लुम्बिनी,मंसिर ४ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चौमासिकमा ९.७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड बजेट रहेको थियो । जसमा दुई अर्ब २८ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
जुन कुल बजेटको ९.७३ प्रतिशत हो । यसले पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको देखाउँछ । चालुतर्फ १४.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड बजेट रहेको छ । कातिक मसान्तसम्म २ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिक सम्ममा कुल बजेटको ११.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवमा ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा चार महिनामा चार अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ ।
संघीय सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने दायित्वसहितको हो । अघिल्लो वर्ष काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी प्राप्त गरेका छन् । यसले पनि केही खर्च बढेको देखिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसभाको १५.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १७.४४ र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा १६.८० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १७.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश योजना आयोगले १२.४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४.७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा ५० करोड बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत २१.८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा ७.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७.९६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६.२० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा ११.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२.२९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको जम्मा ६.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५.४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शुन्य.प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयको जम्मा ४.२० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.७५ र पुँजीगततर्फ २.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा ११.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.८२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ९.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा ९.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५.५५ र पुँजीगततर्फ १.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ७.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५.५७ र पुँजीगततर्फ ७.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा ४.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२.२४ र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा ८.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १९.१६ र पुँजीगततर्फ ८.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा ३.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३०.४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५.१४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ ।
