नेपालगन्ज, कात्तिक २७ बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–३, रमपुरका किसान लल्लन अहिर यो वर्ष अत्यन्त उत्साहित थिए । उनको खेतमा हरियो धान पाक्दै गर्दा घरभरि खुसी छाएको थियो । वर्षभरको मेहनतको फल उनले सय क्विन्टल धानको रूपमा भिœयाए । मेहनत, पसिना र लगानीले धानका बोराहरूले घर अगाडिको आँगन भरिएको थियो । तर अहिले त्यही आँगनमा धुलो उड्छ । लल्लनका अनुहारमा खुसी होइन, निराशा देखिन्छ ।
‘विचौलिया घरमै आइपुगे, तर सोचेँ सरकारलाई बेच्छु, नाफा अलि बढी होला,’ उनी भन्छन् । सरकारी खरिदमा धान बिक्री गर्ने मनसायले उनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जको मुख्य वितरण कार्यालय पुगेका थिए । धान बिक्रीका लागि कुपन चाहिन्छ भनेर उनलाई जानकारी थियो । तर, जब उनी त्यहाँ पुगे, कार्यालयको भित्तामा टाँसिएको सूचना पढेर स्तब्ध भए, ‘कुपन वितरण सकिएको छ ।’
लल्लन खाली हात फर्किए । त्यहाँ पुगेका धेरै किसान पनि उनको जस्तै अवस्थाको साक्षी बने । खेतमा पसिना बगाउने किसानका हातमा सरकारले भरोसाको सुक्खा कागज पनि दिएन । लल्लनजस्तै सोही गाउँका यज्ञाराम कुर्मी पनि यस्तै पीडामा छन् । उनले करिब ६० क्विन्टल धान उत्पादन गरेका थिए । वडा कार्यालयबाट प्रतिव्यक्ति ४० क्विन्टल धान बिक्रीका लागि सिफारिस पत्र लिएर आएका उनी कार्यालयमा पुगे तर त्यो कागजले केही अर्थ राखेन । ‘वडा सिफारिसको कुनै मूल्य रहेन,’ यज्ञारामको स्वर गुनासोले भरिएको छ ।
त्यसैगरी बैजनाथ–८, टिटिरिहाका रामकुमार थारु पनि खाद्य कम्पनीको ढोका ढकढक्याएर फर्किए । उनले पनि धान बिक्री गर्ने आशा बोकेका थिए । तर, कुपन बाँडिसकिएको खबर पाएपछि उनी पनि लल्लन र यज्ञारामझैं विचौलियाको भरमा धान बेच्न बाध्य भए । यी किसानहरूको कथा एउटै छ, ‘उत्पादन राम्रो, बजार छैन ।’ सरकारले धान खरिद गर्ने घोषणा त गर्छ, तर व्यवहारमा किसानसम्म त्यो योजना पुग्दैन । बाँकेका धेरै गाउँमा किसानहरू अहिले खेतको उत्पादन सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन् । विचौलियाले प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय रुपैयाँमा धान किनिरहेका छन्, जुन मूल्यले किसानको लगानी पनि नउठ्ने अवस्था छ ।
लल्लन भन्छन्, ‘खाद्यले खरिद गर्छ भनेर आशा गरेर धान राखेको थिएँ, तर अहिले भण्डारणमै नोक्सान भइरहेको छ ।’ गाउँका धेरै किसानले भण्डारण गर्न पनि ठाउँ छैन भन्दै धान सस्तोमा बेच्न थालेका छन् । खेतबारीमा गरेको वर्षभरको परिश्रम अहिले नाफा होइन, घाटामा परिणत भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अधिकारीहरूले भने अर्को तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार विगतका वर्षका चामल बिक्री नभएकाले यस वर्ष धान खरिद गर्न नसकिएको हो । कम्पनीको गोदाममा पुरानो चामल थुप्रिएको छ, जसले नयाँ खरिदका लागि ठाउँ नै छोडेको छैन । तर किसानहरूका लागि यो कारणभन्दा बढी पीडा आफ्नो मेहनतको अवमूल्यन हो ।
बाँकेका किसानहरू अहिले यही समस्यामा छन् । कतिपयले धानको सट्टा नगद आवश्यकताले पनि विचौलियालाई सस्तोमा बेचेका छन् । यज्ञाराम कुर्मी भन्छन्, ‘सरकारले समयमा खरिद नगर्दा हाम्रो धान तौलिँदै बजारमा पुग्छ, तर नाफा विचौलियाको हातमा जान्छ ।’
धान खरिदको व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरी मात्र होइन, प्रणालीगत समस्या पनि छ । कुपन वितरणको जानकारी सबै किसानसम्म पुग्दैन । सूचना सीमित वर्गमा सीमित रहन्छ । जसले समयमै थाहा पाउँछन्, उनीहरूले लाभ उठाउँछन्, बाँकी किसान हातहत्था बाँधेर हेर्दै बस्छन् । वडा कार्यालयले सिफारिस त गर्छ, तर त्यो सिफारिस खाद्य कम्पनीको ढोकामा पुग्दा कागजको टुक्रा मात्रै हुन्छ । किसानहरू वडाबाट लिएर आउने सिफारिसपत्र राखेर फर्किन्छन् । केही किसानहरू त यसै वर्षदेखि खेती नै घटाउने सोचमा छन् ।
लल्लनको मनमा अब अर्को वर्ष धान खेती गर्ने उत्साह छैन । ‘धान बेच्ने ठाउँ छैन भने किन यति मेहनत गर्ने ?’ उनी भन्छन् । खेतको माटो उनीप्रति प्रेमिलो छ, तर बजारको अवस्था क्रूर । अर्कोतर्फ, खाद्य कम्पनीका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘धान खरिद गर्ने इच्छा छैन भन्ने होइन, गोदाम खाली हुनुपर्ने हो । पुरानो चामल बिक्री नभएकाले नयाँ लिन समस्या भएको हो ।’ तर किसानहरूको नजरमा यो कारणभन्दा बढी सरकारको बेवास्ता हो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जमा यस वर्ष किसानबाट २० हजार क्विन्टल चामल खरिद गर्नेछ । जबकी बाँकेमा करिब १५ लाख क्विन्टल चामल उत्पादन भएको देखिन्छ । यहाँ हजारौं किसान छन् तर, पाँच सय जना किसानको धान खरिद गर्न थालिएको छ । खाद्यले व्यापारीभन्दा महँगोमा चामल खरिद गर्ने भएकाले किसानको चाप धेरै भएको खाद्य व्यवस्था विभाग कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालयका मुख्य शाखा प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए । ‘हाम्रोमा गोदाम क्षमता कम छ । अन्य स्रोत साधन पनि कमी छ,’ उनले भने, ‘किसानको धान धेरै उत्पादन भएको छ । तर, त्यो सबै खरिद गर्ने अवस्था छैन ।’
अघिल्लो वर्षको करिब २०/२२ हजार क्विन्टल चामल अझै मौदाज रहेको भन्दै उनले भने, ‘व्यापारीले सस्तोमा धान खरिद गर्छन र चामल पनि सस्तोमा बिक्री गर्छन । हामी महँगोमा खरिद गरेर महँगोमा बिक्री गर्दा उपभोक्ता पाउनै मुस्किल छ ।’ यहाँबाट पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा चामल ढुवानी हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो वर्ष त्यो पनि घट्दो छ । ति जिल्लाहरु सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि व्यापारी त्यहाँसम्म पुगेको उनी बताउँछन् ।
व्यापारीले पनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद गरे किसानलाई केही लाभ पुग्ने र खाद्यमा चाप पनि कम हुने उनको भनाइ छ ।
१५ हजार क्विन्टल मोटो र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्ने योजना बनाइएको छ । मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ । सहकारीहरुले दुई हजार ६ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् भने, विचौलियाहरुले दुई हजार चार सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् ।
विचौलियाको सक्रियता यतिबेला गाउँगाउँमा तीव्र छ । उनीहरू घरदैलोमा पुगेर धानको मूल्य घटाएर खरिद गर्छन् । किसानसँग विकल्प छैन । धान बिग्रने डर, ऋणको दबाब र नगदको आवश्यकता यी सबै कारणले किसानहरू सस्तोमा बेच्न विवश छन् । डुडुवाका किसानहरू भन्छन्, ‘राज्यले हामीलाई उत्पादन गर्न सिकायो, तर उत्पादन बेच्ने बाटो बनाएन । खेतमा सुन फलाउने हात अहिले ऋण तिर्न धाउँदै छन् ।’
लल्लन, यज्ञाराम र रामकुमारको कथा केवल तीनजनाको होइन, बाँकेका सयौं किसानको प्रतिनिधि आवाज हो । सरकारले खरिद नगरे पनि खेतमा पसिना बगाउने उनीहरूको आशा अझै मरेको छैन । ‘कुनै दिन सरकारले हामीलाई सम्झिन्छ भनेर हेर्दैछौं,’ लल्लन अन्त्यमा भन्छन्, ‘तर हरेक वर्ष यस्तै भयो भने किसान मात्रै होइन, खेती गर्ने संस्कृतिनै हराउनेछ ।’ धानको भकारी भरिएको बाँके अहिले किसानको मुटुमा खालीपन बोकेको छ । उत्पादनको चमक बीच बजारको अभावले किसानहरू निराश छन् । मेहनतले भरिएको खेत र पसिनाले सिंचित जीवनमा बजारको उज्यालो कहिले पस्ने हो उनीहरूलाई थाहा छैन ।
‘पुरानो चामल देखाएर पञ्छिन मिल्दैन’
‘राज्यले पुरानो चामल बिक्री नभएको भन्दै उम्कन पाउँदैन,’ रमपुरका किसान लल्लन अहिर आक्रोश पोख्छन्, ‘बेच्ने बेला राज्य नै गायब हुन्छ ।’ किसानहरू भन्छन्, ‘अहिले हामी राज्यविहीनजस्तै भएका छन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि न त सरकार धान खरिद गर्छ, न व्यापारी त्यस मूल्यमा किन्न तयार हुन्छन् ।’
‘कि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा व्यापारीले खरिद गर्नुपर्यो, त्यसका लागि सरकारले पहल गरोस् । होइन भने किसानकै धान सरकार स्वयंले खरिद गरोस्,’ डुडुवाका यज्ञाराम कुर्मी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था भने यस्तो छ न राज्य जिम्मेवार छ, न व्यापारी निष्पक्ष ।’
‘यदि राज्यले नै धान नकिन्ने हो भने कहाँ गएर धान बिक्री गर्ने ?,’ यहाँका किसानको प्रश्न छ ।
चामल बिक्रीको उपाय
धान खरिदमा हरेक वर्ष देखिने अव्यवस्थालाई अन्त्य गर्न अब राज्यले व्यवहारिक कदम चाल्न जरुरी छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले देशभरका कारागार, छात्रावास, र सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी चामलको अनिवार्य प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
यदि सरकारी कर्मचारी वा निकायले बाहिरका व्यापारीबाट चामल खरिद गर्छ भने, त्यसको बिल भुक्तानी नै रोक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । किसानहरूको भनाइमा, यस्तो व्यवस्था लागू भयो भने खाद्य कम्पनीको गोदाममा पुरानो चामल थन्किने छैन र नयाँ धान खरिद पनि सहज हुनेछ । साथै, सरकारले चामलको गुणस्तरमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
किसानहरूको विश्वास छ, ‘राज्यले आफ्ना संस्थागत आवश्यकता सरकारी उत्पादनबाट पूरा गर्न थाले मात्र धान बजार स्थायित्व र किसानको सम्मान दुवै सुनिश्चित हुनेछ ।’
विचौलियाको साम्राज्य
सरकारले पाँच सय किसानको २० हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्ने भएपछि विचौलिया सक्रिय भएका छन् । व्यापारीहरूले ट्र्याक्टर र ट्रलीसहित गाउँगाउँ पुगेर धान किन्ने क्रम बढेको छ । उनीहरूले सरकारी मूल्यभन्दा एक हजार बढी रुपैयाँ सस्तोमा धान किनिरहेका छन् ।
‘हामीलाई प्रतिक्विन्टल २४०० रुपैयाँ दिएका छन्,’ एक किसानले भने, ‘सरकारी मूल्य ३६०० थियो, तर त्यति पाउने आशा नै छैन ।’ किसानहरू बाध्य छन् । घरमा भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन, अर्को बाली लगाउन खेत खाली गर्नुपर्छ । धान राखेर बिग्रने डरले उनीहरू सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन् ।
रामकुमार भन्छन्, ‘धान राखेर पनि के गर्नु, घरको खर्च चलाउन पनि त्यही पैसामात्र स्रोत हो ।’ विचौलियाले सस्तोमा किनेको धान केही महिनापछि दोब्बर नाफामा बजारमा बेच्ने गर्छन् । किसानले घाटा खान्छन्, व्यापारीले लाभ कमाउँछन् । राज्यको निगरानी नहुँदा यस्तो खेल हरेक वर्ष दोहोरिन्छ ।
