नेपालगन्ज,भदौ–३१ गते । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–५ को ‘साइबाबा मार्ग’का रूपमा परिचित सार्वजनिक बाटो चार मिटर कायम गर्ने निर्णय र अदालतको फैसला हुँदाहुँदै पछि डेढ मिटरमा सीमित गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । अदालतबाट विवाद टुंगिएपछि पनि फैसला कार्यान्वयन नगरी न्यायिक समितिमार्फत बाटोको चौडाइ घटाइएको भन्दै स्थानीयले उपमहानगरपालिकाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
बुधबार नेपालगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीयले नगरपालिकाको पुरानो निर्णय तथा अदालतका आदेश कार्यान्वयन गरी साविककै बाटो कायम गर्न माग गरेका हुन् । पटक–पटक उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या समाधानमा पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
उक्त बाटोको विषयमा २०६३ सालदेखि विवाद हुँदै आएको स्थानीयले बताएका छन् । रेखा सिंह, गंगा हमाल र शान्ति पासवानलगायत स्थानीयले आफूहरू २०५४ सालदेखि घरको नक्सा पास गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको जनाउँदै आवतजावत गर्ने निकास बाटो बन्द भएपछि २०७१ साल फागुनमा बाटो अवरुद्ध गर्ने संरचना हटाएर निकास खुलाउन माग गर्दै नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए ।
स्थानीय रेखा सिंहका अनुसार निवेदनपछि २०७१ चैत १९ गते नगरपालिकाले चलनचल्तीमा रहेको उक्त बाटो कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा २०७२ चैत १५ गते पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जले समेत नगरपालिकाको निर्णय सदर गरेको उनले बताइन् ।
सिंहका श्रीमान् टेकेन्द्र सिंह ठकुरीका अनुसार २०७३ साउन २२ गते सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त मुद्दामा निस्सा नदिने फैसला गरेको थियो । स्थानीयका अनुसार यससँगै बाटोसम्बन्धी विवाद अदालतको तहबाट टुंगिएको थियो ।
तर, फैसला कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिँदा समेत कुनै पहल नभएको ठकुरीले बताए । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै आफूहरूले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दासमेत दायर गरेको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीयले उपमहानगरपालिकाको नक्सा शाखा तथा इन्जिनियरिङ पक्षमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । ठकुरीका अनुसार २०६४ सालमै घरको नक्सा पास गर्ने क्रममा चार मिटर चौडा बाटो कायम गरी प्रमाणपत्र दिइएको थियो । तर, पछि सोही स्थानमा घर निर्माणका लागि अनुमति दिइएको उनको आरोप छ ।
‘आफ्नै निर्णय र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै फैसला उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । हामी १३ वर्षदेखि यही विषयमा अल्झिरहेका छौँ,’ ठकुरीले भने ।
सिंहले अदालतको फैसला आइसकेपछि आफूहरूलाई जानकारी नदिई न्यायिक समितिले साविक चार मिटर चौडा बाटोलाई घटाएर डेढ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाइन् । उनका अनुसार आफूहरूको जानकारी र सहभागिताबिना गरिएको उक्त निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई थप जटिल बनाएको छ ।
उनले अदालतबाट भएको फैसला तथा आफूहरूले गरेको मागदाबीअनुसार नै सार्वजनिक बाटो कायम गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न उपमहानगरपालिकासँग माग गरेकी छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा निवेदकमध्येकी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–५ की वडा सदस्य शान्ति पासवानसमेत उपस्थित थिइन् ।
