सुर्खेत, वैशाख ४ कर्णाली प्रदेशका नागरिकका लागि अत्यावश्यक मानिएको सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माण प्रक्रिया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने बजेट अभावका कारण अन्योलमा परेको छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै प्राथमिकतामा परेको आयोजना भए पनि प्रारम्भिक चरण पार गर्न नसक्दा यसको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको हो । ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ अवधारणाअनुसार सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ फागुन ३ गते पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि २०७६ जेठ २ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिए पनि त्यसयता उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।
हालसम्म आयोजना क्षेत्र निर्धारण, सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रारम्भिक काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने डीपीआर निर्माणकै चरणमा आयोजना अड्किएको छ । आयोजना कार्यालयले करिब चार करोड रुपैयाँ लागतमा डीपीआर तयार गर्न प्रस्ताव गरे पनि बजेट अभावका कारण प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शंकर तिम्सिनाका अनुसार २०७९ पुस २ गते डीपीआरका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । तर २०८० सालसम्म पनि स्वीकृति नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘डीपीआर बिना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन, तर आवश्यक बजेट नपाउँदा काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना समेट्दै आए पनि बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीमा निराशा बढ्दै गएको छ । मुख्य लगानीकर्ता संघीय सरकार र प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रदेश सरकार दुवै पक्षको ध्यान पर्याप्त नपुगेको आरोप स्थानीयस्तरबाट उठ्दै आएको छ ।
सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना भएमा कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रारम्भिक पाँच वर्षमै वार्षिक करिब एक सय चिकित्सक तथा नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याबजस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । साथै ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि छ, जसले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा हाल उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको चाप थेग्न नसकिरहेको अवस्थामा मेडिकल कलेज अत्यावश्यक देखिएको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतको प्रदेश अस्पताल दुवैमा सेवा विस्तारको आवश्यकता औँल्याउँदै चिकित्सकहरूले मेडिकल कलेज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यता, सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश कुमार सापकोटाले पनि आयोजना अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले यस विषयमा संसदमा आवाज उठाइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा मन्त्रालय स्तरमै पहल गर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माणमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय बनेको छ । प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन यो आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अहिले झन् बलियो बन्दै गएको छ ।
केहलपुर नगरपालिकामा ३ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु, १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु हुने
कोहलपुर, वैशाख ४ संघीय सरकारले देशभरका विद्यालयमा वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र वैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सोभन्दा अघि नै भर्ना अभियान सुरु गर्ने र कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत (गुठी) विद्यालयका लागि शैक्षिक सत्र २०८३ को कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै वैशाख ३ गतेदेखि नियमित भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र वैशाख १४ गतेदेखि पठनपाठन सुचारु गर्ने जनाएको हो ।
वैशाख २ गते नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यको उपस्थितिमा बसेको प्रधानाध्यापक, शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालय संगठन (क्रिसा) लगायत शैक्षिक सरोकारवालाको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । बैठकले तत्कालका लागि नगरपालिकाले तयार पारेको शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सघन कार्यतालिका प्राप्त भएमा त्यसअनुसार समायोजन गर्ने सहमति गरेको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीद्वारा जारी सूचनाअनुसार वैशाख १५ गतेअघि नै विद्यालयहरूले शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिसक्ने, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिद तथा वितरण गर्ने, साथै विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका र शैक्षणिक योजना तयार पार्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम शिक्षा शाखासँग समन्वय गरेर सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले शुक्रबार र प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिन पूर्ण समय पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सूचनामा शैक्षिक सत्र २०८२ का शिक्षकहरूको बिदा अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रमाणित गर्न निर्देशन दिइएको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएका विद्यालयहरूले वैशाख मसान्तभित्र नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र समिति गठन हुन नसकेमा अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । संघीय सरकारको निर्णयभन्दा अघि नै स्थानीय तहले भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको विषयमा नगरपालिकाले भने विद्यार्थीको पठनपाठन सहज बनाउन यस्तो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार स्थानीय आवश्यकता, अभिभावकको चासो र विद्यालय सञ्चालनको व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै समय अगावै शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्न लागिएको हो । संघीय र स्थानीय तहबीचको यस्तो फरक निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा समन्वयको प्रश्न उठेको भए पनि कोहलपुर नगरपालिकाले भने आफ्ना निर्णयहरू विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको दाबी गरेको छ ।
हुम्ला, वैशाख ४ हिमाली जिल्ला हुम्ला ‘लोडसेडिङमुक्त देश’को घोषणाभन्दा धेरै टाढा देखिएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा विद्युत् आपूर्ति अत्यन्त अनियमित भएपछि सरकारी कर्मचारीहरू राति अबेरसम्म मैनबत्तीको उज्यालोमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । दैनिक जीवन मात्र होइन, अत्यावश्यक सरकारी सेवा नै अन्धकारसँग जुध्दै अघि बढिरहेको अवस्था छ ।
सिमकोटमा विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको हिल्दुम विद्युत् वितरण केन्द्रको कमजोर व्यवस्थापन र उत्पादन क्षमतामा आएको गिरावटका कारण दैनिक १८ देखि २० घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको स्थानीय कर्मचारीहरू बताउँछन् । दिनको समयमा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो नहुँदा कार्यालयका नियमित कामहरू प्रभावित हुने गरेका छन् भने ती कामहरू पूरा गर्न कर्मचारीहरू रातिको समयमा समेत कार्यालयमा बस्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता निशा केसीका अनुसार सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन कुनै पनि हालतमा काम रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ कर्मचारीहरूले अतिरिक्त मेहनत गरिरहेका छन् । उनले दिनको समयमा बिजुली नहुँदा आवश्यक कागजी तथा प्रशासनिक कामहरू थन्किन बाध्य हुने र त्यसलाई रातिको समयमा मैनबत्ती बालेर सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनका अनुसार न्याय खोज्न आउने सेवाग्राहीको पीडा समयसँग सीमित नहुने भएकाले कठिन परिस्थितिमा पनि सेवा अवरुद्ध नगर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख ईश्वरबहादुर सिंहले पनि विद्युत् समस्याका कारण दैनिक प्रशासनिक काममा गम्भीर असर परेको बताए । उनले दिनभरि काम गर्न नपुग्दा राति १०–११ बजेसम्म कार्यालयमै बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । “बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति नहुँदा कामको चाप बढ्दै गएको छ, जसले कर्मचारीको कार्यक्षमता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा समेत असर पारिरहेको छ,” उनले भने ।
विद्युत् अभावको असर सरकारी कार्यालयमा मात्र सीमित छैन । हालै सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)का परीक्षार्थीहरूले पनि अध्ययनका लागि मैनबत्ती र टर्चको सहारा लिनुपरेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । नियमित रूपमा विद्युत् उपलब्ध नहुँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित भएको छ, जसले शैक्षिक उपलब्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
हिल्दुम विद्युत् वितरण केन्द्रले भने प्राकृतिक स्रोतमा आएको कमीलाई विद्युत् संकटको मुख्य कारणका रूपमा देखाएको छ । केन्द्रका प्रतिनिधिका अनुसार पानीको बहाव घटेपछि उत्पादन क्षमता कमजोर बनेको छ, जसले सिमकोटमै पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गाउँ–गाउँमा विस्तार गरिएको विद्युत् लाइनले थप भार सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय स्तरमा विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान नहुँदासम्म हुम्लावासीले यस्तै समस्या भोगिरहनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी सेवा, शिक्षा र दैनिकी सबै क्षेत्रमा असर पारिरहेको यो संकटले ‘लोडसेडिङमुक्त नेपाल’को दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सम्बन्धित निकायले समयमै ठोस पहल नगरे, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू अझै लामो समयसम्म अन्धकारमै बस्न बाध्य हुने निश्चित देखिन्छ ।
कोहलपुर, वैशाख ४ पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको लगातार मूल्यवृद्धिको विरोधमा कोहलपुरमा सामाजिक अभियान्ता भुम भण्डारीले अर्धनग्न भएर सडकबाट विरोध जनाएका छन् । बिहीबार दिउँसो चर्को घाम र अत्यधिक गर्मीका बीच कोहलपुर चौराहमा बसेर उनले सरकारले जनताको ढाड सेकेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा अभियान्ता भण्डारीले नयाँ सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा रहे पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको आरोप लगाए । ‘नयाँ सरकारले नयाँ काम गर्नुपर्छ । जनताको आशा, अपेक्षा र चाहना पनि हुन्छ,’ भन्दै उनले सरकार जनताको हितमा भन्दा पनि आर्थिक भार थप्ने दिशामा गएको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार सरकार जनताको सेवा प्रदायक र व्यवस्थापक निकाय हुनुपर्ने हो, तर हालको अवस्थामा सरकार विचौलियाजस्तो व्यवहार गर्दै नाफाघाटाको हिसाबमा निर्णय लिइरहेको देखिन्छ । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहाना बनाएर पटकपटक बढाइँदै गएको दाबी गर्दै त्यसले प्रत्यक्षरूपमा सर्वसाधारणलाई असर पारेको बताए ।
नेपालले व्यापार तथा पारवहन सन्धि अनुसार सहुलियत पाउनुपर्ने भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको आरोप समेत लगाए । लगातार मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग–कलकारखाना धरासायी बन्दै गएको र आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै गएको उनको भनाइ थियो । उनले वर्तमान समयमा बजार पहिले नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेको अवस्थामा थप मूल्यवृद्धि हुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । ‘एकपछि अर्को गरेर भइरहेको मूल्यवृद्धिले उद्योग, व्यापार र आम उपभोक्ता सबैलाई असर पारेको छ,’ उनले भने ।
चर्को गर्मीका बीच गरिएको उक्त विरोध प्रदर्शन कोहलपुर चौराह क्षेत्रमा केही समय चर्चाको विषय बनेको थियो । स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि बढ्दो महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापन कठिन बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
