तीन वर्षअघि प्लास्टिकमुक्त घोषणा भएको धनगढी उपमहानगरले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गरेको छ । यद्यपि, चाउचाउ, गुट्खाका खोल र डेरी तथा मासुजन्य सामग्रीको विकल्प नहुँदा स्थानीयले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
कैलाली– धनगढी उपमहानगर–४ चटकपुरस्थित शहीद गेट चोकमा केदार अवस्थीको ‘फुड बक्स’ छ । उनी ग्राहकलाई कालो र नीलो रङका प्लास्टिक झोलामा नभई फाइबरको झोलामा सामान दिन्छन् । तीन वर्षअघि उपमहानगरले प्लास्टिक झोला प्रयोग निषेध गरेसँगै फाइबरको झोला विकल्प बनेको छ ।
मेयरमा गोपाल हमाल विजयी भएपछि तीन वर्षअघि धनगढी प्लास्टिकमुक्त घोषणा भएको थियो । प्लास्टिकबाट बानी हटाउन शुरूमा निकै असहज भएको केदारको अनुभव छ । ‘तीन वर्ष अघिसम्म प्लास्टिकका झोलाले सडक नै फोहोर हुन्थ्यो । नाली, खेतबारीतिर पनि पुग्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यस्तो देखिँदैन । यस्ता प्लास्टिकका सामान कतै बलेको देख्यो भने नगर प्रहरी पुगिहाल्छन् ।’
तर अझै पनि प्लास्टिक निषेध पूर्णरूपमा प्रभावकारी छैन । आँटा, मैदालगायत खाद्यवस्तुका लागि फाइबरको झोला उपयुक्त नभएको केदार बताउँछन् । ’पिठो फुस्स निस्कने कारण बेच्ने र किन्ने दुवैलाई समस्या हुन्छ । दुध, दहीका लागि भने सेतो प्लास्टिक प्रयोग गर्न दिइन्छ । सेतो प्लास्टिक गुणस्तरको हुन्छ रे,’ उनी भन्छन् ।
धनगढीका डेरी व्यवसायी भूपेन्द्र थापा प्लास्टिकको विकल्प नपाउँदा सेतो प्लाष्टिक प्रयोग गर्नु बाध्यता रहेको बताउँछन् । पूर्व पशु विकास अधिकृतसमेत रहेका भूपेन्द्र डेरी व्यवसायीका लागि प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग बाध्यता भएको सुनाउँछन् । ‘हामीले शुरूदेखि नै डेरीजन्य वस्तुको प्याकिङका लागि विकल्प दिनुहोस् भनिरहेका छौँ । उचित विकल्प नआइसक्दा पहिलाकै निरन्तरता दिइरहेको छौँ,’ उनी भन्छन् ।
यद्यपि, प्लास्टिकमुक्त गराउँदा मानिसको चेतना र आनीबानीमा सुधार भएको भूपेन्द्र बताउँछन् । यसमा जरिबाना प्रणालीले पनि सहयोग गरेको उनको बुझाइ छ । उपमहानगरले कालो प्लास्टिक बोक्ने क्रेतालाई १ हजार र बेच्नेलाई २ हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना गराउँछ ।
प्लास्टिकमुक्त भनेको ‘कालो झोलामुक्त’ हो?
धनगढीका स्थानीय जनकराज जोशी अहिले घरमा प्लास्टिक नहुने हुँदा पहिलेजस्तो बाल्ने र खोलामा फाल्ने काम नहुने बताउँछन् । ‘प्लास्टिक घरमै नआएपछि कहाँ फाल्ने भन्ने समस्या नहुने रहेछ,’ जोशी भन्छन्, ‘अहिले हाटबजारमा किनमेल गर्न जाँदा पनि कपडाको झोला लैजाने बानी बसिसक्यो ।’
‘प्लास्टिक फ्रि’ योजनाले स्थानीयलाई अनुशासित पनि बनाएको उनी बताउँछन् । घरमा फोहोर छुट्याएर मात्र दिन थालिएको पनि उनको भनाइ छ । तर यसमा उनलाई चित्त नुबझेको पाटो पनि छ । ‘सामान बोक्ने झोलामात्रै निषेध भनिरहँदा बिस्कुट, चाउचाउको खोस्टा, जुन यति व्याप्त छन्, त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्ने होला नि!’ उनको जिज्ञाशा छ ।
धनगढीका पूर्व मेयर खेमराज पाण्डे प्लास्टिकमुक्त बनाउने योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । ‘प्लास्टिक फ्रि भए पनि कतिपय स्थानमा कालो प्लास्टिक चलि नै रहेको देख्छु,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यो योजना सफल भएजस्तो लाग्दैन । घरघरबाट फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन भएको छ, त्यही नै राम्रो काम हो ।’ यस्ता योजना पूर्णरूपमा लागू हुन आममानिसमा चेतना विकास गरेर मात्र नपुग्ने उनी बताउँछन् । टोल सुधार समितिको मातहतमा अझ मिहिन अवलोकन गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
क्रिएसन नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक सुजाता कोइराला नेपालभर नै ४० माइक्रोनभन्दा तलको प्लास्टिकमात्र निषेध गरिएको बताउँछिन् । पूर्णरूपमा प्लास्टिकमुक्त गर्न असम्भव नभए पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने टुथब्रस, स्याम्पुका बोटल, कोल्ड ड्रिंक्सजस्ता वस्तु प्लास्टिकमै छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्ता वस्तुको प्रयोगलाई नीतिगत कार्ययोजना हुँदै व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास गर्दै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
कोइरालाका अनुसार, प्लास्टिक भनेको ‘रिफाइन पोलिमर’ हो, जुन पेट्रोलियम पदार्थको ‘बाइप्रोडक्ट’बाट बन्छ । ‘पानी खाने, कोल्ड ड्रिंक्स, स्याम्पुका बोटल एक नम्बरको प्लास्टिकमा पर्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘आजकल प्रयोगमा आएका कपडाजस्ता देखिने रातो, हरियो, कालो झोला पनि प्लास्टिक नै हुन्, ती कपडा नभई पोलिमरबाट बनेका हुन्छन् ।’
सामान्यतः प्लास्टिकलाई सात किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो प्रकारको प्लास्टिक पानीका बोतल र पोलिस्टर कपडामा प्रयोग हुन्छ । खाना प्याकेजिङमा पनि यो प्रयोग गरिन्छ ।दोस्रोमा दूधका बट्टा, खेलौना र पाइपहरू पर्छन् । प्लम्बिङ पाइप, क्रेडिट/डेबिड कार्ड, अक्सिजन मास्कमा तेस्रो प्रकारको प्लास्टिक प्रयोग हुन्छ । चौथोमा बबल र्याप, प्लास्टिक र्याप र कपहरू पर्छन् ।
स्ट्र, बोतलका क्याप, डाइपरलगायत सामग्री पाँचौँ नम्बरका प्लास्टिक हुन् । छैटौँमा अण्डाका कार्टुन, सिपिङ सामग्री तथा प्लास्टिकका चम्चा र प्लेट पर्छन् । सातौँमा चस्मा, खेलकुदमा प्रयोग हुने बोतल र विद्युतीय उपकरणलगायत पर्छन् । सातौँमा नै लेज, चाउचाउ, गुट्खाजस्ता प्याकेजिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिक पनि पर्छ ।
प्रशासनदेखि प्रशोधनसम्म
धनगढी उपमहानगरका वातावरण शाखा प्रमुख अशोक अवस्थी प्रशोधन नहुने किसिमका प्लास्टिकको विकल्प दिएर निषेध गर्ने काम संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले उपमहानगरले एकचोटि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने र कालो प्लास्टिकलाई निषेध गरेको उनको भनाइ छ । प्लास्टिकका कालो झोलादेखि चम्चा, प्लेट, प्लास्टिकका फूललगायत सामग्री प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ।
प्लास्टिकजन्य वस्तु प्रतिबन्ध ऐनमार्फत यी सामग्री प्रयोग निषेध गरिएको अवस्थीको भनाइ छ । शुरूमा यस्तो बन्देजको उद्योग वाणिज्य महासंघ र टेन्टलगायत व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । तर उपमहानगर आफैले विकल्प तयार गरिरहेको छ । त्यसका लागि प्लास्टिकको टपरीको सट्टा सालको पातका टपरी बनाउने तालिम दिइएको अवस्थी बताउँछन् ।
अहिले टपरीमा मःम खानका लागि कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । अवस्थी भन्छन्, ‘पुष्प व्यावसायीलाई पनि हामीले तीन वर्षसम्म पुष्प उत्पादनदेखि बीउ दिइरहेका छौँ । नगरपालिका आफैले संचालन गरेको कोल्ड स्टोरको बिजुलीको शुल्क पनि तिरेका छौँ । थप उत्प्रेरणाका लागि पुष्प व्यवसायीको पुष्पले पहिलो तीन वर्षको अवधिमा बजार नपाएको खण्डमा उपमहानगरले नै किन्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
तर भारतसँगको खुला सीमा र छिमेकी पालिकामा निषेध नहुँदा अहिले पनि धनगढीमा फाट्टफुट्ट प्लास्टिक देखिन्छ । डेरी र मासुजन्य उत्पादनका लागि भने सेतो प्लास्टिक प्रयोग गर्न दिइएको अवस्थी बताउँछन् । ‘व्यवसायीहरूले थाहा पाइरहनु भएको छैन, हामीले पीपीई (रिसाइकल गर्न मिल्ने सेतो प्लास्टिक) नै अनिवार्य गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो गुणस्तर र रिसाइकल गर्न सकिने प्लास्टिकमा व्यवसायी तथा नगरबासी अभ्यस्त हुनुपर्छ ।’
उपमहानगरले दैनिक २१ टन फोहोर संकलन गर्छ, जसमध्ये ९५ प्रतिशत कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टिएरै आउँछ । सातदेखि १० टन कुहिने र बाँकी नकुहिने फोहोर हुन्छ । ‘केही फोहोरलाई प्रशोधनमा पठाइन्छ । डाइपर, स्यानिटरी प्याड, कुखुराको प्वाँखजस्ता ३० प्रतिशत फोहोर डिस्कार्ड (पुर्ने) नै गरिरहेको छौँ । यस्ता फोहोरको विकल्प सोच्नै पर्ने छ,’ उनी भन्छन् । डिप क्लिनिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको वेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्टले संकलित फोहोरमध्ये दैनिक १२ टन प्रशोधन गर्छ । यसरी प्रशोधन हुनेमा १० टन कुहिने र दुई टन मात्रै नकुहिने फोहोर हुने प्रशोधन केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक रविनकान्त पन्त बताउँछन् । प्लास्टिकमुक्त भएसँगै वर्षामा समेत नाली सफा भएको उनको भनाइ छ ।
पुनःप्रशोधन हुन नसक्ने फोहोरलाई खाल्डोमा पुर्ने गरिएको छ । कागज, फलाम, टायरलगायत सामग्री बेचिन्छ । तर चाउचाउ र गुट्खाजस्ता प्लास्टिक के गर्ने भन्ने निश्चित मार्गनिर्देशन नआएको पन्त बताउँछन् । यद्यपि, डेरी उत्पादन प्याकेजिङका प्लास्टिक इँटाभटटको लागि ब्रिकेड बनाउन सकिने विकल्प छ । ‘यस्ता प्लास्टिकलाई थर्मल पावर भएका इँटाभट्टामा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ पन्त भन्छन् । २०७२ सालमा काठमाडौँमा प्लास्टिक निषेध हुने घोषणा नै भइसकेको थियो । तर वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि प्लास्टिकको प्रयोग रोकिएन । त्यसपछि यो योजना अलपत्र छ ।
उकालो अनलाइनबाट साभार गरिएको ।
