केही सडकहरूले पर्यटनको सम्भावना समेत बोकेका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा आयआर्जनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा भइरहेको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीका कामहरूले गाउँ–बस्तीको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ । स्थानीयको उत्साह र जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धताले यी योजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा राप्तीसोनारी विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
राप्तीसोनारी: बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पछिल्लो समय सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका काम तीवरूपमा अघि बढेपछि यहाँका गाउँ–बस्तीमा विकासको नयाँ आशा पलाएको छ । वर्षौंदेखि कच्ची, धुलाम्मे र वर्षातमा हिलाम्मे सडकका कारण दैनिक जीवन कष्टकर बनाउँदै आएका स्थानीय अहिले पक्की सडकको विस्तारसँगै सहज जीवनतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षामा छन् । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न वडामा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कालोपत्रे, नालीसहित स्तरोन्नति, चौडाइ विस्तार र नयाँ सडक निर्माणका काम एकसाथ अघि बढाएको छ ।
वडा नम्बर ९ मा रिम्ना पार्कदेखि पश्चिम–पूर्वीसम्म झन्डै डेढ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ भने सोही वडामा माथिल्लो महादेवदेखि तल्लो महादेवासम्म नालीसहित सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । यसले त्यहाँका बासिन्दालाई वर्षौंदेखि भोग्दै आएको सास्तीबाट मुक्त गराउने अपेक्षा गरिएको छ । वडा नं. ८ मा सशस्त्र प्रहरी बलको पोष्टदेखि ओभरी राष्ट्रिय निकुञ्ज जाने सडक निर्माण भइरहेको छ ।
यस सडकले सुरक्षाकर्मीको आवागमन सहज बनाउने मात्र नभई पर्यटकीय सम्भावनालाई समेत उजागर गर्ने विश्वास गरिएको छ । स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रसम्म पुग्न पहिले निकै कठिन थियो, तर अब सडक निर्माणसँगै आवागमनमा ठूलो सहजता आउनेछ । वडा नं. ३ मा विभिन्न स्थानमा सडक कालोपत्रे र स्तरोन्नतीको काम अघि बढेको छ । नर्देव थारुको घरदेखि सन्तोष चौधरीको घरसम्म कालोपत्रे भइरहेको छ भने बर्का खोलादेखि अजगरुवा खोलासम्म नालीसहित सडक सुधार भइरहेको छ । अगैया बजारदेखि सिक्टा पुलसम्म र भवानीयापुर चोकदेखि नारायणपुर चोकसम्म सडक निर्माणको योजना पनि कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ ।
यसले स्थानीय व्यापार र आवागमन दुवैलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । वडा नं. २ मा खोरिया चोकदेखि कोटही टोलसम्म दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदैछ । साथै हरिहरपुर र खोरिया क्षेत्रमा बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न पूर्वाधार स्तरोन्नतीका काम भइरहेका छन् । यसले दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सेवा–सुविधामा पहुँच बढाउने विश्वास गरिएको छ । वडा नं. ४ मा देउपरुवादेखि फुटलैया जोड्ने सडक कालोपत्रे भइरहेको छ भने वडा नं. ५ मा बिनौना चोकदेखि राप्ती पुलसम्म सडक चौडाइ विस्तारसहित पक्की नाली निर्माण भइरहेको छ । यस सडकले स्थानीय यातायात व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउनेछ ।
वडा नं. १ मा पनि साना तर महŒवपूर्ण संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । अमुवा भम्का क्षेत्रमा ग्याबिन वाल निर्माण र बाटो मर्मत गरिएको छ भने चप्परगौरीमा यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष सुविधा दिनेछ । अन्यत्र पनि वडा कार्यालयदेखि दक्षिण जाने बाटो स्तरोन्नती, विद्यालय जोड्ने सडक सुधार, विभिन्न टोलमा कालोपत्रे र पक्की बाटो निर्माणका कामहरू अघि बढाइएको छ । सडक निर्माणले स्थानीयको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ ।
वर्षातको समयमा हिलो र गर्मीयाममा धुलोका कारण सास्ती भोग्दै आएका स्थानीय अब सहज आवागमनको आशामा छन् । वडा नं. २ का किसान रामलाल थारुका अनुसार पहिले बजारसम्म पुग्न निकै समय लाग्थ्यो, जसले गर्दा कृषि उपज बिक्री गर्न समस्या हुन्थ्यो । ‘अब सडक बनेपछि तरकारी र अन्न बजारसम्म छिटो पु¥याउन सकिन्छ,’ उनले भने । वडा नं. ३ की माया चौधरीले सडक सुधारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्ने बताइन् । ‘पहिले बिरामी हुँदा अस्पताल लैजानै गाह्रो हुन्थ्यो, एम्बुलेन्स आउँदैनथ्यो । अब बाटो राम्रो भएपछि ज्यान जोगाउन समयमै उपचार पाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
विद्यार्थीहरूका लागि पनि सडक सुधारले ठूलो राहत मिल्ने देखिएको छ । नियमित रूपमा विद्यालय जान सहज हुने र अभिभावकलाई पनि बालबालिकाको सुरक्षाप्रति ढुक्क हुने वातावरण बन्ने स्थानीयको विश्वास छ । गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले सडक विकासलाई समग्र विकासको आधार मानेर प्राथमिकता दिइएको बताए । ‘सडक बिना विकास सम्भव छैन । त्यसैले हामीले प्रत्येक वडामा आवश्यकता अनुसार सडक योजना अघि बढाएका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार सडक सञ्जाल विस्तारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र व्यापार क्षेत्रमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ ।
उपाध्यक्ष मनीषा सिंह थारुले सडक निर्माणलाई दीगो बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइएको जानकारी दिइन् । ‘हामीले सडकसँगै नाली, पानी निकास र अन्य संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका छौं, जसले सडक दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउँछ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार विकास निर्माणका कामहरूमा स्थानीयको सहभागिता पनि सुनिश्चित गरिएको छ । सडक विस्तारसँगै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएको छ । यातायात खर्च घट्ने, कृषि उत्पादनको बजार पहुँच बढ्ने र व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, केही सडकहरूले पर्यटनको सम्भावना समेत बोकेका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा आयआर्जनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । समग्रमा हेर्दा राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा भइरहेको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीका कामहरूले गाउँ–बस्तीको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ । स्थानीयको उत्साह र जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धताले यी योजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा राप्तीसोनारी विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ गाउँपालिकाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरहरूको आवश्यकताअनुसार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । ७ देखि ८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा डिजिटल बनाउन ९ वटै स्वास्थ्य संस्थामा डेस्कटप खरिद गरी डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राप्तीसोनारी: स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक योजना अघि सारेको छ । गाउँपालिका भित्र रहेका ९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूले स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले बिमा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । उनीहरूको नियमित परिचालनका लागि यातायात खर्च उपलब्ध गराइनेछ भने अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममार्फत उनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरिनेछ ।
समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सचेतना फैलाउन स्वयंसेविकाहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भएकाले गाउँपालिकाले उनीहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ओपिडी शुल्क बापत नगद अनुदान तथा मसलन्द खर्चका लागि रकम सिधै संस्थाको खातामा भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्थानीय स्तरमै सेवा सञ्चालनमा सहजता ल्याउने र अनावश्यक ढिलासुस्ती कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन व्यवस्थापन खर्च छुट्याइएको छ । औषधि खरिद, रिप्याकेजिङ तथा ढुवानी खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, नागरिक आरोग्य केन्द्र ढकेरीमा औषधि खरिद तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न गाउँपालिकाले तलब, चाडपर्व खर्च र पोशाक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, बर्थिङ सेन्टर तथा विद्यालयमा कार्यरत अनमी, नर्स, कार्यालय सहयोगी र चौकीदारसम्मलाई यस कार्यक्रमले समेट्नेछ । यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवामा थप जिम्मेवार र उत्साही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिमले स्वास्थ्यकर्मीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, वार्षिक नवीकरणमार्फत स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाइएको छ ।
गाउँपालिकाले रोग पहिचान र उपचारलाई सहज बनाउन विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । आँखा, कान तथा दाँत रोग सम्बन्धी शिविर, छाला रोग परीक्षण, कुष्ठरोग खोज तथा उपचार कार्यक्रम, मानसिक रोग क्याम्प तथा महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी स्क्रिनिङ क्याम्प सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूले प्रारम्भिक अवस्थामै रोग पहिचान र उपचारमा सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । बाल स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुपोषित बालबालिकाको खोजपडताल, उपचार र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
साथै, सिकलसेल रोग सम्बन्धी प्रयोगशाला परीक्षण, जनचेतना कार्यक्रम र आवश्यक ल्याब सामग्री खरिदको व्यवस्था गरिएको छ । खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोप कार्यकर्तालाई यातायात खर्च उपलब्ध गराइनेछ भने भ्याक्सिन ढुवानी खर्च पनि गाउँपालिकाले व्यहोर्नेछ । ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता’ कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्यालय स्तरमा आइरन–फोलिक एसिड चक्की वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै किशोरकिशोरीहरूको स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान दिइएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै ‘अध्यक्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य घरभेट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ, जसले घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसले उपचारमा आर्थिक भार कम गर्नेछ । समुदायस्तरमा नसर्ने रोग न्यूनीकरण अभियान, स्वास्थ्य जीवनशैली सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन तथा पूर्वकर्म सेवा (थेरापी) विस्तार गरिनेछ । साथै, विद्यालय स्तरमा आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकामा स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाइनेछ ।
पूर्वाधारतर्फ गाउँपालिकाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरहरूको आवश्यकताअनुसार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । ७ देखि ८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा डिजिटल बनाउन ९ वटै स्वास्थ्य संस्थामा डेस्कटप खरिद गरी डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवेन्द्र कुमार केसीले यी कार्यक्रमहरूले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई गाउँघरमै पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा प्रवाहलाई सन्तुलित रूपमा विकास गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो ।’
उनका अनुसार विशेषगरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित कार्यक्रमहरूले समुदायको समग्र स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउनेछन् । गाउँपालिकाको यो पहलले स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुसिकोट रुकुम पश्चिमस्थित जिल्ला अस्पताल भवन निर्माणको लागि दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि पुरा हुन सकेको छैन । निर्माणको करिब अन्तिम चरणमा रहेको अस्पताल पुरा गरेर हस्तान्तरण गर्न अझै म्याद थप गर्नुपर्ने बताईएको छ ।
२०४५ सालमा निर्माण भएको १५ शैयाको जिल्ला अस्पताल ३७ वर्षसम्म पनि उहि संरचना र पुर्वाधारमा सञ्चालन भईरहेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर कुसारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पतालको क्षमता स्तरोन्नती र निर्माणधिन भवनको यथासक्य निर्माणका लागि विभिन्न निकायमा धाँउदा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
२०७८ सालदेखि निर्माण सुरु भएको अस्पताल भवन निर्माणमा ढिलाई हुँदा सेवा प्रवाहमा समेत सहजता आउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा रहेको जिल्ला अस्पतालमा बिरामीहरुको चाप भने हरेक वर्ष बढीरहेको छ । अस्पतालका अनुसार सम्झौता भएको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी २०७८ साल असार ३१ गते खानी थोदुङ मिसन जेभी निर्माण कम्पनीले भवन निर्माणको लागि सम्झौता गरेको थियो ।
२०८१ असार ३१ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी २३ करोड १५ लाख पाँच हजार २९१ रुपियाँमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । तर अझैसम्म पनि भवन पुरा भएर हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । यसबिच दुई पटक म्याद थप भईसकेको छ ।
पछिल्लो समय २०८२ कात्तिक २८ गतेसम्म म्याद थप भएको थियो । त्यसयता म्याद थपको लागि जिल्ला अस्पतालले सघन सहरी विकास कार्यालय जुम्लालाई पत्र भने पठाएको छ । तर म्याद थपको पत्र आएको छैन । जिल्ला अस्पतालका लेखापाल रामबहादुर केसीका अनुसार हालसम्म अस्पताल भवन निर्माणको ९७ प्रतिशत प्राविधिक र ९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगती भएको देखिन्छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भवन हस्तान्तरणका लागि म्याद थपको औपचारिक पत्रसँगै विद्युत जडान, फर्स र एङगल मिलानको काम मात्र बाँकि रहेको देखिन्छ । विद्युत लाईन जडानमा हुने थप खर्च समेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
नवनिर्मित भवन अस्पताललाई हस्तान्तरण भएको खण्डमा सेवा प्रवाहमा थप सहजता आउने बताईएको छ ।
काठमाडौं,चैत ०५ गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले नेकपा एमालेका सचिव भानुभक्त ढकाल सहित पार्टीका जनसंगठन संयन्त्रसँग समसामयिक राजनीतिक अवस्था र पार्टीगत गतिविधिबारे विस्तृत छलफल गरेकी छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवेश, दलभित्रको सक्रियता तथा आगामी रणनीतिका विषयमा चासो व्यक्त गर्दै भण्डारीले सचिव ढकालसँग विभिन्न जिज्ञासा राखेकी थिइन् । छलफलका क्रममा देशको समग्र राजनीतिक दिशा, एमालेको भूमिका र जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, मदन भण्डारी फाउण्डेशन का पदाधिकारीहरू तथा विभिन्न जनसंगठनका प्रमुखहरूसँग पनि उनले छुट्टै बैठक गर्दै आगामी असार १४ गते मनाइने मदन भण्डारी हिरक जयन्तीको तयारीबारे छलफल गरेकी छन् । उक्त अवसरलाई भव्य र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी, कार्यक्रमको स्वरूप तथा सहभागीता बढाउने उपायबारे विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ ।
छलफलका क्रममा भण्डारीले हिरक जयन्तीलाई केवल औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नगरी विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक दर्शनलाई पुनः स्मरण गराउने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । साथै, कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न तहका जनसंगठनलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरेकी छन् ।
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अनामनगर, काठमाडौँका तत्कालीन विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी र तत्कालीन शाखा अधिकृत याम कुमार कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उनीहरुविरुद्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको लिखत, छाप लगायतको दुरुपयोग गरी गराई बदनियत राखी तयार गरे गराएको गलत लिखत प्रयोग प्रचलनमा ल्याइ भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति काठमाडौँद्वारा सञ्चालित बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजनाको खरिदार (राजपत्रमा अंङ्कित द्वितिय प्रशासन सरह) पदमा करार सेवामार्फत कामकाज गरिरहेका कार्कीले कार्यालय समय बाहेक बिहान बेलुकाको समयमा पार्ट टाइम काम गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र अध्ययन अध्यापन गर्न स्वीकृति पाऊँ भनी दिएको पत्र तत्कालीन आयोजना प्रमुख डा। भाइकाजी तिवारीले हस्ताक्षर गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।
मुसिकाेट ,चैत ०५ गते रुकुम पश्चिममा एक जना पुरुषकाे शव फेला परेको छ ।
शुक्रबार दिउँसो जिल्लाकाे चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा सर्केनाको सल्लेरीस्थित जंगलमा शव फेला परेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) बेदबहादुर पौडेलका अनुसार शवको पहिचान हुन सकेको छैन ।
शव सडेको अवस्थामा रहेको डिएसपी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त शव अन्दाजी ४० वर्षीय पुरुषको रहेको छ । सडकबाट करिब २० मिटर तल खसेको अवस्थामा शव रहेको छ ।
प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान भईरहेको जनाएको छ ।
सुर्खेत, वैशाख ४ कर्णाली प्रदेशका नागरिकका लागि अत्यावश्यक मानिएको सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माण प्रक्रिया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने बजेट अभावका कारण अन्योलमा परेको छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै प्राथमिकतामा परेको आयोजना भए पनि प्रारम्भिक चरण पार गर्न नसक्दा यसको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको हो । ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ अवधारणाअनुसार सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ फागुन ३ गते पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि २०७६ जेठ २ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिए पनि त्यसयता उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।
हालसम्म आयोजना क्षेत्र निर्धारण, सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रारम्भिक काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने डीपीआर निर्माणकै चरणमा आयोजना अड्किएको छ । आयोजना कार्यालयले करिब चार करोड रुपैयाँ लागतमा डीपीआर तयार गर्न प्रस्ताव गरे पनि बजेट अभावका कारण प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शंकर तिम्सिनाका अनुसार २०७९ पुस २ गते डीपीआरका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । तर २०८० सालसम्म पनि स्वीकृति नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘डीपीआर बिना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन, तर आवश्यक बजेट नपाउँदा काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना समेट्दै आए पनि बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीमा निराशा बढ्दै गएको छ । मुख्य लगानीकर्ता संघीय सरकार र प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रदेश सरकार दुवै पक्षको ध्यान पर्याप्त नपुगेको आरोप स्थानीयस्तरबाट उठ्दै आएको छ ।
सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना भएमा कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रारम्भिक पाँच वर्षमै वार्षिक करिब एक सय चिकित्सक तथा नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याबजस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । साथै ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि छ, जसले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा हाल उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको चाप थेग्न नसकिरहेको अवस्थामा मेडिकल कलेज अत्यावश्यक देखिएको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतको प्रदेश अस्पताल दुवैमा सेवा विस्तारको आवश्यकता औँल्याउँदै चिकित्सकहरूले मेडिकल कलेज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यता, सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश कुमार सापकोटाले पनि आयोजना अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले यस विषयमा संसदमा आवाज उठाइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा मन्त्रालय स्तरमै पहल गर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माणमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय बनेको छ । प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन यो आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अहिले झन् बलियो बन्दै गएको छ ।
केहलपुर नगरपालिकामा ३ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु, १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु हुने
कोहलपुर, वैशाख ४ संघीय सरकारले देशभरका विद्यालयमा वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र वैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सोभन्दा अघि नै भर्ना अभियान सुरु गर्ने र कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत (गुठी) विद्यालयका लागि शैक्षिक सत्र २०८३ को कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै वैशाख ३ गतेदेखि नियमित भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र वैशाख १४ गतेदेखि पठनपाठन सुचारु गर्ने जनाएको हो ।
वैशाख २ गते नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यको उपस्थितिमा बसेको प्रधानाध्यापक, शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालय संगठन (क्रिसा) लगायत शैक्षिक सरोकारवालाको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । बैठकले तत्कालका लागि नगरपालिकाले तयार पारेको शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सघन कार्यतालिका प्राप्त भएमा त्यसअनुसार समायोजन गर्ने सहमति गरेको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीद्वारा जारी सूचनाअनुसार वैशाख १५ गतेअघि नै विद्यालयहरूले शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिसक्ने, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिद तथा वितरण गर्ने, साथै विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका र शैक्षणिक योजना तयार पार्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम शिक्षा शाखासँग समन्वय गरेर सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले शुक्रबार र प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिन पूर्ण समय पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सूचनामा शैक्षिक सत्र २०८२ का शिक्षकहरूको बिदा अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रमाणित गर्न निर्देशन दिइएको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएका विद्यालयहरूले वैशाख मसान्तभित्र नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र समिति गठन हुन नसकेमा अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । संघीय सरकारको निर्णयभन्दा अघि नै स्थानीय तहले भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको विषयमा नगरपालिकाले भने विद्यार्थीको पठनपाठन सहज बनाउन यस्तो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार स्थानीय आवश्यकता, अभिभावकको चासो र विद्यालय सञ्चालनको व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै समय अगावै शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्न लागिएको हो । संघीय र स्थानीय तहबीचको यस्तो फरक निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा समन्वयको प्रश्न उठेको भए पनि कोहलपुर नगरपालिकाले भने आफ्ना निर्णयहरू विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको दाबी गरेको छ ।
हुम्ला, वैशाख ४ हिमाली जिल्ला हुम्ला ‘लोडसेडिङमुक्त देश’को घोषणाभन्दा धेरै टाढा देखिएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा विद्युत् आपूर्ति अत्यन्त अनियमित भएपछि सरकारी कर्मचारीहरू राति अबेरसम्म मैनबत्तीको उज्यालोमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । दैनिक जीवन मात्र होइन, अत्यावश्यक सरकारी सेवा नै अन्धकारसँग जुध्दै अघि बढिरहेको अवस्था छ ।
सिमकोटमा विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको हिल्दुम विद्युत् वितरण केन्द्रको कमजोर व्यवस्थापन र उत्पादन क्षमतामा आएको गिरावटका कारण दैनिक १८ देखि २० घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको स्थानीय कर्मचारीहरू बताउँछन् । दिनको समयमा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो नहुँदा कार्यालयका नियमित कामहरू प्रभावित हुने गरेका छन् भने ती कामहरू पूरा गर्न कर्मचारीहरू रातिको समयमा समेत कार्यालयमा बस्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता निशा केसीका अनुसार सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन कुनै पनि हालतमा काम रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ कर्मचारीहरूले अतिरिक्त मेहनत गरिरहेका छन् । उनले दिनको समयमा बिजुली नहुँदा आवश्यक कागजी तथा प्रशासनिक कामहरू थन्किन बाध्य हुने र त्यसलाई रातिको समयमा मैनबत्ती बालेर सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनका अनुसार न्याय खोज्न आउने सेवाग्राहीको पीडा समयसँग सीमित नहुने भएकाले कठिन परिस्थितिमा पनि सेवा अवरुद्ध नगर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख ईश्वरबहादुर सिंहले पनि विद्युत् समस्याका कारण दैनिक प्रशासनिक काममा गम्भीर असर परेको बताए । उनले दिनभरि काम गर्न नपुग्दा राति १०–११ बजेसम्म कार्यालयमै बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । “बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति नहुँदा कामको चाप बढ्दै गएको छ, जसले कर्मचारीको कार्यक्षमता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा समेत असर पारिरहेको छ,” उनले भने ।
विद्युत् अभावको असर सरकारी कार्यालयमा मात्र सीमित छैन । हालै सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)का परीक्षार्थीहरूले पनि अध्ययनका लागि मैनबत्ती र टर्चको सहारा लिनुपरेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । नियमित रूपमा विद्युत् उपलब्ध नहुँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित भएको छ, जसले शैक्षिक उपलब्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
हिल्दुम विद्युत् वितरण केन्द्रले भने प्राकृतिक स्रोतमा आएको कमीलाई विद्युत् संकटको मुख्य कारणका रूपमा देखाएको छ । केन्द्रका प्रतिनिधिका अनुसार पानीको बहाव घटेपछि उत्पादन क्षमता कमजोर बनेको छ, जसले सिमकोटमै पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गाउँ–गाउँमा विस्तार गरिएको विद्युत् लाइनले थप भार सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय स्तरमा विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान नहुँदासम्म हुम्लावासीले यस्तै समस्या भोगिरहनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी सेवा, शिक्षा र दैनिकी सबै क्षेत्रमा असर पारिरहेको यो संकटले ‘लोडसेडिङमुक्त नेपाल’को दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सम्बन्धित निकायले समयमै ठोस पहल नगरे, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू अझै लामो समयसम्म अन्धकारमै बस्न बाध्य हुने निश्चित देखिन्छ ।
कोहलपुर, वैशाख ४ पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको लगातार मूल्यवृद्धिको विरोधमा कोहलपुरमा सामाजिक अभियान्ता भुम भण्डारीले अर्धनग्न भएर सडकबाट विरोध जनाएका छन् । बिहीबार दिउँसो चर्को घाम र अत्यधिक गर्मीका बीच कोहलपुर चौराहमा बसेर उनले सरकारले जनताको ढाड सेकेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा अभियान्ता भण्डारीले नयाँ सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा रहे पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको आरोप लगाए । ‘नयाँ सरकारले नयाँ काम गर्नुपर्छ । जनताको आशा, अपेक्षा र चाहना पनि हुन्छ,’ भन्दै उनले सरकार जनताको हितमा भन्दा पनि आर्थिक भार थप्ने दिशामा गएको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार सरकार जनताको सेवा प्रदायक र व्यवस्थापक निकाय हुनुपर्ने हो, तर हालको अवस्थामा सरकार विचौलियाजस्तो व्यवहार गर्दै नाफाघाटाको हिसाबमा निर्णय लिइरहेको देखिन्छ । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहाना बनाएर पटकपटक बढाइँदै गएको दाबी गर्दै त्यसले प्रत्यक्षरूपमा सर्वसाधारणलाई असर पारेको बताए ।
नेपालले व्यापार तथा पारवहन सन्धि अनुसार सहुलियत पाउनुपर्ने भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको आरोप समेत लगाए । लगातार मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग–कलकारखाना धरासायी बन्दै गएको र आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै गएको उनको भनाइ थियो । उनले वर्तमान समयमा बजार पहिले नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेको अवस्थामा थप मूल्यवृद्धि हुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । ‘एकपछि अर्को गरेर भइरहेको मूल्यवृद्धिले उद्योग, व्यापार र आम उपभोक्ता सबैलाई असर पारेको छ,’ उनले भने ।
चर्को गर्मीका बीच गरिएको उक्त विरोध प्रदर्शन कोहलपुर चौराह क्षेत्रमा केही समय चर्चाको विषय बनेको थियो । स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि बढ्दो महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापन कठिन बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
