आज प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता हुँदैछ । यससँगै मुलुक औपचारिकरूपमा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धात्मक चरणमा प्रवेश गरेको छ । दलहरूले उम्मेदवारको नाम टुंग्याइसकेका छन् भने निर्वाचन हुन अब ४४ दिन मात्र बाँकी छन् । यो समयावधि दल, उम्मेदवार र मतदाताका लागि समान रूपमा महत्वपूर्ण छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल आधार मानिने निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन, जनताको आवाज राज्यसत्तासम्म पुर्याउने सबैभन्दा बलियो माध्यम पनि हो । त्यसैले आजको दिन केवल औपचारिक कार्यविधिको सुरुवात मात्र होइन, जनउत्तरदायी राजनीति कति सशक्त छ भन्ने परीक्षणको घडी पनि हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पटक–पटक ठूलो परिवर्तनको आधार तयार पारेको छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछिको बहुदलीय अभ्यासदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनपछिको गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा निर्वाचनले जनआकांक्षालाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमको रूपमा भूमिका खेल्दै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अपारदर्शी अभ्यास र सत्ता–केन्द्रित राजनीतिले जनविश्वास कमजोर बनाएको यथार्थ पनि लुकाउन सकिँदैन । यही पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने अवसर पनि बोकेको छ ।
दलहरूले उम्मेदवार टुंग्याइसकेसँगै अब चुनावी बहसको केन्द्र व्यक्तित्व, नीति र प्रतिबद्धतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो चुनावी अभ्यासमा अझै पनि जात, क्षेत्र, नातावाद, धनबल र संगठनको दबदबा हाबी हुने गरेको देखिन्छ । योग्य, इमानदार र जनसम्बद्ध व्यक्तिभन्दा पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा टिकट वितरण हुने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि घातक छ । यस पटकका उम्मेदवार चयन प्रक्रियाले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कति मजबुत छ भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । असन्तुष्ट आवाजहरू, विद्रोही उम्मेदवारी र आन्तरिक विवादले कतिपय दललाई नै कमजोर बनाउने जोखिम पनि देखिएको छ ।
निर्वाचनमा होमिएका दलहरूका लागि अब ४४ दिनको समय केवल प्रचार–प्रसारको मात्र होइन, आत्मसमीक्षा र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने अवसर हो । मुलुकका मुख्य समस्याहरू स्पष्ट छन्—बेरोजगारी, महँगी, कमजोर सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र युवाको बढ्दो वैदेशिक पलायन । यी विषयमा दलहरूको घोषणापत्र कति व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य छन् भन्ने कुरा मतदाताले गहिरो रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । केवल लोकप्रिय नाराले होइन, स्पष्ट योजना, समयसीमा र स्रोतको व्यवस्थापनसहित प्रस्तुत कार्यक्रमले मात्र मतदाताको भरोसा जित्न सक्छ ।
यस निर्वाचनमा युवाको भूमिका विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता अझै निर्णायक बन्न सकेको छैन । धेरै युवा राजनीतिप्रति वितृष्णा राख्दै विदेशिने क्रम बढ्दो छ । दलहरूले युवालाई केवल मतदाता वा प्रचारकका रूपमा होइन, नीति निर्माण र नेतृत्वमा सहभागी गराउने स्पष्ट संकेत दिन सक्नुपर्छ । यदि यस निर्वाचनले युवालाई आशा दिन सकेन भने लोकतन्त्रप्रतिको निराशा अझ गहिरिनेछ ।
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउने दायित्व राज्य संयन्त्रको हो । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र प्रशासनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पैसाको दुरुपयोग, आचारसंहिता उल्लंघन, झुटा प्रचार र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रमले चुनावी वातावरण बिगार्ने खतरा सधैं रहन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी कडाइसँगै नागरिक सचेतना पनि अपरिहार्य छ ।
मतदाताको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन । लोकतन्त्रमा मताधिकार केवल अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । भावनामा बगेर वा क्षणिक लाभको प्रलोभनमा परेर गरिएको मतदानले दीर्घकालीन रूपमा समाज र राज्यलाई असर गर्छ । त्यसैले मतदाताले उम्मेदवारको विगत, आचरण, क्षमता र प्रतिबद्धता बुझेर विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । स्वस्थ लोकतन्त्रको निर्माण सचेत मतदाताबाट नै सम्भव हुन्छ ।
आज सुरु भएको मनोनयन दर्तासँगै देश चुनावी यात्रामा अघि बढेको छ । यो यात्रा कस्तो परिणाममा टुंगिन्छ भन्ने कुरा दलहरूको आचरण, उम्मेदवारको जिम्मेवारीबोध र मतदाताको विवेकमा निर्भर छ । यदि यस निर्वाचनले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम र उत्तरदायी नेतृत्व चयन गर्न सक्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुनेछ । अन्यथा, निराशा र असन्तोषको चक्र अझ गहिरिने खतरा रहन्छ । त्यसैले यो निर्वाचन केवल सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा नभई लोकतन्त्रको पुनर्जीवनको अवसर बनोस्—यही आजको आवश्यकता र अपेक्षा हो ।
सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकसमेत सम्पन्न भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी टेकबहादुर शाहीले बताए । उनले दलहरुले मनोनयन दर्ताका लागि समयका मागेका र सोहीअनुसार दललाई समय उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ ।
