मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा टिकेको भए पनि दुवै दलबीचको समन्वय कमजोर हुँदा बजेटमा दबाब बढेको देखिन्छ । बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्ने प्रदेशसभामा कांग्रेसका १७ र एमालेका ११ सांसद छन् । यही गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । हालै कांग्रेसभित्रै संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाह थप दबाबमा परेको बताइन्छ । सोमबार बिहानै एमाले सांसदहरूले आन्तरिक छलफल गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार छाड्ने संकेतसमेत दिएको एक सांसदले दाबी गरेका छन् ।
धनगढी, असार २ सत्तारुढ दलहरूबीच आयोजना भागबण्डामा सहमति नजुट्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत हुने समयमै अनिश्चितता देखिएको छ । साँझ ५ बजे प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेस गर्ने तय भए पनि अन्तिम घडीसम्म तयारी पूरा हुन नसकेपछि सरकारले समय सार्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सरकारले बजेट प्रस्तुतिको समय राति ९ बजेसम्म सारिदिन औपचारिक पत्राचार गरेको छ । प्रदेशसभा सचिव देबबहादुर बोगटीले समय सार्ने अनुरोध आएको पुष्टि गरे पनि बजेट सो समयमै पनि आउँछ भन्ने निश्चितता भने नरहेको बताएका छन् । सरकारी स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूभित्रै सांसदहरूले आफ्ना–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना समावेश गराउन दबाब बढाएपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । आइतबारसम्म तयार भएको भनिएको प्रारम्भिक खाकामा सोमबार बिहानैदेखि थप माग र संशोधनको दबाब बढेपछि बजेटले अन्तिम रूप लिन सकेन ।
बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार सत्तारुढ दलका प्रभावशाली सांसदहरूले ‘आफ्ना आयोजना नपरे बजेट स्वीकार नगर्ने’ अडान राखेपछि आन्तरिक छलफल झन् जटिल बनेको हो । ‘स्रोत सीमित छ, तर माग भने निरन्तर बढिरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यही असन्तुलनले बजेट नै रोकिएको अवस्था आएको हो ।’ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा टिकेको भए पनि दुवै दलबीचको समन्वय कमजोर हुँदा बजेटमा दबाब बढेको देखिन्छ । बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्ने प्रदेशसभामा कांग्रेसका १७ र एमालेका ११ सांसद छन् ।
तर यही गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । हालै कांग्रेसभित्रै संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाह थप दबाबमा परेको बताइन्छ । सोमबार बिहानै एमाले सांसदहरूले आन्तरिक छलफल गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार छाड्ने संकेतसमेत दिएको एक सांसदले दाबी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार सरकारले सुरुमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर करिब साढे ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर गठबन्धनभित्रै थप बजेटको माग बढेपछि यो आकारसमेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
यसअघि सरकारले सांसदहरूको सिफारिसका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ७ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना समेट्ने प्रारम्भिक व्यवस्था गरेको थियो । तर उक्त भागबण्डा पनि पर्याप्त नभएको भन्दै केही सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद थप चर्किएको हो । एक पदाधिकारीका अनुसार, ‘सांसदहरूले यो नै अन्तिम बजेट हो भन्ने मनोविज्ञान बनाएर दबाब बढाएपछि निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको हो ।’ यसैबीच, प्रदेश सरकारभित्र पछिल्ला एक सातामा भएको मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनले पनि बजेट तयारीमा असहजता थपेको देखिन्छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पुरानो प्रक्रियामा रोकावट आएको र नयाँ समन्वय स्थापित हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
अहिले सुदूरपश्चिममा बजेट प्रस्तुत हुने कि नहुने भन्ने नै अन्योल कायम रहेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच अन्तिम सहमति नजुटेसम्म प्रदेश सरकारको बजेट प्रक्रिया अनिश्चित रहने संकेत देखिएको छ ।
