बर्दिया । मजदुर अभाव, बढ्दो ज्याला र वर्षाको जोखिमका कारण बर्दियाका किसानलाई धानबाली भित्र्याउन सकस भएको छ। असोजमा परेको पानी र हुरीले धानबालीमा क्षति पुर्याएपछि थप नोक्सानीबाट जोगाउन किसान परिवार नै खेतमा खटिएका छन्। मजदुर पाउन कठिन हुनुका साथै ज्याला बढेकाले धान काट्ने र भित्र्याउने काम झन् महँगो बनेको छ।
गुलरिया नगरपालिका–१० रत्नापुरका किसान मुनिर अहमद बिहान ६ बजे नै परिवारका सदस्यसहित धान खेतमा पुग्छन्। गत असोजमा पटकपटक परेको पानी र हुरीले उनको आधा खेतमा लगाएको धानबालीमा क्षति पुर्याएको छ। बाँकी बालीसमेत वर्षाका कारण नष्ट हुने जोखिम बढेपछि उनी परिवारका सदस्यलाई परिचालन गरेर धान भित्र्याउन जुटेका छन्।
बिहानको खानासमेत खेतमै खाएर परिवारका करिब एक दर्जन सदस्य धान काट्ने र भित्र्याउने काममा लागिरहेका छन्। खेतमा काम गर्न मजदुर नपाउने र पाए पनि महँगो ज्याला तिर्नुपर्ने बाध्यताले परिवारकै श्रममा निर्भर हुनुपरेको अहमदले बताए।
‘धानमा क्षति भएकाले लागत पनि नउठ्ने र फेरि पानी पर्ने भएकाले साँझसम्म काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘महँगो रकम तिरेर पनि मजदुर पाइँदैन।’
उनका अनुसार यसअघि दैनिक ६ सय रुपैयाँमा पाइने मजदुरको ज्याला अहिले बढेर ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ। ज्याला बढे पनि आवश्यक संख्यामा मजदुर नपाउँदा समयमा धान भित्र्याउन समस्या भइरहेको उनले बताए।
गुलरिया नगरपालिका–८ का किसान तरुण लोधको समस्या पनि उस्तै छ। दुई बिघा खेतमा लगाएको धान भित्र्याउन मजदुर नपाएपछि परिवारका आठ जना सदस्य दुई दिनदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतमा खटिएका छन्। खेतमा पानी जमेकाले धान भित्र्याउने काम पूरा गर्न अझै चार दिन लाग्ने उनको अनुमान छ।
शुक्रबार र शनिबार भारी वर्षा भए खेतमा रहेको धान जोगाउन मुस्किल हुने लोधले बताए। स्थानीय मजदुर आफ्नै खेतको धान भित्र्याउन व्यस्त रहेको र अन्य स्थानमा बढी ज्याला पाउने भएपछि कामदार पाउन झन् कठिन भएको उनको भनाइ छ।
धान पाकेर भित्र्याउने बेला वर्षाको जोखिम बढ्नु र कृषि मजदुरको अभाव हुनुले बर्दियाका किसानलाई दोहोरो समस्या परेको छ। समयमै धान भित्र्याउन नसके उत्पादनमा थप क्षति हुने चिन्ताले किसान परिवारका सदस्यलाई नै खेतमा परिचालन गरेर बाली जोगाउने प्रयासमा जुटेका छन्।
काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल दिन नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ। ग्यास अभाव र ढुवानी समस्याको बहाना बनाउँदै निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने तथा बिल नदिने गुनासो बढेपछि निगमले निर्देशन कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको हो।
निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागले सम्बन्धित सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै डिलर तथा बिक्रेतामार्फत ग्यास बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा उपभोक्तालाई भ्याट बिल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। निर्देशन पालना नगर्ने उद्योग तथा बिक्रेतालाई कारबाही गरिने चेतावनीसमेत निगमले दिएको छ।
विभागका निर्देशक इन्जिनियर विनितमणि उपाध्यायले ग्यास बिक्रीपछि बिलबिजक जारी नगरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएपछि उद्योगहरूलाई अनिवार्य भ्याट बिल दिन निर्देशन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार निगमले यसअघि पनि ग्यास बिक्री वितरणमा बिलबिजक जारी गर्न सम्बन्धित उद्योगी तथा बिक्रेता संघसंस्थालाई पत्राचार गरेको थियो। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि पुनः निर्देशन दिनुपरेको हो।
निगमले यसअघि २०८१ साउन ३० गते र माघ १० गते पनि ग्यास बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिलबिजक जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। पटक–पटक निर्देशन दिँदासमेत उपभोक्ताले बिल नपाएको र निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको गुनासो आएपछि निगमले कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न खोजेको जनाएको छ।
हाल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। तर, ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएका बेला केही बिक्रेताले प्रतिसिलिन्डर दुई हजार सात सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। बढी मूल्य असुल्ने बिक्रेताले बिलसमेत नदिने गरेको गुनासोपछि बिक्री कारोबार पारदर्शी बनाउन निगमले यस्तो कदम चालेको हो।
भ्याट बिल अनिवार्य गर्दा ग्यास बिक्रीको अभिलेख व्यवस्थित हुने, कारोबारको वास्तविक विवरण पत्ता लगाउन सहज हुने र उद्योग, वितरक तथा बिक्रेताको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने निगमको अपेक्षा छ। बिलबिजकले उपभोक्तालाई खरिद गरेको ग्यासको मूल्य र कारोबारको प्रमाण सुरक्षित राख्नसमेत सहयोग पुग्नेछ।
खाना पकाउने ग्यास दैनिक उपभोग्य वस्तु भएकाले यसको बिक्री वितरणमा निर्धारित मूल्य पालना र पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ। बिल उपलब्ध भएमा उपभोक्ताले आफूले तिरेको रकमको प्रमाण राख्न सक्नेछन् भने बढी मूल्य असुलिएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पनि सहज हुनेछ।
ग्यासको बिक्रीमा अनियमितता, उपभोक्ता ठगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निर्देशनको कार्यान्वयनसँगै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई आफ्ना डिलर तथा बिक्रेताको गतिविधि नियन्त्रण र नियमन गर्दै उपभोक्तालाई अनिवार्य बिल उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
दाङ । आफूलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको दाबी गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन्।
मंगलबार दायर गरिएको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती, प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष पाण्डे र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।
काफ्लेले पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको नाम प्रयोग गरी पत्र तयार पारिएको र त्यही पत्रका आधारमा आफूलाई पदमुक्त गरिएको दाबी गरेकी छन्। उनले विवादित पत्रको आधिकारिकता छानबिन गरी कीर्ते तथा जालसाजीमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न र उक्त लिखत अमान्य घोषित गर्न अदालतसँग माग गरेकी हुन्।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सोही क्रममा प्रदेश सभा सचिवालयले भदौ २४ गते उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले भदौ १ गते पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश सरकारसम्बन्धी विश्वासको मत प्रक्रियामा पार्टीको निर्देशन पालना गर्न जानकारी गराएका थिए।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाँके जिल्लामा मात्रै कुल १,७१२ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा यो संख्या लगातार ओरालो लागिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता संख्या घटेर ६५७ मा सीमित भयो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७२९ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः घटेर ६५७ मा झर्यो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विवरण हेर्दा जिल्लाभर मात्र ४८० वटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जुन विगत पाँच वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो ।
नेपालगन्ज, कात्तिक ११। बाँके जिल्लामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएका छन् । सरकारको अस्थिर नीति, बैंकहरूबाट ऋण पाउन सास्ती, बजारमा उपभोक्ताको अभाव र बढ्दो आर्थिक मन्दीका कारण जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ता हुने क्रम बर्सेनि ह्वात्तै घटिरहेको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना उद्योगहरूको नवीकरण दरमा समेत सुस्तता आउँदा जिल्लाको औद्योगिक वातावरण निराशाजनक बन्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाँके जिल्लामा मात्रै कुल १,७१२ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा यो संख्या लगातार ओरालो लागिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता संख्या घटेर ६५७ मा सीमित भयो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७२९ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः घटेर ६५७ मा झर्यो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विवरण हेर्दा जिल्लाभर मात्र ४८० वटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जुन विगत पाँच वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो ।
नयाँ उद्योग दर्ताको तुलनामा पुराना उद्योगहरूको नवीकरण संख्या केही बढी देखिए तापनि धेरैजसो उद्योगहरूले आंशिक क्षमतामा मात्र काम गरिरहेका छन् वा कानुनी कारबाही र कर्जाको प्रक्रियाबाट बच्नका लागि मात्र कागजमा उद्योग जीवित राखेका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३१४ उद्योग नवीकरण भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या बढेर १,०४६ पुगे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १,०२४ मा अडिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म जम्मा ७६१ वटा उद्योग मात्र नवीकरण भएका छन् ।
अहिले बाँकेका साना तथा ठूला उद्योगीहरूले भोगिरहेको पहिलो र मुख्य समस्या पुँजीको अभाव हो भन्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरिञ्जीवी ओलीले बजारको यथार्थ चित्रण गरे । ओली भन्छन्, ‘पहिलो पुँजी अभाव छ । उद्योगीले ऋण पाउन सकेका छैनन् । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । व्यापारीले सजिलै ऋण पाउँदैन ।’ पुँजी अभावबाहेक बजारको आन्तरिक वातावरण सहज रूपमा चल्न नसक्नु र बजारमा उपभोक्ताको चरम अभाव हुनु अर्को ठूलो चुनौती बनेको उनले जनाए । नेपालगन्ज र आसपासका क्षेत्रबाट युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर घरेलु बजारमा परेको उल्लेख गर्दै ओलीले थपे, ‘दोस्रो इन्भारमेन्ट सजिलोसँग नचलेको । उपभोक्ता कम छन् । खर्च गर्ने व्यक्ति बाहिर (विदेशतिर) छन् । कमाउने व्यक्ति नै बाहिर छ भने कसरी खर्च हुन्छ ।’
युवा र कमाउने वर्ग पलायन हुँदा स्थानीय उत्पादनको माग घटेर उद्योगहरू धराशायी बनिरहेका बेला राज्यको तर्फबाट लिइने नीतिहरू झनै अनुदार र अस्थिर बन्दै गएका छन् । सरकार परिवर्तन भइरहने र त्यसैसँगै आर्थिक तथा औद्योगिक नीतिहरू पनि फेरबदल भइरहँदा लगानीकर्ताहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । राज्यको यही रबैयाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘अर्को कुरा राज्यको पोलिसी अस्थिर छ । अहिले एउटा नीति बन्छ अर्को पटक अर्कै नीति हुन्छ । जसले व्यापारी उद्योगी मैत्री नै हुँदैन । बजार चलायमान हुँदा बेलाबेला चेन्ज हुने नीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।’
यसैगरी, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पनि नेपालगन्ज लगायत समग्र औद्योगिक क्षेत्र संकटमा पर्नुको मुख्य कारक अस्थिर नीति नै भएको औंल्याए । श्रेष्ठले भने, ‘अस्थिर नीतिकै कारण उद्योग धराशायी भएका छन् ।’ उद्योगीले लामो समयको योजना बनाएर लाखौँ–करोडौँ लगानी गर्ने भए पनि सरकारले छोटो समयमै नियम, नीति र करका दरहरू बदलिदिँदा व्यवसाय धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको उनले जनाए ।
पश्चिम नेपालको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिने बाँकेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न साना तथा घरेलु उद्योगहरूको ठूलो भूमिका छ । तर, राज्यको उदासीनता र कमजोर आर्थिक नीतिका कारण यो क्षेत्र संकटोन्मुख छ । स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार यो संकटबाट पार पाउन सरकारले तत्काल स्पष्ट र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति ल्याउनु आवश्यक छ । बैंकहरूमा रहेको तरलतालाई सहजरूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना उद्योगमा सहुलियत ब्याजदरमा प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । बेलाबेला बदलिइरहने नीतिलाई बन्द गरी कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने लगानीमैत्री कानुन नबनाएसम्म बाँकेको औद्योगिक विकास कागजमा मात्र सीमित हुने र बाँकेको बजार अझै सुनसान हुने जोखिम बढेको छ ।
