
नेपालगञ्ज । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ बैजापुरका १० परिवारले वर्षौंपछि आफ्नो नाममा जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीका रूपमा रहेका उनीहरूलाई बुधबार एक कार्यक्रमबीच जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति बाँकेको आयोजना तथा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सहयोग र सहकार्यमा वडा कार्यालय बैजापुरमा आयोजित कार्यक्रममा लाभग्राही परिवारलाई प्रमाणपुर्जा हस्तान्तरण गरिएको हो । लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका परिवारले पुर्जा पाएसँगै आफ्नो जग्गामाथिको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति बाँकेका अध्यक्ष दिलकुमार तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशकुमार चौधरी र राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको थियो ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष मिनराज खड्काका अनुसार प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्नेमा भीमबहादुर विष्ट र दिपा विष्ट, चेतप्रकाश दमाई र निर्मला दमाई, जंगे कामी र कलि कामी, विस्णी दमाई र मंसराम दमाई, केशरी घर्ती मगर र देविराम घर्ती मगर रहेका छन् ।

त्यस्तै दुर्गाबहादुर पुन र मनुदेवी पुन, टंकबहादुर मल्ल र विष्णुदेवी मल्ल, जानकी विष्ट र छविलाल विष्ट, वीरबहादुर घर्ती मगर तथा सीताकुमारी कुम्हार र पुरन कुम्हारले पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सांसद चौधरी, गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ र वडाध्यक्ष खड्काले संयुक्त रूपमा लाभग्राहीलाई प्रमाणपुर्जा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएपछि भूमिहीन परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको आधार तयार भएको छ । जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा विभिन्न सरकारी सेवा तथा सुविधामा पहुँच बनाउन कठिनाइ भोग्दै आएका परिवारलाई अब आफ्नो जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरादेखि नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्मका राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध जोडिन थालेपछि इनम सापकोटा प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ। एक हजार चार सय अमेरिकी डलरसहित पक्राउ परेका सापकोटामाथि भइरहेको अनुसन्धानमा लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश श्रेष्ठसमेत पक्राउ परेपछि घटनाको दायरा फराकिलो बनेको हो।
गत असोज १० गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर एक रात प्रहरी कार्यालयमा राखी छाडेको थियो। जबराविरुद्ध प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। तर, उनै जबराले नाम लिएका सापकोटा भने डेढ महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा छन्।
सापकोटालाई एक हजार चार सय अमेरिकी डलरसहित पक्राउ गरिएको थियो। बरामद डलर बैंकबाट साटिएको प्रमाण राहदानीमा नदेखिएपछि प्रहरीले राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि म्याद लिएको थियो। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
सापकोटासँगको सम्बन्ध र आर्थिक कारोबारको आशंकामा प्रहरीले असोज ३१ गते सुशील भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारागारमा रहेका उनका भाइ दीपक भट्टको मुद्दा मिलाउन सापकोटासँग आर्थिक कारोबार भएको देखिएपछि सुशीललाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
दीपकको मुद्दामा चलखेल भएको आशंकामा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेको थियो। तर, प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण सुरक्षा चुनौती रहेको सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएको थियो।
यसैबीच सापकोटासँग आर्थिक कारोबारमा जोडिएको आरोपमा महेश श्रेष्ठलाई शनिबार पक्राउ गरिएको छ। सापकोटा र महेशबीच भएको भनिएको कारोबारको रकम र प्रयोजन प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। उच्च स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहनिकट रहेको दाबी गर्दै सापकोटा महेशसँग सम्पर्कमा पुगेका थिए। कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठको समेत लगानी रहेको बालाजुस्थित जनमैत्री अस्पतालका लागि उपकरण खरिद गर्ने विषयमा उनीहरूबीच आर्थिक कारोबार भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
तर, प्रहरीले अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाएको सापकोटा र महेशबीचको आर्थिक सम्बन्ध अस्पतालका उपकरण खरिदसँग जोडिएको हो वा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा भएको भनिएको आर्थिक चलखेलसँग सम्बन्धित हो भन्ने खुल्न सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगलगायत निकायलाई आर्थिक प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। यसका लागि सापकोटालाई प्रयोग गरी थापाले १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको दाबीसमेत गरिएको छ। दुई साताअघि सापकोटाकै आवाज भएको दाबी गरिएको एउटा अडियो सार्वजनिक भए पनि त्यसको आधिकारिकता पुष्टि भएको छैन।
प्रहरी स्रोतका अनुसार थापासँग जोडिएको भनिएको आर्थिक चलखेलमा उमेश श्रेष्ठको लगानी रहेको र सापकोटामार्फत निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्म रकम पुगेको आरोपबारे प्रमाण खोज्न महेशलाई पक्राउ गरिएको हो। यद्यपि यी आरोप पुष्टि भइसकेका छैनन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दिलीप घिमिरेले सापकोटासँगको सम्बन्ध र कारोबार देखिएकै आधारमा थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको बताए। तीनै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि बिहीबार हिरासत म्याद थप गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
‘यो अलि जटिल मुद्दा हो। अहिले हामी सबै कुरा खुलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं,’ घिमिरेले भने। उनले सुशील र महेशले सापकोटासँग कति रकमको कारोबार गरेका थिए भन्ने खुलाउन चाहेनन्।
अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न
सापकोटा प्रकरण प्रहरीका लागि प्रतिष्ठाको विषयसमेत बनेको छ। सुरुवातमा एक हजार चार सय अमेरिकी डलरको स्रोत नखुलेको विषयबाट अनुसन्धान सुरु भए पनि अहिले बैंकिङ कारोबार, विदेशमा सम्भावित लगानी र राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रसँगको सम्बन्धसम्म अनुसन्धान विस्तार भएको छ।
प्रहरीले सापकोटाको बैंक विवरण संकलन गरिसकेको छ। स्रोतका अनुसार उनका बैंक खातामा करिब एक करोड रुपैयाँ देखिएको छ। त्यसबाहेक दुबईमा समेत लगानी हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। तर, दुबईसँग सम्बन्धित कारोबारको प्रमाण प्राप्त नभए अनुसन्धान कमजोर हुन सक्ने चिन्ता अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यता सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको घरमा पुगेको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका सापकोटाको अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको मोबाइल सुरक्षित राख्न नसकेको आरोपसमेत प्रहरीमाथि लागेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक विशाल अधिकारी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको बयान कक्षमै पुगेर सापकोटासँग भइरहेको अनुसन्धानबारे जानकारी लिएको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूकै उपस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका व्यक्तिले बयान कक्षमा पुगेर जानकारी लिएको घटनाले अनुसन्धानको निष्पक्षता र गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यस प्रकरणको असर प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनसम्म पुगेको दाबीसमेत गरिएको छ। सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको छ। सापकोटाको मोबाइल कुमार बेनको घरमा पुगेको सूचना चुहाएको आरोपमा कार्कीलाई हटाइएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि नेतृत्व परिवर्तनको कारणबारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।
नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक केसीले सापकोटामार्फत अनुसन्धान जहाँसम्म पुग्छ, त्यहाँसम्म अघि बढाउन काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ परिस्थितिमा काम गर्नुपर्दा प्रहरी संगठनभित्र अन्योल बढेको एक डीआईजीले बताएका छन्।
अहिले प्रहरी अनुसन्धानको मुख्य चुनौती सापकोटाको आर्थिक कारोबारको वास्तविक स्रोत र प्रयोजन पहिचान गर्नु हो। जबरासँगको सम्बन्ध, दीपक भट्टको मुद्दा मिलाउने भनिएको आर्थिक चलखेल, जनमैत्री अस्पतालका उपकरण खरिद तथा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको भनिएको रकमको सम्बन्ध प्रहरीले स्थापित गर्न सकेको छैन।
यसरी सुरुमा सीमित रकमको स्रोत खोज्न थालिएको अनुसन्धान अहिले राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक वृत्तका व्यक्तिहरूसम्म जोडिएको छ। तर, पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथिका आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण प्रहरीले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। अनुसन्धानले वास्तविक आर्थिक कारोबार र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका कति उजागर गर्छ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।
प्रदेश सभापतिका लागि वर्तमान उपसभापतिद्वय दाङका राजु खनाल र गुल्मीका भुवनप्रसाद श्रेष्ठसँगै महामन्त्री कपिलवस्तुका सुरेन्द्रराज आचार्य तथा पाल्पाका वीरबहादुर राना आकांक्षी देखिएका छन् । उनीहरूले आन्तरिक रूपमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे जानकारी गराउँदै नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटलाई प्राथमिकता दिएका छन् । वर्तमान प्रदेश सभापति पुन यसअघि पार्टीको केन्द्रीय महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
बाँके, मंसिर २ नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश नेतृत्वका लागि नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा चर्किन थालेको छ । प्रदेश अधिवेशनको मिति औपचारिकरूपमा घोषणा भइनसके पनि सभापतिदेखि महामन्त्रीसम्मका पदमा आकांक्षी नेताहरूले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन जिल्ला दौडाहा, भेटघाट र आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । वर्तमान प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पुनः नेतृत्वमा नदोहोरिने घोषणा गरेपछि उनको उत्तराधिकारी बन्न चारजना नेता सक्रिय भएका छन् । प्रदेश अधिवेशन आगामी मंसिरको अन्तिम सातादेखि पुसको पहिलो सातासम्म हुने सम्भावना रहेको वर्तमान सभापति पुनले बताएका छन् । केही दिनभित्र बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रदेश तथा जिल्ला अधिवेशनको मिति र निर्वाचन प्रक्रिया टुंग्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रदेश नेतृत्वका आकांक्षीहरूले केन्द्रीय नेताहरूसँग परामर्श गर्ने र प्रदेश प्रतिनिधिको समर्थन जुटाउने रणनीति अघि सारेका छन् ।
प्रदेश सभापतिका लागि वर्तमान उपसभापतिद्वय दाङका राजु खनाल र गुल्मीका भुवनप्रसाद श्रेष्ठसँगै महामन्त्री कपिलवस्तुका सुरेन्द्रराज आचार्य तथा पाल्पाका वीरबहादुर राना आकांक्षी देखिएका छन् । उनीहरूले आन्तरिक रूपमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे जानकारी गराउँदै नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटलाई प्राथमिकता दिएका छन् । वर्तमान प्रदेश सभापति पुन यसअघि पार्टीको केन्द्रीय महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनले आगामी नेतृत्व चयन सहमतिका आधारमा गर्ने प्रयास हुने बताएका छन् । उनका अनुसार प्रदेशमा विगतको तुलनामा गुटगत प्रतिस्पर्धा कमजोर रहेकाले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न सकिने सम्भावना छ । सभापतिका आकांक्षी खनालले आफूले उम्मेदवारी दिने विषयमा केन्द्रीय नेताहरूलाई जानकारी गराइसकेको बताए । प्रदेश सांसदसमेत रहेका खनालले प्रदेशमै रहेर पार्टीको नेतृत्व गर्ने उद्देश्यले सभापतिको तयारी थालेको बताए । उनले विभिन्न जिल्लाका कार्यकर्ता तथा प्रदेश प्रतिनिधिसँग क्षेत्रगत रूपमा भेटघाट गरिरहेको जानकारी दिए । ‘उपसभापति भइसकेको व्यक्ति केन्द्रमा पनि भइनँ, म प्रदेश सांसद पनि भएकाले प्रदेशमै रहेर नेतृत्व गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर सभापतिको तयारीमा लागेको हुँ,’ उनले भने ।
अर्का आकांक्षी श्रेष्ठले पनि सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने विषयमा केन्द्रीय नेताहरूलाई जानकारी गराइसकेको बताए । उपसभापति भइसकेपछि सभापतिमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले नेता तथा कार्यकर्तासँगको छलफललाई अघि बढाएको जानकारी दिए । प्रदेश महामन्त्री आचार्यले पनि शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शअनुसार सभापति पदको तयारी गरिरहेको बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका पाल्पाका रानाले पनि सभापति बन्ने विषयमा साथीभाइसँग सल्लाह र छलफल गरिरहेको बताए । ‘सभापतिका लागि अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । मैले पनि सभापति बन्ने विषयमा साथीभाइसँग सरसल्लाह गरिरहेको छु,’ उनले भने । सभापतिसँगै प्रदेश महामन्त्री पदमा पनि आकांक्षीहरूको सक्रियता बढेको छ । वर्तमान प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश राना, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल र प्युठानका विष्णु गिरी महामन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन् । यसैगरी अर्घाखाँचीका केशव श्रेष्ठ र बाँकेकी अञ्जना पाण्डेयले पनि महामन्त्री पदका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । महामन्त्रीका आकांक्षी प्रकाश रानाले उम्मेदवारीको तयारीसहित जिल्ला दौडाहालाई तीव्र बनाएका छन् ।
गुल्मी र अर्घाखाँचीमा कार्यकर्तासँग भेटघाट सकेर रुकुम जाने तयारीमा रहेको उनले बताए । महामन्त्री पदमा सर्वसम्मति हुन नसके निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अर्का आकांक्षी पोखरेलले पनि प्रदेश प्रतिनिधिसँग फोन तथा प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत समर्थन मागिरहेका छन् । पार्टीका केन्द्रीय नेतादेखि प्रदेश प्रतिनिधिसम्मसँग छलफल गरेर उम्मेदवारीको तयारी गरिरहेको उनले बताए । महामन्त्री बन्ने वातावरण आफूअनुकूल बन्दै गएको उनको दाबी छ । अन्य आकांक्षी गिरी, श्रेष्ठ र पाण्डेय पनि आन्तरिक छलफल र भेटघाटमार्फत समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन् । प्रदेश नेतृत्वका आकांक्षीहरू सक्रिय भए पनि तत्काल प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने अवस्था भने देखिएको छैन । सभापति र महामन्त्रीका उम्मेदवारहरू सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि खुला राखेर अघि बढेका छन् ।
वर्तमान सभापति पुनले नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रयास गरिने बताए । सभापति पदमा सहमति जुट्न सके अन्य पदमा पनि सहमति कायम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । महामन्त्रीका आकांक्षी प्रकाश रानाले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । अहिले प्यानल निर्माण गर्ने तयारी नरहेको उनले स्पष्ट पारे । उपसभापति श्रेष्ठले पनि केन्द्रीय नेतृत्वले सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयनका लागि पहल गर्न सक्ने बताए । सहमति कायम गर्दा भौगोलिक सन्तुलन र पार्टीमा गरेको योगदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ । अधिवेशनको मिति र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक नभइसकेकाले उम्मेदवारीको अन्तिम समीकरण बन्न बाँकी छ । यद्यपि सभापतिका चार र महामन्त्रीका पाँच आकांक्षीको सक्रियताले लुम्बिनी कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ । अब केन्द्रीय नेतृत्वको भूमिका, प्रदेश प्रतिनिधिको समर्थन र सहमतिको प्रयासले नेतृत्व चयनको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
नरैनापुर, मंसिर २ नेपाली कांग्रेसले पार्टी संगठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै वडा तहदेखि केन्द्रसम्म डिजिटल सञ्जालमा जोड्ने तयारी थालेको छ । पार्टीका नीति, विचार, गतिविधि तथा आधिकारिक सूचनालाई प्रविधिको माध्यमबाट प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यसहित कांग्रेसले डिजिटल प्रतिनिधित्वको अवधारणा अघि सारेको हो ।यसैक्रममा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा ‘डिजिटल प्रतिनिधित्व’ सम्बन्धी परामर्श भेला सम्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय प्रतिनिधि जन्मजय तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यता तथा नरैनापुर गाउँपालिका सभापति मेराज खाँको अध्यक्षतामा भेला सम्पन्न भएको हो ।
भेलामा केन्द्रीय सदस्य तिमिल्सिनाले बदलिँदो समय र प्रविधिको विकाससँगै राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो संगठन सञ्चालन तथा प्रचारप्रसारको शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पार्टीका गतिविधि, नीति र विचारलाई नागरिकसम्म पुर्याउन डिजिटल माध्यम प्रभावकारी बन्ने उल्लेख गर्दै उनले संगठनका हरेक तहलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बताए । उनले डिजिटल प्रतिनिधित्व केवल सामाजिक सञ्जालमा पार्टीका गतिविधि प्रचार गर्ने माध्यम मात्र नभई संगठनभित्र सूचना आदानप्रदान, समन्वय र सम्पर्कलाई व्यवस्थित बनाउने अवधारणा भएको बताए । वडा तहमा रहेका कार्यकर्तादेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मका नेतृत्वबीच सहज सञ्चार स्थापित गर्न सके पार्टीका निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनमा समेत सहजता आउने उनको भनाइ थियो । तिमिल्सिनाले प्रत्येक वडामा डिजिटल प्रतिनिधि गठन गरी उनीहरूलाई पार्टीका आधिकारिक सूचना तथा गतिविधि सम्प्रेषणको जिम्मेवारी दिने योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल सञ्जालमार्फत पार्टीका विचारलाई व्यापक बनाउन तथा नयाँ पुस्तालाई संगठनसँग जोड्न पनि यो अभियान उपयोगी हुने उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायणप्रसाद गौडेलले पार्टी संगठनलाई समयअनुकूल बनाउन प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए । परम्परागत संगठनात्मक संरचनालाई कायम राख्दै त्यसलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्न सके पार्टीका गतिविधि व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । गौडेलले वडा तहमा गठन हुने डिजिटल प्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै पार्टीका आधिकारिक सूचना, कार्यक्रम र संगठनात्मक गतिविधि नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए । सूचना प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न र पार्टीका आधिकारिक धारणा सही रूपमा सम्प्रेषण गर्न डिजिटल सञ्जाल उपयोगी हुने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । भेलामा पार्टीका नीति, विचार र गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभावकारी रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने, आधिकारिक सूचना तथा निर्देशन व्यवस्थित रूपमा सम्प्रेषण गर्ने र संगठनका विभिन्न तहबीच समन्वय बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
संगठनलाई वडा तहदेखि केन्द्रसम्म डिजिटल सञ्जालमा जोड्न प्रत्येक वडामा डिजिटल प्रतिनिधि गठन तथा परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यसैगरी पालिका र वडा तहमा डिजिटल सञ्चार सञ्जाल निर्माण गरी पार्टीका गतिविधि तथा सूचनालाई नियमित र व्यवस्थित रूपमा प्रवाह गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । भेलामा नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति गौडेल, गोपालप्रसाद पौडेल, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बादशाह कुर्मी, सन्जु चौधरी, पूर्णप्रसाद आचार्य, पोषण केसी, लाहुराम थारूलगायत नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो । समयको मागअनुसार प्रविधिको उपयोग बढाउँदै संगठनलाई गतिशील, व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित डिजिटल प्रतिनिधित्वको अवधारणा अघि बढाइएको कांग्रेसले जनाएको छ । वडा तहमा डिजिटल प्रतिनिधि परिचालन हुन सके पार्टीका गतिविधिको प्रचारप्रसारसँगै संगठनात्मक सूचना प्रवाह र नेतृत्व तथा कार्यकर्ताबीचको समन्वय थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।





