राप्तीसोनारी, असार ५ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले न्यायिक पहुँचलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित अघि सारेका कार्यक्रमहरूले स्थानीय शासनमा सकारात्मक प्रभाव देखाउन थालेका छन् । भौगोलिक विकटता, सेवा पहुँचको कठिनाइ र न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले विवाद समाधानलाई वडास्तरमै प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएपछि ‘वडामै न्याय’ अवधारणा व्यवहारमै प्रभावकारी देखिन थालेको हो ।
गाउँपालिकाभित्र वडा नं. १ देखि ९ सम्म मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय विवादहरू वडास्तरमै समाधान गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरिएको छ । ती केन्द्रहरूमा ३६ जना मेलमिलापकर्ता परिचालन गरिएका छन्, जसले पारिवारिक विवाद, लेनदेन विवाद तथा छिमेकीबीचका सामान्य झगडालगायतका मुद्दाहरूलाई सहजीकरणमार्फत समाधान गर्दै आएका छन् । वडास्तरमै विवाद समाधान हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई पालिकासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको छ भने समय, खर्च र सामाजिक तनाव न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय सुधार आएको स्थानीयवासीहरूको अनुभव छ ।
वडा तहमा समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू मात्रै न्यायिक समितिमा आउने व्यवस्था मिलाइएपछि समितिको कार्यभार पनि व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडा तहमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएपछि पालिकामा दर्ता हुने विवादहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको तथ्यांकले देखाएको छ, जसले स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनेको पुष्टि गर्दछ । न्यायमा बाह्य पहुँचसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाले वडा नं. १ देखि ९ सम्म सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यी कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई आफ्नो अधिकार, मेलमिलाप प्रक्रियाको महŒव तथा स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिकाबारे जानकारी दिइएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा अदालतसम्म पुग्नुपर्ने झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रियाका कारण स्थानीय समाधान प्रणालीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ ।
यसैबीच, न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ता, पदाधिकारी तथा सचिवालय कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरेको छ । तालिममा विवाद समाधानका आधुनिक विधि, संवाद सीप, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा कानुनी प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो । तालिमपछि मेलमिलाप प्रक्रियामा गुणस्तरीय सुधार देखिएको र निष्पक्षता तथा व्यावसायिकता बढेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । साथै, मेलमिलापकर्तालाई परिचयपत्र तथा पोसाक वितरण गरी उनीहरूको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको छ, जसले नागरिकको विश्वास अझ बलियो बनाएको छ ।
न्यायिक समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले भौगोलिक विकटता र सेवा पहुँचको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै वडास्तरमै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको बताइन् । उनका अनुसार नागरिकले आफ्नै वडामा सहज रूपमा न्यायिक सेवा पाउनु नै यस अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । उनले मेलमिलाप प्रणालीले सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुका साथै न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाएको उल्लेख गर्दै निरन्तर सुधार र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि स्पष्ट पारिन् ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक अभ्यासले स्थानीय शासनमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारेको देखिएको छ । विवादहरू स्थानीय स्तरमै समाधान हुन थालेपछि अदालतसम्म पुग्ने मुद्दा घटेका छन्, जसले समग्र न्यायिक प्रणालीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगका नागरिकका लागि यो प्रणाली समय, खर्च र सामाजिक सम्बन्ध सुधारका दृष्टिले उपयोगी बनेको छ । स्थानीय तहमा मेलमिलाप, जनचेतना, क्षमता विकास तथा संस्थागत सुधारका प्रयासहरूले राप्ती सोनारीको न्यायिक समितिलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेको छ । भौगोलिक चुनौतीका बीच वडास्तरमै न्यायिक सेवा पुर्याउने यो अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्ने देखिएको छ ।
न्यायिक समितिको तथ्यांकअनुसार चालु अवधिमा कुल ९८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९७ नयाँ मुद्दा र १ अल्या (बाँकी) मुद्दा रहेका थिए । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ८८ वटा फर्च्यौट (समाधान) भइसकेका छन् भने १० वटा मुद्दा अझै बाँकी रहेका छन् । वडास्तरमै विवाद समाधानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएपछि घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा–सीमा तथा छिमेकी विवादहरू बढी मात्रामा मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत टुंग्याइएको देखिन्छ । विषयगत रूपमा हेर्दा घरेलु हिंसा सम्बन्धी १४ वटा विवाद, साँध–सीमा (आली–साँधी) सम्बन्धी ४० वटा विवाद, कुटपिटसम्बन्धी १ वटा मुद्दा, अंशबण्डा सम्बन्धी ३ वटा, लेनदेनसम्बन्धी ३५ वटा, गालीगलौज (फौजदारी प्रकृतिका) २ वटा तथा अन्य संस्थागत प्रकृतिका २ वटा विवाद दर्ता भएका छन् ।
प्रगति
– न्याय कानून तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन शाखामा आवश्यक कानूनका किताब र मुद्दा दर्ताका लागि आवश्यक फाइल, अनुसूचित फर्म, निर्णय पुस्तिका, राय किताब, पेसी किताब खरिद गरी शाखाको काम कारबाहीलाई कानूनीरुपमा कार्य सम्पादन गर्न तर्फउन्मुख गराइएको ।
– गाउँपालिकाअन्तर्गत नौवटा वडाका ३६ जना मेलमिलापकर्तालगायत सचिवालय कर्मचारी र न्यायिक समितिलाई ८ दिने ४८ घण्टे तालिम दिई कार्य सम्पादनमा परखर्ता ल्याउनका साथै परिचयपत्र र प्रमाणपत्र वितरण गरिएको ।
‘वडामै न्याय हाम्रो लक्ष्य हो’
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले वडास्तरमै न्यायिक पहुँच विस्तार गर्दै ‘वडामै न्याय’ अवधारणालाई व्यवहारमा उतारिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।
न्यायिक समितिको मुख्य प्राथमिकता के हो ?
हाम्रो मुख्य प्राथमिकता नागरिकलाई न्यायिक सेवामा सहज पहुँच पुर्याउनु हो । भौगोलिक विकटता र सेवासम्म पुग्नुपर्ने दूरीका कारण धेरै नागरिकलाई समस्या हुने गरेको थियो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले वडास्तरमै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर विवादलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने नीति अघि सारेका हौं ।
वडास्तरमै मेलमिलापको अभ्यास कत्तिको प्रभावकारी देखिएको छ ?
धेरै प्रभावकारी देखिएको छ । अहिले घरेलु विवाद, लेनदेन, जग्गा–सीमा तथा छिमेकीबीचका सामान्य विवादहरू वडामै समाधान भइरहेका छन् । यसले सेवाग्राहीलाई समय, खर्च र झन्झटबाट बचाएको छ । साथै सामाजिक सम्बन्ध पनि बिग्रिन नदिई समाधान गर्न सकिएको छ ।
न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको अवस्था कस्तो छ ?
वडामा नै धेरै मुद्दा समाधान भएपछि पालिकास्तरमा आउने मुद्दा घटेको छ । अहिले वडाबाट सिफारिस भएर आउने जटिल मुद्दाहरू मात्र समितिमा आउँछन् । हालको तथ्यांकअनुसार धेरैजसो मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका छन् र बाँकी मुद्दा पनि प्रक्रियामा छन् ।
मेलमिलापकर्ताको भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ ?
मेलमिलापकर्ता हाम्रो प्रणालीको मेरुदण्ड हुन् । उनीहरूलाई तालिम, परिचयपत्र र पोसाक दिएर संस्थागत गरिएको छ । यसले उनीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाएको छ र नागरिकको विश्वास पनि बढाएको छ ।
भविष्यमा के योजना छन् ?
हामी न्यायिक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन निरन्तर क्षमता विकास तालिम, जनचेतना कार्यक्रम र प्रविधि प्रयोग विस्तार गर्ने योजनामा छौं । नागरिकले आफ्नै वडामा सहज, छिटो र निष्पक्ष न्याय पाउने प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । उपाध्यक्ष थारुका अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नु केवल सेवा प्रवाह मात्र नभई सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हो ।
