डा. ढाकाराम भण्डारी
नेपाली समाजमा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहस क्षणिक राजनीतिक ’फेसन’मात्र होइन । यो बहस हाम्रो राष्ट्रिय चेतना, शासकीय असफलताप्रतिको निराशा र लोकतान्त्रिक आकांक्षाको गहिराइलाई मापन गर्ने आधार बनेको छ । मूल प्रश्न के भने हामी हाम्रो समस्या समाधानका लागि यस्तो चमत्कारी नायक वा जादूगर खोजी रहेका छौँ जसले ‘छू मन्तर’ गरेर पलभरमै सबै इच्छाआकांक्षा पूरा गरिदेओस् । कि हामी दीर्घकालीन र श्रमसाध्य प्रक्रियामार्फत् बलियो, संस्थागत लोकतन्त्र निर्माण गर्ने यात्रामा छौँ ?
हामीले जुन गतिमा र जसरी यस बहसलाई अगाडि बढाएका छौँ त्यसले हाम्रो चिन्तनको सतहीपनलाई प्रस्ट पार्छ ।
समस्या नाम फेर्ने वा व्यक्ति बदल्ने प्रश्नमा होइन बरु यसको कार्यान्वयन क्षमता र संरचनागत कमजोरीमा छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको आकर्षण, संसदीय प्रणालीको अव्यवस्थाबाट उत्पन्न असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने एउटा सहज उपायजस्तो देखिए पनि यसले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणलाई क्षति पुर्याउने खतरा बोकेको छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख–दुई धारे तरबार
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, सरकार सञ्चालनमा देखिएको अदक्षता र कमजोर जवाफदेहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाप्रति जनचासो बढाएको हो । यसले स्थायित्व र कार्यक्षमताको वाचा बोकेको छ तर यसको जोखिम र चुनौती पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन् ।
पहिलो पक्षमा, यस प्रणालीले स्थिरताको आशा जगाउँछ । जब जनताले प्रत्यक्षरूपमा एक व्यक्तिलाई शासन गर्ने जनादेश दिन्छन् त्यस्तो नेतृत्व जनताप्रति सीधा र अकाट्यरूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ । असफलतामा दोष अरूलाई थोपर्ने ठाउँ रहँदैन । त्यस्तै, बारम्बार सरकार ढल्ने चक्रबाट मुक्ति पाएपछि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता दीर्घकालीन योजनामा निरन्तरता कायम गर्न सजिलो हुन्छ । विशेषतः महामारी वा आर्थिक संकटजस्ता निर्णायक क्षणमा यस्तो नेतृत्वले छिटो, ठोस र प्रभावकारी निर्णय लिनसक्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
अर्को धार त्यत्तिकै खतरनाक छ । कमजोर संस्थागत जग भएको समाजमा अत्यधिक शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा अधिनायकवादतर्फ विचलन हुने जोखिम बढ्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले संसद्लाई औपचारिकता दिनमात्र प्रयोग गरिने ‘रबरछाप’ मा सीमित पार्ने खतरा हुन्छ जसले कार्यकारी अधिनायकत्वलाई जन्म दिन सक्छ । यसरी लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको शक्ति सन्तुलन कमजोर पर्न सक्छ । यस्तै, अल्प मतान्तरले पनि पूर्ण सत्ता हात पार्ने ‘विजेताले सबै पाउने’ पद्धतिले बहुल समाजमा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको आवाज दबिने तथा कृपावादको प्रश्रयले शासकका नजिकका सीमित व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या त असफल वा भ्रष्ट कार्यकारी प्रमुखलाई तत्काल हटाउन गाह्रो हुनु हो । संसदीय प्रणालीमा जस्तो अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार फाल्ने संयन्त्र यहाँ निष्क्रिय हुन्छ । त्यसैले नागरिकहरूले अर्को चुनावसम्म निराशा बोकेर बस्नुपर्ने बाध्यता आउँछ वा महाभियोग लगाउने जस्ताको लागि संसद्मा दुइतिहाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
संस्थागत लोकतन्त्र – ‘बहुदेवता दर्शन’
लोकतन्त्रको सार कुनै एक व्यक्तिको नायकत्वमा सीमित हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको संस्थागत शक्ति सन्तुलन र संस्थागत परिपक्वताको निरन्तर अभ्यास हो । नेतृत्व अस्थायी हुन्छ, व्यक्तिहरू आउनेजाने गर्छन् तर संस्थाहरू दीर्घकालीन रूपमा समाज र राष्ट्रलाई अड्याउने आधारस्तम्भ हुन्छन् । सनातन धर्ममा प्रचलित बहुदेवता दर्शनले बहुलता र कार्य विभाजनको गहिरो शिक्षा दिन्छ । सृष्टिको प्रक्रियामा ब्रह्मालाई सर्जक, विष्णुलाई पालक र महेश्वरलाई संहारकका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । यो त्रिदेव अवधारणाले एउटामात्र शक्ति पर्याप्त हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्छ । सृष्टि, पालन र संहार प्रत्येक अनिवार्य छन् तर एकै हातमा भए भने असन्तुलन अपरिहार्य बन्छ । यही दृष्टान्तलाई राजनीतिक संरचनामा पनि लागु गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा कार्यकारी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरू, नागरिक समाज र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम सबै अलगअलग तर परिपूरक ‘संस्थागत देवता’ हुन् । यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष बलियो भएर अरूलाई ओझेलमा पार्यो भने लोकतन्त्र सङ्कुचित हुन्छ । उदाहरणका लागि, कार्यकारीमात्र सशक्त भयो तर न्यायपालिका र संसद् कमजोर भए भने त्यस अवस्था लोकतन्त्र होइन, कार्यकारी अधिनायकत्व हुन्छ । त्यस्तै, संसद् असीमित बलियो भयो तर न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेन भने नागरिक अधिकार सुरक्षित रहँदैन ।
संस्थागत लोकतन्त्रको ‘बहुदेवता’ सिद्धान्तले प्रत्येक निकायले आफ्नो भूमिका मर्यादित सीमामा पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ । कार्यकारीले शासन सञ्चालन र नीति कार्यान्वयन गर्ने, व्यवस्थापिकाले विधि निर्माण र निगरानी गर्ने, न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने, संवैधानिक निकायहरूले निष्पक्ष नियमन गर्ने र नागरिक समाज सञ्चारमाध्यमले खबरदारी र आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने । यी सबैले आआफ्नो भूमिका पूरा गर्दामात्रै लोकतन्त्रले सन्तुलितरूप पाउँछ ।
लोकतन्त्र कुनै एकल वृक्ष होइन बरु विविध प्रजातिका वनस्पतिहरूले बनेको एउटा जङ्गल हो । एउटा रुख ढले पनि जङ्गल जीवित रहन्छ तर एउटै रुखमा आश्रित भए त्यो ढल्नेबित्तिकै सम्पूर्ण व्यवस्था ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले संस्थागत लोकतन्त्रले नागरिकलाई व्यक्तिमा भन्दा संस्थामा आस्था राख्न सिकाउँछ । हाम्रो समाजले अझै पनि नायकप्रतिको आकर्षण त्याग्न सकेको छैन । तर स्थायी लोकतन्त्रको जग त्यतिबेला मात्र बस्छ जब हामी ‘बहुदेवता’को अवधारणा आत्मसात् गर्छौं र बुझ्छौं कि एउटैमात्र स्वरूपका देवता वा एउटैमात्र स्वरूपको शक्तिले संसार धान्न सक्दैन । लोकतन्त्र त धेरै देवता अर्थात् धेरै स्वरूपको शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूको सहअस्तित्वमा मात्र फस्टाउँछ ।
लोकतन्त्रका चार स्तम्भ
१. स्वतन्त्र न्यायपालिका– विधिको शासन कायम गर्ने र कार्यकारीलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने संरक्षक ।
२. जीवन्त व्यवस्थापिका – प्रश्न गर्ने, बहस गर्ने, विधि निर्माण गर्ने र कार्यकारीलाई निगरानी गर्ने थलो ।
३. संवैधानिक निकायहरू – निर्वाचन आयोग, अख्तियार, महालेखा परीक्षकजस्ता निकाय लोकतन्त्रका ‘संस्थागत प्रहरी’ हुन् ।
४. स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाज – निरन्तर खबरदारी गर्ने, सत्तालाई जवाफदेही बनाउने र आवाजविहीनलाई आवाज दिने ।
संस्थागत संस्कृति बलियो नभएसम्म व्यक्ति बदल्दा वा प्रणालीको नाम फेर्दा आधारभूत सुधार सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्रको शक्ति चमत्कारी नेतामा होइन सुव्यवस्थित प्रणाली र संरचनामा हुन्छ ।
शिक्षाको दर्शन र लोकतान्त्रिक चेतना
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले अझै पनि ‘एउटमात्र उत्तर’ खोज्ने परम्परालाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले विद्यार्थीलाई पाठभित्र नै भएको अनुच्छेदबाट दुरुस्त उत्तर खोज्ने अभ्यासमा सीमित बनाउँछ र प्रश्न गर्ने, सन्देह गर्ने र तर्क वितर्क गर्ने क्षमताबाट वञ्चित गर्छ । यसै कारण, हाम्रो राजनीतिक चेतनामा पनि ‘एकल नायक’ वा ‘एकल समाधान प्रति अपेक्षा बढेको हो । हामी प्रायः सोच्छौं कुनै चमत्कारी व्यक्तिले राष्ट्रलाई उद्धार गर्नेछ । तर लोकतन्त्रको सार यस्तो नायकत्वमा होइन बहुविध दृष्टिकोण र बहुआयामिक समाधानमा अडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच्न, प्रश्न गर्न र बहस गर्न सिकाउनुपर्छ । उत्तर खोज्नेमात्र होइन प्रश्न पनि गर्ने संस्कार लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो । जब विद्यार्थीले विभिन्न दृष्टिकोणलाई सुन्ने र तौलने बानी सिक्छन् त्यतिबेला उनीहरू भविष्यका सजग नागरिक बन्छन् । लोकतान्त्रिक शिक्षाले नागरिकलाई ‘प्रश्नकर्ता’ बनाउनुपर्छ, ‘आज्ञाकारी अनुयायी’ होइन ।
यही ठाउँमा बौद्धिक वर्गको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । बौद्धिक वर्ग विश्वविद्यालयको कक्षाभित्र मात्र सीमित हुँदैन । उनीहरू समाजका आलोचनात्मक आँखा हुन् । उनीहरूले सत्तासँग प्रश्न गर्नुपर्छ, ‘लोकप्रिय’ भावनालाई चुनौती दिनुपर्छ र दीर्घकालीन सत्य र विवेकको पक्षमा उभिनुपर्छ । लोकतन्त्रबिना बौद्धिक वर्ग भिडमा परिणत हुन सक्छ । किनभने नागरिकलाई भेडाझैँ हाँक्नेहरू बलियो हुन्छन् तर सोच्ने र प्रश्न गर्नेहरू दुर्लभ हुन्छन् ।
बौद्धिक वर्ग पनि निष्क्रिय, यथास्थितिवादी वा सत्ताकै चापलुसी गर्ने भयो भने लोकतन्त्रको आत्मा नै क्षीण हुन्छ । लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न बौद्धिक वर्गले निरन्तर आलोचनात्मक रहनुपर्छ । कहिलेकाहीँ अप्रिय, यदाकदा अपमानित तर सधैँ सत्य र विवेकको पक्षधर ।
आत्ममन्थनका लागि प्रश्नहरू
१. के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख वास्तवमै हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको मूल रोगको रामवाण हो । वा यसले शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ किसिमको संघर्ष–संसद् र कार्यपालिकाबीचको अन्त्यहीन द्वन्द्वमा धकेल्ने हो ?
२. के हामी जवाफदेहीको मोहमा शक्ति सन्तुलनजस्तो लोकतन्त्रको आत्मा नै दाउमा राख्न तयार छौँ ? जवाफदेहीबिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ तर शक्ति सन्तुलन बिना लोकतन्त्र नै निरर्थक हुन्छ भन्ने द्वन्द्वलाई हामी कसरी समाधान गर्ने ?
३. हाम्रो वर्तमान संस्थागत संरचना नै कमजोर, राजनीतिकृत र अविश्वसनीय छ भने के प्रणालीको नाममात्र फेरेर सुधार सम्भव छ ? कि संस्थागत अखण्डता र संस्कृतिमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने हो ?
४. हाम्रो शिक्षा प्रणालीले के विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न, बहस गर्न र बहुदृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्न सिकाउँछ ? कि अझै पनि उनीहरूलाई ‘एकमात्र उत्तर’ को खोजीमा सीमित राख्छ ? शिक्षा नै आलोचनात्मक चेतनाबाट वञ्चित छ भने लोकतन्त्र कसरी आलोचनात्मक नागरिकता उत्पादन गर्न सक्छ ?
निष्कर्ष
लोकतन्त्र कुनै स्थिर संरचना होइन । यो निरन्तर अभ्यास र आत्मसंशोधनको यात्रा हो । यसको सार कानुन र प्रक्रियामा मात्र सीमित हुँदैन बरु नागरिक चेतना, संवाद गर्ने क्षमता र संस्थागत इमानदारीमा निहित हुन्छ । हाम्रो समाजले प्रायः प्रणालीमा सुधार भन्दा बढी चमत्कारी नायक खोज्ने बानी बनाएको त छैन? तर लोकतन्त्र कुनै चमत्कारी औषधि होइन जहाँ एक जना व्यक्तिले सबै समस्याको समाधान गर्छ । यसको बल त त्यतिबेला मात्र देखिन्छ जब नागरिकले आलोचनात्मक प्रश्न सोध्न सक्छन्, जब संस्थाहरू निष्पक्ष र जवाफदेही हुन्छन् र जब शिक्षा प्रणालीले भिन्नभिन्न विचारलाई सम्मान गर्ने क्षमता जगाउँछ ।
प्रश्न अब यो हो के हामी सजिलो उत्तर र चमत्कारी उद्धारकर्ताको मोहमा रहिरहनेछौँ ? वा कठिन तर आवश्यक बाटो रोज्दै आलोचनात्मक सोच, बलिया संस्था, र जागरुक नागरिकतामार्फत लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउनेछौँ ? अन्ततः लोकतन्त्र कुनै जादु होइन । यो एउटा यात्रा हो जसलाई दिनप्रतिदिन संस्थागत इमानदारी, कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता, र सचेत नागरिकताले मजबुत पार्छ । ’छु मन्तर’ गरेर सबै ठीक गरिदिने जादूको छडीधारी नायकको खोजी सजिलो सपना हुन सक्छ, तर बलियो लोकतन्त्र निर्माण गर्नु हाम्रो सामूहिक बौद्धिक कर्तव्य हो । – बाह्रखरी
