काठमाडौँ, वैशाख १५ गते खर्च क्षमता कमजोर रहँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार विस्तारभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुने संकेत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेटको सिलिङ बढे पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएकाले अब ठूलो आकारको बजेट ल्याउनेभन्दा यथार्थमा आधारित योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थ कार्यक्रमको ३३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतका वर्षहरूमा बजेट विनियोजन बढ्दै गए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । “सिलिङ बढाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा रहन्छ, तर खर्च हुन नसक्ने अवस्था पनि यथार्थ हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला नौ महिनामा पुँजीगत खर्च २०–२२ प्रतिशत मात्र हुनु चिन्ताको विषय हो।”
उहाँका अनुसार अबको प्राथमिकता बजेटको आकार वृद्धि होइन, विनियोजित स्रोतको पूर्ण उपयोग र परिणाममुखी खर्च सुनिश्चित गर्नु हुनेछ । बजेट निर्माण गर्दा यथार्थपरक योजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र खर्च प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन ध्यान केन्द्रित गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
पाण्डेयले आर्थिक क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या र कानुनी जटिलताले पनि खर्च प्रभावकारितामा असर पारेको उल्लेख गर्दै ती विषयमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले पदभार सम्हालेकै दिन यस्ता अवरोधबारे छलफल भई १५ वटा आर्थिकसम्बन्धी कानुन खारेज गर्ने तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले विभिन्न क्षेत्रगत कमजोरीहरूको समीक्षा भइरहेको र सुधारका लागि आवश्यक नीति तथा संरचनागत परिवर्तन गरिने बताउनुभयो । स्पष्ट जनादेशसहित सरकार गठन भएको वर्तमान अवस्थामा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन अनुकूल वातावरण बनेको उहाँको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अब बजेट निर्माणलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी बनाउने दिशामा अघि बढाउने संकेत दिँदै खर्च प्रणाली सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
