बाँकेको नौबस्ता बालसुधार गृहमा रहेका बालबन्दीहरूले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ र सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारितामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताएका छन् कि बालकहरूले बाल्यकालमा अन्जानमा गरेका गल्तीका लागि अत्यधिक कैद सजाय तोकिएकोमा गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सुधारको अवसर, सुधार अवधि, छुटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मुद्दाको प्रगतिबारे समयमै जानकारी पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
अधिवक्ता गौतमका अनुसार कारागार ऐनअनुसार मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुनु र प्रगतिबारे स्पष्ट सूचना नपुग्दा बालकहरूमा नैराश्यता बढ्ने अवस्था देखिएको छ। कैद अवधि पूरा गरिसकेका वा सफाइ पाएका बालकहरू समेत न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रभावित भएको गुनासो गरिएको छ।
बालसुधार गृह प्रशासनका अनुसार यहाँ खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ र आधारभूत सेवाको व्यवस्था सामान्य अवस्थामा छ। समरसेबलमार्फत खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ भने एक जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेको छ। यहाँ ४० जना बालकको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ, र अन्यका लागि सुधार गृहको बजेट तथा भेरी अस्पताल नेपालगन्जको सामाजिक सेवा इकाइमार्फत उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। दैनिक सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री वितरण, सिदा खर्च र लत्ताकपडाको व्यवस्था पनि नियमअनुसार गरिएको जनाइएको छ।
साथै, बालकहरूलाई दालमोठ, चिप्स र च्याउ खेतीसम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरिएको छ। यद्यपि सबै उमेर समूह र फरक प्रकृतिका कसुरमा संलग्न बालकहरूलाई एउटै स्थानमा राख्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको गौतमले बताएका छन्। यसले बालकहरूको अवस्था, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता र पुनर्स्थापनाको आवश्यकताअनुसार पृथक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। उनले भने, “विगतमा आपसी झडप र फरारीका समस्या पनि देखिएको सन्दर्भमा सुधार गृहमा वर्गीकरण, मनोसामाजिक सहयोग, पुनस्थापनामुखी कार्यक्रम र बालन्यायअनुकूल व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।”
नौबस्ता बालसुधार गृहमा हाल १३१ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू रहेका छन्। तीमध्ये १८ वर्षमुनिका १० जना छन्। ब्लक ‘ए’ मा १०१ जना र ब्लक ‘सी’ मा २९ जना राखिएका छन् भने एक जना बालक फरार हुन खोजेको आरोपमा कारागार ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको हिरासतमा रहेको जनाइएको छ। यहाँका बालकहरूको उमेर करिब १६–२५ वर्ष रहेको छ।
मुद्दाको फैसला भई कैद भोगिरहेका १२७ जना बालक रहेका छन् भने पुर्पक्षका क्रममा रहेका चार बालकमध्ये एक जना प्रहरी हिरासतमा छन्। सुधार गृहभित्र पुनस्थापना, सुधारमूलक कार्यक्रम, न्यायिक प्रक्रियाको सहजता र बालन्यायको मर्मअनुसारको व्यवस्थापनमा अझै सुधारको आवश्यकता स्पष्ट देखिएको अधिवक्ता गौतमले बताए।
विशेषगरी न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ, मुद्दाको प्रगतिबारे जानकारीको अभाव, र फरक प्रकृतिका बालकहरूको एउटै स्थानमा व्यवस्थापनले सुधार गृहको कार्यक्षमता प्रभावित पारिरहेको छ। यस सन्दर्भमा बालकहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था र पुनर्स्थापनामुखी कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सुधार गृह व्यवस्थापनमा थप कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ।
