धनगढी, असार १० सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रदेश कमिटीले बजेट संयुक्त सरकारको सहमति र प्राथमिकताअनुसार नआएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ ।
धनगढीमा बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको ११औँ पूर्ण बैठकले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट एकलौटी ढंगले तयार गरिएको आरोप लगाएको छ । बैठकले बजेटमा रहेका कमजोरी सच्याएर सत्ता साझेदार दलबीच भएको सहमति र नीति–कार्यक्रमअनुरूप पुनः परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश कमिटीले जारी गरेको निर्णयमा बजेट संशोधनका विषयमा संसदीय दललाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । साथै, सहमतिविपरीत बजेटलाई यथावत् राख्ने प्रयास भए एमाले संयुक्त सरकारमा निरन्तर सहभागी हुन नसक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । बैठकले संघीय सरकारको बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र विपन्न समुदायका आवश्यकता तथा विकासका प्राथमिकतालाई संघीय बजेटले पर्याप्त सम्बोधन नगरेको भन्दै थप कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि प्रदेश कमिटीले आपत्ति जनाएको छ । नेपालले भारतीय भूमि मिचेको भन्ने आशय झल्किने अभिव्यक्ति आएको दाबी गर्दै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिएको छ । बैठकले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सीमा स्तम्भ भत्काएको घटनाप्रति समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर औपचारिक विरोध जनाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । कृषकहरू बर्खे बाली रोपाइँको तयारीमा जुटिरहेका बेला रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, संघीय सरकारका केही मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि हुने दबाबपूर्ण गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र आचरणको पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता तथा प्रदेश इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न नीतिगत विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
