यस शताब्दीको सुरुतिर विश्व अर्थतन्त्रको चम्किलो ताराका रूपमा उदाइरहेकै बेला भारतको मध्यभागमा हिंसात्मक माओवादी विद्रोहको कालो छाया मडारिएको थियो । डेढ दशकसम्म, ‘रेड कोरिडोर’ (लाल कोरिडोर) का रूपमा चिनिने क्षेत्र बिस्तारै फैलियो । किनभने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सिद्धान्तले गरिबीले पिल्सिएका समुदायहरूमा अनुकूल वातावरण पायो । पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका अनुसार यो भारतले ‘अहिलेसम्म सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौती’ थियो ।भारत यो चुनौती सामना गर्न सक्षम साबित भएको छ । ‘रेड कोरिडोर’ नाटकीय रूपमा खुम्चिएको छ । सन् २०१३ मा १२६ जिल्लाहरूमा फैलिएको यो विद्रोह गत वर्ष ११ जिल्लामा सीमित भएको छ । यसले भारतीय राज्यका लागि निर्णायक तर अझै अपूर्ण विजयको संकेत गर्छ । गृहमन्त्री अमित शाहले घोषणा गरेका छन् – सन् १९६० को दशकमा बंगालको नक्सलबारी गाउँबाट सुरु भएको यो “नक्सलवादी“ विद्रोहको आगामी केही महिनाभित्रै जरैदेखि उन्मूलन हुनेछ ।
भारतले यो सफलता श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले सन् २००९ मा तमिल टाइगरहरूलाई परास्त गर्न र ४० वर्षे गृहयुद्ध अन्त्य गर्न प्रयोग गरेको विनाशकारी हिंसाजस्तो माध्यमबाट प्राप्त गरेको होइन । न त यसले सन् १९९० को दशकमा पेरुका अल्बर्टो फुजिमोरीले माओवादी ’सेन्डेरो लुमिनोसो’ छापामारहरूलाई कुल्चन अपनाएको क्रूर रणनीति नै प्रयोग गरियो । बरु, भारत सरकारले एउटा परिष्कृत रणनीति तयार गर्यो जसले विद्रोहका कारण र परिणाम दुवैलाई सम्बोधन गर्यो ।
यो कथा भूमिहीनता, आर्थिक वञ्चितीकरण र सीमान्तकृत समुदायहरू विशेषगरी दुर्गम र स्रोतसाधनले सम्पन्न जंगलहरूमा बस्ने आदिवासी जनसंख्याको सरकारी सेवामा पहुँचको अभावको परम्पराबाट सुरु हुन्छ । यसले शोषक जमिन्दारहरूविरुद्ध किसान विद्रोहलाई इन्धन दियो । विद्रोहीहरूले ‘जनयुद्ध’ को माओवादी सैन्य रणनीति अपनाए जसमा ग्रामीण ‘क्रान्तिकारीहरू’ ले आफ्ना ‘शत्रुहरू’ लाई ग्रामीण इलाकामा तान्छन् ।
सन् २००४ मा, विभिन्न विद्रोही गुटहरू मिलेर भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बन्यो जसले भारतीय लोकतन्त्रलाई ढालेर मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी विचारधारामा आधारित ‘नयाँ जनवादी राज्य’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्यो । दुर्गम क्षेत्रहरूमा प्रशासनिक र सुरक्षा रिक्तताको फाइदा उठाउँदै, भाकपा (माओवादी) ले ती जिल्लाहरूमा समानान्तर शासनको झल्को दियो र आफूलाई पूँजीवादी शोषणविरुद्ध उत्पीडितहरूको संरक्षकका रूपमा उभ्यायो । यसले विशेष गरी निराश युवालाई निरन्तर भर्ती गरिरह्यो ।तर, यो “संरक्षक“ को एजेन्डा भने प्रायः हिंसाको माध्यमबाट अघि बढाइयो र डकैती तथा फिरौतीबाट धन जम्मा गरियो । सन् २००९ जुनमा, भारत सरकारले भाकपा (माओवादी) र यसका मोर्चा संगठनहरूलाई आतंकवादी संस्थाको रूपमा सूचीकृत गरेर ‘गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) ऐन’ अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगायो ।
माओवादीहरूले थप हिंसाका साथ यसको जवाफ दिए । सन् २०१० मा, उनीहरूले भारतीय अर्धसैनिक बलमाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक आक्रमण गरे जसमा छत्तीसगढ राज्यमा केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्सका ७४ सदस्य र दुई पुलिस अधिकारीको हत्या भयो । तीन वर्षपछि जब यो समूह आफ्नो चरमोत्कर्षमा थियो एउटा माओवादी एम्बुसले सोही राज्यको कांग्रेस पार्टीको अधिकांश नेतृत्व बोकेको मोटर र्यालीलाई नै सखाप पारिदियो ।त्यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (युपीए) को नियन्त्रणमा रहेको भारत सरकारले सुरक्षा खतरा र विद्रोहलाई बल पुर्याइरहेको र आर्थिक गुनासो समेतलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको महसुस गर्यो । युपीए सरकारले सुरु गरेको कारबाहीले सन् २०१४ को निर्वाचनपछि थप गति लियो जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नयाँ सरकारले सुरक्षा र विकास दुवैलाई समेट्ने एक व्यापक र बहुआयामिक रणनीति लागु गर्यो । सुरक्षातर्फ सरकारले प्रहरीको क्षमता सुदृढ गर्न, आधुनिक हतियार, राम्रो सञ्चार उपकरण र जंगल युद्ध तथा प्रतिविद्रोह कारबाहीका लागि विशेष तालिम प्रदान गर्न ठूलो लगानी गर्यो । यसबाहेक, सरकारले पहिले पहुँच नभएका क्षेत्रहरूमा सयौं नयाँ ‘फरवार्ड अपरेटिङ बेस’हरू स्थापना गर्यो जसले माओवादीहरूको “सुरक्षित“ क्षेत्रलाई खुम्च्यायो र उनीहरूको आवागमनमा बाधा पुर्यायो । सरकारले माओवादीहरूको फिरौती सञ्जाल र अन्य अवैध आम्दानीका स्रोतहरूलाई पनि लक्षित गर्यो र केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय नेतृत्वलाई पक्राउ गर्ने वा निष्क्रिय पार्ने प्रयासलाई तीव्र बनायो ।
तर सरकारको ‘फलामे मुट्ठी’ ले गरिबी निवारण र विकास पहलहरू सम्मिलित एक केन्द्रित ‘मन र मस्तिष्क जित्ने’ अभियानजस्तो ‘मखमली पन्जा’ बिना काम गर्न सक्दैनथ्यो । । यसमा प्रभावित जिल्लाहरूमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा लगानी समावेश थियो । सडक, पुल र टेलिफोन टावरहरूले व्यापार र कनेक्टिभिटीमार्फत विकासलाई सहज बनाए र माओवादीहरूलाई गाउँहरू एक्ल्याउनबाट रोके । यस रणनीतिमा सहुलियतपूर्ण खाद्यान्न, आवास र स्वास्थ्य सेवाजस्ता कल्याणकारी योजनाहरू पनि समावेश थिए जसले माओवादी समानान्तर शासनलाई ओझेलमा पारिदिए । यी पहलहरूले कुनै समय आशाविहीन रहेका समुदायहरू, विशेषगरी आदिवासी युवालाई बन्दुकको सट्टा एउटा व्यावहारिक विकल्प दियो ।
अहिले, एउटा ठूलो स्तरको विद्रोह छिटपुट चरमपन्थी गतिविधिमा सीमित भएको छ । भाकपा (माओवादी) को नेतृत्व गम्भीररूपमा क्षीण भएको छ र संगठन भर्ती तथा कोषको अभावसँग जुधिरहेको छ । सन् २०२५ अक्टोबरमा भाकपा (माओवादी) केन्द्रीय समिति सदस्य मल्मोजुला वेणुगोपाल रावले आफ्ना ६० जना साथीहरूसहित प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेपछि आन्दोलनले राज्यको शक्तिलाई धेरै कम आँकेको स्वीकार गरे । सशस्त्र संघर्ष असफल भएको छ भन्दै उनले आफ्नो राजीनामा पत्रमा लेखेका छन् – माओवादीहरूले आफ्ना सैन्य शाखाहरू विघटन गर्नुपर्छ, आफूलाई औपचारिक राजनीतिक दलको रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ र चुनावी राजनीतिमा आउनुपर्छ । तर, लडाइँ अझै सकिएको छैन । माओवादीहरूलाई टाढै राख्न भरपर्दो र स्थायी सेवा प्रवाहलगायत दिगो विकासमा निरन्तर प्रगति आवश्यक छ । यसबाहेक, भाकपा (माओवादी) को प्रभावमा रहेका विशेषगरी दुर्गम र जंगलको भित्री भागमा अवस्थित बाँकी ११ जिल्लाहरूमा सेवा र अवसरहरू पुर्याउन पनि सजिलो छैन।
अन्ततः एक स्थायी समाधानका लागि प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले पानी, जंगल र जमिनको स्रोतमा स्थानीय दाबीको रक्षा गर्नुपर्छ । परम्परागत अधिकारको सम्मान गर्नेगरी आर्थिक विकासलाई पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ । र अशान्तिको नयाँ चक्र सुरु हुन नदिन सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै शोषक उद्यमहरूले आदिवासी क्षेत्रको जीवनलाई ’रिमोट कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयासबाट जोगिनुपर्छ ।
