नेपालगन्ज, फागुन १४ लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले लुम्बिनीमा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ प्रभावकारी हुने बताएका छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशले बाँके, बर्दिया, दाङ र प्युठानका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालासँग नेपालगन्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सारुले अभियानका लागि १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयन सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मातृ मृत्युदर उच्च रहेका २६ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ भने करिब २७ हजार ६ सय गर्भवती आमालाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री सारुले कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको नवीनतम् र प्रगतिशील पहलका रूपमा उल्लेख गर्दै सेवा पहुँच विस्तारसँगै अब गुणस्तरमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढेको छ, अब गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कुनै सम्झौता हुँदैन । चाहे जनशक्ति होस् वा उपकरण,’ उनले भने । स्वस्थ नागरिक राष्ट्रको सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकार त्यस दिशामा प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयकी वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसीले प्रदेशमा गर्भवती जाँच (एएनसी) ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी दर ८७ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिइन् । तर सुत्केरीपछिको जाँच (पीएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित रहनु सेवा निरन्तरतामा चुनौतीका रूपमा देखिएको उनले बताइन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभर ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी र ७१४ घरमै सुत्केरी भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।
१०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ वटाले शून्य घर सुत्केरी उपलब्धि हासिल गरे पनि बाँकी ६१ स्थानीय तहमा अझै घरमै सुत्केरी हुने अवस्था कायम रहनुले पहुँच र व्यवहार परिवर्तन दुवैमा थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पाल्पा जिल्लामा मात्रै पूर्ण रूपमा शून्य घर सुत्केरी कायम भएको जनाइएको छ भने बाँकेका ८ पालिकामध्ये ४ वटाले उक्त उपलब्धि हासिल गरेका छन् । प्रदेशको कुल प्रजनन दर ३.६ रहेको तथ्यांकले मातृ–नवजात स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ सघन प्रयास आवश्यक रहेको संकेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सेवामा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न गर्भावस्थाको चरणअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टू) र सी गरी परीक्षण तथा सेवाका छुट्टाछुट्टै प्याकेज लागू गरेको छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा तोकिएका सरकारी प्रेषण अस्पतालमार्फत आवश्यक परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सीबीसी, आरबीएस, युरिन आरएमई, क्रिटिनाइन, एसजीओटी, एसजीपीटी, टीएसएच, रक्त समूह, एचबीएसएजी, भिडिआरएल लगायतका परीक्षण तथा आवश्यक परे जिल्ला अस्पतालमा एएसजी सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलो गर्भजाँच १२ हप्ताभित्र अनिवार्य गराउने, २०–२४ हप्तामा थप जाँच सुनिश्चित गर्ने तथा जटिलता देखिएमा तोकिएका जिल्ला–स्थित सरकारी प्रेषण अस्पतालमा मात्र सन्दर्भ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रेषणका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट पुर्जा अनिवार्य गरिएको छ ।अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन समिति सक्रिय गरिनेछ । गर्भजाँचका लागि दर्ता भएका महिलामध्ये शतप्रतिशतले तोकिएअनुसार जाँच पूरा गराउने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । त्रैमासिक रूपमा परीक्षण बिल, मातृ–नवजात स्वास्थ्य कार्डको प्रतिलिपि तथा प्रेषण कागजातसहित भुक्तानी माग गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरी, प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमराज अधिकारी, घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसी तथा भेरी अस्पताल नेपालगन्जका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. निराजन सुवेदीलगायतले आमा मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारको पहल सराहनीय रहेको बताए ।
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक तथा महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । साथै ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लगायतका कानुनी प्रावधानले मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य संरक्षणलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ । ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’लाई ती प्रावधान कार्यान्वयनतर्फको ठोस कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
