ढोकामा मत माग्न आउने उम्मेदवार, ‘मेरो मतदान केन्द्र यहाँ छैन’ भन्ने मतदाता र अमिलो अनुहार लगाउँदै अर्को घरतर्फ लाग्ने दृश्य चुनावी संवाद होइन, लोकतन्त्रको मौन प्रश्न हो । मतदाता कागजमा जहाँ छन्, लोकतन्त्र पनि उतै सीमित रहिरहने हो भने सहरी बस्तीको आवाज कहिल्यै निर्णायक बन्न सक्दैन ।
नेपालगन्ज, माघ २८ नेपालगन्ज–२० राँझाकी कल्पना बुढा थापाको घरको ढोकामा चुनावी चहलपहल नौलो होइन । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलका झन्डा, पर्चा र उम्मेदवारका मुस्कानसहितका अनुहार ढोकासम्म आइपुग्छन् । एक बिहान उनी भान्साको काममै व्यस्त थिइन्, ढोकामा ढकढक सुनियो । बाहिर बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार समर्थकसहित उभिएका थिए । मत माग्दै गर्दा कल्पनाले सधैं झैं शान्त स्वरमा भनिन्, ‘मेरो मतदान केन्द्र नेपालगन्जमा छैन, दैलेखमा छ । तपाईंलाई सफलताको शुभकामना ।’
यति सुन्नासाथ उम्मेदवारको अनुहारको मुस्कान खुम्चिन्छ । छोटो अभिवादनपछि उनी अर्को घरतिर लाग्छन् । कल्पनाका लागि यो नयाँ दृश्य होइन । हरेक निर्वाचनमा उस्तै संवाद दोहोरिन्छ । उनी मतदाता हुन्, तर यहाँ होइनन् । उनको मताधिकार कागजमा दैलेखमा छ, दैनिकी भने नेपालगन्जमा बित्छ । कल्पना एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नेपालगन्ज, कोहलपुर र आसपासका सहरी बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्या यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पहाडी जिल्लाबाट रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारको खोजीमा झरेका हजारौं नागरिक यहाँ स्थायीझैं बसेका छन् । घर, व्यवसाय र परिवार सबै यहीँ भए पनि मतदाता परिचयपत्र भने पुरानै जिल्लामा अड्किएको छ ।
नेपालगन्जकै ५५ वर्षीय धर्मराज पुन विगत दुई दशकदेखि नेपालगन्जमा छन् । उनका छोराछोरी यहीँ हुर्किए, यहीँ पढे । ‘सबै कुरा यहीँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर मतदाता परिचयपत्र रोल्पामा छ । चुनाव आयो भने जान सकिँदैन । खर्च, समय, उमेर सबैले रोक्छ ।’ धर्मराजजस्तै धेरै मतदाता निर्वाचनको दिन घरमै बस्छन्, परिणाम सुन्छन् र फेरि पाँच वर्ष कुर्छन् ।
यस अवस्थाले घरदैलो अभियानमा निस्किएका उम्मेदवारलाई पनि असहज बनाएको छ । बाँके क्षेत्र नम्बर २ का एक उम्मेदवार भन्छन्, ‘घरघर पुग्दा मतदाता भेटिन्छन्, तर उनीहरूको मत यहाँ खस्दैन । वल्लो घरको मतदाता एक ठाउँ, पल्लो घरको अर्को ठाउँ । प्रचार त हुन्छ, तर मतदाता नामावलीमा उनीहरू छैनन् ।’ उनका अनुसार यसले चुनावी रणनीतिलाई नै कमजोर बनाएको छ ।
घरदैलो अभियान मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ । तर सहरी बस्तीमा बसाइँसराइको यो यथार्थले घरदैलो अभियानलाई औपचारिकता जस्तो बनाइदिएको कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ । कतिपय घरमा पुग्दा ‘हामी यहाँको मतदाता होइनौँ’ भन्ने जवाफ सुन्नुपर्छ । कतै मतदाता वृद्ध अभिभावक गाउँमै बसेको जानकारी पाइन्छ । यसले उम्मेदवारको समय, श्रम र स्रोत सबैमा असर परेको छ ।
सहरी मतदाता राजनीतिकरूपमा सचेत मानिन्छन् । उनीहरूको सहभागिता निर्वाचन परिणाममा निर्णायक हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर वास्तविकता फरक देखिएको छ । जनसंख्या र मतदाता नामावलीबीचको दूरी बढ्दै जाँदा सहरी प्रतिनिधित्व कमजोर बन्दै गएको छ । जहाँ मानिस बस्छ, त्यहीँको नीति र नेतृत्व छनोटमा सहभागी हुन नपाउँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास अपूरो देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई प्रणालीगत कमजोरी मान्छन् । उनीहरूका अनुसार मतदाता नामावली स्थानान्तरण प्रक्रिया झन्झटिलो छ र पर्याप्त प्रचार भएको छैन । ‘मानिस जहाँ बस्छ, त्यहीँको शासनमा उसको आवाज हुनुपर्छ,’ प्रदीप शाह भन्छन्, ‘तर हाम्रो व्यवस्था अझै कागजमा अडिएको छ ।’ अन्तर जिल्ला मतदान गर्न पाउने बहस चले पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । अन्तर जिल्ला मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएको भए यस्तो समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
मतदाता स्वयम् पनि यसमा उदासीन देखिन्छन् । धेरैलाई मतदाता नामावली सार्न सकिने जानकारी छैन । कतिपयलाई थाहा भए पनि प्रक्रिया लामो र समय लाग्ने ठानिन्छ । ‘पाँच वर्षमा एकपटक हुने चुनावका लागि किन यति झन्झट गर्ने’ भन्ने मानसिकता पनि हाबी छ । यसको परिणामस्वरूप ठूलो जनसंख्या राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग्गिएको छ ।
कल्पना खड्का दैलेख गएर मतदान गर्न नसक्ने बताउँछिन् । ‘काम छ, बच्चा छन्, खर्च पनि धेरै लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँ बसेर मतदान गर्न पाइने भए म किन नदिने ?’ उनको प्रश्न सरल छ, तर उत्तर प्रणालीसँग जोडिएको जटिलता हो । निर्वाचन आयोगले मतदाता स्थानान्तरणको व्यवस्था गरे पनि सहरी बस्तीमा लक्षित अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विशेषज्ञहरू अस्थायी मतदाता स्थानान्तरण, सहरी क्षेत्रमा विशेष दर्ता कार्यक्रम र प्रविधिमैत्री प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँछन् । नत्र भने बसाइँसराइको यो यथार्थले हरेक निर्वाचनमा उस्तै दृश्य दोहोर्याउनेछ ।
ढोकामा मत माग्न आउने उम्मेदवार, ‘मेरो मतदान केन्द्र यहाँ छैन’ भन्ने मतदाता र अमिलो अनुहार लगाउँदै अर्को घरतर्फ लाग्ने दृश्य चुनावी संवाद होइन, लोकतन्त्रको मौन प्रश्न हो । मतदाता कागजमा जहाँ छन्, लोकतन्त्र पनि उतै सीमित रहिरहने हो भने सहरी बस्तीको आवाज कहिल्यै निर्णायक बन्न सक्दैन । र कल्पना खड्काजस्ता मतदाता फेरि अर्को चुनाव कुर्नेछन् मताधिकार भएर पनि प्रयोग गर्न नपाएको अनुभूति बोकेर ।
घर यहाँ, मताधिकार त्यहाँ
रोजगारी, व्यापार, अध्ययन र सेवा सुविधाको खोजीमा मानिसहरू पहाडबाट तराई झरेका छन् । नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा जस्ता सहरहरूमा पहाडी जिल्लाबाट आएका परिवारहरू स्थायीझैं बसेका छन् । तर बसाइँ सरेसँगै नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र अन्य कागजात सार्ने झन्झट धेरैले बेवास्ता गरेका छन् ।
नेपालगन्जका ५५ वर्षीय धर्मराज पुन पनि त्यस्तै मतदाता हुन् । ‘२० वर्ष भयो नेपालगन्ज बसेको,’ उनी भन्छन्, ‘छोराछोरी यहीँ पढे, घरजग्गा पनि यहीँ भयो । तर मतदाता परिचयपत्र रोल्पामा छ । चुनाव आयो भने जान त सकिँदैन, यहाँ बसेर हेर्ने मात्रै हो ।’धर्मराजको अनुभवले सहरी बसाइँसराइ र मताधिकारबीचको दूरी प्रस्ट पार्छ । लोकतन्त्रको आधार मानिने मताधिकार व्यवहारमा भने पहुँचभन्दा टाढा बन्दै गएको देखिन्छ ।
उम्मेदवारको हैरानी
घरदैलो अभियानमा खटिएका उम्मेदवार र कार्यकर्ताले ढोकाढोका पुग्दा मतदाता नभेटिने समस्या खेपिरहेका छन् । बाँके क्षेत्र नम्बर २ का एक उम्मेदवार भन्छन्, ‘एक घर पुगेपछि अर्को घर नजानु भएन । तर वल्लो घरको मतदाता दैलेख, पल्लो घरको जाजरकोट । प्रचार त भयो, तर मत त यहाँ खस्दैन ।’
उनका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा मत माग्न गएका उम्मेदवारभन्दा पार्टीको चुनाव चिह्न प्रचार भएको जस्तो मात्र देखिएको छ । ‘घरदैलो गर्दा मतदाता कहाँ छन् भन्ने नै थाहा नहुने समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले हाम्रो रणनीतिलाई नै प्रभावित गरेको छ ।’
कार्यकर्ताहरूको अनुभव पनि उस्तै छ । कतिपय घरमा पुग्दा ‘हामी मतदाता होइनौं’ भन्ने जवाफ सुन्नुपर्छ । कतै ‘मतदाता त बुढाबुढी मात्रै छन्, उनीहरू गाउँमा छन्’ भन्ने सुनिन्छ । यसले घरदैलो अभियानलाई औपचारिकता जस्तो बनाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
