सुर्खेत, माघ १३ कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका ३५ वटा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सल्यान, जुम्ला र जाजरकोटबाहेक अन्य जिल्लामा रहेका आयोजना अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमबहादुर वलीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट सञ्चालनमा रहेका १२ वटा आयोजना अलपत्र परेका छन् । यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमको एक, कालिकोटका आठ, डोल्पाका तीन, दैलेखको एक, मुगुका पाँच र हुम्लाका पाँच आयोजना बजेट अभावकै कारण काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल कर्णाली प्रदेशमा कुल ७६८ आयोजना छन् । तीमध्ये आठ समपुरक, २०६ बहुवर्षीय, ७८ क्रमागत र ४६९ नयाँ सालबसाली आयोजना रहेका छन् । अलपत्र आयोजना संख्या ३५ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बहुवर्षीय आयोजना ९६ र सालबसाली आयोजना ४१४ छन् । हालसम्म बहुवर्षेतर्फ ६८ र सालबसालीतर्फ ३४२ गरी जम्मा ४०९ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । प्राविधिक रुपमा कार्यान्वयन नहुने तथा समर्पण भएका आयोजना संख्या ६१ रहेको छ ।
अर्धवार्षिक प्रगति विवरणअनुसार जिल्लागत प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । छ महिनाको अवधिमा पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले १९.६६, मुगुले १७ र हुम्लाले १३.८४ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतको ३२.४४, जुम्लाको ३७.५१ र चौरजहारीको ३०.३१ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । मन्त्रालयको आफ्नै प्रगति ९.३६ र पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको ९.४० प्रतिशत मात्रै छ । समग्रमा मन्त्रालयको हालसम्मको प्रगति १०.५९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समयमै काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीका ठेक्का नियमसंगत रुपमा तोड्न पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् । पहुँच र शक्ति जति भए पनि काम नगर्ने ठेकेदारप्रति सरकार लचिलो नहुने उनको भनाइ छ । ‘पैसा छुट्याइएको छ तर काम भइरहेको छैन भने त्यस्ता ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।
यता, मन्त्रालयका सचिव अर्जुन बमले पछिल्ला तीन वर्षभन्दा अघिका केही आयोजना रुघ्ण अवस्थामा रहेकाले समयमै निर्णय आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८२ प्रतिशत आयोजना खरिद प्रक्रियामा गइसकेका छन् भने माघ मसान्तसम्म सबै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा पुग्नेछन् ।
