जुम्ला, वैशाख २९ कर्णाली प्रदेशको विकास पूर्वाधार र खानेपानी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय जुम्लाबाट खारेज भएपछि करोडौँ लगानीमा निर्माण भएको सुविधासम्पन्न भवन उपयोगविहीन बनेको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनकै क्रममा निर्माण गरिएको कार्यालय नै सञ्चालनमा नआउँदै बन्द भएपछि स्थानीयस्तरमा असन्तोष चुलिएको छ ।
१२६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको धौलिगाड खानेपानी आयोजनासहित कर्णालीका पाँच जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका खानेपानी योजनाको समन्वय गर्ने उद्देश्यले जुम्लामा संघीय कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर कार्यालय खारेज भएपछि ती सबै योजना अहिले सुर्खेतस्थित संरचनाबाट सञ्चालन हुने अवस्था आएको छ । कार्यालय खारेजसँगै आयोजनाको काम पनि प्रभावित बनेको छ । धौलिगाड खानेपानी आयोजनालाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको भवन अझै हस्तान्तरण नहुँदै प्रयोगविहीन बनेको हो । स्थानीयको विरोधपछि नयाँ भवनमा ताला समेत लागेको छ ।
२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको साढे तीन तले नयाँ भवन, पुरानो कार्यालय भवन र एकतले अर्को भवन गरी तीनवटा संरचना भए पनि तीमध्ये दुई ठूला भवन पूर्णरूपमा प्रयोगविहीन छन् । हाल केवल एकतले भवनमा सीमित कर्मचारीले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । हालको अवस्थामा फिल्ड इकाई कार्यालयमा एक जना इन्जिनियर, दुई जना सब–इन्जिनियर र एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् । उनीहरूले जुम्ला, मुगु र कालिकोटका केही प्राविधिक काम हेरे पनि भुक्तानी, ठेक्का व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक निर्णय सबै सुर्खेतबाट हुने गरेको छ ।
फिल्ड इकाई कार्यालयका इन्जिनियर खगेन्द्र भण्डारीले भवन निर्माणको उद्देश्यअनुसार कार्यालय सञ्चालन हुन नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘धौलिगाड खानेपानी आयोजनालाई लक्षित गरी नयाँ भवन बनाइएको थियो । भवन पूर्ण हुन नपाउँदै कार्यालय खारेज भयो । भवन ठडिएको छ, तर कार्यालय छैन । कर्मचारी पनि न्यून छन्, हामी एकतले भवनमै सीमित भएर काम गरिरहेका छौँ ।’ संघीयता कार्यान्वयनसँगै सेवा जनताको नजिक पुगेको अपेक्षा गरिएको भए पनि जुम्लाबाट संघीय कार्यालय हटाइनु स्थानीयवासीका लागि निराशाजनक बनेको छ ।
नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले संघीय संरचनाको भावना विपरीत निर्णय भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘संरचना नभएर कार्यालय खारेज गर्नु एक हदसम्म स्वाभाविक हुन सक्छ, तर करोडौँ लगानीमा भवन बनेको अवस्थामा पनि कार्यालय हटाइनु हेपाहा प्रवृत्ति हो । संघीयताको मर्मविपरीत निर्णयले कर्णालीवासी निराश भएका छन् ।’ स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूले भने भवन र संरचनाको दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित नगरी गरिएको निर्णयले राज्यको लगानी खेर जाने जोखिम बढाएको बताएका छन् । साथै, कर्णालीका खानेपानी योजनाको गति पनि सुस्त हुने आशंका बढेको छ ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको जुम्ला कार्यालय खारेज भएसँगै यहाँ बनेका भौतिक संरचना प्रयोगविहीन हुनु मात्र होइन, कर्णालीको विकास प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
