस्थाको सम्पत्तिको अवस्था बुझेर बजार मूल्य निर्धारण गर्न आएका थियौँ । तर यहाँ जेनेरेटरबाहेक अरू कुनै सामान भेटिएन,’ उनले भने, ‘के हेरेर मूल्यांकन गर्ने ? मूल्यांकन गर्नलाई यहाँ केही पनि बाँकी छैन ।’
समितिका अनुसार चाँदनी सेवा केन्द्रबाट मात्रै ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको प्रारम्भिक विवरण छ । स्थानीय बचतकर्ता, साना व्यवसायी तथा कृषकले जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा सहकारीको कार्यालयमा रहेका भौतिक सामग्रीसमेत चोरी तथा नष्ट भएको पाइएको हो । सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि दुई वर्षदेखि सेवा केन्द्र बन्द थियो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २०८० मा यहाँ ताला लगाएको थियो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व पहिचान गर्न टोली स्थलगत अनुगमनमा पुगेको थियो । तर सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको देखिएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा थप चुनौती देखिएको छ ।
कार्यालयका महŒवपूर्ण कागजातसमेत अस्तव्यस्त तथा क्षतिग्रस्त अवस्थामा भेटिएपछि बचतकर्ताको मागदाबी प्रमाणीकरणमा समेत समस्या हुने देखिएको छ । समितिले उपलब्ध कागजात, अनलाइन प्रणालीमा रहेका विवरण तथा अन्य स्रोतबाट तथ्यांक संकलन गरी मागदाबी प्रमाणीकरण गर्ने जनाएको छ । तोडफोड र चोरीमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीका लागि स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरिने समितिले जनाएको छ । स्थानीय बचतकर्ताले भने लामो समयसम्म कार्यालय असुरक्षित छाडिँदा आफ्नो रकमसँगै सहकारीको सम्पत्तिसमेत असुरक्षित बनेको भन्दै घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । चाँदनी सेवा केन्द्रको अवस्थाले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति संरक्षणमा भएको कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला मूल्यांकन गर्नुपर्ने सम्पत्ति नै गायब भएपछि सरकारी टोलीसमेत खाली हात फर्किनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
