बाँके, फागुन १२ हरेक वर्ष स्रोतभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटलाई यथार्थपरक ‘साइज’मा सीमित गर्ने नीति अघि सारेको छ । करिब ३० अर्ब रुपैयाँको वास्तविक स्रोत हुँदाहुँदै ४० अर्ब नाघ्ने बजेट ल्याउने अभ्यासले कार्यान्वयनमा समस्या आएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अब स्रोतभित्रै रहेर योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मातहत निकायलाई बजेट विनियोजनलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । चालु आव २०८२/०८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले आगामी बजेट ३० अर्बभित्र सीमित गरी कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम मात्रै समेट्न आग्रह गरे । चालु आवमा ३९ अर्ब रुपैयाँको बजेट रहेकाले त्यसलाई घटाएर स्रोतअनुसारको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले योजना तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गरी टुक्रे योजनाहरू कटौती गर्ने र प्रत्येक योजना प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजना छनोटका लागि प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको आयोजना बैंकबाट मात्र परियोजना छनोट गरिने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिँदै सम्पन्न भइसकेका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाको रकम फागुनभित्रै निकासा गर्न निर्देशन दिएका छन् । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, राजस्व दायरा विस्तार र निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगमा नआएका संरचनाको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नसमेत उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सचेत गराएका छन् ।
अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा लगायतले योजना छनोट र कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद वास्तोलाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ३४ दशमलव ७१ अंकसहित पाँचौं स्थान प्राप्त गरेको छ । राजस्व परिचालन वृद्धि, वन क्षेत्रको दायरा विस्तार र बेरुजु घटाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै मूल्यांकन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
