काठमाण्डौं, चैत १५ नेपाली कांग्रेसले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका दोषीमाथि गरिने कारबाही आवेग र उत्तेजनामा नभई कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । शनिबार पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई ‘सेलेक्टिभ’ र पूर्वाग्रही भन्दै विधिको शासन कमजोर पार्ने खतरा औंल्याएको हो । कांग्रेसले भदौ २३ र २४ का दुवै दिनका घटनाको सुरुदेखि नै निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत छानबिनको माग गर्दै आएको स्मरण गराएको छ । विज्ञप्तिअनुसार, पार्टीले भदौ २५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरेको थियो भने भदौ २७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
कांग्रेसले हालै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यममा आएका विवरणप्रति आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका अनुसार, बाहिरिएका सूचनाले आयोगले भदौ २३ का घटनालाई विस्तृत रूपमा समेटे पनि २४ गतेका घटनालाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । यसलाई कांग्रेसले एकपक्षीय, अपूर्ण तथा विधिको शासनविपरीत ठहर गरेको छ । विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले आयोग प्रमुख कार्कीको निष्पक्षतामाथि उठाएको प्रश्नलाई समेत प्रतिवेदनले बल पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । साथै, तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन अध्ययनपछि संसदमा पेश गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पनि पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस विपरीत हतारमा कार्यान्वयनतर्फ गएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी विषयमा मात्र अध्ययन समिति गठन गरी अन्य पक्षमा तुरुन्तै कारबाही अघि बढाउनु र पक्राउ प्रक्रिया अघि सार्नुले ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार देखिएको कांग्रेसको आरोप छ ।
विज्ञप्तिमा सरकार न्याय निरुपणभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । आयोग गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको घटनाले सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उठाएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
