धनगढी, साउन ८ चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत विकृति तथा सुशासनको माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा आफ्नो २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । सरकारले पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत निर्णयहरू भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले बुधबारदेखि अनसन थालेका हुन् ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका नियुक्तिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र झन् विवादित बनेको बताएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने लक्ष्य तय गरे पनि त्यसअनुसार काम अघि बढाइएको छैन ।
यसपटकको सत्याग्रहमा उनले पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् । पहिलो मागमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा ऐनविपरीत भएका नियुक्ति तत्काल बदर गरी विवादित कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारविनै निजी मेडिकल कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न, विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न तथा सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडका घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा पदाधिकारीमाथि लागेका भ्रष्टाचार र अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
डा. केसीका अनुसार यी मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारले २०८३ साउन ५ गतेसम्मको समय पाएको भए पनि कुनै पहल नगरेपछि आफू पुनः सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएका हुन् । सरकारले जनस्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाउँदै उनले सत्याग्रहबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारकै हुने चेतावनी दिएका छन् ।
यता, सुदूरपश्चिमको बहुप्रतिक्षित सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल शिक्षाको पठनपाठन र तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला डा. केसीको आन्दोलनले प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै केही स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
तर डा. केसीले भने आफू मेडिकल शिक्षा सञ्चालन वा अस्पताल निर्माणको विरोधमा नभएको स्पष्ट पारेका छन् । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति ऐन र सुशासनको मर्मविपरीत भएको भन्दै त्यसको मात्र विरोध गरिएको उनको भनाइ छ । उनले सरकार कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र चिकित्सा शिक्षा सुधारप्रति प्रतिबद्ध भए आन्दोलन तत्काल अन्त्य हुन सक्ने संकेतसमेत दिएका छन् ।
