बाँके, मंसिर २३ ‘वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन रहेको ठहर गर्दै त्यसमा भाग लिने’ पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य आशा विक (बाँके) सहित आठजना सांसदले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले पहिला संस्थागतरूपमा यस्तो कमद चालेको अवस्थामा ठुलो दल कांग्रेस संसदीय दलको महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेका नेताहरू सर्वोच्च जानुलाई राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले संसद् विघटन गर्दै २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेको तीन महिनापछि तथा केही दिनअघि मात्रै पुस अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने पार्टी निर्णय आएकै बेला कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू संसद् ब्युँताउने माग लिएर सर्वोच्च पसेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच शुक्रबार भेटवार्ता भएपछि कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्च गएका हुन् । यद्यपि, कांग्रेसले यसलाई संस्थागतरूपमा भने स्वीकारेको छैन ।
कांग्रेस निवर्तमान सचेतक सुशीला थिङले पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेकाले रिट लिएर गएको बताइन् । आफूहरूको तर्फबाट अधिवक्ताले रिट निवेदन दिएको बताइन् । उनले सल्लाहमै रिट दायर गरेको बताइन् । तर, शीर्ष तहको सल्लाहबारे भने उनले खुलाउन चाहिनन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे (सिन्धुली–१), सचेतक सुशीला थिङ (सिन्धुली), नागिना यादव (महोत्तरी), शान्ति परियार विक (चितवन), जावेदा खातुन (बर्दिया), सीताकुमारी राना (दैलेख), दीपक खड्का (संखुवासभा– १) र आशा विक (बाँके) को तर्फबाट निवेदन दिइएको छ । उनले स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढेको दाबी गरिन ।
कांग्रेसनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले कार्यसम्पादनको निर्णयसँग मेल खाने गरी रिट लिएर गएको दाबी गरे । ‘कार्यसम्पादन समितिले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्यो । त्यसले अदालत जाने बाटो खोल्यो । तर, पार्टीको अख्तियारी प्राप्त भएर निवेदन गएको होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले भने । रिट अध्ययनको क्रममा रहेकाले आइतबार दर्ता भएको छैन । अध्ययनकै क्रममा रहेकाले सोमबार रिट दर्ता हुने बताए । रिट दर्ताको जिम्मा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खातीलाई दिइएको छ । उनी कांग्रेसको निर्वाचन समितिको संयोजकसमेत हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट पेस भएको बताए । ‘रिट आज पेस भएको छ । अध्ययनको क्रममा भएकाले दर्ता भइसकेको छैन,’ उनले भने । एमालेले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराइसकेको छ ।
२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । सोही दिन कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको वेला कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्च गएका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नमिल्ने दाबी रिटमा गरिएको छ ।
कांग्रेसका ८८ सांसदमध्ये ४५ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले घिमिरेलाई हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो । त्यतिवेला सभापति देउवा उपचारका लागि सिंगापुरमा थिए । तर, सभापति देउवा सिंगापुरबाट फर्केर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्च गएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भने निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै अदालतले निरूपण गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गर्ने पार्टीको निर्णय नभएको बताए ।
‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन । हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका छौँ’ उनले भने, ‘यद्यपि, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पार्टीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । यसैलाई आधार मानेर केही साथीहरू सर्वोच्च जानुभएको हुन सक्छ ।’
निर्वाचनमा जाने पार्टी निर्णय भएकाले रिट संस्थागत नभएको सहमहामन्त्री बन्द्री पाण्डे बताए । ‘कार्यसम्पादन बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्यो । लगत्तै बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २१ फागुनको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । त्यसयता बैठक बसेको छैन । छलफल पनि भएको छैन । त्यसैले यो संस्थागत होइन, व्यक्तिगत नै होला,’ उनले भने ।
