संघीय सरकारको ‘कार्यनीति–२०७९’ अनुसार सरकारी जग्गा भोगाधिकार वा उपयोगका लागि लिज प्रक्रियाबाट मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था तथा अधिकतम ५० बिघासम्मको सीमाका कारण प्रक्रिया थप जटिल बनेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
जन्मजय तिम्सिना
मन्त्री, सामाजिक विकास रेगबहादुर भण्डारी, रजिष्ट्रार
कोहलपुर, जेठ ८ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएको करिब चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा विश्वविद्यालयको स्थायी पूर्वाधार निर्माण अन्योलमा परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको विश्वविद्यालय हाल नेपालगन्जस्थित पुरानो कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ असार १८ गते बाँकेमा प्रदेशस्तरीय प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विश्वविद्यालयका लागि प्रस्ताव गरिएको बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–८ रनियापुरस्थित करिब ९० बिघा ऐलानी जग्गा अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी फाइल प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि घुमिरहेको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीका अनुसार संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट फाइल पुनः प्रदेशमा फिर्ता आएपछि अहिले कानुनी तथा प्राविधिक अध्ययन प्रक्रिया चलिरहेको छ । फाइल हाल भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयसम्म पुगेको उनले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिम्सिनाले संघीय भूमि ऐन संशोधनपछि केही कानुनी जटिलता देखिएकाले प्रक्रिया लम्बिएको बताए । उनका अनुसार विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको आयोजना भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै निर्णय गरेर प्रक्रिया टुंग्याइनेछ । हाल विश्वविद्यालयले नेपालगन्जको धम्बोजीस्थित पुरानो कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा लिएर पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयका लागि २४ वटा कक्षाकोठा प्रयोग भइरहेका छन् । उक्त भवनको मासिक भाडा ४ लाख रुपैयाँ रहेको र वार्षिक करिब आधा करोड रुपैयाँ भाडामै खर्च भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो । हाल स्नातक तहका चार र स्नातकोत्तर तहका दुई गरी ६ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । विश्वविद्यालयमा हाल ३८७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रारम्भिक चरणमा ‘बिटेक इन सीएस एण्ड एआई’ र ‘बिटेक इन आइटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि ‘बिटेक इन सिभिल इन्जिनियरिङ’ र ‘बिटेक इन आइटी इन्जिनियरिङ’ थप गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । चालु शैक्षिक सत्रदेखि ‘एमटेक इन्जिनियरिङ’ र ‘एमटेक कम्प्युटर’ कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
रजिष्ट्रार भण्डारीका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माणपछि अन्य प्राविधिक कार्यक्रमसमेत विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । विश्वविद्यालयले काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी सँग समझदारीपत्र (एमओयू) गरिसकेको जनाएको छ । आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग फ्याकल्टी तथा विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारीसमेत भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकारको ‘कार्यनीति–२०७९’ अनुसार सरकारी जग्गा भोगाधिकार वा उपयोगका लागि लिज प्रक्रियाबाट मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था तथा अधिकतम ५० बिघासम्मको सीमाका कारण प्रक्रिया थप जटिल बनेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
भाडामा मात्रै आधा करोड खर्च स्थायी जग्गा र आफ्नै भौतिक संरचना अभावमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय ले हाल ठूलो रकम भवन भाडामै खर्च गर्नुपरेको छ । विश्वविद्यालयले नेपालगन्जको धम्बोजीस्थित पुरानो कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा लिएर पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको छ, जसका लागि वार्षिक करिब आधा करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयले मासिक ४ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । उक्त भवनमा हाल २४ वटा कक्षाकोठा प्रयोग गरेर इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रशासनिक कार्यालय भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ, जसको भोगाधिकार विश्वविद्यालयले प्राप्त गरिसकेको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीका अनुसार भाडाको भवनमै कक्षा सञ्चालन गर्नु परेकाले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक भार बढिरहेको छ । उनले स्थायी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गो नलाग्दा विश्वविद्यालयले वर्षेनि ठूलो रकम भाडामा खर्च गर्न बाध्य भएको बताए ।
यसबीचमा विश्वविद्यालयले वार्षिक करिब ४८ लाख रुपैयाँदेखि आधा करोड रुपैयाँसम्म भाडामै खर्च गर्दै आएको छ, जसले दीर्घकालीन शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा चुनौती थपिएको छ ।
किन फिर्ता आयो फाइल ?
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–८ रनियापुरस्थित जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया संघीय मन्त्रालयबाट पुनः प्रदेशमै फिर्ता भएपछि परियोजना लामो समयदेखि अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक कारणले जटिल बनेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वमा बाँकेमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले करिब ९०–९६ बिघा ऐलानी जग्गामा विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले फाइल संघीय सरकारमा पठाएको थियो ।
तर संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबीच छलफल हुँदा उक्त फाइल प्रक्रियागतरूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनः प्रदेशमै फिर्ता पठाइएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत जग्गा प्राप्तिका लागि निर्णय गर्दै फाइल संघीय सरकारमा पठाएको थियो । संघीय सरकारमा विभिन्न मन्त्रालयबीच छलफल हुँदा उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मात्रै पठाइएको भन्दै पुनः प्रदेशमै फिर्ता पठाइएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार फाइल फिर्ता आएपछि २०८२ असोज २५ गते बसेको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले पुनः निर्णय गरी प्रदेश सरकारमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हाल उक्त फाइल भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयसम्म पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार संघीय भूमि ऐन संशोधनपछि सरकारी जग्गा उपयोग तथा लिज प्रक्रियामा नयाँ कानुनी जटिलता थपिएको छ । ‘कार्यनीति–२०७९’ अनुसार जग्गा लिजमार्फत मात्र लिनुपर्ने र अधिकतम ५० बिघाको सीमा तोकिएकाले पनि प्रक्रिया झन् जटिल बनेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । तर संघीय–प्रदेश समन्वयको कमजोरी र कानुनी अस्पष्टताका कारण विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अझै अन्योलमै रहेको छ ।
