काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिँदै असान्दर्भिक कानुन खारेजी र संस्थागत पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्न सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानुन खारेजी प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निजी क्षेत्र र व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल प्रक्रिया तथा दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महसुस गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको छ । विभाग खारेजसँगै त्यसले गर्दै आएका काम सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थसचिव उपाध्यायले हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका जिम्मेवारी राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै अब ती निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कामको पुनःसंरचना गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन बढ्नुका साथै निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र व्यावसायिक वातावरणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैले सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थसचिव उपाध्यायले कानुनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने तथा सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित सुधार अभियान सञ्चालन भइरहेको छ
