बुटवल, मंसिर २६ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआइजी एवं तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका लागि तोकिएको बिहीबारको पेशी हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
मुद्दाको पेशी न्यायाधीश तेजनारायण पौडेल र सागर बिष्टको इजलासमा परेको थियो । तर, न्यायाधीश सागर बिष्ट र लामिछानेको तर्फबाट वकालतनामा लेखाएका कानुन व्यवसायी शालिकराम पौडेल पूर्वसहकर्मी भएका कारण हेर्न नमिल्नेमा परेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए । यसअघि मंसिर ११ गते तोकिएको पेशी लामिछानेको कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित भएको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दाको बिहीबारको पेशी कात्तिक १३ गतेपछिको निरन्तर पाँचौं–छैटौं हो । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेको मुद्दामा यसअघि कार्तिक २७ गते भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चबाट मुल अभियोगको सक्कल मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो । गत बिहीबार तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले मुल अभियोग मिसिल मगाउने आदेश गरेको थियो।
यसअघि कात्तिक २० गते पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य–अर्यालकै इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चबाट सुरु मिसिलको फाइल प्राप्त नभए पनि जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । अदालतले लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको छ ।
यसअघि कात्तिक १३ गते पनि पेशी तोकिएको थियो । तर उक्त पेशी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छविलाल समेतका दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।
बिगोबमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । तर लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।
