काठमाडौँ, चैत २७  गते    वैदेशिक रोजगार विभागले विभाग आसपास रहेका साइबर सेन्टर र तालिम केन्द्र (इन्स्टिच्युट)बाट ‘श्रम स्वीकृति’ सम्बन्धी भ्रामक सूचना यही चैत ३० गतेभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

‘यहाँ श्रम गरिन्छ’, ‘श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य गरिन्छ’, ‘श्रम अनलाइन फारम भरिन्छ’ वा अन्य ‘श्रम’ सम्बन्धी भ्रमपूर्ण सूचनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीलाई भ्रममा पार्ने गरेको भन्दै विभागले ती सूचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार विभाग तथा तोकिएका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट मात्र हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले आज सूचना जारी गर्दै उक्त काममा भ्रम सृजना गर्ने गरी हुने खालका लेखन तथा प्रचारप्रसार तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

उक्त सूचनाको बर्खिलाफ गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

इनरुवा, चैत २७ गते  इनरुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख केदार भण्डारीले पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडकपेटी खाली अभियान सुरु गर्नुभएको छ । नगरको डोजरसहित नगर प्रमुख भण्डारीले सडक बाटोको जग्गामा अधिक्रमण गरेर बनाएको घर टहरा हटाउन सुरुवात गर्नुभएको हो ।

शुक्रबार बिहानमात्र कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरीले आफ्नो घर अगाडि वर्षौदेखि टहरा बनाएर सडकपेटी अतिक्रमण गर्नुभएकाले उहाँकै घर अगाडिबाट डोजर चलाएर सडकपेटी खाली गराउने अभियान सुरु गर्नुभएको छ ।

इनरुवा नगरपालिकाले पटक पटक ३५ दिने, १५ दिने, सात दिने र तीन दिने सूचना जारी गरेको भए पनि इनरूवाको अतिक्रमित सडकपेटीबाट घरटहरा नहटाई खाली नगरेकाले लोकमार्गको सडकपेटी खाली अभियान सुरु गरेको प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

तीन वर्षदेखि पटक–पटकको सार्वजनिक सूचना अटेर गरेको भन्दै इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालयले बाध्य भएर अतिक्रमित सडकपेटी खाली गराउन अभियान नै सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ । सूचना जारी गर्दासमेत सडकपेटी खाली नगरेको भन्दै नगर प्रमुख केदार भण्डारीसहितको नगरपालिका टिम नै डोजर लिएर सडकमा निस्किएको छ ।

नगर प्रहरीका साथै सुरक्षा निकायको रोहवरमा नगर प्रमुखले सडकपेटी खाली गराउने कार्यलाई अघि बढाउनुभएको छ । नगर सफा राख्ने कार्यमा नगरवासीको साथको अपेक्षा नगरपालिकाले गरेको जनाएको छ । सडकपेटी खाली गराउन पुग्नुभएका नगर प्रमुख भण्डारीले पटक–पटकको सूचना अटेर गरेपछि बाध्य भएर कारबाहीमा उत्रनु परेको बताउनुभयो ।

उहाँले सूचनाबाट नै मानिसहरूले टेर्ने विश्वास लिएपछि बारम्बार सूचना जारी गर्दा अटेर गरेको जानकारी दिनुभयो । पहिलो पटक आफ्नै घरको अगाडिको टहरामा डोजर चलेको विषयमा कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरीले समयमा भत्काउन नसकेकाले आफ्नो घर अगाडिमा रहेको एउटा टहरा भत्काएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सबैलाई उहाँले सडकपेटी खाली गराउन आग्रह गर्नुभयो । फाराकिलो सडकपेटी आवश्यकता नभएको अवस्थासम्म बनाएको र अहिले नगरपालिकाले चलाएको अभियानलाई सफल पार्न आफ्नो घर अगाडि रहेको एउटा टहरा भत्काएकोमा कुनै आपत्ति नभएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं, चैत,२७ गते   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारस्थित  आफ्नो कार्यकक्षमा नेपालमा रहेका विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक मिसनका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेटघाट गरे। यस खालको पारदर्शी र सामूहिक भेटघाटले कूटनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै। साथै, यसरी भेट्दा समय त बच्छ नै, आफ्नो सन्देश पनि सबै मित्रराष्ट्रहरूलाई एकैसाथ दिन सकिन्छ। यो प्रशंसनीय कार्य हो।

उक्त बैठकको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका भिडियो तथा तस्वीरहरूमा हेर्दा टेबुलभरि लहरै पानीका बोतलहरू सजाइएको देखिन्छन् ! अझ प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेका फोटोहरूमा त प्रत्येक राजदूतको अगाडि एक–एक वटा बोतल राखेको देख्दा त, कुनै पानी कम्पनीको विज्ञापन जस्तो लाग्छ।

झट्ट हेर्दा यो सानो कुरा जस्तो लाग्छ, तर कूटनीतिमा ‘पहिलो छाप’ र प्रस्तुतिले ठूलो अर्थ राख्छ। यसरी राजदूतहरूको अगाडि प्लास्टिकका बोतलहरू टेबलमा लाइन लगाएर राख्दा अलिकति ‘सस्तो, लापरबाही र अनौपचारिक’ देखिन्छ। यसले हाम्रो कूटनीतिक असंवेदनशीलता देखाउँछ।

प्लास्टिक प्रदूषण अहिले संसारभरिकै लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। शहरी प्रदूषण होस् वा डम्पिङ साइट व्यवस्थापन वा सामुद्रिक वातावरण, प्लास्टिक प्रमुख कारक बनिरहेको छ। वार्षिक करीब ११ हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक समुद्रमा थुप्रिनाले समुद्रमा आश्रित जीव मर्न थालेका छन्, माछाको उत्पादन घट्नुका साथै जैविक विविधतामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। जसका कारण तटीय र टापु राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनसँगै प्लास्टिक प्रदूषणको दोहोरो संकटमा छन्।

यसरी प्लास्टिकको प्रयोग गर्दा, हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ नै, यस्तो कार्यले हामी विश्व पर्यावरण, सामुद्रिक वातावरण र तटीय राज्यका समस्याप्रति असंवेदनशील देखिन्छौं।

गत वैशाख २४ मा यसरी नै परराष्ट्र मन्त्रालयले सगरमाथा संवादको तयारी सम्बन्धी ब्रिफिङ गर्न विदेशी दातृ निकाय, नियोग प्रमुख र नेपालमा कार्यरत राजदूतहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएको थियो। त्यहाँ पनि टेबुलभरि लहरै तिनै प्लास्टिकको बोतलहरू सजाइएको थियो !

यो अशोभनीय तस्वीर बारे टिप्पणी गर्दै जेठ १ गते मैले टिप्पणी लेखेको थिएँ। त्यो लेख सार्वजनिक भएपछि, कार्यक्रममा सहभागी एक मित्रका अनुसार, सगरमाथा संवादको कार्यक्रमभरि नै यस्ता प्लास्टिक बोतलहरू राखिएन साथै कार्यक्रम भएको होटल सहभागी बस्ने कोठामा पनि प्लास्टिक बोतलहरू सट्टा पानीको जार र गिलास उपलब्ध गराइयो।

यसपछि, अब त सरकारी आतिथ्यमा हुने यस्ता कार्यक्रमहरूमा यो समस्या नदोहोरिएला भन्ने अपेक्षा गरेको हिजोको तस्वीर देखेपछि लाग्यो, ‘हामीले सिक्दैनौं।’ अझ नयाँ सरकारले भर्खरै ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक प्रयोग नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेकै बेला यो तस्वीर बाहिरिनु सुखद् देखिएन।

अरू देशमा यस्तो भेटघाटमा के हुन्छ? 

विश्वका धेरै उच्चस्तरीय कूटनीतिक बैठक, कार्यक्रमहरूमा सामान्यतया कहिल्यै यसरी प्लास्टिक बोतलहरू टेबलमा देखिने गरी राखिंदैन। सिसाको जग वा बोत्तलबाट सफा पानी दिइन्छ।

हिजोको बैठकको सार्वजनिक भएको तस्वीरमा एउटा रोचक कुरा देखिन्छ। प्रम शाहको टेबलमा भने सिसाको जग र गिलास छ। अरू सहभागीको टेबलमा प्लास्टिक बोतलहरू छन्। प्रमकै टेबुलमा जस्तो अरूलाई व्यवस्था गरेको भए भइहाल्थ्यो।

अझ रोचक त मन्त्रिपरिषद्को नियमित हुने बैठकमा समेत सबै सहभागी टेबलमा पानीको जग र गिलास देखिन्छ। यस्तो राम्रो अभ्यास किन हिजोको राजदूतहरूसँगको बैठकमा अपनाउन सकिएन होला ?

सगरमाथा संवाददेखि हिजोसम्मका ‍यी तथ्यहरू केलाउँदा के देखिन्छ भने, यो राजनीतिक भन्दा पनि हाम्रो सिंहदरबारको व्यवस्थापकीय समस्या हो। ‘चलिहाल्छ नि’ भन्ने मानसिकता हो।

तत्कालै प्लास्टिक बोत्तल हटाएर सिसाको जारमा प्रशोधित वा फिल्टर गरिएको पानी  राख्ने, पिउनका लागि सिसाका ग्लास राख्ने, नेपालीपन दिनको लागि मौसम अनुसार कागती पुदिनाको पानी वा ग्रीन चियाको व्यवस्था गर्ने र सकिन्छ भने यस्ता बैठकमा सर्भ गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

दीर्घकालीन रूपमा गर्ने सकिने केही कामहरू छन्। जस्तो कूटनीतिक बैठक खालि भेटघाट र बैठक मात्रै हैन। यस्ता बैठकलाई कसरी हाम्रो राष्ट्रिय नीति, संस्कृति, पर्यटन र बजारसँग पनि जोड्न सकिन्छ भनेर सोचिनुपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यवस्था गर्न सानो युनिटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

सरकारले  सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची रामारोशन, बडिमालिका, अपि र दोर्दी हिमाल आसपासका क्षेत्रहरूमा पर्यटन विकासका लागि विशेष कार्ययोजना तयार गर्ने घोषणा गरिएको छ। यी रमणीय तथा सम्भावनायुक्त गन्तव्यहरूको प्रभावकारी प्रवर्धन गर्न कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा सृजनात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि, ओलाङचुङगोला, एभरेष्ट बेसक्याम्प, बडिमालिका, दोर्दी, रामारोशन र अपि हिमालका मुहान वा आसपासबाट संकलित पानीलाई छुट्टाछुट्टै सिसाका बोतलमा आकर्षक ढंगले ‘सर्भ’ गरिएमा यसले पाहुनाहरूमा गहिरो छाप छोड्न सक्छ। यस्तो पहलका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्दैन। नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्ने नियमित प्रचारप्रसारकै सानो अंशबाट पनि यसको व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न सकिन्छ।

यस्ता कार्यक्रमहरूमा इलामको चिया, सिन्धुलीको जुस, नुवाकोट र स्याङ्जाको कफी, लहानको सातुको सर्वत तथा हिमाली क्षेत्रका चौंरी गाईको घ्यू–चिया जस्ता मौलिक पेय पनि समावेश गर्न सकिन्छ। यसले अतिथिहरूलाई नेपालको स्वाद र पहिचानसँग नजिकबाट परिचित गराउँछ।

त्यसैगरी, नेपालमै निर्मित तामाका जग र गिलास प्रयोग गरी तामाका भाँडाकुँडाको स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइदाबारे जानकारी दिंदै ‘सर्भ’ गर्न सकेमा सरकारले अघि सारेको ‘आरोग्य पर्यटन २०२७’ अभियानको समेत प्रभावकारी प्रचार हुन सक्छ।

अझ वातावरणमैत्री सन्देश प्रवाह गर्न यस्ता कार्यक्रमहरूमा ‘रिसाइकल’ गरिएका कप तथा सामग्रीहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।

यस्ता साना तर अर्थपूर्ण प्रयासहरूले नेपाललाई केवल ‘विकासोन्मुख देश’का रूपमा होइन, वातावरण, प्रकृति, संस्कृति र स्वास्थ्यप्रति सचेत तथा संवेदनशील राष्ट्रका रूपमा चिनाउने छ। साथै, यसले हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, पर्यटन प्रवर्धन र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई अझ सुदृढ बनाउँछ।

आशा गरौं, अर्को पटक सिंहदरबारको मिटिङबाट फर्केपछि विदेशी राजदूतहरूले आफ्नो देशमा पठाउने रिपोर्टमा लेख्ने छन्— “So much has changed since our last meeting. Nepal’s PM office looked elegant, reflecting a renewed sense of dignity and respect. No more plastic bottle in table.”

काठमाडौं, चैत २७  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भित्रयाइएको सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सहित उच्च तहका भन्सार कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले करिब साढे ८ किलो सुन भेप (विद्युतीय चुरोट) भित्र लुकाएर तस्करी गरिएको र त्यसलाई नियोजित रूपमा हिनामिना गरिएको ठहर गर्दै ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र पेश गरेको हो । अनुसन्धानअनुसार चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोङले २०७९ पुस १० गते फ्लाई दुबईको उडानमार्फत ७३० थान भेपभित्र सुन लुकाएर नेपाल भित्र्याएका थिए । भन्सारको एक्स–रे जाँचका क्रममा शंकास्पद वस्तु देखिएपछि सामान रेड च्यानलमा पठाइएको थियो । तर, त्यही क्रममा भन्सार कर्मचारी र तस्करबीच मिलेमतो भई सुन बरामद नगरी गोदाममा राखिएको पाइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार गोदाममा राखिएको उक्त सामान पछि योजनाबद्ध रूपमा निकालिएको थियो । सीसीटीभी नभएको स्थान प्रयोग गरी सुन निकालेर नक्कली भेप राखिएको र वास्तविक सुन काठमाडौंका व्यापारीमार्फत बजारमा बिक्री गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यस प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृतद्वय मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र अम्बिकाप्रसाद खनाललाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ । साथै अन्य भन्सार अधिकृत, नायब सुब्बा र सुरक्षागार्डसमेत संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरा राहुल भनिने रेशम महरालाई मतियारका रूपमा अभियोग लगाइएको छ । उनीहरूले भन्सार कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर सुन छुटाउन भूमिका खेलेको अख्तियारको दाबी छ । यसैगरी, विदेशी नागरिकहरू तथा विभिन्न व्यवसायीहरूलाई समेत सुन बिक्री र रकम व्यवस्थापनमा संलग्न देखिएको भन्दै प्रतिवादी बनाइएको छ । डेक्सटर ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिको खातामा समेत अवैध रकम जम्मा भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले सबै प्रतिवादीबाट बिगो असुलीका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरेको छ । साथै मुख्य अभियुक्त अरुण पोखरेललाई पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै थप सजाय माग गरिएको छ भने महरासहितका मतियारलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।

नेपालगन्ज, चैत २७  नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ अन्तर्गत विभिन्न सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नतीका लागि आज औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरिएको छ । वडा कार्यालय हुँदै जाने मुख्य बाटो, फुलबारी टोल सडक र कृष्णसार एफएम हुँदै जाने सडक स्तरोन्नती कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै शिलान्यास गर्नुभएको थियो । उहाँले स्थानीयवासीका लागि यातायात सुविधा सहज बनाउने र जनजीवनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको यस योजनाको महत्व उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख विष्टले भने, ‘सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रेले स्थानीय बासिन्दालाई दैनिक आवत–जावतमा सहजता ल्याउने मात्र होइन, वडा विकासको दिशामा थप प्रेरणा दिनेछ ।”’

उक्त सडक निर्माण कार्यको लागि कुल सम्झौता रकम १ करोड ८७ लाख ८ सय ६४ रुपैयाँ रहेको छ भने सम्झौता मिति २०८२ साल फागुन २७ गते तय गरिएको थियो । निर्माण कार्य २०८३ साल असार १५ गतेभित्र सकिने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण कार्यको जिम्मेवारी अल्फा टेक कन्स्ट्रक्शन, नेपालगन्ज–१८, बाँकेले पाएको छ । कम्पनीले निर्धारित म्यादभित्र गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाले सडक स्तरोन्नतीपछि आवत–जावतमा सहजता हुने र वडाका आर्थिक, सामाजिक गतिविधिहरूमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

वडा कार्यालय, स्थानीय व्यवसायी र विद्यार्थीहरू मुख्य रूपमा यस सडकमार्फत सहजरूपमा आवत–जावत गर्ने भएकाले सुधारिएको सडकले दैनिक जीवनमा ठूलो फाइदा पुर्‍याउनेछ । वडा–१२ मा सञ्चालनमा ल्याइएको यो सडक स्तरोन्नती कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाको समग्र पूर्वाधार विकास रणनीतिमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । आगामी दिनमा अन्य वडाहरूमा पनि यस्तै सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रे कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

बाँके, चैत २७ नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको बहुउद्देश्यीय सभा हल उद्घाटन भएको छ । बिहीबार डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले एक कार्यक्रमका बीच उक्त हल उद्घाटन गरेका हुन् । डुडुवा गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्मित यो हल जिल्लाका पत्रकार, सञ्चारकर्मी र अन्य सरोकारवालाका लागि प्रयोग हुने बताइएको छ । सभा हलको उद्घाटन गर्दै महासंघका अध्यक्ष नवीन गिरीले पत्रकार र सञ्चारकर्मीका लागि आधुनिक सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले भने, ‘जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरूले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने कम्प्युटर, इन्टरनेट र अन्य सञ्चार सामग्रीसहितको सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइरहेका छौं ।’

महासंघको पहलमा निर्माण भएको यो भवनमा पत्रकारहरूका लागि प्रशिक्षण, छलफल र विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सुविधा रहेको छ । हल निर्माणमा डुडुवा गाउँपालिकाले करिब १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । नेपालगन्ज–५, बसपार्क नजिक रहेको जग्गामा सभा हल निर्माण गरिएको हो । यस जग्गा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हो भने भवन निर्माणमा साविक जिल्ला विकास समिति र अन्य सहयोगी निकायले समेत योगदान दिएका थिए । भवन निर्माण कार्यले स्थानीय पत्रकार समुदायलाई स्थायी कार्यालय र कार्यक्रम सञ्चालन स्थल उपलब्ध गराएको छ ।

बहुउद्देश्यीय हलले पत्रकारहरूका लागि सामूहिक प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, सूचना आदानप्रदान र अनुसन्धान गतिविधिहरूलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले आगामी दिनमा यस हललाई पूर्ण सञ्चार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको छ । अध्यक्ष गिरीले स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार प्रशिक्षण कार्यक्रम, पत्रकार भेटघाट तथा कार्यशालाहरू आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

समग्रमा, डुडुवा गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्माण भएको बहुउद्देश्यीय सभा हलले बाँकेका पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूका लागि थप अवसर सिर्जना गर्नेछ । यसले जिल्लामा सञ्चारको स्तर उकास्ने, तालिम र संवादका माध्यमहरूलाई सुदृढ गर्ने र स्थानीय पत्रकारहरूको साझा आवाजलाई बल प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाँके, चैत २७  बाँके जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्दै सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने प्रयास क्रमशः प्रभावकारी बन्दै गएको छ । हाल जिल्लामा जडान गरिएका डिप बोरिङमध्ये ४१ वटा सञ्चालनमा रहेर एक हजार दुई सय ७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसले वर्षा निर्भर खेती प्रणालीबाट किसानलाई क्रमशः मुक्ति दिलाउँदै वर्षभरि उत्पादन गर्न सक्ने आधार तयार पारिरहेको देखिन्छ ।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेका अनुसार सञ्चालनमा रहेका यी डिप बोरिङहरू कृषकका लागि वैकल्पिक सिँचाइ स्रोतका रूपमा महत्वपुर्ण साबित भइरहेका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी मधु न्यौपानेका अनुसार एउटा डिप बोरिङबाट औसतमा करिब ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरेको छ । यस आधारमा अहिले सञ्चालनमा रहेका ४१ बोरिङले ठूलो क्षेत्रफल ओगटेका खेतीयोग्य जमिनमा पानी उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

बाँके जिल्लामा सिँचाइको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छ । ४२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाले जिल्लाको कृषि उत्पादन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, आयोजनाको संरचना अझै पूर्णरूपमा सबै क्षेत्रमा नपुगेको अवस्थामा डिप बोरिङहरू पूरक समाधानका रूपमा अघि सारिएका हुन् ।

कार्यालयका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले नछोएका तथा तत्काल सिँचाइ सुविधा आवश्यक भएका स्थानहरूमा प्राथमिकताका साथ डिप बोरिङ जडान गरिँदै आएको छ । यसले विशेषगरी साना तथा मध्यम किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याएको छ । परम्परागत रूपमा वर्षामा निर्भर रहेका किसानहरू अहिले बोरिङको सहायताले हिउँदे तथा बेमौसमी बालीसमेत उत्पादन गर्न सक्षम भएका छन् ।

यस्तै, स्थानीय तहहरूका कृषि शाखा तथा संघीय सरकारले पनि सिँचाइ विस्तारका लागि सहकार्य गर्दै आएका छन् । विभिन्न पालिकाहरूले आफ्नो बजेटमार्फत सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा डिप बोरिङ जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले ग्रामीण भेगका किसानहरूमा उत्साह थपेको छ भने उत्पादन वृद्धि तथा आम्दानी बढाउन मद्दत पुगेको छ ।

कृषकहरूका अनुसार डिप बोरिङ जडान भएपछि खेतमा पानीको अभाव कम भएको छ । समयमै सिँचाइ गर्न पाउँदा बाली उत्पादनमा सुधार आएको छ भने खेतीप्रति आकर्षण पनि बढेको छ । पहिले वर्षाको भरमा खेती गर्दा हुने अनिश्चितता अहिले घट्दै गएको उनीहरूको अनुभव छ ।

तर, केही स्थानमा विद्युत् आपूर्ति, मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनका समस्या पनि देखिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा डिप बोरिङ सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन, प्राविधिक सहयोग र किसानको सहभागिता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

समग्रमा, बाँकेमा डिप बोरिङमार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तारले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि अझ व्यापक क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि हालका लागि डिप बोरिङहरूले किसानलाई महŒवपूर्ण सहारा प्रदान गरिरहेका छन् ।