सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक’ माथि छलफल गरियोस् तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र राज्यका सेवासुविधामा उनीहरूको समान पहुँच विस्तार गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार विधेयकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकले दलित समुदायमाथि हुने भेदभावजन्य व्यवहार नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रावधान समेटेको बताइएको छ । साथै, स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म दलितमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि यो विधेयक उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक समावेशीकरण र समानताको आधार बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बैठकमा अन्य विधेयक र प्रतिवेदनहरू पनि पेश गरिएको थियो । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक’ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन पेश गरे । उक्त विधेयकले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विषादीलाई व्यवस्थित गर्दै मानव स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । विषादीको प्रयोगमा नियमन कडाइ गर्दा खाद्य सुरक्षामा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार विकासका कामहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन निर्माण र अनुगमनको कमी जस्ता समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले राज्यले नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व स्मरण गराउँदै योजना कार्यान्वयन र फरफारक प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी, उनले संघीय सरकारका केही नीतिहरूले सर्वसाधारणलाई समस्या परेको उल्लेख गर्दै एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार लगाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे । यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी निम्न आय भएका नागरिकलाई थप मार परेको उनको भनाइ थियो । साथै, उनले जनमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
