बाँके, वैशाख १८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देही जिल्लाको सियारी गाउँपालिकामा नक्कली कागजातको आधारमा जग्गाधनी कायम गरी सरकारी अभिलेख हेरफेर गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्तिसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार मृतक बेलर कहारको नाममा रहेको जग्गा उनका हकवालाको अधिकार मेट्ने बदनियतसहित फर्जी कागजात तयार गरी अर्कै व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले प्राप्त उजुरीका आधारमा गरेको अनुसन्धानमा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, मालपोत अधिकृत भूमिश्वर ढकाल, नायब सुब्बा राजु शर्मा, खरिदार अजित कुमार साहनी, सियारी गाउँपालिका–२ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राम किशन थारू, वडा सदस्य वृजनारायण यादव तथा बुद्धिराम कहारको मिलेमतो रहेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार स्वर्गीय बेलर कहारको नाममा कायम रहेको साविक मैनहिया गाविसका विभिन्न कित्ताका जग्गा (कुल क्षेत्रफल २–०–५ बिघा) बुद्धिराम कहारको नाममा नामसारी गर्ने क्रममा नाता प्रमाणित, सर्जमिन मुचुल्का, चारकिल्ला प्रमाणित तथा सिफारिसजस्ता कागजात फर्जी रूपमा तयार गरिएको पाइएको हो । अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट समेत ती कागजातहरू नक्कली भएको ठहर भइसकेको आयोगले जनाएको छ । अदालतको फैसलामा बुद्धिराम कहार स्वर्गीय बेलर कहारको वैध भाइ भएको दाबी अस्वीकार गरिएको र त्यस आधारमा बनाइएका कागजात बदर हुने ठहर भएको थियो ।
आयोगका अनुसार उक्त फर्जी कागजातको आधारमा मालपोत कार्यालयमार्फत सरकारी अभिलेखमा गलत विवरण प्रविष्ट गराई जग्गाधनी प्रमाणपत्र समेत जारी गरिएको देखिएको छ । सोही निर्णयका आधारमा स्वर्गीय बेलर कहारको छोरी सन्जु कहारको हक मेटिने गरी जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आरोपपत्रमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य र भूमिश्वर ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ अनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै नायब सुब्बा राजु शर्मा र खरिदार अजित कुमार साहनीविरुद्ध दफा ९ र ११ सँगै दफा १९ को उपदफा (२) अनुसार थप सजायको माग गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष राम किशन थारूविरुद्ध पनि सोही कानुनका विभिन्न दफाअनुसार कैद र जरिवाना सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । वडा सदस्य वृजनारायण यादवलाई भने दफा १९(२) अनुसार मतियारको भूमिकामा दोषी ठहर गर्दै सजाय मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै बुद्धिराम कहारलाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारको रूपमा उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुख्य कसुरदार सरहकै सजायको माग गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सरकारी अभिलेख, जग्गा नामसारी प्रक्रिया तथा सिफारिस प्रणालीको दुरुपयोग गरी संगठित रूपमा कागजात कीर्ते गरेको प्रमाणित भएपछि आरोपपत्र दायर गरिएको हो । यो मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएसँगै अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सरकारी जग्गा र हकअधिकारसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा भएको यस प्रकारको अनियमितताले मालपोत प्रशासन र स्थानीय तहको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
