नेपालगन्ज, चैत ८ ६१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा बाँकेको नेपालगन्जमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित महिला सशक्तीकरण परियोजनाको आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रमले जातीय विभेद अन्त्यका लागि नीति, कार्यक्रम र व्यवहारिक कदम आवश्यक रहेको कुरामा जोड दियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना प्रमुख वक्ताका रूपमा उपस्थित थिए । उनले जातीय विभेद अन्त्य गर्नु प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएको र कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले समावेशी नीति, लक्षित कार्यक्रम र सचेतनामूलक अभियानमार्फत विभेदरहित समाज निर्माणतर्फ अग्रसर रहेको उल्लेख गरे । अधिकारकर्मी ईश्वरी विकले अझै पनि दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद कायमै रहेको भन्दै कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा राखे । दलित महिला संघ बाँकेकी अध्यक्ष निर्माला सुनारले महिला र दलित समुदायले दोहोरो विभेद भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
अधिकारकर्मी दिलबहादुर परियारले सामाजिक संरचनामा गहिरो जरा गाडेको विभेद हटाउन शिक्षा र चेतनाको भूमिका महŒवपूर्ण भएको बताउँदै राज्यका नीति र कार्यक्रम लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । भीम नेपालीले पनि नीतिगत धाराहरूको कार्यान्वयन समुदाय स्तरबाटै सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता मन्त्रालयकी वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत सम्झना सुवेदीले गरेकी थिइन् । उनले अन्तरक्रियामा उठेका सुझाव र अनुभवलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महिला सशक्तीकरण परियोजनामार्फत सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
