
काठमाडौँ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिर २ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । महासंघले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पत्रकारमाथि भएको धरपकड, पत्रकारको जबर्जस्ती निष्कासन, श्रम अधिकार उल्लंघन तथा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलन घोषणा गरेको जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको, प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मनसायसहित प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने प्रयास भएको तथा सञ्चारमाध्यममा अनधिकृत रूपमा गाडी तेर्स्याउनेमाथि कारबाही नभएको विषयले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
त्यस्तै, गोरखापत्रलगायत सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरिएको, श्रम अधिकारको उल्लंघन भएको र लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकाले पाउनुपर्ने रकम प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार उपलब्ध नगराइएको विषयलाई पनि महासंघले उठाएको छ ।
महासंघले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार मंसिर २ गते प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइनेछ । मंसिर ५ गते संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउने कार्यक्रम छ ।
यसैगरी, मंसिर ५ र ६ गते शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) सँग छलफल गरिनेछ भने मंसिर ७ गते सबै जिल्ला शाखाले सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थासँग छलफल गर्नेछन् ।
महासंघले मंसिर ९ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेला भएर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ । जिल्ला शाखाको आयोजनामा हुने उक्त प्रदर्शनमा ‘पत्रकारलाई सामूहिक गिरफ्तार गर’ भन्ने ब्यानर प्रदर्शन गरिने महासंघले जनाएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणप्रति सरकार अनुदार देखिएको आरोप लगाउँदै महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपालगञ्ज । राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह २०८३ को शुभारम्भका अवसरमा मंगलबार बिहान नेपालगञ्जमा प्रभातफेरि गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा करसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रभातफेरि गरिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय परिसरबाट सुरु भएको प्रभातफेरि बीपी चोक, धम्बोझी चोक, सेतु विक चोक, न्युरोड, त्रिभुवन चोक, चारबाहिनी चोक र गणेशमान चोक हुँदै पुनः कार्यालय परिसरमा पुगेर समापन भएको थियो ।
प्रभातफेरिपछि कार्यालय प्रमुख एवं प्रमुख कर अधिकृत प्रेमप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षता तथा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र बस्नेत, नेपाल लेखामान बोर्डका सदस्य अब्दुल करिम खाँ, अडानका केन्द्रीय सचिव मो. जुबेर राई, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली, आइक्यान बाँकेका अध्यक्ष प्रभञ्जन रेग्मी, अडानका अध्यक्ष भुवनप्रकाश गैह्रे तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
वक्ताहरूले कर सप्ताहले करप्रतिको सचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै कर तिर्ने संस्कृतिको विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनीहरूले करलाई राज्य सञ्चालन र विकास निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा आत्मसात् गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई करप्रति जिम्मेवार र सचेत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कर प्रणालीलाई पारदर्शी, न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन राज्य तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कर अधिकृत किरण डाँगीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने अर्का कर अधिकृत राजेन्द्र बहादुर खड्काले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
यस वर्ष ‘कर न्याय र सुशासनको सुनिश्चितता : समृद्धिमा नागरिक सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह मनाइँदैछ । सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले मंसिर ७ गते उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । यसका साथै रक्तदान लगायतका सचेतनामूलक तथा सामाजिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र स्वचालित बनाउँदै कर छली नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले १५ बुँदे सुधारात्मक सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय कर दिवस, २०८३ का अवसरमा सार्वजनिक गरिएको सङ्कल्पमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित सेवा, डिजिटल भुक्तानीबाट स्वतः बीजक जारी गर्ने व्यवस्था र करदाताको एकीकृत डिजिटल पहिचान विकास गर्नेलगायतका योजना अघि सारिएका छन् ।
विभागका महानिर्देशकद्वारा जारी प्रतिबद्धतामा आर्थिक वर्ष २०८४ असार मसान्तभित्र कुल राजस्व बेरुजुको कम्तीमा ६० प्रतिशत फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, विभागलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको सात खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
विभागले करदातासम्बन्धी सूचना, कारोबार र कर अनुपालनको विवरण सुरक्षित तथा एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न ‘एक करदाता एक डिजिटल पहिचान’ प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ । करदाताका जिज्ञासा र गुनासो सम्बोधनका लागि २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने एआईमा आधारित कल सेन्टर र च्याटबोट स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउन आगामी २०८३ माघदेखि ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार काम सुरु गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यसबाट करदाताको डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नुका साथै करसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने विभागको लक्ष्य छ ।
नक्कली बीजक जारी गर्ने तथा कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा नयाँ प्रणाली विकास गरिने भएको छ । खुद्रा बिक्रेतासँगको कारोबारमा डिजिटल भुक्तानी वा क्यूआर पेमेन्ट गर्दा स्वतः बीजक सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाइने विभागले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय प्रतिवेदनलाई मेसिनले पढ्न सक्ने ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने र अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा वितरणको अवस्था निगरानी गर्न डिजिटल स्टिकर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । करदाताको खर्च तथा कारोबारको विवरण पहिचान गर्न भन्सार विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार, भूमि प्रशासन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, यातायात व्यवस्था कार्यालय र स्थानीय तहसँग कानुनबमोजिम सूचना आदानप्रदानका लागि अन्तरआबद्धता कायम गरिने जनाइएको छ ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रयासलाई सहयोग पुग्ने गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने विभागको प्रतिबद्धता छ । स्वयं कर घोषणामार्फत पेस भएका विवरणको जोखिम विश्लेषण गरी कर परीक्षण, अनुसन्धान तथा अनुगमनमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
कर विवाद समाधानलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन विगतका सबै निवेदन फर्छ्यौट गर्ने तथा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दर्ता हुने निवेदनमा कानुनले तोकेको समयभित्र निर्णय गर्ने विभागले जनाएको छ । आय, खर्च र कर दाखिलाको विवरण स्पष्ट देखिने गरी कर चुक्ताको विद्यमान ढाँचामा संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
करदाता शिक्षा विस्तार गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गरी ‘स्वैच्छिक कर सहभागिता राष्ट्रिय अभियान’ सुरु गरिनेछ । कर प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता, सदाचारिता र डिजिटल सीप विकास गर्नुका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने विभागको तयारी छ ।
त्यस्तै, संस्थागत सदाचारिता सूचकाङ्कका आधारमा कर प्रशासनको सुशासन स्तर निर्धारण गर्ने तथा नेपालको कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आधुनिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउने सङ्कल्प गरिएको छ । कर सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धनसँगै दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
राप्तीसोनारी (बाँके) । नेपाली कांग्रेस राप्तीसोनारी गाउँपालिका कार्यसमितिको आयोजनामा राप्तीसोनारीमा ‘डिजिटल प्रतिनिधित्व सम्बन्धी परामर्श भेला’ सम्पन्न भएको छ । पार्टी संगठनलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने तथा सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ उक्त भेला आयोजना गरिएको हो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका सभापति भीमबहादुर राना क्षेत्रीको सभापतित्व तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् केन्द्रीय प्रतिनिधि जन्मजय तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यतामा भेला सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस बाँकेका जिल्ला सभापति नारायणप्रसाद गौडेल, उपसभापति गोपाल अधिकारी, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, क्षेत्रीय तथा प्रदेश सभापतिहरू, विभिन्न वडाका सभापतिहरू तथा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि एवम् केन्द्रीय सदस्य तिमिल्सिनाले वर्तमान युग सूचना र प्रविधिको युग भएकाले राजनीतिक संगठनहरू पनि समयसापेक्ष रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए । उनले पार्टीका नीति, विचार र कार्यक्रमहरूलाई आम नागरिकमाझ छिटो र प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन डिजिटल माध्यमको सही सदुपयोग अपरिहार्य रहेको जनाए । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचनालाई चिर्दै पार्टीका आधिकारिक धारणा र निर्देशनलाई तल्लो तहसम्म व्यवस्थित रूपमा सम्प्रेषण गर्न डिजिटल सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी, कार्यक्रममा बोल्दै बाँके जिल्ला सभापति गौडेलले संगठन सुदृढीकरणका लागि परम्परागत शैलीसँगै आधुनिक सञ्चार प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले पार्टीका हरेक गतिविधिलाई अभिलेखीकरण गर्न र कार्यकर्ताबीचको समन्वयलाई थप बलियो बनाउन प्रविधिमैत्री अभियानले टेवा पुर्याउने जनाए । जिल्ला कार्यसमितिले पनि यस्ता रचनात्मक र प्रविधिमैत्री कार्यक्रमहरूलाई जिल्लाभर विस्तार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
जिल्ला उपसभापति अधिकारीले युवा पुस्तालाई पार्टीको मूलधारमा जोड्न डिजिटल प्लेटफर्महरू अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने धारणा राखे । उनले वडा तहका कार्यकर्ताहरूलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउँदै पार्टीको प्रचारप्रसार शैलीलाई आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमका सभापति एवम् राप्तीसोनारी गाउँपालिका सभापति राना क्षेत्रीले भेलाले संगठनलाई वडा तहदेखि केन्द्रसम्म एउटै डिजिटल सञ्जालमा जोड्ने ठोस आधार तयार पारेको बताए । उनले गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा ‘डिजिटल प्रतिनिधि’ गठन तथा परिचालन गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको जनाए । पालिका र वडा स्तरमा व्यवस्थित डिजिटल सञ्चार सञ्जाल निर्माण गरी पार्टीका गतिविधिहरूलाई पारदर्शी र गतिशील बनाइने उनले स्पष्ट पारे ।
भेलामा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय तथा प्रदेश सभापति र वडा सभापतिहरूले आआफ्नो क्षेत्रको सांगठनिक अवस्था र प्रविधि प्रयोगका चुनौतीबारे सुझाव राखेका थिए । उनीहरूले तल्लो तहका कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र सिर्जनात्मक प्रयोगबारे अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । पार्टी संगठनलाई समयको माग अनुसार प्रविधिमैत्री, गतिशील र सुदृढ कांग्रेस निर्माण गर्न यो परामर्श भेला कोसेढुङ्गा सावित हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । भेलाबाट पारित कार्ययोजना अनुसार छिट्टै सबै वडामा डिजिटल प्रतिनिधि छनोट गरी परिचालन गरिने राप्ती सोनारी गाउँ कार्यसमितिले जनाएको छ ।





