प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले प्रतिनिधिसभामा आइतबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै दिएका अभिव्यक्तिहरूले सरकारको नीति, प्राथमिकता र राजनीतिक शैलीबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। सीमा विवाद, अर्थतन्त्र, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दामा उनले प्रस्तुत गरेका धारणा र केही प्रश्नमा देखिएको मौनताले संसद् बैठकलाई सामान्य प्रश्नोत्तरभन्दा बढी राजनीतिक चर्चाको केन्द्र बनाएको हो।
सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति विशेष रूपमा चर्चामा रह्यो। सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भारतसँगको सीमा विवाद मात्र नभई “नेपालले पनि भारततर्फ केही स्थानमा अतिक्रमण गरेको हुन सक्ने” आशय व्यक्त गरे। परम्परागत रूपमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले भारतको अतिक्रमणको विषय मात्र उठाउने अभ्यासबीच यस्तो अभिव्यक्ति असामान्य मानिएको छ। यद्यपि उनले यसबारे विस्तृत प्रमाण वा स्थान उल्लेख गरेनन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक संवाद नै मुख्य बाटो भएको उल्लेख गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्बन्धी विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकिएको दाबी पनि गरे। साथै बेलायतसँग ऐतिहासिक दस्तावेजका विषयमा संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सीमा विवादलाई भावनात्मक नाराभन्दा तथ्य र कूटनीतिमा आधारित प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने सन्देश दिए।
अर्थतन्त्रका विषयमा उनले राष्ट्रवादी भाषाभन्दा व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। प्रधानमन्त्री शाहले देशलाई अहिले आत्मविश्वासभन्दा बढी आर्थिक स्रोत र पूँजी आवश्यक रहेको बताए। निर्यातमुखी अर्थतन्त्र विकासका लागि कर छुटजस्ता नीतिगत कदमहरू अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उत्पादन र आयआर्जन वृद्धि गर्न सरकार केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे। तर आर्थिक संकट समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति के हो भन्ने विषयमा भने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएन।
काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा उनले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै यसलाई मानव जीवन सुरक्षा र मनसुन जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडिएको कदम भएको बताए। यसले शहरी व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणप्रति सरकार कठोर रहेको संकेत गरे पनि प्रभावित समुदायसँगको दीर्घकालीन समाधान अझै अनिश्चित देखिन्छ।
मानवअधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनबारे तयार पारेको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले त्यसलाई अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिए। उनले विगतका विभिन्न प्रतिवेदनहरूको समग्र समीक्षा गर्ने बताएका छन्। तर तत्काल कुनै स्पष्ट कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक नभएकाले यसलाई सावधानीपूर्ण राजनीतिक प्रतिक्रिया मानिएको छ।
यता, जीबी राईसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको विषय पनि संसद्मा चासोको केन्द्र बन्यो। संवेदनशील प्रश्नमा मौनता अपनाइएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा सरकार केही विषयमा अझै स्पष्ट हुन तयार नभएको टिप्पणी भइरहेको छ।
समग्रमा आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्व शैली मिश्रित रूपमा उजागर गरेको छ। एकातिर उनले सीमा विवाद र अर्थतन्त्रमा परम्परागत राजनीतिक भाष्यभन्दा फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे भने अर्कोतिर केही महत्वपूर्ण प्रश्नमा मौनता र अस्पष्टता देखियो। यसले सरकार नीति निर्माणभन्दा बढी प्रक्रिया, अध्ययन र कूटनीतिमा निर्भर देखिन खोजिरहेको संकेत दिएको छ। तर यी सबै दाबीहरूको वास्तविक मूल्याङ्कन आगामी कार्यान्वयन र परिणामले मात्र निर्धारण गर्नेछ।
