सडक तथा यातायातको कमजोर अवस्था विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने कारण बनेको छ । स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र बजार पहुँच कठिन हुँदा नागरिकले राज्यको उपस्थितिलाई कमजोर महसुस गरेका छन् । खानेपानी र सिँचाइ अभावले कृषि उत्पादन घट्दा ग्रामीण समुदायको आयमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
नेपालगन्ज, फागुन १४ देशका पश्चिम भेगका तीन प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकले बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाइ र कमजोर पूर्वाधारलाई आफ्ना मुख्य चिन्ताका रूपमा औंल्याएका छन् । यसबाट रोजगारी र आयआर्जनका अवसर अभाव पश्चिम भेगका प्रदेशमा साझा समस्याका रुपमा देखिएका छन् । विशेषगरी युवाहरूमा रोजगारीको संकट गहिरो रहेको र त्यसको असर वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्नुका रूपमा प्रकट भएको विश्लेषण गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिक र सेयरकास्ट इनिसिएटिभको सहकार्यमा गरिएको सर्वेक्षणले यी प्रदेशमा विकासका आधारभूत सूचकहरू अझै कमजोर रहेको देखाएको छ ।
देशभरिका करिब २९०५ जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी गरिएको अन्तर्वार्तामा सातै प्रदेशका घरपरिवार संख्याको अनुपातअनुसार नमुना वितरण गरिएको थियो । नागरिकका मुख्य आठ समस्याबारे गरिएको प्रश्नमा १९.३ प्रतिशतले बेरोजगारीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या मानेका छन् । १७.८ प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइ, १२.३ प्रतिशतले सडकको दुरवस्था, ९.३ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा, ८ प्रतिशतले खानेपानी, ३.१ प्रतिशतले सिँचाइ, ३.१ प्रतिशतले शिक्षा र २.६ प्रतिशतले कृषिलाई मुख्य समस्या बताएका छन् ।
‘आगामी सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा २१.२ प्रतिशतले सडक तथा यातायात रोजेका छन् भने १६.८ प्रतिशतले रोजगारी, १५.४ प्रतिशतले शिक्षा र ९.१ प्रतिशतले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ (६.६ प्रतिशत), कृषि र सिँचाइ (६.५ प्रतिशत) तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण (३.१ प्रतिशत) पनि उल्लेख्य मागका रूपमा देखिएका छन् ।
स्थानीय तहअनुसार हेर्दा गाउँपालिकाका २२.५ प्रतिशत उत्तरदाताले सडक तथा यातायातलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । नगरपालिकामा २३ प्रतिशतले शिक्षालाई जोड दिएका छन् भने उप–महानगरपालिकामा २१.१ प्रतिशतले रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकता बताएका छन् । यसले ग्रामीण भेगमा आधारभूत पहुँच, शहरी क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा र रोजगारी सृजनाको माग फरक–फरक ढंगले अभिव्यक्त भएको देखाउँछ ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिएको मत सर्वेक्षणले देखाएका समस्या तथ्यांकमा सीमित छैनन्, ती नागरिकको दैनिकी र मनोविज्ञानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । बेरोजगारीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या मानेका उत्तरदाताको संख्या धेरै हुनु स्वयम्मा युवापुस्तामा बढ्दो निराशाको संकेतका रुपमा देखिएको छ । रोजगारी अभावले आर्थिक असुरक्षा बढाएको छ भने वैदेशिक रोजगारीतर्फ निर्भरता झन् तीव्र देखिन्छ । यसले परिवार विखण्डन, सामाजिक दूरी र श्रमशक्ति पलायन जस्ता दीर्घकालीन असरहरू पनि निम्त्याउन सक्ने कतिपयको भनाइ छ ।
आर्थिक कठिनाइ व्यापक भएकाले नागरिकमा जीवनयापनप्रति चिन्ता र असन्तोष बढेको देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, आयआर्जनको सीमित अवसर र ऋणको बोझले परिवारको आर्थिक स्थायित्व कमजोर बनेको सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । यसले भविष्यप्रति अनिश्चितता र सरकारप्रति अविश्वासको भावनासमेत जन्माएको छ ।
सडक तथा यातायातको कमजोर अवस्था विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने कारण बनेको छ । स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र बजार पहुँच कठिन हुँदा नागरिकले राज्यको उपस्थितिलाई कमजोर महसुस गरेका छन् । खानेपानी र सिँचाइ अभावले कृषि उत्पादन घट्दा ग्रामीण समुदायको आयमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँचले सामाजिक असमानता अझै गहिरिएको छ । गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा निम्न आय भएका परिवार बढी प्रभावित भएका छन् । समग्रमा
सर्वेक्षणमा देखिएका समस्या नागरिकमा असुरक्षा, निराशा र परिवर्तनको तीव्र अपेक्षा पैदा गर्ने कारक बनेका छन् ।विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी सरकार गठनपछिको पहिलो चुनौती नागरिकको अपेक्षाअनुसार नीतिगत र बजेटीय प्राथमिकता तय गर्नु हुनेछ । पश्चिम भेगका यी प्रदेशमा देखिएको धारणा राष्ट्रिय विकास नीतिमा समेट्न सकिए मात्र जनविश्वास मजबुत हुने निष्कर्ष सर्वेक्षणले दिएको छ ।
