कोहलपुर, माघ १५ बहुप्रतीक्षित कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कठिन भू–भागको हर्रे खण्डमा तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने वीरेन्द्रनगर–११ सुब्बाकुनामा रहेको सब–स्टेसनमा विद्युत चार्ज गर्ने तयारी थालिएको छ । हाल छिन्चु–भेरी नदी पुलतर्फ जम्पर जडानको काम भइरहेको छ ।
कोहलपुरदेखि सुब्बाकुनासम्मको ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा पोल र तारको पेट्रोलिङ सुरु भइसकेको छ । आयोजनाले अबको एक साताभित्र सुब्बाकुना सबस्टेशनमा विद्युत चार्ज गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै कर्णाली क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार, कोहलपुर ग्रिडबाट सुर्खेत सबस्टेशनमा विद्युत लाइन छोड्ने काम एक साताभित्र हुने छ । उनले बताए अनुसार, लाइन उद्घाटनअघि पटक–पटक जाँच गरिनेछ । हर्रे क्षेत्रमा अप्ठ्यारो भूगोल र घना हुस्सुका कारण ड्रोन प्रयोग गरेर तार तानिएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले थप रुख काट्दा आयोजनाले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियम रहेकोले यो निर्णय गरिएको थियो ।
कोहलपुर–वीरेन्द्रनगरसम्म कुल १६२ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । सुब्बाकुनाको टावर ५० मिटर अग्लो छ भने अन्य सबै टावर लगभग ३० मिटर उचाइका छन् । चार दशक पुरानो ३३ केभी लाइन विस्थापित गरी उच्च गुणस्तरको विद्युत वितरण गर्ने उद्देश्यले यो १३२ केभी प्रसारण आयोजना अघि बढाइएको हो ।यो लाइन सुर्खेत हुँदै दैलेख, जुम्ला र कालीकोटसम्म पुग्नेछ ।
पछिल्लो चरणमा सुर्खेतदेखि दैलेखको चुप्रासम्मको प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ । ३७ वर्षअघिको पुरानो लाइन साना सिटी पोलमार्फत जंगलबीच भएकाले अवरुद्ध हुने समस्या बारम्बार देखिन्थ्यो । नयाँ १३२ केभी एंगल टावर प्रणालीले यस समस्याबाट राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले टावर निर्माण र तार तान्ने जिम्मा पाएको थियो । लाइन विस्तारका लागि १३ हजार रुख काटिएका थिए । २०७६ असार २२ मा ६५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनाको काम २०७८ असार २३ भित्र सकिनुपर्ने भए पनि स्थानीय अवरोध, रुख कटान प्रक्रियामा ढिलाइ र निकुञ्ज नियमका कारण चार वर्ष ढिला भएको थियो ।
स्थानीय अवरोध समाधान र मुआब्जा व्यवस्था पछि आयोजना अघि बढ्न सकेको हो । सर्वोच्च अदालतले पनि लाइन विस्तार रोक्न नहुने आदेश दिएपछि अन्ततः स्थानीयलाई झण्डै १६ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिइएको थियो । प्रसारण लाइन सुचारु भएपछि सुर्खेत र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति थप विश्वसनीय बन्नेछ ।
